नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले 34 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।

‘युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों के दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट

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देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती रही है, जिसके कारण मामलों के निपटारे में कई साल लग जाते थे। अब पहली बार इन मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

2000 में हुई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत

भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत वर्ष 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आयोग ने देशभर में 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए विशेष फंड की अनुशंसा की थी।

POCSO और रेप मामलों में बेहतर रहा प्रदर्शन

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2025 के बीच रेप और POCSO मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। इन अदालतों में मामलों के निपटारे की दर 96.28 प्रतिशत रही। हालांकि, लगातार नए मामले दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

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Sikkim Tunnel Accident: सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मंगलवार देर रात तक 20 शव बरामद कर लिए गए। हालांकि, बाकी पांच मजदूरों तक राहत दल अब भी नहीं पहुंच पाया है। मीथेन गैस और मलबे के कारण बचाव अभियान लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

हादसा एनएचपीसी के तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आदित-3 टनल में हुआ। यह परियोजना नामची जिले के समरडुंग-झोलुंगय क्षेत्र में निर्माणाधीन है और इसका निर्माण पटेल इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है।

मीथेन गैस बनी सबसे बड़ी बाधा

रेस्क्यू टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल में भरी मीथेन गैस है। गैस के कारण कई बचावकर्मी बेहोश हो चुके हैं, जिससे अभियान की रफ्तार प्रभावित हुई है।

मजदूर टनल के प्रवेश द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए थे। हादसा टनल के फेस-4बी हिस्से में हुआ, जहां छत से मलबा गिरने के साथ मीथेन गैस भर गई। टनल का बाकी हिस्सा सुरक्षित बताया गया है।

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40 मिनट में खत्म हो जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर

बचाव अभियान में आठ-आठ सदस्यों की टीमें बारी-बारी से टनल के भीतर भेजी जा रही हैं। एक राहतकर्मी का ऑक्सीजन सिलेंडर करीब 40 मिनट ही चलता है। सिलेंडर खत्म होने से पहले टीम को बाहर लौटना पड़ता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा हो रहा है।

ब्लास्ट-प्रूफ ब्लोअर और रोबोट से हटाया जा रहा मलबा

टनल के भीतर ताजा हवा पहुंचाने के लिए ब्लास्ट-प्रूफ ब्लोअर्स और वेंटिलेशन पाइप लगाए गए हैं, ताकि मीथेन गैस का असर कम किया जा सके। वहीं, दोबारा मलबा गिरने से रोकने के लिए शॉटक्रीट और रॉक-बोल्टिंग की जा रही है। मलबा हटाने के लिए छोटे लोडर और रोबोटिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

5-5 किलोमीटर लंबी हैं दोनों टनल

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जानकारी के अनुसार, तीस्ता स्टेज-6 परियोजना में पानी के प्रवाह के लिए 5-5 किलोमीटर लंबी दो समानांतर टनल बनाई जा रही हैं। हादसा इनमें से एक टनल के निर्माण के दौरान हुआ।

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन बुधवार को 33वें दिन भी जारी रहा। सुबह से ही हजारों प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचे। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए लोग भी शामिल हैं।

उधर, संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों पर हमला, पथराव, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

संसद मार्च हिंसा पर 10 FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, संसद मार्ग थाने में 4, कनॉट प्लेस थाने में 3 और मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड तथा कर्तव्य पथ थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला करने, पथराव, तोड़फोड़ और कानून-व्यवस्था बाधित करने के आरोप शामिल हैं।

सोनम वांगचुक से मेदांता में मिले जेपी नड्डा

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सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंगलवार को उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, बंगाल से मंगाई गईं CRPF की 20 कंपनियां

दिल्ली में संसद के मानसून सत्र और जारी प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली भेजी जा रही हैं। एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। इस तरह लगभग 2 हजार जवानों को कोलकाता से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है।

पहले से तैनात हैं CRPF और RAF की 30 कंपनियां

इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए CRPF और RAF की करीब 30 कंपनियां राजधानी में तैनात की जा चुकी हैं। ये बल 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र और CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं।

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Dengue Vaccine India: भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की QDENGA (TAK-003) वैक्सीन को बाजार में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां डेंगू की रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी।

कंपनी के अनुसार, यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को लगाई जा सकेगी। खास बात यह है कि वैक्सीन लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुआ है या नहीं।

28 हजार से ज्यादा लोगों पर हुए क्लीनिकल ट्रायल

QDENGA को भारत में मंजूरी ताकेदा के वैश्विक क्लीनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर दी गई है। इसके तहत फेज-I, फेज-II और फेज-III के कुल 19 क्लीनिकल ट्रायल किए गए, जिनमें 28 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

दो डोज में लगेगी वैक्सीन

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कंपनी के मुताबिक, QDENGA की दो डोज दी जाती हैं। प्रत्येक डोज 0.5 मिलीलीटर की होती है, जिसे त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस इंजेक्शन) लगाया जाता है। पहली और दूसरी डोज के बीच तीन महीने का अंतर रखा जाएगा।

‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में होगा उत्पादन

QDENGA (TAK-003) का विकास जापान की दवा कंपनी टाकेडा ने किया है। हालांकि, ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए टाकेडा ने हैदराबाद स्थित प्रमुख फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी की है। देश में उत्पादन होने से वैक्सीन की उपलब्धता बेहतर रहने और सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आने की उम्मीद है।

कीमत का ऐलान अभी बाकी

फिलहाल कंपनी ने वैक्सीन की कीमत की घोषणा नहीं की है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में निर्माण होने की वजह से इसकी कीमत अपेक्षाकृत किफायती हो सकती है, जिससे ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच आसान होगी।

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नई दिल्ली: पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

CJP का आरोप- छात्रों पर हुई बर्बरता

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बर व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए। दीपके ने कहा, “हमने आज संसद मार्च नहीं निकालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार और पुलिस ने छात्रों का खून बहाया है। सरकार को छात्रों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें उनकी चिंता है।” उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है।

खड़गे ने सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “छात्रों पर आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? लाठीचार्ज क्यों किया गया? कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं।” खड़गे ने सरकार से यह भी मांग की कि प्रदर्शनकारियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई बातचीत की पूरी जानकारी संसद में दी जाए।

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प्रियंका गांधी बोलीं- शिक्षा मंत्री लें जिम्मेदारी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह सरकार पूरी तरह युवा विरोधी है। पिछले 12 वर्षों से युवाओं, गरीबों और किसानों की आवाज दबाई जा रही है।” उन्होंने कहा कि “जब किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें दबाया जाता है और अब छात्रों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। वे बच्चे हैं, उनकी बात शांतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए।” प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की।