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UP Cabinet: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लोन की राशि तीन गुना से ज्यादा हुई, महिलाओं को स्टांप में 1% की छूट

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन की मरम्मत व निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को तीन गुना से ज्यादा बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। साथ ही ब्याज दरों को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कार्मिकों को भवन निर्माण, खरीदने, मरम्मत और विस्तार के लिए एडवांस का प्रावधान है। पहले ये राशि अधिकतम 7 लाख रुपए थी और फिक्स ब्याज 9.1 फीसदी था। इसमें वर्ष 2010 से संशोधन नहीं किया गया था। तब ब्याज दरें 11-12 फीसदी होती थीं। आज होम लोन पर ब्याज 7 से 8 फीसदी है। इससे 7 लाख रुपए लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। कैबिनेट अनुमोदन के बाद अब अग्रिम राशि 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। मार्केट रेट से ब्याज लिंक करने से 7 से 8 फीसदी पर रकम मिल सकेगी।
महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 1% की छूट
उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपए तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। मंगलवार शाम लोकभावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कुल 37 मद पारित किए गए। इसमें 11 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत का भी निर्णय लिया गया।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15.172 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनाने पर 939.67 करोड़ खर्च होंगे। इसे 548 दिनों में बना दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि चार लेन का लिंक एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा मार्ग के किमी 267 पर चित्रकूट के भरतकूप के पास शुरु होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 बीजी पर चित्रकूट के ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा।
अब जेम पोर्टल से भी नीलाम होंगे पुराने वाहन
सरकारी विभागों के 15 वर्ष पुराने बेकार वाहनों की नीलामी अब जेम पोर्टल से भी होगी। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। दरअसल, अप्रैल 2023 से 15 साल पूरे कर चुके सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को नीलाम किया जाना है। नीलामी के लिए जेम पोर्टल को भी शामिल किया गया है।
पुरानी पेंशन योजना से छूटे कर्मचारियों को एक और अवसर
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से छूट गए कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी होने से पहले हो गया था. उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यानी 28 मार्च 2005 से पहले के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि पहले ही अधिकांश कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले लिया है लेकिन जो कर्मचारी किसी वजह से इससे छूट गए थे, उन्हें 30 नवंबर तक एक और अवसर दिया गया है। छूटे हुए कर्मचारियों की संख्या 2000 से भी कम है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.शहरी लोगों को पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय परिवहन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों के आसपास स्थित ग्राम समाज की भूमि मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा देने का फैसला किया गया है।
2.उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में सरोजनीनगर तहसील के भटगांव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से संबद्ध आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना होगी। इस केंद्र की स्थापना पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह डीआरडीओ की मदद से स्थापित होगा।
3.कैबिनेट ने पीसीएस-जे की भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय कानूनों से संबंधित संशोधन शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
4.कैबिनेट ने अयोध्या में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) के ओसीआर कॉम्प्लेक्स (कार्यालय एवं आवासीय परिसर) के निर्माण के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
5.पुलिस बल के लिए 458 वाहन खरीदने के गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिलों में पुलिस के 394 खराब वाहनों की जगह नए वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा। ऐसे ही पीएसी के 64 बेकार वाहनों की जगह नए वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
6.राजधानी के हजरतगंज 3404 वर्ग मीटर नजूल भूमि का स्वामित्व अब अग्निशमन स्टेशन को दे दिया गया है। इस भूमि का नामांतरण औव हस्तानांतरण गृह विभाग को करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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Bihar: जमीन से जुड़े कागजातों में सुधार के लिए चलेगा राजस्व महा अभियान, 16 सितंबर से घर पर आएगी टीम

Patna: बिहार सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महा अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम आपके घर जाएगी। आप कागजातों में त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।
आवेदन पत्र भरने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की ओर से बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा
इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।
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Bihar Cabinet: सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी, पत्रकारों की सम्मान पेंशन डबल हुई

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत पत्रकारों के पेंशन की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।
कैबिनेट ने राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं पटना से एम्स नेशनल हाईवे 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 रुपए की राशि को संशोधित करते हुए मंजूरी दी गई है।
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अवर कृषि पदाधिकारी के पद के लिए कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने और मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार के लिए निर्धारित चेक लिस्त को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन (संशोधन) नियमावली 2025 को अधिसूचित की गई।
वहीं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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UP News: बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़, दो की मौत, 38 घायल

Barabanki Mandir Stampede: उत्तरप्रदेश के बाराबंकी में रविवार की आधी रात अवसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 38 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सावन के तीसरे सोमवार को अवसानेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर में आधी रात से ही भीड़ लगी थी। गोमती नदी में स्नान करके श्रद्धालु 12 बजे से ही मंदिर की तरफ बढ़ते गए और लाइन लगती गई। आधी रात 1.30 बजे मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालु धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। इसी बीच मंदिर के बाहर गैलरी में टीन शेड में लगे लोहे के पोल में करंट आ गया। जिससे पास खड़े श्रद्धालुओं को झटका लगा और घबड़ाहट में भगदड़ मच गई और दो श्रद्धालुओं की जान चली गई।
पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से तुरंत सीएचसी हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज भेजा। जहां इलाज के दौरान त्रिवेदीगंज सीएचसी में लोनीकटरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी प्रशांत (22) और एक अन्य युवक की मौत हो गई। बाकी 38 घायलों में से सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है।
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Bihar: गया में होमगार्ड भर्ती के दौरान बेहोश हुई अभ्यर्थी से एंबुलेंस में गैंगरेप, हॉस्पिटल ले जाते समय हुई वारदात

Gayaji Gangrape Case: बिहार के गया में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बीच बेहोश हुई महिला अभ्यर्थी के साथ एंबुलेंस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना गया के बोधगया थाना क्षेत्र की है। यहां बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रकिया चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए आई एक महिला अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गई। उसे घटनास्थल पर तैनात एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप किया। घटना गुरुवार (24 जुलाई) की है।
शुक्रवार को एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दी थी। सूचना के दो घंटे के अंदर एंबुलेंस चालक विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि अस्पताल ले जाने के क्रम में एंबुलेंस के अंदर ही एंबुलेंस चालक और टेक्नीशियन ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।
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Election Commission: बिहार में SIR में कवर हुए 99.8% वोटर, चुनाव आयोग ने पेश किए आंकड़े

Patna:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार के 99.8 फीसदी मतदाता इस SIR प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। बचे हुए 0.2 फीसदी मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ने सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ SIR प्रक्रिया में भाग लेकर इस पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
बीएलओ रिपोर्ट में हुए कई खुलासे
स्थानीय बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट किए गए हैं। लगभग 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
1 सितंबर तक आपत्ति जता सकते हैं राजनीतिक दल
SIR के पहले चरण की सफलता का श्रेय बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी (जिला निर्वाचन पदाधिकारी), 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), 2,976 सहायक ईआरओ, 77,895 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ, स्वयं सेवक गण, सभी 12 राजनीतिक दलों, उनके 38 जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित 1.60 लाख बीएलए को दिया गया है। SIR आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी भी छूटे हुए योग्य मतदाता के नाम को जोड़ने अथवा किसी अपात्र मतदाता का नाम हटाने हेतु दावा या आपत्ति संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत कर सकता है।
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