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छत्तीसगढ़ बजट 2021-22: हर वर्ग को खुश करने की कोशिश, कोई नया कर प्रस्ताव नहीं
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में सोमवार को अपनी सरकार का तीसरा और राज्य का 21वां बजट पेश किया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बजट में गांव, गरीब, किसान, जवान, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ रुपए के अपने वजट में सबको खुश करने की कोशिश की।
बजट में किसको क्या मिला, एक नजर में
गांव, गरीब और किसान
- ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। यहां परंपरागत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विणपन की सुविधा होगी।
- परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए 4 नए विकास बोर्ड (तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड) का गठन होगा।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5,703 करोड़ का प्रावधान।
- कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान।
- सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा भैसाझार, केलो, राजीव समोदा व्यपवर्तन एवं सांदूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर 5,900 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य। ब्याज अनुदान के भुगतान के लिए 275 करोड़ रुपए का लक्ष्य
- उद्यानिकी फसलों के लिए बजट में 495 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- गोठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के समान दर्जा मिलेगा।
- मतस्य पालन गतिविधियों के लिए 171.20 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू होगी।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट में घोषणाएं
- पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़, 85 लाख का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में 7 नवीन महाविद्यालय और 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 2 नवीन आईटीआई की स्थापाना की जाएगी।
- स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नए अंग्रेजी मीडिया स्कूल खोले जाएंगे। जबकि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी।
- 14 महाविद्यालयों में स्नातक और 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।
- कांकेर जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान
स्वास्थ्य
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ पेयजल केे लिए घरों तक नल कनेक्शन की सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान।
- नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान।
- नए मेडिकल कॉलेजों कांकेर, कोरबा और महासमुंद के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मानसिक रोगियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए रायपुर और दुर्ग में हाफ वे होम की स्थापना होगी।
सुरक्षा
- बस्तर संभाग के सभी जिलों में विशेष बल ‘बस्तर टाइगर्स’ का गठन किया जाएगा
- कन्या छात्रावास और आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पद स्वीकृत।
- पुलिस में 2800 नए पदों पर भर्ती के लिए 92 करोड़ का प्रावधान।
- वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली जान-माल की क्षति को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा निर्माण योजना शुरू होगी।
शहर
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 482 करोड़ तथा जल आवर्धन योजनाओं के लिए 119 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नवा रायपुर मे भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा।
- नवा रायपुर में विविध योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए 355 करोड़ रुपए का प्रावधान
कर्मचारी कल्याण
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक और राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जाएगी।
- स्वच्छता दीदीओं का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए किया गया।
- पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी।
मदद का ‘हाथ’
- पत्रकारों की दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प लाइन की स्थापना एवं भरण पोषण हेतु 75 लाख का प्रावधान।
- द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा एकमुश्त मदद हेतु 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए नवीन कोशल्या मातृत्व योजना शुरू होगी।
- दिव्यांगजनों के लिए माना स्थित विभिन्न संस्थाओं हेतु सर्व सुविधायुक्त एकीकृत नवीन भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
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Chhattisgarh: पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
![Chhattisgarh: Police busted interstate ganja smuggling, 5 accused arrested](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/CG-News-1.jpg)
Durg: दुर्ग पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के ’’फार्वड लिंक’’ एवं ’’बैकवर्ड लिंक’’ का जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुरुवार 5 सितंबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर गणेश मंदिर के पास बालाजी नगर खुर्सीपार में एक मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग साढ़े चार लाख कीमत के 45.145 किलोग्राम गांजा को जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 कार, एक मोटर साइकिल भी जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं।
बता दें कि दुर्ग जिले में पहली बार गांजा का ’’फार्वड लिंक’’ एवं ’’बैकवर्ड लिंक’’ स्थापित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिन्तू कुमार साहनी ने बताया कि वह ओडिशा के किसी व्यक्ति से गांजा खरीदता है। उसके साथ एबी साहनी और अजय साहनी के सहयोग से दो कारों की डिक्की में भरकर गांजा को छत्तीसगढ़ लाते थे। रास्ते में पुलिस को चकमा देने के लिए कारों की नंबर प्लेट को बार-बार बदला जाता था।
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Chhattisgarh: डिप्टी सीएम शर्मा ने बिलासपुर संभाग के सभी एसपी की ली बैठक, ड्रग्स, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश
![Chhattisgarh: Deputy CM Sharma held a meeting of all the SPs of Bilaspur division, directed to take action by running a campaign against drugs, gambling and betting](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Bilaspur-News-e1725548075883.jpeg)
Bilaspur: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर आईजी कार्यालय में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। इसमें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में जिले में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई।
इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति, महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया के साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।
गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए हैं। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिखे। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए। गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा, हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीट इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मंत्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।
आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी जुनेजा
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने , लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समय के साथ बदलाव आवश्यक: मनोज पिंगुआ
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़-तेलंंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, दो जवान भी घायल
![Chhattisgarh: 6 Naxalites killed in encounter on Chhattisgarh-Telangana border, two soldiers also injured](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Greyhounds-Force-e1725524666809.png)
Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। जिसमें दो महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में दो जवान भी गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को गुड़ाला करकागुडेम में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके आधार पर ग्रे हाउंड फोर्स को बुधवार 4 सितंबर को ही मौके के लिए रवाना कियाा गया था।
जवानों का गुरुवार 5 सितंबर सुबह ही नक्सलियों से आमना-सामना हो गया। जहां दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन में जवानों को दो महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों के शव मिले हैं। मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं कुछ नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरा ऑपरेशन तेलंगाना के वरिष्ठ पुलिस अफसरों की निगरानी में चलाया जा रहा है।
इससे पहले बीती चार सितंबर को भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिसमें जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद हुए थे।
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Raipur: 5 सितंबर को होने वाला जनदर्शन स्थगित, इस गुरुवार नहीं होगा जनदर्शन कार्यक्रम
![Raipur: Public darshan to be held on 5th September postponed, public darshan program will not be held this Thursday](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Jandarshan-Raipur-e1725470710657.jpeg)
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 5 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश का नागरिक हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जनता से मिलते हैं और जनता उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखती है। इन शिकायतों की प्रभावी निगरानी और निवारण के लिए जनदर्शन की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है। जनता के लिए समय-समय पर जिलों में जनदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
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Chhattisgarh: बीएड, डीएलएड, बीए बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2024 की घोषणा
![Chhattisgarh: Announcement of online allotment program 2024 for admission to B.Ed, D.El.Ed, BA B.Ed and B.Sc B.Ed courses](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/CG-News.jpg)
Raipur: छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.एड., डी.एल.एड., चार वर्षीय बी.ए.बी.एड., और बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जो प्री.बी.एड., प्री.डी.एल.एड., या प्री टेस्ट 2024 में सम्मिलित हुए हैं, वे 5 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक चिप्स के आधिकारिक वेबसाइट https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/ पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी के लिए एससीईआरटी रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://scert.cg.gov.in पर देखा जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।
अभ्यर्थी अपनी दावा आपत्ति और पत्र व्यवहार ईमेल के माध्यम से E-mail suport.slcm@cgchips.in पर भेज सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 7470470609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
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