नई दिल्ली: दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इसकी जानकारी 31 अगस्त को दी। पुलिस ने मामले में बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल बस भी जब्त कर ली गई है और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, छात्रा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली और 11वीं कक्षा की छात्रा है। वह परिवार में विवाद के बाद बिना बताए नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली थी।

बारिश और अंधेरे में परी चौक पर उतर गई थी

पुलिस के अनुसार, छात्रा नोएडा जाते समय भारी बारिश और अंधेरे के कारण गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। वहां से आगे जाने के लिए वह वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बस में बैठा लिया और बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 जा रही है।

बस में पर्दे लगे थे, करीब 47 किमी तक चली

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पुलिस के मुताबिक, बस के शीशों पर पर्दे लगे हुए थे। परी चौक से छात्रा को कश्मीरी गेट के पास उतारे जाने तक बस करीब 47 किलोमीटर चली। आरोप है कि बस चलने के कुछ समय बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में दोनों आरोपियों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

कश्मीरी गेट के पास छोड़कर भागे

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने देर रात छात्रा को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर उतार दिया और वहां से चले गए। इसके बाद छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी।

CCTV फुटेज से बस की पहचान

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बस और उसके रूट का पता लगाने के लिए रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान बस की पहचान की गई और उसके रूट को ट्रैक किया गया। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक बस पार्किंग से गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अब बस की फोरेंसिक जांच के साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जुटा रही है। नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है।

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नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई 6 सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं।

टास्क फोर्स खासतौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा सुरक्षा, पेपर डिजाइन और पूरी व्यवस्था में सुधार के उपायों पर काम कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है।

पेपर लीक रोकने से लेकर तकनीक के इस्तेमाल तक पर राय

टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सुझाव ले रही है। इनमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने, संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने, तकनीक के इस्तेमाल, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने और छात्रों की परेशानियां कम करने जैसे विषय शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सीधे छात्रों और परीक्षा से जुड़े दूसरे लोगों के अनुभवों को शामिल करना जरूरी है।

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13 सितंबर तक दे सकेंगे सुझाव

सरकार ने जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ फोन, वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए सुझाव देने की व्यवस्था की है।सुझाव examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1800-180-4747 पर फोन करके भी राय दी जा सकती है। वॉट्सऐप के जरिए सुझाव देने के लिए 7827042830 नंबर पर ‘hptf’ लिखकर भेजने की व्यवस्था की गई है।

टास्क फोर्स इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। सभी लोग 13 सितंबर तक अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में अपने सुझाव भेज सकते हैं।

जुलाई में बनी थी टास्क फोर्स

केंद्र सरकार ने जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया था। इसका गठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक से जुड़े विवादों के बीच किया गया। टास्क फोर्स में नीलेकणि के अलावा पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो चेयरमैन एस. सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।

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NTA में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति

परीक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही कवायद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में तीन नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आईपीएस अधिकारी रवि कुमार सिंह और आईएएस अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी. को निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, आईआरएस अधिकारी अमित समदरिया को संयुक्त निदेशक बनाया गया है।

एंटी-पेपर लीक कानून भी लागू

सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाया है। मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी। इसके बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ यह कानून बन गया।

सरकार के मुताबिक, इसका दायरा केवल NTA की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा। UPSC, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

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NEET-UG विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था पर बढ़ा फोकस

परीक्षा सुधार की यह कवायद NEET-UG से जुड़े पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच हो रही है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी थी।

मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कई राज्यों में कार्रवाई की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

सरकार अब परीक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियों को दूर करने पर जोर दे रही है, ताकि देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और तकनीकी गड़बड़ियों की आशंका को कम किया जा सके।

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। बारिश के चलते एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, ITO और आरके पुरम समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कुछ जगहों पर 3-4 फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

बारिश के कारण दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले NH-48 पर महिपालपुर के पास लंबा जाम लगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर उड़ानों के प्रभावित होने की जानकारी दी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर

खराब मौसम के कारण सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें प्रभावित हुईं। करीब 390 फ्लाइट्स लेट, 15 डायवर्ट और 26 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी।

गुरुग्राम में स्कूल-दफ्तर बंद, वर्क फ्रॉम होम

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गुरुग्राम में कई इलाकों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। इसके बाद मंगलवार को सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। सोमवार को जलभराव के कारण कई स्कूल बसें 3 से 6 घंटे तक पानी में फंसी रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए।

