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Chhattisgarh: रक्षाबंधन पर CM साय बोले- बहनों का स्नेह और आशीर्वाद अनमोल, 68 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1,000, 13.85 लाख बनीं लखपति दीदी
रायपुर: मुख्यमंत्री निवास में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और उल्लास के साथ मनाया गया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं माताओं-बहनों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों का यह स्नेह उनके लिए अनमोल है और उनका आशीर्वाद प्रदेश की सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
कर्नल अशोक दुबे की पत्नी ने बांधी राखी
कार्यक्रम में स्वर्गीय कर्नल अशोक कुमार दुबे की पत्नी सरला दुबे ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने इसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कर्नल अशोक कुमार दुबे सेना में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले जवान थे।
कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सविता दीदी और स्मृति दीदी, पद्मश्री डॉ. उषा बारले, महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन सहित महिला पत्रकारों, स्व-सहायता समूहों की दीदियों, लखपति दीदियों, ड्रोन दीदियों, ई-रिक्शा दीदियों और विभिन्न समाजों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी।
जवानों को भी बांधी राखी, 1600 सुरक्षाकर्मियों का किया सम्मान
मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूहों की बहनों, दिव्यांग बहनों और शहीद जवानों के परिवारों की महिलाओं ने CRPF, BSF, CISF और ITBP समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के करीब 1600 जवानों की कलाई पर राखी बांधी।
साय ने कहा कि जवान त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश और प्रदेश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना सभी का दायित्व है।
महिला पत्रकारों के साहस और समर्पण की सराहना
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद महिला पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि पत्रकारिता साहस, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का कार्य है। महिला पत्रकार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर समाज को देश-दुनिया की घटनाओं से अवगत करा रही हैं। साय ने बताया कि दिल्ली प्रवास से लौटने के दौरान शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट पर पत्रकार जिज्ञासा ने भी उन्हें राखी बांधी।
महतारी वंदन से 68 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के मद्देनजर योजना की 31वीं किस्त की राशि निर्धारित समय से पहले 25 अगस्त को ही जारी कर दी गई। इसके तहत ₹631 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।
साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। महिलाएं इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ में 13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला था। सरकार के मुताबिक, प्रदेश ने इस लक्ष्य को पार करते हुए पिछले दो वर्षों में 13 लाख 85 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। उन्होंने इसे प्रदेश की महिलाओं के परिश्रम, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का प्रमाण बताया।
ड्रोन से खेती में मदद कर रही गांव की महिलाएं
मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों की महिलाएं अब आधुनिक तकनीक से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। ड्रोन के जरिए खेतों में उर्वरक और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साय के मुताबिक, ड्रोन से प्रति एकड़ छिड़काव पर करीब ₹300 की आय होती है। 20 से 25 एकड़ में काम करने पर ड्रोन दीदियां प्रतिदिन ₹6 से ₹7 हजार तक कमा रही हैं।
नया रायपुर में 92 ई-रिक्शा दीदियां, जशपुर में 50 को मिले ई-रिक्शा
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनाया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं अब पारंपरिक आजीविका के साथ नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं।उन्होंने बताया कि नया रायपुर में 92 ई-रिक्शा दीदियां आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर जशपुर के बगिया में 50 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए गए हैं। साय ने कहा कि ई-रिक्शा महिलाओं के लिए सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।
महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री पर 50% छूट
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। उनके मुताबिक, पिछले ढाई वर्षों में करीब 30 हजार रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति में महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश को अब तक करीब ₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। साय ने महिलाओं से औद्योगिक नीति के प्रावधानों का लाभ उठाकर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी बाधा रहा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के साहस और जनता के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। साय ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले हिंसा और भय का माहौल था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत हो रही है। सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
‘बहनों के सशक्तिकरण के बिना विकसित छत्तीसगढ़ का सपना अधूरा’
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना मातृशक्ति के सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं हो सकता। साय ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद सरकार की शक्ति है। मातृशक्ति के सामर्थ्य से ही सशक्त परिवार, समृद्ध समाज और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।
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Chhattisgarh: आजादी के बाद पहली बार रावघाट पहुंचेगी रेल, 20 अक्टूबर को 2 रेल लाइनों का उद्घाटन
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास में 20 अक्टूबर का दिन अहम होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक रेल पहुंचेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन होगा। इस दौरान रावघाट-रायपुर और रायपुर-कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत भी की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा।
1,628 करोड़ रुपए में बनी 95 किमी रेल लाइन
दल्लीराजहरा से रावघाट के बीच करीब 1,628 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा किया गया है। ताड़ोकी से रावघाट के बीच 17.5 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा होने के साथ परियोजना का यह महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार हो गया है।
रेल संपर्क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही रावघाट क्षेत्र के लौह अयस्क के परिवहन और भिलाई इस्पात संयंत्र समेत देश के इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज लाइन से रायपुर पहुंचना होगा आसान
अभनपुर-धमतरी गेज परिवर्तन परियोजना के तहत अभनपुर से कुरूद के बीच 22 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से कुरूद और आसपास के यात्रियों को राजधानी रायपुर तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना के कुरूद-धमतरी सेक्शन में अभी काम जारी है। नई यात्री सेवाओं से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
रायपुर में बनेगी आधुनिक रेल इंजन मेंटेनेंस सुविधा
