गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ एक लाख रुपये के इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी उर्फ बावरिया की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई करीब 15 राउंड फायरिंग में गोली लगने से धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निवाड़ी क्षेत्र में गंग नहर की पटरी पर हुई मुठभेड़ में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के तीन पुलिसकर्मी विनीत, अमित और हिमांशु भी गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रुकने का इशारा करने पर फायरिंग का आरोप

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम को गंग नहर पटरी पर तैनात किया गया था। इसी दौरान बाइक से आ रहे धर्मेंद्र को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र ने रुकने के बजाय टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

गाजियाबाद और बागपत में डकैती के मामलों में तलाश

एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि अमरोहा जिले के बशी गांव का रहने वाला धर्मेंद्र अपने गिरोह के साथ गाजियाबाद और बागपत में डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस पिछले करीब एक साल से उसकी तलाश कर रही थी।

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पुलिस के अनुसार, धर्मेंद्र पहचान बदलकर वारदात करता था और रात के समय लूट तथा डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। वर्ष 2025 में निवाड़ी क्षेत्र में डकैती की एक घटना के दौरान मकान मालिक पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है।

गाजियाबाद और मेरठ पुलिस ने घोषित किया था इनाम

धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी को बावरिया गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ने 50 हजार रुपये और मेरठ पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस तरह उस पर कुल एक लाख रुपये का इनाम था। पुलिस के मुताबिक, बागपत सहित कई जिलों की पुलिस और एसटीएफ भी उसकी तलाश कर रही थी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुपालन, पंचायत चुनाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, साइबर सुरक्षा और एक्सप्रेसवे सहित कई क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, गरीब परिवारों को मुफ्त मुर्गी के चूजे और सरकारी अस्पतालों को PPP मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव प्रमुख रहे।

इसके अलावा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए गांव में कम से कम छह महीने के निवास की शर्त तय करने, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को कैशलेस इलाज और बुंदेलखंड में बड़े अनाज गोदाम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

1. गाय पालन पर 50% तक सब्सिडी, बीमा प्रीमियम का 85% सरकार देगी

राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य पशुधन मिशन शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके तहत गाय पालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की व्यवस्था होगी।

गाय का बीमा कराने पर प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार और 15 प्रतिशत हिस्सा पशुपालक देगा। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक, गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जाएंगे।

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2. पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए 6 महीने का निवास जरूरी

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक, मतदाता बनने के लिए संबंधित गांव में सामान्य रूप से कम से कम छह महीने से निवास करना जरूरी होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्ति को निर्धारित नियमों के तहत मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।

3. चार सरकारी अस्पताल PPP मॉडल पर चलेंगे

कैबिनेट ने चार अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने की मंजूरी दी है। इनमें बरेली का 300 बेड वाला अस्पताल, बांदा का 200 बेड वाला अस्पताल, अंबेडकरनगर के टांडा का 200 बेड वाला अस्पताल और चित्रकूट के कर्वी का 200 बेड वाला अस्पताल शामिल हैं।

इन अस्पतालों में 12 विशेषज्ञ और तीन सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इलाज और ओपीडी की दरें KGMU लखनऊ के अनुरूप रखने तथा आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है।

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4. गंगा-यमुना समेत 11 नदियों में नावों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जल परिवहन की निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी गठित की जाएगी। गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

गैर-यात्री नावों के लिए 50 रुपये पंजीकरण शुल्क तय किए जाने की जानकारी दी गई है। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यात्रियों और नाविकों के बीमा की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

5. प्रयागराज का SRN अस्पताल 3,000 बेड का होगा

प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल की क्षमता 1,250 से बढ़ाकर 3,000 बेड करने की योजना को मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में परिसर की पुरानी और जर्जर सरकारी इमारतों को गिराने की अनुमति भी दी गई है।

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6. बुंदेलखंड में 65 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम

किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए झांसी और ललितपुर में आधुनिक वेयरहाउस बनाए जाएंगे। झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 35 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम विकसित करने की योजना है। इनमें दाल, तिलहन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों का भंडारण किया जा सकेगा।

7. सैनिक स्कूल मैनपुरी को मुफ्त मिलेगी 9.524 हेक्टेयर जमीन

मैनपुरी के सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए नौनेर गांव में 9.524 हेक्टेयर सरकारी जमीन रक्षा मंत्रालय को मुफ्त देने की मंजूरी दी गई है। स्कूल परिसर के बीच से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों के कारण पढ़ाई और हॉस्टल निर्माण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जमीन का उपयोग नए हॉस्टल और अन्य सुविधाओं के विकास में होगा।

8. माध्यमिक शिक्षा के 48,062 कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

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अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसमें अस्पताल में भर्ती होकर होने वाला इलाज शामिल होगा। सरकार प्रति कर्मचारी सालाना 3,000 रुपये का बीमा प्रीमियम देगी।

9. बेसिक शिक्षा के 1.22 लाख कर्मचारियों को भी राहत

बेसिक शिक्षा परिषद, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, वित्तविहीन स्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के 1,22,304 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार प्रति कर्मचारी हर साल 3,000 रुपये का बीमा प्रीमियम भरेगी।

10. ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, प्रयागराज में पांच सितारा होटल

ग्रेटर नोएडा में हायर इंडिया 1,271 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक प्लांट लगाएगी। वहीं, प्रयागराज में एकावो हॉस्पिटैलिटी 654.61 करोड़ रुपये की लागत से 158 कमरों वाला पांच सितारा होटल और मॉल विकसित करेगी।

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11. नोएडा में चार कंपनियां करेंगी 1,710 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति के तहत गौतमबुद्ध नगर में चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें हैवेल्स के 879 करोड़, एलजी सॉफ्ट के 634 करोड़, अमेरिप्राइज के 112.84 करोड़ और मेटलाइफ के 84 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इन निवेशों से IT, तकनीक और अनुसंधान से जुड़े केंद्र विकसित किए जाएंगे।

12. कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर पर स्टांप ड्यूटी के नियम

कंपनियों के विलय और विभाजन के मामलों में स्टांप ड्यूटी की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार, शेयरों के मूल्य पर 0.50 प्रतिशत और अचल संपत्ति होने की स्थिति में दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लागू होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना है।

13. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 फ्लैट

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प्रयागराज के देवघाट, झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए 845 टाइप-3 और टाइप-4 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर 543.40 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है।

14. IIT कानपुर बनाएगा यूपी का साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर

सरकारी नेटवर्क और ऐप्स को हैकिंग, डेटा चोरी तथा साइबर हमलों से बचाने के लिए IIT कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर 104.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र में चौबीसों घंटे साइबर सुरक्षा की निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित है।

15. लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क

प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण और संचालन के लिए रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया गया है। परियोजना की लागत 1,947 करोड़ रुपये बताई गई है। इससे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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16. ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रगति रोबोटिक्स पार्क

ग्रेटर नोएडा में करीब 70 एकड़ जमीन पर प्रगति रोबोटिक्स पार्क विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यहां रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों को सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना से एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

17. प्रयागराज में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और ऑडिटोरियम

प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित किताब घर क्षेत्र की 7,912 वर्गमीटर नजूल जमीन नगर निगम को मुफ्त देने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल और एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।

18. लखनऊ और वाराणसी में सीवर-पेयजल योजनाओं पर 2,900 करोड़ रुपये

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अमृत-2.0 योजना के तहत लखनऊ और वाराणसी में सीवर नेटवर्क तथा पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए करीब 2,900 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। वाराणसी के ट्रांस वरुणा, लहरतारा और चितईपुर जोन में सीवर नेटवर्क और पेयजल पाइपलाइन से जुड़ी छह योजनाएं लागू होंगी। इनसे करीब 16 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ के हैदरगंज और आलमनगर के केसरीखेड़ा वार्ड में पेयजल योजना से लगभग 1.56 लाख लोगों को फायदा होने का अनुमान है।

19. यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सोलर प्लांट को बैंक गारंटी में राहत

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में 8,253 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहे सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट को राहत देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। M/s SAEL Solar P-6 को बैंक गारंटी के स्थान पर इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड देने की अनुमति दी गई है।

20. 17,542 करोड़ रुपये से बनेंगे चार नए लिंक एक्सप्रेसवे

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राज्य सरकार अपने संसाधनों से 17,542 करोड़ रुपये की लागत से चार लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ करीब 7.6 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

21. शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 वापस लेने की मंजूरी

शिक्षकों और कर्मचारियों के विवादों के निपटारे से जुड़े शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 को वापस लेने की मंजूरी दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार, इसके कुछ प्रावधान केंद्रीय कानूनों से मेल नहीं खाते थे। आवश्यक संशोधनों के बाद बेहतर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

22. अन्य नीतिगत प्रस्तावों को भी मंजूरी

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कैबिनेट ने आयुष शिक्षा, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। संबंधित नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव भी बैठक में शामिल रहे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को दिनदहाड़े एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में रिटायर्ड सचिवालय कर्मचारी शिवाजी तिवारी, उनके कारोबारी बेटे सुयश तिवारी और भाई शंभू तिवारी शामिल हैं। पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल शंभू तिवारी ने ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

वारदात सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता इलाके में हुई। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने बताया कि, शुरुआती जांच में पता चला है कि, पीड़ित और आरोपी परिवार पड़ोसी हैं और दोनों परिवारों के बीच पास में ही बरगद के पेड़ के पास कार पार्क करने को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को यह विवाद बढ़ गया और गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गई।

चबूतरा बनवाने को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, तिवारी परिवार और शुक्ला परिवार के बीच घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे कार पार्क करने को लेकर विवाद था। बताया जा रहा है कि सोमवार को इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज और मारपीट हुई। इसी दौरान ऋषभ शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला ने अवैध पिस्टल से तिवारी परिवार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से तीन लोगों की मौत हो गई।

पिता-बेटे की मौके पर मौत, भाई ने अस्पताल में तोड़ा दम

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इस घटना में शिवाजी तिवारी और उनके बेटे सुयश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। सुयश इलेक्ट्रिक सामानों का कारोबार करते थे। वहीं, गंभीर रूप से घायल शिवेंद्र तिवारी को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

आरोपी हिरासत में, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऋषभ शुक्ला को मौके से अवैध पिस्टल के साथ ही हिरासत में ले लिया है। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने भी घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों से जानकारी ली। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों तथा विवाद की पृष्ठभूमि की पड़ताल की जा रही है।

अयोध्या दीपोत्सव 2026: दीपों की रोशनी से रामनगरी को जगमगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव-2026 में अयोध्या के सरयू तट के 56 घाटों पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 33 लाख दीप मंगाए जाने की तैयारी है। यह लक्ष्य पूरा होने पर अयोध्या एक साथ दीप प्रज्ज्वलित करने के मामले में उज्जैन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर 33,27,125 दीप प्रज्ज्वलित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में अयोध्या के सामने अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के साथ उज्जैन के आंकड़े तक पहुंचने की चुनौती भी है। हालांकि, 30 लाख दीपों का लक्ष्य उज्जैन के बताए गए आंकड़े से कम है।

2017 में 1.87 लाख दीपों से हुई थी शुरुआत

अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में 1,87,213 दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ हुई थी। इसके बाद हर साल दीपों की संख्या बढ़ती गई। वर्ष 2018 में 3,01,152, 2019 में 4,04,026 और 2020 में 6,06,569 दीप जलाए गए।

