नई दिल्ली: पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने वाले पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र विजेता अभिनंदन वर्धमान ने अपने करियर की नई पारी शुरू की है। भारतीय वायुसेना छोड़कर वे क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 से पायलट के तौर पर जुड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अगस्त 2026 में एयरलाइन जॉइन की है।

अभिनंदन ने करीब 22 साल वायुसेना में सेवा देने के बाद 31 मार्च 2026 को अपनी राहें अलग कर ली थीं। अब वे सैन्य फाइटर जेट की जगह कमर्शियल यात्री विमान उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार वे फिलहाल कमर्शियल ऑपरेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। ट्रेनिंग और नियामकीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे FLY91 के ATR 72-600 विमान उड़ा सकते हैं।

हालांकि FLY91 के प्रवक्ता ने उनके कर्मचारी संबंधी व्यक्तिगत जानकारी पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन से जुड़े और फिलहाल कमर्शियल उड़ानों के लिए आवश्यक ट्रेनिंग ले रहे हैं।

2019 में एक मुकाबले ने दुनिया भर में दिलाई पहचान

अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को भारत-पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के बाद देश-दुनिया में चर्चा में आए थे। MiG-21 Bison से उड़ान भर रहे अभिनंदन ने हवाई मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। इसके बाद उनका विमान भी मिसाइल की चपेट में आ गया और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा।

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वे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में उतरे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। करीब तीन दिन बाद 1 मार्च 2019 को उन्हें भारत वापस लाया गया। इस साहसिक कार्रवाई के लिए उन्हें 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

FLY91 के बेड़े में 6 ATR विमान

FLY91 भारत की क्षेत्रीय एयरलाइन है, जिसने मार्च 2024 में कमर्शियल उड़ानें शुरू की थीं। फिलहाल उसके बेड़े में छह ATR 72-600 विमान हैं। ये टर्बोप्रॉप विमान मुख्य रूप से क्षेत्रीय और अपेक्षाकृत कम दूरी के रूट पर इस्तेमाल किए जाते हैं।

एयरलाइन के प्रमुख बेस गोवा और हैदराबाद में हैं। कंपनी का फोकस क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर है।

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नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के लोगों की इच्छाशक्ति, मेहनत और सामूहिक ताकत का परिणाम है।

PM मोदी ने इस दौरान स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए लोगों से गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विदेश में छुट्टियां मनाने और विदेश में शादी करने के बजाय देश में ही पर्यटन और आयोजन करने की सलाह दी।

‘कुछ लोग झूठ की गूंज से निराशा फैला रहे’

प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ लोग निराशा के माहौल में ‘झूठ की गूंज’ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि दुनिया में युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। अब देश को इसी गति को बनाए रखने के साथ विकास की रफ्तार और बढ़ानी होगी।

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‘विदेश जाने के बजाय भारत में ही करें खर्च’

PM मोदी ने कहा कि भारतीयों को ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी’ को जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने विदेश में छुट्टियां मनाने और डेस्टिनेशन वेडिंग करने के बजाय भारत में ही पर्यटन और शादी के आयोजन को बढ़ावा देने की अपील की।

उनका कहना था कि देश के भीतर होने वाला खर्च भारतीय कारोबार, पर्यटन, होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र को मजबूती देता है।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जितना अधिक जोर दिया जाएगा, भारत उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। उनका विश्वास है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक देश की युवा पीढ़ी को विकसित भारत सौंपा जा सकेगा।

सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा पर क्यों पड़ता है दबाव?

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भारत अपनी घरेलू सोने की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। सोने की अंतरराष्ट्रीय खरीद के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सोने का आयात बढ़ने पर डॉलर की मांग भी बढ़ती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो एक साल पहले के 58 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 24% ज्यादा था। हालांकि मात्रा के लिहाज से सोने का आयात 4.76% घटकर 721.03 टन रह गया। यानी सोने की कीमत बढ़ने के कारण कम मात्रा खरीदने के बावजूद आयात बिल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

कम सोना खरीदने से रुपये पर क्या असर पड़ता है?

