Donald Trump Diwali: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने भारतीय अमेरिकियों और भारत में रहने वालों को पर्व की बधाई दी। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सदस्यों और अन्य लोगों के साथ दीप भी प्रज्ज्वलित किए। एफबीआई निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेश तुलसी गबार्ड, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर समेत प्रमुख हस्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ट्रंप ने अपने दीपावली संदेश में इसे अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया।

ट्रंप ने क्या कहा?

दिवाली के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार के बारे में बात की…उनकी इसमें बहुत रुचि है। हालांकि, कुछ समय पहले हमने इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। व्यापार के बारे में बात करने के कारण, मैं इस बारे में बात कर पाया। वह एक महान व्यक्ति हैं और वर्षों से वह मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। दीये की लौ की चमक हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने, लगन से काम करने और अपने अनेक आशीर्वादों के लिए सदैव धन्यवाद देने की याद दिलाती है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी ने किया धन्यवाद

पीएम मोदी ने X पर पोस्ट कर ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, ”राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर, हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें।”

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Israel-Hamas Ceasefire: हमास की तरफ से सोमवार (13 अक्टूबर 2025) को सभी 20 इजरायली जीवित बंधकों की रिहाई हो गई। इन्हें 7 और 13 के दो बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेडक्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजराइली सेना के हवाले किया गया। सभी बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं।

हमास की तरफ से सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिए जाने के बाद इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब हमास के कब्जे में कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। शांति समझौते के तहत इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद, कैदियों की अदला-बदली के तहत फलस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की दो बसें ओफर जेल से रवाना हुई हैं।

इजरायल के बंधकों के रिहा किए जाने के बाद तेल अवीव शहर में होस्टेज स्क्वायर (Hostage Square) पर झंडों, फूलों और वेलकम होम के नारों की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इजरायल आज तेल अवीव में अपने नागरिकों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया हो।

Beard Ban In Us Army:अमेरिकी सेना में दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को लागू किया है, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों और रूढ़िवादी यहूदियों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षा मंत्री के इस आदेश के मुताबिक अब अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी अंगों को “2010 से पहले के स्टैंडर्ड” पर लौटना होगा, जिसमें दाढ़ी सिर्फ दुर्लभ मेडिकल या चुनिंदा धार्मिक मामलों में ही स्वीकार्य थी। फैसले को लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।

सिखों के लिए काम करने वाले समूह सिख गठबंधन ने कहा है कि वह अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के दाढ़ी बैन करने के आदेश को लेकर नाराज और बेहद चिंतित है। सिख समुदाय ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर गहरी आपत्ति जताई है और फैसले को धार्मिक भावना के खिलाफ बताया है। सिख समुदाय का कहना है कि ये फैसला सैकड़ों दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने वाले सिख सैनिकों की पहचान, उनकी धार्मिक मान्यता को प्रभावित करता है। उनका कहना है कि सिख समुदाय के नए युवाओं के लिए अब सेना में कैरियर बनाने में धार्मिक पहचान मुश्किल बनेगी।

अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी अंगों में दाढ़ी पर बैन के इस फैसले से सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि मुस्लिम और रूढ़िवादी यहूदी समुदाय भी प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने भी इस फैसले की सख्त आलोचना की है। पहले विश्वयुद्ध के बाद से ही अमेरिकी सेना में सिख सैनिक शामिल रहे हैं। लेकिन अब दाढ़ी रखने पर रोक के बाद सिख और मुस्लिम संगठन ने चेतावनी दी है, कि यदि यह नीति लागू हुई, तो कई सैनिकों को अपने धर्म और करियर में से एक चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

Pakistan Quetta Bomb Blast:पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। ये ब्लास्ट भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 3 मिनट पर हुआ। धमाके में पैरामिलिट्री के 3 जवान समेत 10 की मौत हो गई है, वहीं 33 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना या बलूचिस्तान सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है। इसके अलावा किसी भी विद्रोही बलूच गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

पुलिस का कहना है कि, जरघून रोड के पास हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आस-पास की इमारतों की खिड़कियां और दरवाज़े टूट गए। पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

घटना से जुड़े सीसीटीवी में खुलासा

घटना से जुड़े सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक हमलावर फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के ठीक सामने चलती हुई गाड़ियों के बीच खुद को उड़ा लेता है। अन्य वीडियो में सामने आया कि फिदायीन हमलावर के अन्य साथी फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद फ्रंटियर कॉर्प्स और बंदूकधारी हमलावरों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 4 बंदूकधारी हमलावरों की मौत हुई है।

H1-B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच 1-बी वीजा को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक, एच-1बी वीजा की फीस को एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) कर दिया गया है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा। बता दें कि एच 1-बी वीजा पर सबसे ज्यादा अमेरिका में  भारतीय प्रोफेशनल कार्यरत हैं।व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएंगे, जो वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और उनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।

भारतीय पेशेवर होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

अमेरिका के इस कदम से वहां रहने वाले भारतीय आईटी इंजीनियरों की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा आएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों ने एच1-बी वीजा हासिल किया था। भारत पिछले साल एच-1बी वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7 फीसदी वीजा भारतीयों के थे। चीन 16 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर था। कनाडा 3% के साथ तीसरे स्थान पर, उसके बाद ताइवान (1.3%), दक्षिण कोरिया (1.3%), मैक्सिको (1.2%) और नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान और फिलीपींस (सभी 0.8%) हैं।

कंपनियों एक पेशेवर पर हर साल चुकाने होंगे 1 लाख डॉलर

नए आदेश के मुताबिक, विदेशी पेशेवरों को काम पर रखने वाली कंपनियों को हर साल सरकार को 1 लाख डॉलर का शुल्क देना होगा। यह तीन साल की वीजा अवधि और उसके रिन्यूअल में भी लागू होगा। यानी यदि ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी होती है, तो कंपनियों को कई वर्षों तक यह बड़ी फीस चुकानी होगी। ऐसे में कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को रखने से बच सकती हैं और अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने को प्राथमिकता दे सकती हैं। नई नीति से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए वीजा मुश्किल होगा, जिससे भारतीय पेशेवरों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी।

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