Patna: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का लाभ आज से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐतिहसिक घोषणा के बाद आज 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री स्कीम का फायदा इसी महीने के बिजली बिल पर मिलने लगेगा। ऐसे परिवार जिनकी एक महीने की बिजली खपत 125 यूनिट से कम है, उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन या पंजीकरण नहीं करना होगा। योजना स्वतः लागू होगी और लाभ की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी।

1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह महीना बेहद खास होने वाला है। दरअसल जिन उपभोक्ताओं की महीने की बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होगी, ऐसे उपभोक्ताओं का बिल शून्य होगा।

1 अगस्त से मिलेगा फ्री बिजली योजना का लाभ

जुलाई में कैबिनेट से पारित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए अगस्त में जारी होने वाला बिल सीधे 125 यूनिट की कटौती के साथ तैयार होगा। वहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को 125 यूनिट तक कोई रिचार्ज नहीं करना होगा। अगर रिचार्ज पहले ही कर चुके हैं, तो उस यूनिट की राशि उनके शेष बैलेंस में जुड़ जाएगी।

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किसको मिलेगा फायदा

राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक, बिहार के 1.67 करोड़ उपभोक्ता हर महीने औसतन 125 यूनिट या उससे कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में ये उपभोक्ता अब शत-प्रतिशत सब्सिडी का सीधा लाभ उठा पाएंगे। शहरी उपभोक्ताओं को करीब 550 रुपए प्रति माह की बचत होगी। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को करीब 306 रुपए प्रति माह का फायदा मिलेगा।

Patna: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों, स्कूलों के रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

रात्रि प्रहरी का मानदेय भी हुआ दोगुना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि माध्यमिक या उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय आठ हजार रुपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वह अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

शिक्षा विभाग का बजट 77690 करोड़ रुपए तक पहुंचा

मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए  था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है।

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Patna: बिहार सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महा अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम आपके घर जाएगी। आप कागजातों में त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की ओर से बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा

इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।

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Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत पत्रकारों के पेंशन की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।

कैबिनेट ने राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं पटना से एम्स नेशनल हाईवे 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 रुपए की राशि को संशोधित करते हुए मंजूरी दी गई है।

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अवर कृषि पदाधिकारी के पद के लिए कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने और मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार के लिए निर्धारित चेक लिस्त को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन (संशोधन) नियमावली 2025 को अधिसूचित की गई।

वहीं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

Barabanki Mandir Stampede: उत्तरप्रदेश के बाराबंकी में रविवार की आधी रात अवसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 38 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सावन के तीसरे सोमवार को अवसानेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर में आधी रात से ही भीड़ लगी थी। गोमती नदी में स्नान करके श्रद्धालु 12 बजे से ही मंदिर की तरफ बढ़ते गए और लाइन लगती गई। आधी रात 1.30 बजे मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालु धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। इसी बीच मंदिर के बाहर गैलरी में टीन शेड में लगे लोहे के पोल में करंट आ गया। जिससे पास खड़े श्रद्धालुओं को झटका लगा और घबड़ाहट में भगदड़ मच गई और दो श्रद्धालुओं की जान चली गई।

पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से तुरंत सीएचसी हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज भेजा। जहां इलाज के दौरान त्रिवेदीगंज सीएचसी में लोनीकटरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी प्रशांत (22) और एक अन्य युवक की मौत हो गई। बाकी 38 घायलों में से सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है।