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ब्रेकिंग न्यूज़: पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 15 दिन का दिया समय
Breaking news: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को किसानों का शतप्रतिशत केवायसी(KYC) कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाकर 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने को कहा है।
राजधानी में हिट एंड रन का मामला, 1 युवक की मौत, नशे में कार चालक ने दर्जनभर को रौंदा
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर, AK-47, कार्बाइन समेत कई हथियार बरामद
Chhattisgarh Naxalites Killed: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट के गढ़चिरौली जिले के कोलामारका के जंगलों में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए हैं। जबकि एक एके-47, कार्बाइन और दो देशी पिस्टल समेत नक्सली साहित्य और सामान भी बरामद हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस के C-60 कमांडो और सीआरपीएफ QAT के बीच हुई इस मुठभेड़ में मारे गए चारों नक्सली तेलंगणा स्टेट कमेटी के बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सर्चिंग के दौरान और भी नक्सली लाश मिलने की संभावना है।
Maharashtra | Bodies of four Naxalites were recovered in a joint operation by multiple teams of C60 and CRPF QAT near Kolamarka mountains, Gadchiroli. 1 AK47, 1 Carbine and 2 country-made pistols, naxal literature and belongings have also been recovered. The Naxalites carried a…
— ANI (@ANI) March 19, 2024
एसपी गढ़चिरौली नीलोत्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़चिरौली के कोलामरका पहाड़ों के पास सी60 और सीआरपीएफ क्यूएटी की कई टीमों के संयुक्त अभियान में चार नक्सलियों के शव बरामद किए गए। नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 36 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित कर रखा था। इलाके में सुरक्षाबलों की सर्चिंग अभी जारी है।
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Chhattisgarh: पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की मौजूदगी में मंच पर सुनाई खरी खोटी, पार्टी ने सुरेंद्र दाऊ को किया निष्कासित
Chhattisgarh: राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को सोमवार को काफी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। सोमानी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव ग्रामीण की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ ने पिछली सरकार के कामकाज पर जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि, 5 साल तक हमारी सरकार रही और तब सबसे ज्यादा हम ही प्रताड़ित रहे। मुख्यमंत्री से मिलना तक मुश्किल था। तब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी। आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने X पर राजनांदगांव में मंच पर विवाद के वीडियो को शेयर किया है।
अपना दर्द किसको बताएं, जब कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ही गोलमाल करने में 5 साल व्यस्त हो तो कार्यकर्ता कहां जाएं…
सुनिये कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रताड़ना का शिकार हुए उन्हीं के पार्टी के सदस्य की कहानी उन्हीं की जुबानी… pic.twitter.com/VtWmMnVlbl
— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) March 18, 2024
माइक संभालते ही बेकाबू हुए दाऊ
कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ को देर शाम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सुरेंद्र दाऊ को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया है। सुरेंद्र दाऊ आज मंच पर माइक संभालते ही पिछली सरकार के कामकाज पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ‘मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 5 साल हमारी सरकार रही। एक कार्यकर्ता यहां उठकर कह दें कि 5 साल में उनका एक भी काम हुआ हो। हमारे दुख-तकलीफ, बहू-बेटा का ट्रांसफर में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ प्रताड़ित किया गया।’
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Mahadev App: पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ीं, बघेल समेत 21 आरोपियों के खिलाफ FIR
Mahadev App: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम बघेल समेत 21 आरोपियों के खिलाफ महादेव सट्टा एप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने FIR दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468, 471 और अन्य धाराओं में 4 मार्च को दर्ज किया गया है। आरोपियों में ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, ओएसडी गण और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं।
#BreakingNews | Economic Offenses Wing (EOW) filed an FIR against former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel in the Mahadev App case; FIR against total 21 people including 19 named
Bhupesh Baghel is the Congress candidate from Rajnandgaon Lok Sabha constituency.… pic.twitter.com/2hkx5mEbXr
— DD News (@DDNewslive) March 17, 2024
महादेव ऐप मामले में EOW द्वारा दर्ज एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपना नाम आने को लेकर कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ‘यह तो तय हो गया कि भाजपा ने राजनांदगांव में हार मान ली इसलिए एफ़आईआर का खेल शुरु हो गया है। लेकिन न मैं डरने वाला हूं न पीछे हटने वाला हूं।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘एफ़आईआर के विवरण में जब मेरे नाम का ज़िक्र ही नहीं तो फिर मेरा नाम ही एफ़आईआर में क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब FIR 4 मार्च 2024 को दर्ज हुई तो अब तक वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड की गई? आज 17 मार्च को यह दिल्ली से प्रकाशित कैसे हुई? जबकि FIR तो रायपुर में है।’
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Chhattisgarh: 30 नगरीय निकायों के लिए 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत, रायपुर नगर निगम को मिला सबसे अधिक फंड
Chhattisgarh: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
इसी तरह लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।
विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए मंजूर किए हैं।
बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
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Chhattisgarh: ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ विजन @2047’ विजन डॉक्यूमेंट हेतु नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित, यहां दें सुझाव
Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु की गई परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2047 तक सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति आयोग द्वारा “अमृतकाल : छत्तीसगढ विजन @2047” संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जाने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा अनुसार राज्य शासन द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 1 नवंबर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट “अमृतकाल छत्तीसगढ विजन @ 2047” जारी किया जाना है।
सर्व समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल का सृजन किया गया है। जिसका यूआरएल https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home है। राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित “मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़” पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं तथा राज्य के चौमुखी विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं।
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