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Chhattisgarh: डिप्टी सीएम शर्मा ने बिलासपुर संभाग के सभी एसपी की ली बैठक, ड्रग्स, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश

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Chhattisgarh: Deputy CM Sharma held a meeting of all the SPs of Bilaspur division, directed to take action by running a campaign against drugs, gambling and betting

Bilaspur: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर आईजी कार्यालय में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। इसमें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में जिले में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई।

इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति, महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया के साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।

गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए हैं। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिखे। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए। गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा, हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए।

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उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीट इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मंत्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।

आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी जुनेजा

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने , लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समय के साथ बदलाव आवश्यक: मनोज पिंगुआ

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

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Chhattisgarh: सहायक शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
भर्ती में ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। इस तरह कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अलग से घोषित करेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधन

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। विज्ञापन में संशोधन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS 6783/2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के पालन में किया गया है।

तीन श्रेणियों को किया गया शामिल

समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणियों में दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) को शामिल किया गया है। विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 5 के उपखंड (iv) को भी विलोपित किया गया है।
शुद्धि पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण भी स्पष्ट किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और बहुदिव्यांगता से संबंधित समूह शामिल हैं।

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ई-संवर्ग में 795, टी-संवर्ग में 1,497 पद

भर्ती के संशोधित विवरण के अनुसार, ई-संवर्ग में 795 और टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं। वहीं, टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल हैं।

आवेदन की तारीख अलग से होगी जारी

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तारीख कर्मचारी चयन मंडल अलग से जारी करेगा। 24 जुलाई को जारी मूल विज्ञापन की बाकी शर्तें और प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदला

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में अवसर देने की दिशा में एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इन पदों पर रिक्तियों के अनुसार भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलेगा

कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल और केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया।

सीएम साय बोले- नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ को सबसे बड़ा फायदा नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के रूप में हुआ है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा बना रहा। बस्तर के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर भी चिंता बनी रहती थी। साय के मुताबिक, केंद्र सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है और छत्तीसगढ़ अब इससे मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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गुजरात मॉडल और अर्थव्यवस्था का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में करीब 13 साल तक काम किया। इस दौरान गुजरात में विकास का एक मॉडल तैयार हुआ, जिसे गुजरात मॉडल के नाम से पहचान मिली। उन्होंने कच्छ में आए भीषण भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों का भी उल्लेख किया। साय ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने भारत के दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आगे बढ़ने का श्रेय प्रधानमंत्री की मेहनत और दूरदृष्टि को दिया।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है।

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नवा रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करेंगे पुलेला गोपीचंद, CM बोले- बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

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नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नवा रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू की जाएगी। पद्म भूषण सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद इस अकादमी की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स क्लब की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने क्लब के संस्थापकों और टीम को शुभकामनाएं दीं।

खेल सुविधाओं के लिए बजट में ₹100 करोड़

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष खेलों के समग्र विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के समन्वय से प्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें पहचानने, तराशने और बेहतर अवसर देने की है। सरकार चाहती है कि शहरों के साथ दूरस्थ वनांचलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी संसाधनों के अभाव में पीछे न रहना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा, खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं। इनसे अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। खेलों में निवेश युवाओं और प्रदेश के भविष्य में निवेश है।

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गोपीचंद बोले- खेल और स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता

पुलेला गोपीचंद ने छत्तीसगढ़ में स्वागत के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने नवा रायपुर के विकास की सराहना करते हुए कहा कि इलेशियम क्लब्स की पहल खेल, स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गोपीचंद ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में देश में खेलों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की जीत और तिरंगे का ऊंचा होना पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ाता है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के साथ शारीरिक विकास पर भी समान ध्यान देने की जरूरत बताई। बच्चों को दौड़ने, कूदने, चढ़ने और अलग-अलग खेल गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

2047 तक विकसित भारत के लिए स्वस्थ युवा जरूरी

गोपीचंद ने कहा कि खेलों में निवेश सिर्फ खिलाड़ी तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी समाज का निर्माण भी होता है। उन्होंने खेल सुविधाओं, उत्कृष्टता और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की। उनके मुताबिक, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसी युवा पीढ़ी जरूरी है, जो शिक्षित होने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और शारीरिक रूप से सक्षम भी हो।

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छत्तीसगढ़ में 18 IPS अधिकारियों के तबादले, पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक बदली जिम्मेदारी

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 IPS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश में 2021 से 2024 बैच तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना के साथ विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) और सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) के पद शामिल हैं। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पुलिस मुख्यालय में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी

