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Budget 2024: बजट में किसान, गरीब, युवा और बेरोजगार को क्या मिला?, जानें वित्त मंत्री के पिटारे से क्या-क्या निकला?
![Budget 2024: What did farmers, poor, youth and unemployed get in the budget? Know what came out of the Finance Minister's box?](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Nirmala-Sitaraman.jpg)
Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी 23 जुलाई को आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट था। आम चुनावों के बाद आए इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर ठिकी हुई थीं। ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें थीं और सरकार ने उनके लिए भी कई अहम ऐलान भी किए हैं।
बजट में किसानों को यह मिला
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। बजट 2024 में केंद्रीय सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ाने पर रहा है। हालांकि, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई हैं।
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कृषि क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
– देश के 400 जिलों में डीपीआई (डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।
–पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
– ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी।
-किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।
-क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
-देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी।
-सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और उससे जुड़े विशेषज्ञों व अन्य को धन मुहैया कराएगी।
गरीब और मजदूर वर्ग
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 का एलान किया गया है। इसके तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है। इसके लिए आवश्यक आवंटन किया गया है।
-औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवासों के साथ किराये के आवास बनाए जाएंगे। इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के माध्यम से किया जाएगा। शहरी आवास के लिए किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। इसके साथ ही सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार की स्थापना करेगी।
-मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।
युवा, बेरोजगार
-सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
-इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
-वित्त मंत्री ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा भी की। इस योजना के तहत राज्य सरकारों और उद्योग के साथ कौशल और सहयोग के लिए पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को परिणाम उन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा।
-संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा लोन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपये तक मिल सकेगा। जबकि इससे पहले ये लोन सीमा 10 लाख रुपए तक की थी।
-सीतारमण ने कहा, “रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
महिला
वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योंगो के साथ मिलकर ‘महिला हॉस्टल’ और ‘बालगृहों’ की स्थापना करेंगे। यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी।’
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Waqf Bill: राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आसानी से होगा पास, इस वजह से राह हुई आसान
![Waqf Bill: Waqf Board Amendment Bill will be easily passed in Rajya Sabha also, due to this the path became easier](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Rajya-Sabha-e1725709628923.jpg)
New Delhi: केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इस बिल को संसद की जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी के पास से बिल लौटने के बाद उसे राज्यसभा में भी बहुमत से पास कराना होगा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। दरअसल छह नामांकित सदस्यों के समर्थन के बाद राज्यसभा में अब एनडीए के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर हैं।
राज्यसभा का गणित एनडीए के पक्ष में
हाल में संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव के बाद संसद के ऊपरी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 234 हो गई है, जबकि 11 सीटें रिक्त हैं। भाजपा के राज्यसभा में अपने 96 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 113 है। इसमें छह नामांकित सदस्यों को जोड़ दें, तो एनडीए का कुल संख्याबल 119 हो जाता है। जो बहुमत के मौजूदा आंकड़े 117 से दो अधिक है। जबकि राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 है।
राज्यसभा में 11 सीटें हैं रिक्त
संसद के उच्च सदन में जम्मू-कश्मीर से चार सीट खाली हैं, क्योंकि केंद्र-शासित प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की चार, चार नामांकित सदस्य और ओडिशा की एक सीट शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्यों और बीजद के एक सदस्य ने हाल में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बीजद सदस्य सुजीत कुमार इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए, जिसके इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत की पूरी संभावना है।
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Ravindra Jadeja: क्रिकेटर रवींद्र जडेजा शुरू करेंगे राजनीतिक पारी, बीजेपी में हुए शामिल
![Ravindra Jadeja: Cricketer Ravindra Jadeja will start political innings, joins BJP](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Ravindra.jpg)
Ravindra Jadeja: भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जड़ेजा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी और गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक रिवाबा जाडेजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नए सदस्य के रूप में उनकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में रिवाबा ने बीजेपी सदस्यता कार्ड के साथ अपनी और अपने पति की तस्वीरें भी साझा कीं। बता दें कि जडेजा ने जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक टी20 विश्व कप 2024 जीत के बाद टी20 से संन्यास का ऐलान किया था।
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें 2022 में पार्टी ने जामनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। इस सीट से जीत दर्ज कर रिवाबा विधायक बनीं थीं। उनके चुनाव प्रचार में भी जडेजा नजर आए थे। अब रिवाबा के बाद रवींद्र जड़ेजा भी भाजपा के साथ राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी।
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Weather Update: सितंबर माह में उत्तर भारत के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड
![Weather Update: There will be heavy rain in many parts of North India in the month of September, there will be severe cold this year](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Weather-News.jpg)
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर में बारिश की भविष्यवाणी की है और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है और उसके बाद भयंकर सर्दी पड़ने का अनुमान भी लगाया है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि सितंबर में ला नीना इफेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जिससे इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है।
आमतौर पर मानसून के मौसम के आखिरी में होने वाले ला नीना प्रभाव के चलते तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाती है। इसके साथ ही अक्सर बारिश भी बढ़ जाती है और फिर आगे भयंकर सर्दी की संभावना बढ़ जाती है। भारत में मानसून अक्सर 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ला नीना की वजह से यह काफी लेट हो सकता है। इसका असर अक्टूबर के आखिरी में दक्षिण भारत में आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पर भी पड़ सकता है।
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि हालांकि सितंबर में मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है, लेकिन ला नीना के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में जोरदार “चक्रवाती गतिविधि” होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप महीने के अधिकांश समय में बारिश की कई घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में मानसून की बारिश महीने के लिए सामान्य से 9% अधिक (16.8 सेमी) होने की उम्मीद है।
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Vaishno Devi: जम्मू में मां वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 गंभीर
![Vaishno Devi: Landslide on Maa Vaishno Devi Marg in Jammu, 2 female devotees died, 1 serious](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Vaishno-devi-Lanslide-Accident.jpg)
Vaishno Devi: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार दोपहर करीब 2.35 बजे लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई है। भूस्खलन की घटना में तीन महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से 2 की मौत हो गई। जबकि एक घायल का इलाज जारी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, हादसा माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर पंची हेलीपैड के पास हुआ है। हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं, एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन मार्ग पर पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटना हुई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई है।
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Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है गाइडलाइन, मांगे सुझाव, 17 सितंबर को सुनवाई
![Supreme Court can issue guidelines on bulldozer action, seeks suggestions, hearing on September 17](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Bulldozer-Action.jpg)
Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट में देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कोई आरोपी है, तो क्या उसका घर गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित सरकारों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार का जवाब- अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर ही घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है।’ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे’।
अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे- सुप्रीम कोर्ट
देश की सर्वोच्च अदालत बुलडोजर एक्शन पर 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वह पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके।
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