यूपी के कई शहरों में बारिश, वाराणसी में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के अयोध्या समेत करीब 15 शहरों में बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में सोमवार रात 8 बजे से लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम और जलभराव को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। मथुरा में भी सड़कें और कई रिहायशी इलाके जलमग्न हैं।

भोपाल समेत MP के कई जिलों में तेज बारिश

मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में तेज बारिश हुई। भोपाल में बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जबकि विदिशा के बाजार में पानी भर गया। प्रदेश में अब तक करीब 28.75 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।

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15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक 15 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। लगातार बारिश के कारण कई राज्यों में जलभराव, ट्रैफिक और हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम और स्थानीय एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।

अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल के NICU में सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई। हादसे में 3 नवजातों की मौत हो गई। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित NICU में लगी, जहां उस समय 39 नवजात भर्ती थे। आग लगते ही डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।

एक कंपार्टमेंट में भर्ती थे 9 नवजात, 3 की मौत

अमरावती के पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक, NICU में तीन कंपार्टमेंट थे। इनमें से एक में 9 नवजात भर्ती थे। आग की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी 6 नवजातों को इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इन 6 बच्चों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

वेंटिलेटर में धमाके के बाद आग लगने की आशंका

पुलिस की शुरुआती जांच में NICU में लगे वेंटिलेटर के अंदर धमाके के बाद आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां घटना के कारणों की जांच कर रही हैं।

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CM फडणवीस ने दिए हाईलेवल जांच के आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की हाईलेवल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को अमरावती जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले नवजातों के परिवारों को ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है।

दो दिन पहले छिंदवाड़ा में भी NICU में लगी थी आग

अमरावती की घटना से दो दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के NICU में भी आग लगी थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे वार्मर मशीन के फिलामेंट से निकली चिंगारी के बाद आग लगी थी। हादसे में 3 नवजात झुलस गए थे। अस्पताल स्टाफ ने फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया और बच्चों को प्राथमिक इलाज दिया। इसके बाद तीनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। इनमें एक बच्चे की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने छिंदवाड़ा की घटना के बाद आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी थी।

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नई दिल्ली: न्यायिक सेवा में प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने जज बनने के लिए वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य रखने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन जरूरी प्रैक्टिस की अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी तय किया कि न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद 2 साल की अनिवार्य ट्रेनिंग और क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

1 साल प्रैक्टिस के बाद 2 साल की ट्रेनिंग

सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार, न्यायिक सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को पहले 1 साल राज्य न्यायिक अकादमी में गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें 6 महीने जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ क्लर्कशिप और 6 महीने मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी। यानी जज बनने के लिए अब 1 साल की वकालत के साथ चयन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग और क्लर्कशिप का मॉडल लागू होगा।

31 मार्च 2027 तक संक्रमण अवधि में बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए संक्रमण अवधि भी तय की है, जो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। कोर्ट ने कहा कि पहले के फैसले के बाद एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में इस अवधि के दौरान सभी कानून स्नातकों को आवेदन करने की पात्रता दी जाएगी। इस संक्रमण अवधि में उम्मीदवारों को 1 साल की सक्रिय प्रैक्टिस का अलग से प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी।

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पहले 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई थी

मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए वकील के रूप में कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करने का फैसला दिया था। कोर्ट का मानना था कि ट्रायल कोर्ट के जजों में क्षमता और परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में पहले का अनुभव जरूरी है। इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रैक्टिस की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी है।

CJI ने कहा था- 3 साल की शर्त से युवा प्रतिभाएं छूट सकती हैं

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा था कि 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए एक तरह की खाली अवधि पैदा कर सकती है। अदालत ने माना कि इससे प्रतिभाशाली कानून स्नातक पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा को करियर के रूप में चुनने से हतोत्साहित हो सकते हैं। CJI ने महिला उम्मीदवारों की स्थिति पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि परिवार, शादी और स्थान परिवर्तन जैसी सामाजिक परिस्थितियों के कारण कई महिला उम्मीदवारों के लिए लगातार कई साल की प्रैक्टिस पूरी करना मुश्किल हो सकता है।

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