  • झा अमनकुमार रमनकुमार: बीजापुर में ASP (ऑप्स) से पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस अधीक्षक (SIA)।
  • अजय कुमार: नारायणपुर में ASP (ऑप्स) से पुलिस अधीक्षक (SIB), पुलिस मुख्यालय।
  • आकाश श्रीमाल: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में ASP (ऑप्स) से पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी।
  • अक्षय प्रमोद सबद्रा: ASP (ऑप्स), नारायणपुर से सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध)।
  • आकाश कुमार शुक्ला: एसटीएफ बघेरा, दुर्ग से पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ANTF)।
  • रविन्द्र कुमार मीणा: बीजापुर में ASP (ऑप्स) से पुलिस अधीक्षक (चिटफंड एवं महिला विरुद्ध अपराध)।
  • रोहित कुमार शाह: सुकमा में ASP (ऑप्स) से 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, बीजापुर के सेनानी।

इन पदस्थापनाओं के जरिए पुलिस मुख्यालय और विशेष इकाइयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

कई जिलों में ASP (ऑप्स) की नई पोस्टिंग

जिलों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। नई पदस्थापनाएं इस प्रकार हैं:

  • सुमीतकुमार दत्ताहारी ASP (ऑप्स)- कांकेर
  • ईशु अग्रवाल ASP (ऑप्स)- नारायणपुर
  • मयंक मिश्रा ASP (ऑप्स)- सुकमा
  • वैशाली जैन ASP (ऑप्स)- जगदलपुर
  • विमल कुमार पाठक ASP (ऑप्स)- नारायणपुर
  • हर्षित मेहर ASP (ऑप्स)- कोंडागांव
  • राहुल बंसल ASP (ऑप्स)- बीजापुर

इनमें सुमीतकुमार दत्ताहारी पहले जगदलपुर में नगर पुलिस अधीक्षक थे। ईशु अग्रवाल रायपुर में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे। मयंक मिश्रा रायगढ़, वैशाली जैन राजनांदगांव, विमल कुमार पाठक कोरबा, हर्षित मेहर दुर्ग और राहुल बंसल अंबिकापुर में पदस्थ थे।

प्रशिक्षु अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

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तबादला आदेश में प्रशिक्षु अधिकारियों को भी नई पदस्थापना दी गई है।

  • अंशिका जैन: नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर।
  • साकोर मानसी नानाभाउ: सहायक पुलिस आयुक्त, आजाद चौक, रायपुर नगरीय।
  • आदित्य कुमार: नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव।
  • प्रतीक बंसोडे: नगर पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर।

ये अधिकारी 2022 से 2024 बैच तक के हैं। नई पदस्थापनाओं के साथ उन्हें शहरी पुलिसिंग और जिलों में जिम्मेदारी संभालने का अवसर दिया गया है।

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Chhattisgarh: सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड में 3 को फांसी, एक को उम्रकैद, प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या का मामला

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने चारों दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन दोषियों को मौत की सजा और चौथे आरोपी को उम्रकैद दी गई। मौत की सजा पाने वालों में कुलदीप साहू (32), चंद्रकांत चौधरी (28) और फूल सिंह उर्फ रिंकू (28) शामिल हैं। वहीं आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी (20) को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

13 अक्टूबर 2024 को हुई थी मां-बेटी की हत्या

मामला 13 अक्टूबर 2024 का है। पुलिस के मुताबिक, सूरजपुर शहर में प्रधान आरक्षक की 35 वर्षीय पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद मां-बेटी की हत्या कर शवों को पिढ़ा गांव के पास फेंक दिया गया था। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने 29 सितंबर 2026 को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। गुरुवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया।

मां-बेटी के शरीर पर मिले थे 61 चोट के निशान

पोस्टमॉर्टम में महिला के शरीर पर 33 और बच्ची के शरीर पर 28 चोट के निशान मिले थे। अभियोजन पक्ष ने इन साक्ष्यों को मामले की गंभीरता के तौर पर अदालत के सामने रखा। अभियोजन के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपियों के कपड़ों पर खून के निशान और अन्य साक्ष्य भी सामने आए थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों को दोषी माना।

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पुलिसकर्मी पर गर्म तेल फेंकने से शुरू हुआ घटनाक्रम

पुलिस के अनुसार, वारदात वाली रात कुलदीप साहू ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते में तैनात आरक्षक घनश्याम सोनी पर गर्म तेल फेंका था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस का दावा है कि उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान साहू ने पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने का प्रयास किया और वहां से भाग निकला। इसके बाद वह प्रधान आरक्षक के घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और बेटी पर हमला किया गया।

शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर मिले

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद दोनों के शवों को घर से करीब चार किलोमीटर दूर पिढ़ा गांव के पास ले जाकर फेंक दिया गया था। मामले में कुलदीप साहू के साथ चंद्रकांत चौधरी, फूल सिंह और आर्यन विश्वकर्मा को आरोपी बनाया गया था।

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