लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट और लोगो का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक भी वितरित किए।

नए निगम के शुरू होने के साथ प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 7 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जिन कर्मचारियों को पहले करीब 13 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते थे, उनका मानदेय अब 20 हजार रुपए तक किया गया है।

सरकार ने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान किया है। अलग-अलग वेतन श्रेणियों के आधार पर उन्हें 20 से 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान भी बताया गया है।

मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं निकाल सकेगी एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारी को अपनी मर्जी से नौकरी से नहीं निकाल सकेगी। किसी कर्मचारी को हटाने से पहले एजेंसी को सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बिचौलियों और अव्यवस्थित व्यवस्था से बाहर निकालकर सरकार, एजेंसी और कर्मचारी के बीच पारदर्शी संबंध स्थापित करना है।

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योगी बोले- पहले कर्मचारी को पता ही नहीं होता था कितना मानदेय मिल रहा

मुख्यमंत्री ने पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार कर्मचारी को यह तक पता नहीं होता था कि उसके नाम पर कितना भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कागजों में 9 हजार रुपए मानदेय दर्ज होने के बावजूद कर्मचारी को केवल 6 हजार रुपए मिलते थे। बाकी राशि कहां जाती थी, इसका जवाब नहीं मिलता था। योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कर्मचारी को उसके काम के अनुरूप पूरा मानदेय मिले और भुगतान की व्यवस्था पारदर्शी हो।

सरकार-एजेंसी-कर्मचारी के बीच बनेगा डिजिटल सिस्टम

नई व्यवस्था में सरकारी विभाग, आउटसोर्स एजेंसी और कर्मचारी तकनीक आधारित डिजिटल सिस्टम से जुड़ेंगे। विभागों में मैनपावर की जरूरत का आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर कर्मचारियों की उपलब्धता और नियुक्ति की योजना बनाई जाएगी।

नियुक्तियों में सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। कर्मचारियों के रिकॉर्ड, भुगतान और काम की निगरानी के लिए डिजिटल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

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PF और इलाज की सुविधा भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि (PF) का पैसा भी जमा होगा। इससे नौकरी पूरी होने या सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि ESI के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पाने की स्थिति में कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

दुर्घटना में 20 से 50 लाख तक बीमा

सरकार ने स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया है। इसके तहत अलग-अलग वेतन वर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपए तक सहायता, आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपए तक, एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपए तक सहायता, बेटे की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक, बेटी की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपए तक, बेटी की शादी के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कर्मचारी के साथ बड़ी दुर्घटना होने पर उसका परिवार अकेला नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ खड़ी होगी।

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20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने का लक्ष्य

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस व्यवस्था का लाभ केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिवार को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इस निगम के माध्यम से 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स वर्कफोर्स को संगठित करने के साथ उनकी सेवा शर्तों, भुगतान और सामाजिक सुरक्षा को व्यवस्थित किया जाएगा।

प्रदेश में 2.25 लाख पुलिस भर्तियां हुईं- CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब तक पुलिस विभाग में करीब 2.25 लाख भर्तियां की गई हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण निवेश का माहौल बना और सरकार के पास करीब 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्किल, इनोवेशन और तकनीक से जोड़ने पर भी काम कर रही है। AI और रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा रहा है।

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लखनऊ/शामली: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार सुबह मामले में शामिल बताए जा रहे दो शूटरों सुमित (24) और मोहित (22) को शामली में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। दोनों सोनीपत के रहने वाले थे और उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

पुलिस के मुताबिक, दोनों बाइक से शामली से हरियाणा की ओर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस, बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस के दो जवानों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

26 अगस्त को जिम से निकलते ही अंकित पर हमला हुआ था

अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से निकलने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। CCTV फुटेज में चार हमलावरों के हमला करने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीमों को जांच में लगाया था।

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जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े CCTV फुटेज भी मिले। रिपोर्टों के मुताबिक, शूटर्स ने वारदात से पहले अंकित की रेकी की थी और 20-21 अगस्त को शामली में ठहरे भी थे।

दो शूटर मारे गए, दो अब भी फरार

पुलिस की जांच में हत्या में चार शूटर्स के शामिल होने की बात सामने आई है। इनमें से सुमित और मोहित मुठभेड़ में मारे गए, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों के साथ-साथ उन लोगों की तलाश में भी जुटी है, जिन्होंने कथित तौर पर शूटर्स को रेकी, हथियार या फरार होने में मदद की।

