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छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
रायपुर: प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर रोक का कथित आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बेरोजगारों में निराशा फैल गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रम को दूर करते हुए कहा है, कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर कोई रोक नहीं लगी है, बल्कि आउटसोर्सिंग पर रोक लगी है। वहीं उन्होंने इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने भी पूरे मामले को लेकर भाजपा पर दुर्भावनावश झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है।
डॉक्टर की डिग्री है, 15 साल तक प्रदेश चलाया, फिर भी यह अज्ञानता?
क्या नियमों की जानकारी आपको नहीं है? आप भले ही अपनी सरकार नियमों को ताक पर रखकर चलाते होंगे, लेकिन हम नहीं।
प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी है।
आदेश की कॉपी पढ़ लें और झूठ न बोलें। pic.twitter.com/J2Yd7urQ3C
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 30, 2019
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Chhattisgarh: पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की मौजूदगी में मंच पर सुनाई खरी खोटी, पार्टी ने सुरेंद्र दाऊ को किया निष्कासित
Chhattisgarh: राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को सोमवार को काफी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। सोमानी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव ग्रामीण की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ ने पिछली सरकार के कामकाज पर जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि, 5 साल तक हमारी सरकार रही और तब सबसे ज्यादा हम ही प्रताड़ित रहे। मुख्यमंत्री से मिलना तक मुश्किल था। तब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी। आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने X पर राजनांदगांव में मंच पर विवाद के वीडियो को शेयर किया है।
अपना दर्द किसको बताएं, जब कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ही गोलमाल करने में 5 साल व्यस्त हो तो कार्यकर्ता कहां जाएं…
सुनिये कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रताड़ना का शिकार हुए उन्हीं के पार्टी के सदस्य की कहानी उन्हीं की जुबानी… pic.twitter.com/VtWmMnVlbl
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) March 18, 2024
माइक संभालते ही बेकाबू हुए दाऊ
कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ को देर शाम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सुरेंद्र दाऊ को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया है। सुरेंद्र दाऊ आज मंच पर माइक संभालते ही पिछली सरकार के कामकाज पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ‘मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 5 साल हमारी सरकार रही। एक कार्यकर्ता यहां उठकर कह दें कि 5 साल में उनका एक भी काम हुआ हो। हमारे दुख-तकलीफ, बहू-बेटा का ट्रांसफर में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ प्रताड़ित किया गया।’
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Mahadev App: पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ीं, बघेल समेत 21 आरोपियों के खिलाफ FIR
Mahadev App: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम बघेल समेत 21 आरोपियों के खिलाफ महादेव सट्टा एप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने FIR दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468, 471 और अन्य धाराओं में 4 मार्च को दर्ज किया गया है। आरोपियों में ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, ओएसडी गण और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं।
#BreakingNews | Economic Offenses Wing (EOW) filed an FIR against former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel in the Mahadev App case; FIR against total 21 people including 19 named
Bhupesh Baghel is the Congress candidate from Rajnandgaon Lok Sabha constituency.… pic.twitter.com/2hkx5mEbXr
— DD News (@DDNewslive) March 17, 2024
महादेव ऐप मामले में EOW द्वारा दर्ज एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपना नाम आने को लेकर कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ‘यह तो तय हो गया कि भाजपा ने राजनांदगांव में हार मान ली इसलिए एफ़आईआर का खेल शुरु हो गया है। लेकिन न मैं डरने वाला हूं न पीछे हटने वाला हूं।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘एफ़आईआर के विवरण में जब मेरे नाम का ज़िक्र ही नहीं तो फिर मेरा नाम ही एफ़आईआर में क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब FIR 4 मार्च 2024 को दर्ज हुई तो अब तक वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड की गई? आज 17 मार्च को यह दिल्ली से प्रकाशित कैसे हुई? जबकि FIR तो रायपुर में है।’
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Chhattisgarh: 30 नगरीय निकायों के लिए 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत, रायपुर नगर निगम को मिला सबसे अधिक फंड
Chhattisgarh: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
इसी तरह लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए मंजूर किए हैं।
बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
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Chhattisgarh: ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’ विजन डॉक्यूमेंट हेतु नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित, यहां दें सुझाव
Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु की गई परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2047 तक सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति आयोग द्वारा “अमृतकाल : छत्तीसगढ विजन @2047” संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जाने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा अनुसार राज्य शासन द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 1 नवंबर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट “अमृतकाल छत्तीसगढ विजन @ 2047” जारी किया जाना है।
सर्व समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल का सृजन किया गया है। जिसका यूआरएल https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home है। राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित “मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़” पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं तथा राज्य के चौमुखी विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं।
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Chhattisgarh: महानगरों से बिलासपुर और जगदलपुर सीधे जुड़ेंगे, अलायंस एयर और राज्य शासन के बीच एमओयू साइन
Raipur: छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में बड़ी कामयाबी मिली है। बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता तथा जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन हेतु राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। एमओयू के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।
यात्रियों की कमी होने पर घाटे का भरपाई करेगी सरकार
एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई हेतु राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था।
अम्बिकापुर (दरिमा) एयरपोर्ट को जारी हुआ लाइसेंस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अम्बिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3-सी व्हीएफआर श्रेणी में किया गया है। यहां से हवाई सेवा के संचालन के लिए दिसंबर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लाइसेंस हेतु आवेदन जमा किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा आज 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाईसेंस जारी कर दिया गया है। इसी के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 3 लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। अब अंबिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।
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