नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं की बातचीत में रक्षा सहयोग सबसे अहम मुद्दों में से एक रहने की संभावना है। खास तौर पर रूस के Su-57 स्टील्थ फाइटर की भारत को बिक्री और इसके लिए तकनीक हस्तांतरण पर चर्चा हो सकती है।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव पहले ही कह चुके हैं कि भारत को Su-57 बेचने का मुद्दा बैठक के एजेंडे में है। भारत की ओर से विमान के स्थानीय उत्पादन के लिए तकनीक ट्रांसफर की इच्छा भी जताई गई है और इस पर अतिरिक्त बातचीत चल रही है। यानी फिलहाल अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।

रात में दिल्ली पहुंचे पुतिन

पुतिन भारत पहुंचने के बाद सीधे अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़े। दिल्ली में उनके लिए बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में उनकी अपनी सुरक्षा टीम के साथ भारतीय एजेंसियां भी तैनात हैं।BRICS सम्मेलन के लिए दिल्ली में हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के होटल, यात्रा मार्ग और कार्यक्रम स्थलों को अलग-अलग सुरक्षा घेरे में रखा गया है।

‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ और बख्तरबंद कार भी साथ

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पुतिन की यात्रा के साथ रूस की सुरक्षा व्यवस्था भी भारत पहुंची है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में Aurus Senat बख्तरबंद लिमोजिन और अत्याधुनिक संचार सुविधाओं से लैस ‘Flying Kremlin’ के नाम से चर्चित विशेष विमान शामिल हैं।रूसी राष्ट्रपति की टीम अपने साथ निजी शेफ और भोजन की जांच के लिए पोर्टेबल टेस्टिंग लैब भी रखती है। रिपोर्टों के मुताबिक रूसी सुरक्षा अधिकारी होटल और यात्रा मार्गों की एडवांस जांच भी कर रहे हैं।

मोदी-पुतिन की बैठक में 5 बड़े मुद्दे

1. Su-57: खरीद से आगे भारत में उत्पादन की तैयारी

भारत रूस से पांचवीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में रुचि दिखा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसका भारत में उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण है। रूस ने भारत को विमान की बिक्री के साथ स्थानीय उत्पादन में सहयोग की पेशकश की है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो यह भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

2. S-400 की अंतिम खेप और रखरखाव

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भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अंतिम यूनिट की डिलीवरी भी चर्चा में रहेगी। भारत ने पांच S-400 सिस्टम के लिए करीब 5.43 अरब डॉलर का समझौता किया था। चार सिस्टम भारत को मिल चुके हैं और अंतिम यूनिट की डिलीवरी पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा मौजूदा S-400 सिस्टम के रखरखाव और भविष्य की जरूरतों पर भी दोनों पक्ष चर्चा कर सकते हैं।

3. BrahMos-NG और Su-30MKI अपग्रेड

ब्रह्मोस मिसाइल के नए और हल्के संस्करण BrahMos-NG पर भी बातचीत हो सकती है। इसका उद्देश्य ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिन्हें हल्के लड़ाकू विमानों से भी इस्तेमाल किया जा सके। Su-30MKI के अपग्रेड पर भी दोनों देश सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत की ‘सुपर सुखोई’ योजना में रडार, एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली को आधुनिक बनाने पर जोर है।

4. परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर जोर

रक्षा के अलावा परमाणु ऊर्जा भी बैठक का अहम विषय हो सकती है। रूस की रोसाटॉम कंपनी कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना में भारत के साथ काम कर रही है। दोनों देशों के बीच नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूसी तकनीक, उपकरणों के स्थानीयकरण और संयुक्त निर्माण को लेकर पहले से सहयोग चल रहा है।

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5. रुपये-रूबल कारोबार और नए ट्रेड रूट

भारत और रूस दोनों देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के विकल्पों पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसका मकसद द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान संबंधी अड़चनों को कम करना है। इसके साथ ही International North-South Transport Corridor (INSTC) और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर भी जोर है। दोनों देश पहले ही इन परिवहन मार्गों के जरिए व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं।

BRICS से पहले क्यों अहम है मोदी-पुतिन की मुलाकात?