हत्या के पीछे पूर्व नियोजित साजिश- DGP राजीव कृष्ण

उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने कहा है कि अंकित बालियान की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले अंकित की गतिविधियों की जानकारी जुटाई, हथियारों की व्यवस्था की और फिर हत्या के बाद फरार होने की योजना बनाई।

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DGP के मुताबिक, जांच में गोगी गैंग नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। पुलिस हत्या के पीछे गैंगवार और अंकित से जुड़े एक गाने को लेकर बने विवाद समेत अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है।

एक गाने को लेकर भी जांच

पुलिस के अनुसार, अंकित से जुड़े एक गाने को गैंगवार के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अंकित ने गाने में केवल अभिनय किया था, लेकिन गैंग से जुड़े लोगों ने इसे विरोधी गैंग के समर्थन से जोड़कर देखा।हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि हत्या के पूरे मकसद और साजिश में शामिल लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

मोहित पर कई केस, दोनों पर था 50 हजार का इनाम

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोहित के खिलाफ हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। सुमित के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। दोनों पर अंकित हत्याकांड के बाद 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

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अब साजिश के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश

DGP राजीव कृष्ण ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई केवल दो शूटर्स के एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहेगी। हत्या की साजिश में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका की जांच की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि शूटर्स को किसने निर्देश दिए, हथियार कहां से मिले, रेकी में किसने मदद की और वारदात के बाद फरार होने में किसकी भूमिका रही। हरियाणा और दिल्ली पुलिस से भी जांच में सहयोग लिया जा रहा है।

देवरिया/बलिया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही नौकरियों का खजाना खुलने वाला है। सरकार की तैयारी एक साल में करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। इसमें 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। उन्होंने कहा कि UP TET पास 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए भी जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

सीएम योगी शनिवार को देवरिया पहुंचे थे। जनसभा से पहले उन्होंने मझौलीराज गांव में सलेमपुर और भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 305 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में जेपीएनआईसी के निर्माण पर 862 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। योगी ने कहा कि जेपीएनआईसी के नाम पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और उनके करीबी लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल निजी ऐशो-आराम के लिए किया गया। इतनी रकम से लाखों लोगों के लिए स्कूल, सड़क और उद्योग बनाए जा सकते थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “इन लोगों ने अपनी अय्याशी के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए।”

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बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे

देवरिया के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे। यहां उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद गलाफरपुर गांव स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की।

सपा सरकार पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आज सरकार बाढ़ पीड़ितों को 50 किलो राहत सामग्री दे रही है, जबकि सपा सरकार के समय 500 ग्राम सामग्री भी नहीं मिलती थी।

दयाशंकर सिंह पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि वह जहां-जहां देखते हैं, वहां दयाशंकर की जमीन दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि बक्सर से लेकर बलिया तक उनकी जमीन है। योगी ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर भी गए थे, वहां भी दयाशंकर सिंह के पिता का मकान है।

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बाढ़ पीड़ितों को राहत पोटली में क्या मिल रहा?

सरकार की ओर से प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को राहत पोटली दी जा रही है। इसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चना, 2 किलो भुना चना, 1 किलो चीनी, 10 पैकेट बिस्किट, नहाने का साबुन,
डेटॉल और 2 किलो रिफाइंड तेल, तौलिया शामिल है।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार सुबह बड़ा विमान हादसा हो गया। ट्रेनिंग विमान क्रैश होने से पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। विमान ने सुबह करीब 11:30 बजे चकेरी स्थित गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट बाद 11:50 बजे गंगा बैराज के पास नाथपुरवा गांव में 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल से टकराकर खेत में जा गिरा।

हादसे में पायलट सचिन भाटिया (गुजरात) और ट्रेनी अभिषेक पुजारी (कर्नाटक) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई। उनके शरीर में मल्टीपल इंजरी थीं। मौत की स्पष्ट वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी।

200-250 फीट ऊपर था विमान, अचानक डगमगाने लगा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे से पहले विमान करीब 200 से 250 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी दौरान वह अचानक हवा में डगमगाने लगा और क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। विमान 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद खेत में जा गिरा। जमीन पर गिरते ही विमान पूरी तरह टूटकर बिखर गया। उसके कई पुर्जे काफी दूर तक फैल गए। हालांकि, विमान में आग नहीं लगी।

