रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) उपसमूह-02 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी जानकारी के अनुसार 1,703 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 1,206 पद सहायक ग्रेड-3 के हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर देने की दिशा में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मंडल पहली बार इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा।

सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पद

भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए कई पद शामिल किए गए हैं। पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

5 नवंबर से आवेदन, 27 नवंबर अंतिम तारीख

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भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए 28 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी इस अवधि में शाम 5 बजे तक अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।

10 जनवरी 2027 को होगी लिखित परीक्षा

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा प्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।

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स्थानीय अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा परीक्षा शुल्क

भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क की वापसी उसी बैंक खाते में की जाएगी, जिससे आवेदन के दौरान भुगतान किया गया होगा।

भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cgssb.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्वीकृत पदों और बजट आवंटन के बिना मस्टर रोल, दैनिक वेतनभोगी तथा कलेक्टर दर पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अनियमित नियुक्तियों से शासन को होने वाली वित्तीय क्षति की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से की जाएगी।

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने अपने मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

स्वीकृत पद और वित्तीय मंजूरी जरूरी

विभागीय निर्देश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल पर रखना नियम विरुद्ध होगा। इसके लिए स्वीकृत पद और आवश्यक बजट प्रावधान होना भी जरूरी है।

आदेश में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम मंजूरी के श्रमिकों को काम पर रखना शासन पर अनधिकृत वित्तीय भार डालने जैसा है। ऐसी नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

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1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्तियों पर कार्रवाई

विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद नियमों के विरुद्ध किसी कर्मचारी या श्रमिक को नियोजित करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने इसे गंभीर वित्तीय कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

2008 के परिपत्र का भी दिया हवाला

लोक निर्माण विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5 मार्च 2008 को जारी परिपत्र का भी उल्लेख किया है। इस परिपत्र में दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इन निर्देशों का पालन कराने और बिना स्वीकृति किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं करने को कहा है।

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जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को जशपुर शहर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। शहर के मध्य स्थित इस भवन में अब सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष राहत मिलेगी। अब उन्हें विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महंगे निजी भवनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

निजी आयोजन स्थलों पर खर्च का बोझ होगा कम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहर के बीचों-बीच सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनने से आम नागरिकों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। इससे परिवारों को निजी आयोजन स्थलों और टेंट आदि पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन केवल कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान नहीं होते, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का माध्यम भी हैं।

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उत्तर जशपुर में भी बनेगा नया सामुदायिक भवन

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

लोकार्पण कार्यक्रम में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, अमर सुल्तानिया, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी, सुनील गुप्ता और भरत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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इसके अलावा सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह और नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2026: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की 36 विभूतियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, कृषि, समाजसेवा, शिक्षा, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मान प्रदान किया गया।

राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की लोककला, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक विकास में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान मिली। सम्मानित होने वालों में कलाकार, लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाएं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं।

जानिए, किसे कौन-सा राज्य अलंकरण मिला

राज्य सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, 36 राज्य अलंकरणों के सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:

