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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की तस्वीर, 13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर

Raipur: छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक (Iconic) विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के बारे में कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत् विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।
उप मुख्यमंत्री \अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है। चरणबद्ध रूप से इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, बाइपास सड़क, फ्लाई-ओव्हर, सर्विस-लेन, अंडर-पास तथा अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। राज्य के शहरों को सुंदर, आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का भी निर्माण योजना के तहत किए जाएंगे। योजना में ऐसे आइकॉनिक कार्य व परियोजनाएं ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सके।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओव्हर निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे।
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।
रायपुर में 91.27 करोड़, रायगढ़ में 64.66 करोड़ और बिलासपुर में 57.92 करोड़ के काम, कोरबा में गौरव पथ के लिए 36.55 करोड़
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है। रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार, 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफ.सी.आई. के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास कार्य और 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन कार्य शामिल है।
बिलासपुर नगर निगम में योजना के तहत कुल 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण, नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण, पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण एवं नाला निर्माण, दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण, छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य शामिल हैं। तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए तथा शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक – आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में मां महामाया कॉरीडोर के लिए 11.6 करोड़
योजना के तहत धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण और छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है। जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण और नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इनमें सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर) तथा 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण शामिल है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण, तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण, 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण तथा एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल है। अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण शामिल है।
भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड, रिसाली में तीन सड़कों के विकास और चौड़ीकरण के लिए 17.33 करोड़
दुर्ग नगर निगम में नौ करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर तथा हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण, भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से स्वीकृत किए गए हैं। रिसाली नगर निगम में तीन कार्यों के लिए कुल 17 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक तथा श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए क्रमशः पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख तथा चार करोड़ 15 लाख रुपए शामिल हैं।
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Diwali 2026: बस्तर में जवानों के साथ PM मोदी की दिवाली, बोले- हथियारबंद नक्सलवाद खत्म, अब ‘दिमागी नक्सलियों’ से खतरा

जगदलपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों के साथ दिवाली मनाई। वे करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पहुंचे और सुरक्षा बलों के जवानों को संबोधित किया। अपने करीब 42 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि देश में हथियारबंद नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन अब ‘दिमागी नक्सलियों’ से खतरा बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों ने कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर ली है। वे लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हराना जरूरी है।
प्रधानमंत्री का यह लगातार 13वां दिवाली दौरा था, जब उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ त्योहार मनाया। इससे पहले वे देश के अलग-अलग सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों के बीच दिवाली मना चुके हैं।
PM के भाषण की 5 बड़ी बातें
1. हर जिले से नक्सलवाद खत्म
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 की दिवाली देश के लिए खास है। उनके मुताबिक, 40-50 साल बाद पहली बार देश का हर जिला नक्सलवाद के डर से मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने अब नक्सलवाद के भय से बाहर निकलकर नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन वैचारिक स्तर पर चुनौती अभी बाकी है।
2. एक साल में ड्यूटी के दौरान CRPF का कोई जवान शहीद नहीं हुआ
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में ड्यूटी के दौरान CRPF के किसी जवान की जान नहीं गई। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के साहस, अनुशासन और सरकार की नीतियों की उपलब्धि बताया। उन्होंने जवानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके त्याग और पराक्रम का बड़ा योगदान रहा है।
3. पिछली सरकारों पर साधा निशाना
मोदी ने 2004 से 2013 के बीच नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि उस अवधि में हर साल नक्सलियों के मुकाबले सुरक्षा बलों के ज्यादा जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने नक्सलवाद को ऐसी बीमारी मान लिया था, जिसका कोई इलाज नहीं है। उनके मुताबिक, 2014 के बाद इस समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीति में बदलाव आया।
4. आंतरिक सुरक्षा को बताया जरूरी
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होना जरूरी है। जब देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, तब बाहरी दुश्मन भी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा कमजोर होने पर बाहरी ताकतों को भी सिर उठाने का मौका मिलता है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं के साथ-साथ आंतरिक मोर्चे पर भी सतर्क रहना जरूरी है।
5. 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहाfeea कि पिछले 12 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है।
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Diwali 2026: CM विष्णु देव साय ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, बोले- हर घर में आए सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रकाश