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत-रूस संबंधों में रक्षा के साथ ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। दोनों नेताओं ने अगस्त में बिश्केक में SCO बैठक के दौरान भी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की थी और 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS सम्मेलन के लिए पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की थी। इसलिए शुक्रवार की बातचीत में किसी एक रक्षा सौदे से ज्यादा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण पर फोकस रहने की संभावना है।

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नई दिल्ली: देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर आज यानी 11 सितंबर को असर पड़ सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे बैंकिंग समेत लंबित मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसका सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं पर पड़ने की संभावना है। SBI समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को संभावित व्यवधान की जानकारी दी है।

हड़ताल के बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार है। इसके अलावा 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी कई राज्यों में है। ऐसे में कुछ राज्यों में बैंक शाखाएं लगातार चार दिन बंद रह सकती हैं। हालांकि UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

5-डे बैंकिंग की मांग सबसे बड़ा मुद्दा

बैंक यूनियनों की सबसे प्रमुख मांग सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग लागू करना है। 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते में 5-डे बैंकिंग के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी।

प्रस्ताव के मुताबिक शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के दैनिक कामकाज के समय में करीब 40 मिनट की बढ़ोतरी की जानी है।

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UFBU का कहना है कि प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाने के बावजूद करीब ढाई साल से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। 9 सितंबर तक सरकार की ओर से इसे लागू करने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई थी।

PLI विवाद भी हड़ताल की बड़ी वजह

बैंक यूनियनों ने नई Performance Linked Incentive (PLI) व्यवस्था को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच इंसेंटिव को लेकर बड़ा अंतर पैदा होता है। हालांकि, 8 सितंबर की बातचीत के बाद वित्तीय सेवा विभाग ने स्केल IV से VIII अधिकारियों के लिए 2025-26 की PLI योजना को फिलहाल स्थगित रखने और इस मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत की बात कही थी। इसके बावजूद UFBU ने 11 सितंबर की हड़ताल वापस नहीं ली, क्योंकि 5-डे बैंकिंग पर ठोस समयसीमा नहीं मिली।

UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM चलते रहेंगे

बैंक शाखाओं की सेवाएं प्रभावित होने के बावजूद UPI, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि किसी खास बैंक की तकनीकी या बैकएंड सेवा पर अलग-अलग असर हो सकता है।

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पेंशन अपडेट और OPS की मांग भी शामिल

UFBU ने पेंशन से जुड़े पुराने मुद्दों को भी अपनी मांगों में शामिल किया है। यूनियनों की प्रमुख मांगों में पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अपडेट करना, सभी पेंशनरों के लिए समान महंगाई भत्ता फार्मूला, NPS में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प, लंबित वेतन और सेवा संबंधी मुद्दों का समाधान शामिल हैं।

28 से 30 सितंबर फिर हड़ताल

11 सितंबर की हड़ताल के बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो UFBU ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। IBA और सरकार की ओर से हड़ताल टालने के लिए बातचीत और अपील की गई थी, लेकिन UFBU ने 11 सितंबर की हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया। यूनियन का कहना है कि 5-डे बैंकिंग पर जब तक ठोस निर्णय या समयसीमा नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा।

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने के लिए अपने सात प्रमुख मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। खास बात यह है कि सात मोर्चा प्रभारियों में दो नेता मध्य प्रदेश से हैं। पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल सिंह आर्या को किसान मोर्चा तथा खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है।

किसे कौन-सा मोर्चा मिला

1. युवा मोर्चा- हरीश द्विवेदी
2. महिला मोर्चा- डी. पुरंदेश्वरी
3. अनुसूचित जाति मोर्चा- संजय भाटिया
4. अनुसूचित जनजाति मोर्चा- सतीश पूनिया
5. OBC मोर्चा- बैजयंत पांडा
6. किसान मोर्चा- लाल सिंह आर्या
7. अल्पसंख्यक मोर्चा- गजेंद्र पटेल

इन नियुक्तियों का उद्देश्य संबंधित मोर्चों की संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना और राज्यों में उनकी टीम को मजबूत करना है।

कार्यकारिणी और प्रदेश टीम तैयार कराने में निभाएंगे भूमिका

नवनियुक्त मोर्चा प्रभारी संबंधित मोर्चा अध्यक्षों के साथ समन्वय कर काम करेंगे। इन्हें मोर्चों की कार्यकारिणी तैयार करने, प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने और राज्यों में संगठनात्मक टीम को सक्रिय करने में सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है। BJP ने अगस्त में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का भी ऐलान किया था, जिसमें इन नियुक्तियों में शामिल कई नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थीं।

MP के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

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लाल सिंह आर्या

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता लाल सिंह आर्या गोहद से विधायक रह चुके हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगस्त 2026 में उन्हें BJP का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था।

गजेंद्र पटेल

खरगोन से लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। वे 2019 और 2024 में खरगोन से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अगस्त में उन्हें BJP का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया था।

हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चे की जिम्मेदारी

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उत्तर प्रदेश के बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। वे 2014 और 2019 में बस्ती से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और पार्टी संगठन में भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

