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Forex Reserves India: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, इतने अरब डॉलर की हुई बढ़ोतरी

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Forex Reserves India: भारत के विदेशी मुंद्रा भंडार (Forex Reserves India) में जबरदस्त उछाल आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 14.72 अरब डॉलर बढ़कर 544.715 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है।  इससे पहले 4 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.09 अरब डॉलर घटकर 529.99 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी करेंसी एसेट्स जो कुल रिजर्व का प्रमुख हिस्सा माना जाता है, वो 11.8 अरब डॉलर बढ़कर 482.53 अरब डॉलर हो गया है। वहीं गोल्ड रिजर्व 2.64 अरब डॉलर बढ़कर 39.70 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस वर्ष मार्च में 607 अरब डॉलर था जो 3 सितंबर 2021 के 642.45 अरब डॉलर से 97.73 अरब डॉलर कम है। 21 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में 117.93 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी थी जब विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 524.52 अरब डॉलर पर जा पहुंचा था। विदेशी मुद्रा भंडार में बीते 13 हफ्ते में से 11 हफ्ते में गिरावट दर्ज की गई है। महंगे आयात और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली थी।

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RBI MPC: ब्याज दरों में लगातार आठवीं बार नहीं हुआ बदलाव, आपके लोन की EMI नहीं बढ़ेगी

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RBI MPC: No change in interest rates for the eighth consecutive time, EMI of your loan will not increase

RBI MPC June 2024: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति(MPC) ने तीन दिनों तक चली बैठक के बाद रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट से बैंकों की ईएमआई जुड़ी होती है। ऐसे में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से आपके बैंक लोन की ईएमआई में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं।

आरबीआई की ब्याज दर निर्धारण समिति ने अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए बुधवार को तीन दिवसीय बैठक शुरू की थी। यह बैठक 5 जून से शुरू होकर 7 जून 2024 यानी आज तक चली। एमपीसी की बैठक में छह सदस्यों में से चार ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में रहे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार को दी।

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RBI: 2000 रुपए के 97.82 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस लौटे, लोगों ने तिजोरी में भर रखे हैं अब भी इतने नोट

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RBI: 97.82 percent of Rs 2000 notes returned to banks, people are still keeping so many notes in the safe

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के 97.82 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गये हैं। हालांकि अब भी चलन से हटाये गये 7,755 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट लोगों के पास हैं। बता दें कि आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

19 मई, 2023 को चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था। यह 31 मई, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपये रह गया। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, ‘‘इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक चलन में 2000 रुपये के 97.82 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गये हैं।’’

सात अक्टूबर, 2023 तक 2000 रुपये के बैंक नोट को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। उन्नीस मई, 2023 से 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।

आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ अक्टूबर, 2023 से व्यक्तियों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपये के नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट भेज रहे हैं।

बैंक नोट को जमा/बदलने वाले आरबीआई के 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 में उस समय चलन में मौजूदा 1000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट को हटाये जाने के बाद 2000 रुपये के बैंक नोट लाये गये थे।

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RBI: रिजर्व बैंक ने भरा सरकार का खजाना, FY24 के लिए किया रिकॉर्ड डिविडेंड भुगतान

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RBI: Reserve Bank filled the government treasury, paid record dividend for FY24

RBI Dividend: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड भुगतान की मंजूरी दे दी है। यह अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड भुगतान है। इससे पहले सरकार को आरबीआई ने सबसे ज्यादा डिविडेंड वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दिया था। इसमें कुल 1,76,051 करोड़ रुपए का डिविडेंड भुगतान केंद्र सरकार को मिला था। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए डिविडेंड भुगतान किया था।

मुंबई में हुई आज हुई भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं बैठक के बाद आरबीआई ने आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई का ट्रांसफरेबल सरप्लस मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के बेस पर निकाला गया है।

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GDP India: अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही भारत की GDP, मैन्युफैक्चरिंग-माइनिंग सेक्टर ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

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GDP India: India's GDP was 8.4 percent in October-December quarter, manufacturing-mining sector performed well

GDP India: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गुरुवार को एक अच्छी ख़बर आई। चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2023) में भारत की विकास दर यानी जीडीपी 8.4 प्रतिशत दर्ज की गई है। ऐसा खासकर विनिर्माण, खनन और उत्खनन और निर्माण क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के चलते संभव हो सका है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़े में यह सामने आया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक,यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित 7 प्रतिशत के आंकड़े से भी ज्यादा है।

अनुमान में किया गया बदलाव

खबर के मुताबिक, एनएसओ ने जनवरी 2024 में पहले जारी किए गए अपने पहले अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष के लिए 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। एनएसओ ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.2 प्रतिशत के पहले अनुमान के मुकाबले 7 प्रतिशत तक संशोधित किया था। इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% और अगली तिमाही के दौरान 7.6% की दर से बढ़ी। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपने पूर्ण वित्तीय वर्ष 2023-24 के जीडीपी अनुमान को 6.5 प्रतिशत से संशोधित कर 7 प्रतिशत करना पड़ा।

दुनिया में बजेगा भारत का डंका

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। पिछली तिमाही में धीमी वृद्धि के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखने की संभावना है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन (4.6%), अमेरिका (2.1%), जापान (0.9%), फ्रांस (1%), यूके (0.6%) और जर्मनी (-0.5%) जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल भारत दुनिया का पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।

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EPFO: कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी, ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए ब्याज दर बढ़ाई

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EPFO: Good news for employees, EPFO ​​increased interest rate for 2023-24

EPFO: ईपीएफओ ने शनिवार को साल 2023-24 के लिए ब्याज दर तय कर दी है। यह ब्याज दर 8.25 प्रतिशत रहेगी, जो कि बीते तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि फंड में सरकार ने 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15 प्रतिशत तय की थी। वहीं 2021-22 के लिए यह दर 8.10 प्रतिशत थी।

सीबीटी की बैठक में हुआ निर्णय

मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2021-22 के लिए ब्याज दर को बीते चार दशकों के मुकाबले कम करते हुए 8.1 प्रतिशत कर दिया था। यह 1977-78 के बाद सबसे कम था। ईपीएफओ में फैसले लेने वाली निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने शनिवार को हुई बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 2023-24 में ब्याज दर 8.25 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सीबीटी ने मार्च 2021 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत तक तय की थी।

क्या है ईपीएफ का गणित?

कर्मचारी भविष्य निधि, बीस या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योगदान है। इसके तहत कर्मचारी के वेतन से मासिक आधार पर 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में डाला जाता है और उतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। नियोक्ता के हिस्से में से 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में और बाकी का 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है।

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