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि रोशनी का यह पर्व प्रदेश के हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री साय ने मां लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की।
दीपावली आशा और सद्भाव का उत्सव : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का उत्सव भी है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दीपावली आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने के साथ जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है।
छत्तीसगढ़ की उन्नति और खुशहाली की कामना
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कामना की कि दीपावली का पावन अवसर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ विकास, खुशहाली और उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस पर्व को प्रेम, सद्भाव और आपसी सहयोग की भावना के साथ मनाने का संदेश दिया।
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छत्तीसगढ़ में 1,703 पदों पर सरकारी भर्ती, 5 नवंबर से आवेदन शुरू; 10 जनवरी को परीक्षा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) उपसमूह-02 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी जानकारी के अनुसार 1,703 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 1,206 पद सहायक ग्रेड-3 के हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर देने की दिशा में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मंडल पहली बार इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा।
सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पद
भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए कई पद शामिल किए गए हैं। पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| सहायक ग्रेड-3 | 1,206 |
| सहायक उप निरीक्षक (जिला इकाई संवर्ग) | 279 |
| शीघ्रलेखक (हिंदी) | 30 |
| उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक, सामान्य शाखा) | 34 |
| स्टेनो टाइपिस्ट | 23 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | 25 |
| शीघ्रलेखक (द्विभाषी) | 13 |
| पंजीयक लिपिक | 50 |
| सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) | 40 |
| शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) | 3 |
| कुल | 1,703 |
5 नवंबर से आवेदन, 27 नवंबर अंतिम तारीख
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए 28 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी इस अवधि में शाम 5 बजे तक अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।
10 जनवरी 2027 को होगी लिखित परीक्षा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।
अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा प्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।
स्थानीय अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा परीक्षा शुल्क
भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क की वापसी उसी बैंक खाते में की जाएगी, जिससे आवेदन के दौरान भुगतान किया गया होगा।
भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cgssb.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।
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छत्तीसगढ़: PWD में नई दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों पर रोक, अधिकारियों से होगी नुकसान की वसूली

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्वीकृत पदों और बजट आवंटन के बिना मस्टर रोल, दैनिक वेतनभोगी तथा कलेक्टर दर पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अनियमित नियुक्तियों से शासन को होने वाली वित्तीय क्षति की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से की जाएगी।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने अपने मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
स्वीकृत पद और वित्तीय मंजूरी जरूरी
विभागीय निर्देश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल पर रखना नियम विरुद्ध होगा। इसके लिए स्वीकृत पद और आवश्यक बजट प्रावधान होना भी जरूरी है।
आदेश में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम मंजूरी के श्रमिकों को काम पर रखना शासन पर अनधिकृत वित्तीय भार डालने जैसा है। ऐसी नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्तियों पर कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद नियमों के विरुद्ध किसी कर्मचारी या श्रमिक को नियोजित करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने इसे गंभीर वित्तीय कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
2008 के परिपत्र का भी दिया हवाला
लोक निर्माण विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5 मार्च 2008 को जारी परिपत्र का भी उल्लेख किया है। इस परिपत्र में दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इन निर्देशों का पालन कराने और बिना स्वीकृति किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं करने को कहा है।
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जशपुर में ₹1.35 करोड़ से बने सामुदायिक भवन का CM साय ने किया लोकार्पण, 30 लाख और देने की घोषणा

जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को जशपुर शहर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। शहर के मध्य स्थित इस भवन में अब सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष राहत मिलेगी। अब उन्हें विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महंगे निजी भवनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
निजी आयोजन स्थलों पर खर्च का बोझ होगा कम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहर के बीचों-बीच सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनने से आम नागरिकों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। इससे परिवारों को निजी आयोजन स्थलों और टेंट आदि पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन केवल कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान नहीं होते, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का माध्यम भी हैं।
उत्तर जशपुर में भी बनेगा नया सामुदायिक भवन
लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
लोकार्पण कार्यक्रम में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, अमर सुल्तानिया, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी, सुनील गुप्ता और भरत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इसके अलावा सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह और नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
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