कार्यक्रम में रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास भी होगा। प्रस्तावित सुविधा में भविष्य में 300 हाई हॉर्सपावर इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव की क्षमता विकसित करने की योजना है। इससे रेल परिचालन और माल परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई रेल लाइनें और यात्री सेवाएं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई गति देंगी। रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर अंचल में रोजगार, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे।
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Chhattisgarh: अंबिकापुर में नशे में बेसुध मिले दुर्ग के 2 पुलिसकर्मी, पास पड़ी थी इंसास राइफल; दोनों सस्पेंड
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुर्ग के दो पुलिसकर्मी शराब के नशे में बेसुध हालत में मिले। उनके पास एएसआई की सर्विस राइफल (इंसास) लावारिस पड़ी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अंबिकापुर पुलिस ने राइफल को कब्जे में लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
घटना अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बंदी को जेल छोड़कर लौट रहे थे दोनों
जानकारी के मुताबिक, एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को 17 अक्टूबर को दुर्ग से एक बंदी को अंबिकापुर सेंट्रल जेल पहुंचाने और पेशी के बाद वापस जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 18 अक्टूबर को बंदी को जेल में शिफ्ट करने के बाद दोनों पुलिसकर्मी दुर्ग लौटने के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे। शाम करीब 5:40 बजे दोनों बस स्टैंड के बाहर एक ठेले के पास बेसुध हालत में मिले। एएसआई की इंसास राइफल भी पास में लावारिस पड़ी थी।
पुलिस ने राइफल कब्जे में ली
स्थानीय लोगों ने अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने राइफल अपने कब्जे में ली और सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल को जानकारी दी। इसके बाद सरगुजा एसएसपी ने दुर्ग एसएसपी को घटना से अवगत कराया। वीडियो में एएसआई वर्दी में और कांस्टेबल सिविल ड्रेस में नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कार्रवाई की।
दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड, 5 दिन में जांच रिपोर्ट
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों को रक्षित केंद्र अटैच किया गया है। रक्षित निरीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्हें पांच दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गायों के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में मुख्य आरोपी की पत्नी और नाबालिग बेटी भी शामिल हैं। मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां की गई हैं।
आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाते समय नाराज लोगों ने उनके साथ मारपीट की और स्याही फेंकी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला।
गौरी नगर में दो जगह मिले थे गायों के कटे सिर
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है। यहां दो अलग-अलग जगहों पर गायों के कटे सिर मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से नागपुर का रहने वाला है और कुछ समय से गौरी नगर में किराए के मकान में रह रहा था।
आधी रात मवेशियों को ले जाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर रात में घूमने वाले मवेशियों को तालाब की ओर ले गया। वहां गाय को काटने के बाद उसके शरीर के हिस्से घर लाए गए। पुलिस का आरोप है कि मांस के छोटे टुकड़े करने में आरोपी की पत्नी अंजुम बेगम और नाबालिग बेटी ने भी सहयोग किया। पुलिस ने मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।
अतिक्रमण हटाने की मांग, नगर निगम की कार्रवाई
घटना के बाद रविवार दोपहर बड़ी संख्या में वार्डवासी जुटे और आरोपी के कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक, अवैध अतिक्रमण कर गौमांस बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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बिलासपुर: बच्ची को बचाने की कोशिश में दादी की चाकू मारकर हत्या; पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तीन साल की बच्ची को कथित तौर पर जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे पड़ोसी युवक ने उसकी दादी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमारी यादव (56) की सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला (26) को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सकरी थाना क्षेत्र के मेंड्रा गांव की है।
बच्ची को ले जाने से रोकने पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, 17 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे प्रशांत शुक्ला पड़ोस के घर में खेल रही तीन साल की बच्ची को धारदार हथियार के साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बच्ची की मां और दादी राजकुमारी यादव ने उसे देख लिया और रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने राजकुमारी यादव पर चाकू से कई वार कर दिए।
गंभीर रूप से घायल महिला जमीन पर गिर पड़ीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। परिजन घायल महिला को इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुरानी रंजिश में बच्ची को नुकसान पहुंचाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, परिवार मजदूरी करके गुजर-बसर करता है। आरोपी पड़ोस में रहता है और परिवार के साथ उसका पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसे ले जाने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। याचिका में कहा गया है कि स्थायी व्यवस्था नहीं होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अन्य पक्षकारों को प्रशासनिक मामलों में परेशानी उठानी पड़ रही है।
साल में 5 बार आती है सर्किट बेंच
याचिका के मुताबिक, बिलासपुर में CAT की सर्किट बेंच सीमित अवधि के लिए संचालित होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मुख्य पीठ की सर्किट बेंच साल में केवल पांच बार बिलासपुर आती है। हर बार इसका संचालन करीब एक सप्ताह तक होता है।
सीमित कार्यदिवसों के कारण कई मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई का सहारा लेना पड़ता है। नए आवेदन जमा करने, दस्तावेजों में लिपिकीय गलतियां सुधारने और दूसरी शुरुआती प्रक्रियाओं के लिए पक्षकारों को जबलपुर जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है।
जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में चल रही बेंच
जनहित याचिका में CAT के बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिलासपुर में CAT भवन बनाने के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम की पहली मंजिल पर स्थित एक छोटे कमरे से संचालित हो रही है।
याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि स्थायी पीठ बनने से सरकारी कर्मचारियों और उनके वकीलों को बार-बार जबलपुर जाने की जरूरत कम होगी। इससे प्रशासनिक मामलों की सुनवाई अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो सकेगी।
केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता बीपी राव, विकास बाजपेयी, अरविंद सिन्हा और पूजा सिन्हा ने पक्ष रखा। केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी पेश हुए।
केंद्र के प्रतिनिधियों ने स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मौजूदा स्थिति का विवरण देने के लिए सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने हेतु समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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