EPF Part Withdrawals: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सोमवार (13 अक्टूबर) को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में इसका ऐलान किया। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले

सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय कर ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।

1. ग्राहकों को अब पूरा पैसा निकालने की अनुमति

EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) तक निकाल सकेंगे। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।

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2. 13 नियमों की जगह निकासी के लिए सिर्फ तीन कैटेगरी

पुराने 13 जटिल नियमों को मिलाकर आशिक निकासी के लिए अब केवल तीन श्रेणियां रखी गई हैं-

(1) आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
(2) हाउसिंग जरूरतें
(3) विशेष परिस्थितियां।

3. शिक्षा व शादी के लिए अधिक बार निकासी

अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी।

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4. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा

‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।

5. 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी

सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है।

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Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर–डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। CM साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है और सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई। बैठक में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में पिछले सीजन में हुए तेंदूपत्ता संग्रहण की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सीजन के लिए पूर्व-कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि संग्राहकों को समय पर लाभ मिल सके और किसी प्रकार की देरी न हो।

लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन

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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके।

छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके। साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यदि सभी कलेक्टर और वन अधिकारी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इसके अत्यंत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, और यदि ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्षित रूप से कार्य किया जाए तो प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है।

औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल

बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और लोगों की आय में वृद्धि के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे।

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Israel-Hamas Ceasefire: हमास की तरफ से सोमवार (13 अक्टूबर 2025) को सभी 20 इजरायली जीवित बंधकों की रिहाई हो गई। इन्हें 7 और 13 के दो बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेडक्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजराइली सेना के हवाले किया गया। सभी बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं।

हमास की तरफ से सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिए जाने के बाद इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब हमास के कब्जे में कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। शांति समझौते के तहत इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद, कैदियों की अदला-बदली के तहत फलस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की दो बसें ओफर जेल से रवाना हुई हैं।

इजरायल के बंधकों के रिहा किए जाने के बाद तेल अवीव शहर में होस्टेज स्क्वायर (Hostage Square) पर झंडों, फूलों और वेलकम होम के नारों की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इजरायल आज तेल अवीव में अपने नागरिकों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया हो।

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सोमवार को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कामों की समीक्षा की। एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने महिला अपराध, साइबर क्राइम, नशे के अवैध कारोबार और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। इन अपराधों से जुड़े मामलों में निर्धारित समय समय सीमा के अंदर चालान प्रस्तुत हो। एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सहित रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

साइबर अपराध के तौर-तरीकों से लोगों को जागरूक करें

प्रदेश के सभी जिलों के एसपी के साथ मुख्यमंत्री साय ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के अलावा जिलों के परफॉर्मेंस की व्यापक समीक्षा की। सीएम साय ने साइबर क्राइम और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि साइबर अपराध के तरीके रोज बदलते हैं, ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। इसके अलावा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाने की विशेष पहल की जानी चाहिए। साथ ही साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर का व्यापक रूप प्रचार-प्रसार हो।

नशे के अवैध कारोबार पर हो कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नशे से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें। सीएम ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में समय सीमा में कार्रवाई की जाए। साथ ही नशाखोरी के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाकर युवाओं को जागरूक करें।

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सड़क सुरक्षा को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने और नशे में वाहन चलाने वालों में कानून का भय स्थापित हो। ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर दुर्घटना के कारणों को दूर करें। जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके।

आत्म समर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ें

कॉन्फ्रेंस में आत्म समर्पित माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की पहल हो रही है। ताकि आत्मसमर्पित नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जीवन जी सकें।

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Meerut: उत्तरप्रदेश की मेरठ पुलिस के साथ सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे मुठभेड़ में गैंगरेप का फरार आरोपी इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए मेरठ जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि उस पर संगीन अपराधों के सात मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ सरुरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से 25 हजार का इनामी शहजाद उर्फ निक्की (34) घायल हो गया। जिसने बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। यूपी में पिछले आठ घंटे में यह दूसरा और 16 दिन में 7वां एनकाउंटर है, जहां बदमाशों को ढेर कर दिया गया है।

मेरठ के SSP डॉ. विपिन ताडा ने बताया- बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा में मोहम्मदपुर शकिस्त का रहने वाला था। उस पर गैंगरेप, छेड़छाड़, पॉक्सो, चोरी के सात मुकदमे दर्ज हैं। इसने 7 साल की एक बच्ची से दोस्त के साथ मिलकर रेप किया था। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर की आधी रात बाद 12.47 बजे शहजाद ने उस रेप पीड़ित बच्ची के घर बहसूमा में जाकर दो फायर किए थे। फायरिंग के 30 घंटे में ही शहजाद एनकाउंटर में मारा गया।

मुठभेड़ में मारे गए बदमाश शहजाद के पिता रहीसुद्दीन और मां नसीमा ने बेटे की डेडबॉडी लेने से इनकार कर दिया है। दोनों ने कहा- हमें ऐसे दरिंदे बेटे से कोई मतलब नहीं है। उससे हमने 15 साल पहले ही रिश्ते खत्म कर दिए थे, मेरे लिए वो 15 साल पहले ही मर चुका था। उसे पुलिस ने सही सजा दी है।

जेल से छूटने के 5 दिन बाद बच्ची से किया था रेप

बहसूमा थाने के मोहम्मदपुर शकिस्त निवासी शहजाद ने जेल से छूटने के 5 दिन बाद 25 जनवरी 2025 को बहसूमा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ गन्ने के खेत में अपने दोस्त के साथ मिलकर बलात्कार किया था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर आरोपी भाग गए। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली थी।

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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर गुरुसेवक का एनकाउंटर

मेरठ में शहजाद के एनकाउंटर से 8 घंटे पहले लखनऊ में लूट और हत्या का आरोपी 1 लाख का इनामी गुरुसेवक (29) मुठभेड़ में मारा गया। गुरुसेवक पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के 8 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच और पारा थाने की पुलिस ने गुरुसेवक की तलाश में जुटी थी। रविवार रात को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के ज़ीरो प्वाइंट की सर्विस लेन पर गाड़ियों की चैकिंग के दौरान गुरुसेवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गुरुसेवक को गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गुरुसेवक के पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और आर्टिगा गाड़ी बरामद की है।