पुरंदेश्वरी, पूनिया और पांडा को भी अहम जिम्मेदारी

आंध्र प्रदेश की वरिष्ठ नेता डी. पुरंदेश्वरी को महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को ST मोर्चे की जिम्मेदारी मिली है।

ओडिशा के वरिष्ठ नेता और BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को OBC मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरियाणा के राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को SC मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा फैसला

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BJP में मोर्चों को संगठन के सामाजिक और वर्गीय विस्तार का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। नई जिम्मेदारियों के जरिए पार्टी युवा, महिला, किसान, OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच संगठनात्मक गतिविधियों को और सक्रिय करने की दिशा में काम करेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ राजधानी में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद MCD ने अवैध निर्माण और PG हॉस्टलों की जांच तेज कर दी है। अब तक 24 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और 7 अवैध ढांचों को सील किया जा चुका है।

पास की इमारतों पर भी चला बुलडोजर

सत्य निकेतन में हादसे के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा जांच शुरू की गई। इनमें एक गर्ल्स PG भी शामिल है। कार्रवाई के चलते वहां रहने वाली छात्राओं को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। MCD ने मंगलवार को अकेले 17 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण और 5 पर सीलिंग की कार्रवाई की। इससे पहले सोमवार को 7 संपत्तियां गिराई गई थीं और 2 अवैध ढांचे सील किए गए थे।

PG हॉस्टलों की होगी जांच

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD को दिल्ली में PG और हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल हो रही इमारतों की जांच के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर उन भवनों की जांच की जा रही है जहां बिना अनुमति निर्माण, अतिरिक्त मंजिल या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका है। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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हादसे के बाद दिल्ली सरकार PG आवासों को विनियमित करने के लिए नए नियम लाने की तैयारी भी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में PG के लिए लाइसेंस, पुलिस क्लीयरेंस और स्ट्रक्चरल व फायर सेफ्टी NOC जैसी शर्तें शामिल किए जाने की बात सामने आई है।

PG संचालक सुधांशु गिरफ्तार, अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हादसे वाली इमारत में Hostel Daze नाम से PG चला रहे संचालक सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, सुधांशु और शुभम त्यागी ने अगस्त 2025 में इमारत लीज पर ली थी। शुभम फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता, बेटे महेश गुप्ता और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया था। सुधांशु की गिरफ्तारी के बाद मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 5 हो गई है।

नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्र हॉस्टल की इमारत गिरने से हुई 7 मौतों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी केवल बिल्डिंग मालिक तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। कोर्ट ने MCD, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, NHRC और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्यों से दिल्ली पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें निजी PG में रहना पड़ता है। अदालत ने छात्र आवासों की खराब स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

हादसे में 7 मौतें, 12 लोगों को निकाला गया

सत्य निकेतन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी। इसमें लड़कों का PG चल रहा था। हादसे के बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 12 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिनमें 7 की मौत हो गई। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। शुरुआती जांच में बेसमेंट में पानी जमा होने और मरम्मत कार्य को संभावित कारणों में शामिल किया गया है, हालांकि हादसे की अंतिम वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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25 घंटे बाद PG मालिक भिवाड़ी से गिरफ्तार

हादसे के बाद फरार हुए PG मालिक हरिराम गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 10 टीमें लगाई थीं और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

पुलिस ने मामले में लापरवाही, ढांचे के रखरखाव में चूक और लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इमारत में किस तरह का मरम्मत या निर्माण कार्य चल रहा था और सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं।

MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड

हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। MCD ने आसपास की जर्जर इमारतों पर भी कार्रवाई शुरू की है। एक अन्य खतरनाक इमारत के मालिक को उसे गिराने के लिए नोटिस दिया गया है।

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‘बाहर से आने वाले छात्रों के हॉस्टल की हालत खराब’

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टल और PG की स्थिति चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि छात्रों को रहने के लिए निजी PG पर निर्भर होना पड़ता है और ऐसे आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने MCD, दिल्ली सरकार, केंद्र, NHRC और DU से इस मामले में अलग-अलग जवाब मांगे हैं। अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली में छात्र हॉस्टल और PG की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक सवाल खड़े हो गए हैं।

करीब 27 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

रविवार दोपहर हादसे के बाद शुरू हुआ राहत और बचाव अभियान सोमवार तक चला। NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। खोज अभियान में स्निफर डॉग और भारी मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया।

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हादसे ने दिल्ली में छात्रों के लिए चल रहे निजी PG और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब हाईकोर्ट की निगरानी में होने वाली सुनवाई और जांच से यह तय होना है कि हादसे के लिए किसकी कितनी जिम्मेदारी थी।