सोने की खरीद के लिए आयातकों को डॉलर की जरूरत होती है। ऐसे में सोने का आयात कम होने पर डॉलर की मांग घट सकती है। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

यही वजह है कि मई में भी PM मोदी ने एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। उस समय उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच खर्च में सावधानी बरतने पर जोर दिया था।

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रुपया मजबूत होने पर आयातित सामान सस्ता हो सकता है

भारत कच्चे तेल समेत कई जरूरी चीजों का बड़ा आयातक है। इनका भुगतान डॉलर में किया जाता है। अगर रुपये पर दबाव कम होता है और वह डॉलर के मुकाबले मजबूत रहता है तो आयात की लागत कम हो सकती है।

इसका असर ईंधन और दूसरी आयातित वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि महंगाई पर सिर्फ रुपये की कीमत का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों और अन्य आर्थिक परिस्थितियों का भी असर होता है।

सोने का आयात घटा, लेकिन बिल बढ़ गया

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 721.03 टन सोना आयात किया, जबकि 2024-25 में यह मात्रा 757.09 टन थी। यानी मात्रा में 4.76% की कमी आई।

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इसके बावजूद आयात बिल 58 अरब डॉलर से बढ़कर 71.98 अरब डॉलर हो गया। इसकी प्रमुख वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि रही।

1 सितंबर 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने का खुदरा भाव करीब ₹1.53 लाख प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। इसलिए आपके मूल कंटेंट में दिया गया ‘1.43 लाख डॉलर प्रति किलो’ आंकड़ा सही यूनिट में नहीं है; उसे खबर में शामिल नहीं किया गया है।

PM मोदी की अपील का फोकस क्या है?

प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ सोने की खरीद तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्वदेशी, स्थानीय कारोबार और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है।

उनके मुताबिक अगर देशवासी स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं, भारत में ही घूमते हैं और घरेलू स्तर पर बड़े आयोजन करते हैं तो इसका पैसा देश की अर्थव्यवस्था में घूमेगा। इससे रोजगार और कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है।

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भारत की 7.8% GDP ग्रोथ को इसी आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए PM मोदी ने देश से विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने की अपील की है।

नई दिल्ली: NEET परीक्षा विवाद को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों से जुड़े FIR रद्द करने का आदेश दिया है। यह राहत दिल्ली समेत देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगी।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ अलग FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट के फैसले के बाद CJP ने 5 सितंबर का मार्च रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च वापस लेने का ऐलान किया। संगठन की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से मिले आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया गया है।

यह मार्च केंद्र सरकार पर जुलाई में किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बनाने के लिए प्रस्तावित था। CJP ने इससे पहले आरोप लगाया था कि प्रदर्शन खत्म कराने के समय जिन मामलों को वापस लेने का आश्वासन दिया गया था, उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।

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दिल्ली में दर्ज 13 FIR का मामला था मुख्य मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने 20 से 25 जुलाई के CJP प्रदर्शनों से जुड़ी 13 FIR वापस लेने के लिए आवेदन दिया था। इन मामलों में दंगा, हत्या के प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और लूट जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।

केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा था कि वह इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और भविष्य में उन्हीं घटनाओं के संबंध में नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।

2,873 लोगों पर अलग कार्रवाई की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को सामान्य राहत से अलग रखा है। दिल्ली पुलिस को 2,873 ऐसे लोगों के खिलाफ एक नई FIR दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिनकी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख पुलिस ने अपने आवेदन में किया था।

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इसका मतलब यह है कि प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ दर्ज पुराने मामले खत्म होंगे, लेकिन जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी भूमिका की अलग से जांच की जा सकती है।

बिहार, असम, बंगाल और महाराष्ट्र ने भी मांगी थी राहत

दिल्ली के अलावा बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को खत्म करने के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए थे। केंद्र ने अदालत को बताया कि इन राज्यों की ओर से भी FIR रद्द करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के तहत अदालत किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है।

सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ विवाद

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CJP ने जुलाई में NEET परीक्षा और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन खत्म करने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने समेत कई आश्वासन दिए गए थे। बाद में FIR वापस लेने में देरी को लेकर CJP ने दोबारा आंदोलन का ऐलान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संगठन ने 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इसकी जानकारी 31 अगस्त को दी। पुलिस ने मामले में बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल बस भी जब्त कर ली गई है और उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, छात्रा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली और 11वीं कक्षा की छात्रा है। वह परिवार में विवाद के बाद बिना बताए नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली थी।

बारिश और अंधेरे में परी चौक पर उतर गई थी

पुलिस के अनुसार, छात्रा नोएडा जाते समय भारी बारिश और अंधेरे के कारण गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। वहां से आगे जाने के लिए वह वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बस में बैठा लिया और बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 जा रही है।

बस में पर्दे लगे थे, करीब 47 किमी तक चली

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पुलिस के मुताबिक, बस के शीशों पर पर्दे लगे हुए थे। परी चौक से छात्रा को कश्मीरी गेट के पास उतारे जाने तक बस करीब 47 किलोमीटर चली। आरोप है कि बस चलने के कुछ समय बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में दोनों आरोपियों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

कश्मीरी गेट के पास छोड़कर भागे

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने देर रात छात्रा को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर उतार दिया और वहां से चले गए। इसके बाद छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी।

CCTV फुटेज से बस की पहचान

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बस और उसके रूट का पता लगाने के लिए रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान बस की पहचान की गई और उसके रूट को ट्रैक किया गया। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक बस पार्किंग से गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अब बस की फोरेंसिक जांच के साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जुटा रही है। नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है।

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नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई 6 सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं।

टास्क फोर्स खासतौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा सुरक्षा, पेपर डिजाइन और पूरी व्यवस्था में सुधार के उपायों पर काम कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है।

पेपर लीक रोकने से लेकर तकनीक के इस्तेमाल तक पर राय

टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सुझाव ले रही है। इनमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने, संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने, तकनीक के इस्तेमाल, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने और छात्रों की परेशानियां कम करने जैसे विषय शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सीधे छात्रों और परीक्षा से जुड़े दूसरे लोगों के अनुभवों को शामिल करना जरूरी है।

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13 सितंबर तक दे सकेंगे सुझाव

सरकार ने जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ फोन, वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए सुझाव देने की व्यवस्था की है।सुझाव examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1800-180-4747 पर फोन करके भी राय दी जा सकती है। वॉट्सऐप के जरिए सुझाव देने के लिए 7827042830 नंबर पर ‘hptf’ लिखकर भेजने की व्यवस्था की गई है।

टास्क फोर्स इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। सभी लोग 13 सितंबर तक अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में अपने सुझाव भेज सकते हैं।

जुलाई में बनी थी टास्क फोर्स

केंद्र सरकार ने जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया था। इसका गठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक से जुड़े विवादों के बीच किया गया। टास्क फोर्स में नीलेकणि के अलावा पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो चेयरमैन एस. सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।

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NTA में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति

परीक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही कवायद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में तीन नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आईपीएस अधिकारी रवि कुमार सिंह और आईएएस अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी. को निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, आईआरएस अधिकारी अमित समदरिया को संयुक्त निदेशक बनाया गया है।

एंटी-पेपर लीक कानून भी लागू

सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाया है। मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी। इसके बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ यह कानून बन गया।

सरकार के मुताबिक, इसका दायरा केवल NTA की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा। UPSC, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

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NEET-UG विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था पर बढ़ा फोकस

परीक्षा सुधार की यह कवायद NEET-UG से जुड़े पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच हो रही है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी थी।

मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कई राज्यों में कार्रवाई की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

सरकार अब परीक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियों को दूर करने पर जोर दे रही है, ताकि देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और तकनीकी गड़बड़ियों की आशंका को कम किया जा सके।

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