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हादसे से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें विमान का मलबा खेत में बिखरा दिखाई दे रहा है। एक पायलट कॉकपिट के पास फंसा था, जबकि दूसरा विमान से थोड़ी दूरी पर गंभीर हालत में पड़ा था। विमान की एक सीट भी टूटकर बाहर निकल गई थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद करीब 12:15 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

पायलट के पास 3 हजार घंटे का उड़ान अनुभव

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि विमान ने चकेरी स्थित गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट बाद 39 किलोमीटर दूर नाथपुरवा गांव में क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि विमान में सवार पायलट के पास करीब 3,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। हादसे की जानकारी DGCA को दे दी गई है। अब DGCA की टीम पूरे मामले की जांच करेगी।

प्रत्यक्षदर्शी बोले- धमाके की आवाज के साथ गिरा विमान

नाथपुरवा गांव के रोहित निषाद ने बताया कि वह खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। अचानक विमान नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही देर बाद धमाके की आवाज के साथ वह जमीन पर जा गिरा।उन्होंने बताया कि विमान के जमीन पर गिरने के बाद भी उसमें आग नहीं लगी।

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एक अन्य ग्रामीण सर्वेश ने बताया कि विमान उनके खेत में ही गिरा। उन्होंने कहा कि वह सुबह करीब 10 बजे तक खेत में थे और बाद में घर चले गए थे। इसके बाद फोन आया कि उनके खेत में विमान गिर गया है। मौके पर पहुंचने पर दोनों पायलट जमीन पर पड़े मिले।

रिहायशी बस्ती से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था हादसा

जिस जगह ट्रेनिंग विमान गिरा, वहां से रिहायशी बस्ती करीब एक किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों के मुताबिक, विमान करीब 4-5 मिनट तक इलाके के ऊपर उड़ता रहा। इसके बाद अचानक नीचे गिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विमान रिहायशी बस्ती के ऊपर गिरता तो घरों और आम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था।

गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का था विमान

क्रैश हुआ विमान कानपुर की गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का था। एकेडमी की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी।यहां 100 से ज्यादा लोग पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हादसे वाले विमान ने भी इसी फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी से उड़ान भरी थी और करीब 39 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हुआ। हादसे के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की तीन सदस्यीय टीम और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

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दोनों मृतकों की पहचान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सचिन भाटिया, पायलट, निवासी गुजरात और अभिषेक पुजारी, ट्रेनी पायलट, निवासी कर्नाटक के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल ने सभी विद्यार्थियों के लिए समान और भेदभाव रहित ड्रेस कोड तय किया है तो कोई छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग नहीं कर सकता।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों में समानता, अनुशासन और संस्थान की पहचान बनाए रखना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म से अलग-अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव से मुक्त माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है।

कोर्ट ने कहा- व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति नहीं

कोर्ट ने कहा कि किसी छात्र को व्यक्तिगत आधार पर हिजाब या कोई अन्य अतिरिक्त पहनावा जोड़ने की अनुमति देने से यूनिफॉर्म की अवधारणा प्रभावित होगी। इससे स्कूल के ड्रेस कोड और अनुशासन से जुड़े फैसले का अधिकार संस्थान के बजाय अलग-अलग छात्रों के हाथ में जाने की स्थिति बन सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नीति में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब तक तय ड्रेस कोड लागू है, उसका पालन करना होगा।

छात्रा ने मां के जरिए दाखिल की थी याचिका

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मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल का है। नाबालिग छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वह इसी स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ चुकी थी और कक्षा 11 में भी प्रवेश चाहती थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनती रही और इस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। उसने अपनी बात के समर्थन में पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी अदालत में पेश की थी।

स्कूल ने कहा- सभी छात्रों के लिए एक जैसा ड्रेस कोड

कक्षा 11 में प्रवेश के समय स्कूल प्रबंधन ने स्कार्फ को निर्धारित ड्रेस कोड के खिलाफ बताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। छात्रा की ओर से पहले जिला प्रशासन के सामने भी शिकायत की गई थी। स्कूल का पक्ष था कि संस्थान में सभी विद्यार्थियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

छात्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता का दिया तर्क

याचिका में छात्रा की ओर से तर्क दिया गया था कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। इसलिए उसे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने से रोकना उसकी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर ऐसा पर्याप्त तथ्य या सामग्री पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा है, जिसके बिना आस्था प्रभावित होगी।

हाईकोर्ट ने कर्नाटक के फैसले का भी किया जिक्र

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के पहले के फैसलों में हिजाब को इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना गया है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि उसके विपरीत राय रखने का कोई आधार सामने नहीं आया।