सामाजिक सेवा, जनजातीय उत्थान और महिला सशक्तिकरण

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1. शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान: आदिवासी सामाजिक चेतना और उत्थान के लिए धमतरी के डुमन लाल ध्रुव।
2. यति यतनलाल सम्मान: अहिंसा और गोरक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दुर्ग की विश्व गीता धेनू गोविन्द पक्षी सेवा धाम, कुम्हारी।
3. मिनीमाता सम्मान: महिला उत्थान और जनजागृति के लिए गरियाबंद की लोक आस्था सेवा संस्थान (सुश्री लता नेताम)।
4. गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान: कबीरधाम के सुखचंद भास्कर।
5. पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए बिलासपुर की तेजस्विनी सेवा प्रतिष्ठान।
6. महाराजा अग्रसेन सम्मान: सामाजिक समरसता के लिए रायगढ़ के बाबूलाल अग्रवाल।
7. डॉ. भंवरसिंह पोर्ते आदिवासी सेवा पुरस्कार: आदिवासी सेवा और आर्थिक उत्थान के लिए श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर (श्री सी. श्रीनिवास यंगम)।
8. छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान: सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए दंतेवाड़ा की दीपाली सरावगी।
9. माता बहादुर कलारिन सम्मान: महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के लिए कांकेर की बुलबुल बैदया।
10. संत रविदास सम्मान: सामाजिक समरसता, साहित्य और काव्य के लिए बालोद के जगदीश प्रसाद देशमुख।
साहित्य, पत्रकारिता और भाषा
11. पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान: हिंदी साहित्य के लिए रायगढ़ के डॉ. बिहारीलाल साहू।
12. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार (हिंदी प्रिंट मीडिया): रायपुर के प्रमोद कुमार साहू।
13. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार (हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): रायपुर के बरुण सखाजी और रसिका पांडेय को संयुक्त रूप से।
14. मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार: अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के लिए रायपुर के शिशिर रॉय चौधरी।
15. राजेश्री महंत वैष्णवदास जी महाराज संस्कृत भाषा पुरस्कार: रायपुर के डॉ. बहुरन सिंह पटेल।
16. लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार: आंचलिक साहित्य और लोक कविता के लिए दुर्ग के दुर्गा प्रसाद पारकार।
17. पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान: रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अनंत विजय।
18. बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान: विधि के क्षेत्र में योगदान के लिए दिल्ली के कौस्तुभ शुक्ला और रायपुर के हेमन्त कुमार मिश्र को संयुक्त रूप से।
कला, संस्कृति, संगीत और सिनेमा
19. हबीब तनवीर सम्मान: समकालीन रंगकर्म और हिंदी, छत्तीसगढ़ी सहित अन्य भाषा के नाटकों के लिए रायपुर के डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर।
20. चक्रधर सम्मान: शास्त्रीय संगीत और नृत्य के लिए रायपुर के डॉ. एम. श्रीराम मूर्ति।
21. दाऊ मंदराजी सम्मान: लोक नाट्य और लोक शिल्प के लिए रायपुर की रेखा जलक्षत्री।
22. किशोर साहू सम्मान: हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय और निर्माण के लिए रायपुर के सैयद ताहिर अली (करन खान)।
23. लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान: छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दुर्ग की साधना यादव।
24. देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार: पंथी नृत्य के लिए रायपुर जिले के आरंग के सी.एल. रात्रे।
25. खुमान साव सम्मान: छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए रायपुर के चंद्रभूषण वर्मा।
26. किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण: हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए रायपुर के मोहन सुंदरानी।
27. डॉ. तीज़न बाई सम्मान: पंडवानी कला के लिए दुर्ग जिले के पाहंदा के चेतन लाल देवांगन।
खेल, कृषि, सहकारिता और अन्य क्षेत्र
28. गुण्डाधूर सम्मान: खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोरबा की संजू देवी।
29. महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान: खेल, विशेषकर तीरंदाजी के लिए बालोद के टोमन कुमार।
30. ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार: सहकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए बस्तर की प्राथमिक कुडुक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, चित्रकोट (श्री धनसिंह बघेल)।
31. डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार: कृषि के लिए कबीरधाम के पुन्नीदास भट्ट।
32. धन्वन्तरि सम्मान: आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, शोध और अनुसंधान के लिए धमतरी के डॉ. दिनेश कुमार नाग।
33. श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार: मछली पालन के लिए बालोद के प्रदीप कुमार सोनी।
34. स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार: श्रम क्षेत्र में योगदान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट कुकुरडीह, सीमेंट वर्क्स, सरकीपार।
35. पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान: अपराध अनुसंधान के लिए रायपुर के उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार ध्रुव।
36. चेंदरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार: ग्रामीण पर्यटन के लिए कबीरधाम के सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय ‘सन्नी’।
राज्य की प्रतिभाओं और संस्थाओं को मिला सम्मान

भिलाई: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों को आवास किराए में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है।

बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किया। नई दर के अनुसार दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों का किराया अब समान होगा। रिटेंशन श्रेणी के आवासधारियों को 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी के लोगों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। खासतौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा है।

24 रुपए से घटकर 6 रुपए हुआ रिटेंशन आवास का किराया

नई व्यवस्था से पहले रिटेंशन स्कीम के तहत आवास का किराया 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। अब इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इससे किराए में सीधे 75 प्रतिशत की कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर, 500 वर्गफीट के आवास का किराया पहले 12 हजार रुपए प्रतिमाह था। नई दर लागू होने के बाद यह घटकर 3 हजार रुपए रह जाएगा। यानी आवासधारी को हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी।

थर्ड पार्टी आवासधारियों को भी 25% की राहत

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थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया पहले 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इससे इस श्रेणी के आवासधारियों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। दोनों श्रेणियों के लिए एक समान किराया दर लागू होने से आवास किराए की व्यवस्था में भी एकरूपता आएगी।

3,946 आवासधारियों को मिलेगा लाभ

बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश से कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें शामिल हैं:

• रिटेंशन श्रेणी के 1,158 आवास।
• थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास।

सेवानिवृत्ति के बाद सीमित पेंशन या अन्य आय पर निर्भर रहने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ किराया आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा था। नई दर लागू होने से इन परिवारों के मासिक खर्च में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक के बाद जारी हुआ आदेश

आवास किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उठाया गया था। बैठक में रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों की अलग-अलग किराया दरों और उनसे प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई।

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मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य आवासधारियों की समस्याओं को देखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया था। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और किराया दरों में संशोधन पर सहमति बनी।

पुराने किराए की भी होगी पुनर्गणना

बीएसपी के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की दोबारा गणना की जा सकेगी।

जिन आवासधारियों ने पहले निर्धारित अधिक दर पर किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि का समायोजन विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यह संशोधित व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी।

मुख्यमंत्री से मिले सेवानिवृत्त कर्मचारी और थर्ड पार्टी संघ के पदाधिकारी

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इस फैसले के बाद 3 नवंबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।