वर्ष 2021 में 9,41,551 दीप प्रज्ज्वलित कर अयोध्या ने नया कीर्तिमान बनाया। वर्ष 2022 में उज्जैन में 11,71,078 दीप जलाए जाने के बाद अयोध्या ने उसी वर्ष 15,76,955 दीप प्रज्ज्वलित किए। वर्ष 2023 में अयोध्या में 22,23,000 दीप जलाए गए, जबकि वर्ष 2024 में दीपों की संख्या 25.12 लाख से अधिक रही।

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वर्ष 2025 में रामनगरी के 56 घाटों पर 26,17,215 दीप प्रज्ज्वलित किए गए। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

उज्जैन में 33.27 लाख दीप जलाने का दावा

17 सितंबर 2026 को उज्जैन में क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में 33,27,125 दीप प्रज्ज्वलित किए जाने की सूचना सामने आई। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और मध्य प्रदेश में शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान से जुड़ा था।

उज्जैन के इस आंकड़े को पार करने के लिए अयोध्या में 33.28 लाख से अधिक दीप जलाने होंगे। 30 लाख दीपों का लक्ष्य पूरा होने पर भी रामनगरी अपने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से करीब 3.83 लाख अधिक दीप जलाएगी।

दीपोत्सव की तैयारियों पर नजर

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अयोध्या का दीपोत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का भी प्रमुख आयोजन बन चुका है। सरयू तट पर लाखों दीपों की सजावट, घाटों की रोशनी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन का आकर्षण रहते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है। हालांकि, 30 लाख दीपों के लक्ष्य और आयोजन की अंतिम रूपरेखा को लेकर आधिकारिक घोषणा से पुष्टि करना जरूरी होगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। लखनऊ में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए रोडवेज प्रशासन अतिरिक्त बसें चलाएगा। वहीं, रेलवे भी अलग-अलग रूटों पर परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा।

लखनऊ में PET-2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और परीक्षा के बाद घर लौटने में अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की गई है।

आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से 24 घंटे बसें

अवध बस डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आरएस वर्मा को परीक्षार्थियों के लिए परिवहन सेवाओं का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के आठ शहरों और बिहार से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लखनऊ पहुंचने की संभावना है।

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से 24 घंटे अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। इनमें एसी जनरथ बसें भी शामिल होंगी। अभ्यर्थी जनरथ बसों में उपलब्ध सीटों की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त साधारण बसें भी चलाई जाएंगी।

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मुरादाबाद-लखनऊ के बीच चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

रेलवे प्रशासन ने PET अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मुरादाबाद और लखनऊ के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ट्रेन संख्या 04322 मुरादाबाद से दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और बालामऊ होते हुए शाम 6:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04321 लखनऊ से शाम 7 बजे रवाना होगी और निर्धारित स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन रात 1:50 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी।

रेलवे की प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार, इस रूट पर 25 और 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को विशेष सेवाएं निर्धारित हैं। यात्रा से पहले अभ्यर्थी संबंधित ट्रेन की तारीख और समय की पुष्टि रेलवे की आधिकारिक जानकारी से कर लें।

गोरखपुर और बरेली रूट पर भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था

परीक्षार्थियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दूसरे मार्गों पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गोरखपुर-लखनऊ रूट पर विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लखनऊ और बरेली के बीच भी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें निर्धारित की गई हैं।

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इन सेवाओं से विभिन्न जिलों से लखनऊ आने वाले अभ्यर्थियों को आवागमन में मदद मिलेगी। अलग-अलग रूटों पर ट्रेनों की तारीख और समय अलग हो सकते हैं, इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की ताजा समय-सारणी जरूर देख लें।

अभ्यर्थी यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

• परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें।
• बस या ट्रेन की उपलब्धता और प्रस्थान का समय पहले जांच लें।
• ऑनलाइन बुकिंग करते समय यात्रा की तारीख और बस का रूट ध्यान से चुनें।
• परीक्षा के बाद वापसी की यात्रा के लिए भी पहले से योजना बनाएं।
• रोडवेज और रेलवे की अतिरिक्त सेवाओं से PET अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में राहत मिलने की उम्मीद है।