Loan Apps in Bharat: देश में लोन एप्स के इंस्टैंट लोन के मकड़जाल में फंसकर कई लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं हजारों लोगों के साथ उनके परिवार भी इसके चलते आर्थिक और मानसिक परेशानियों में उलझे हुए हैं। अब सरकार ऐसे लोगों के हित में जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत में सभी तरह के इंस्टैंट लोन बैन करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने गूगल और एपल को आदेश दिया है। सरकार ने ये कदम इंस्टैंट लोन एप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी के चलते उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कि “आज Google Play Store और Apple App Store पर कई एप्लिकेशन भारतीय द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। हम एप्लिकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं, जो लोन एप्लीकेशन है।

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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कि हमने एप्पल और गूगल के लिए एक सलाह जारी की है कि असुरक्षित एप्लिकेशन और गैर कानूनी एप्लिकेशन को स्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है। उन्होंने कहा कि इन एप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द से जल्द एक बैठक करेगा और एक लिस्ट तैयार की जाएगी।

आरबीआई की बैठक में लोन एप्स के लिए मानदंड तैयार किए जाएंगे। बैठक के बाद जो एप्स आरबीआई के मानदंडों पर खरे उतरेंगे, सिर्फ उनका ही नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद तमाम फर्जी लोन एप्स चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है।

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GST: देश के जीएसटी रेवन्यू में सालाना आधार पर तगड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। बीते माह (अगस्त) में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1,59,069 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी महीने के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में 11 फीसदी अधिक है। पिछले साल अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.44 लाख करोड़ रुपए था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। हर महीने राजस्व बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।’

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#GST | The gross GST revenue collected in the month of August, 2023 is ₹1,59,069 crore which is 11% higher than the GST revenues in August 2022.

During the month, the revenue from import of goods are 3% higher and the revenues from domestic transactions (including import of… pic.twitter.com/X7lNTGaEit

— DD News (@DDNewslive) September 1, 2023

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Sahara Refund: सहारा समूह की चार समितियों में करीब 2.5 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसे हैं। केंद्र सरकार ने निवेशकों का पैसा वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। सरकार ने पहले चरण में 4 अगस्त को वैरिफाई हो चुके 112 आवेदकों के खातों में फंड जारी किया था। अब सितंबर में दूसरे चरण में लोगों के खातों में रकम ट्रांसफर की जा सकती है। बता दें कि लोगों के खातों में आवेदन करने के 45 दिन के अंदर पैसा लौटाया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें।

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अभी 10,000 रुपए तक ही रिफंड मिलेगा

रिफंड पोर्टल लॉन्चिंग के दिन सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि फिलहाल 10,000 रुपए तक की ही राशि रिफंड की जा रही है। अगर किसी निवेशक ने इससे ज्यादा राशि निवेश की है, तो उसे फिलहाल 10,000 रुपए ही वापस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा राशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि 10000 से अधिक राशि निवेश करने वालों का पूरा पैसा लौटाया जा सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5000 करोड़ रुपए की राशि ही जारी की है।

फिलहाल 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक ही कर सकेंगे आवेदन

1.सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

2.सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

3.हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

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4.स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

पहले चरण में किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए रिफंड

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले फेज में निवेशकों का 10,000 ही रिफंड किया जा रहा है। इसमें करीब 1.07 करोड़ निवेशकों का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। शाह ने बताया कि पहले फेज में कुल 4 करोड़ निवेशकों के बीच 5,000 करोड़ की राशि बांटी जाएगी।

ऐसे करें रिफंड पोर्टल पर आवेदन

1. https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Login पोर्टल पर जाएं।

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2.जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।

3. आधार नंबर के अंतिम चार अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें।

4. सेंड OTP पर क्लिक करें और प्राप्त OTP दर्ज करें।

5. जमाकर्ता पंजीकरण पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।

6. फिर से आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी दर्ज करें।

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7.नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़कर ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।

8.आपकी पूरी डिटेल्स प्रदर्शित होगी।

9.जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें।

10.सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर और कुल जमा राशि की जानकारी भरें।

11. सोसाइटी से पहले कोई लोन या पेमेंट मिला है, तो उसकी जानकारी भरें।

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12.निवेश राशि 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पैन कार्ड की जानकारी भरें।

13.दावा सिर्फ एक बार किया जा सकेगा, इसलिए सभी डिपॉजिट की जानकारी भरें।

14.वैरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करें।

15.डाउनलोड दावा फॉर्म पर अपनी ताजा फोटो लगाएं और साइन करें।

16.दावा फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड कर सम्मिट करें।

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17.दावा सफलतापूर्वक सम्मिट करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।

18.आपके दावे को संबंधित सहारा सोसाइटी 30 दिन में वैरिफाई करेगी।

19.इसके बाद 15 दिन सरकारी अधिकारी आपकी दावे की जांच कर उसे अप्रूव करेंगे।

20.दावा अप्रूव होने पर आपके आधार से जुड़े खाते में राशि जमा हो जाएगी।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर (Epf Interest Rate 2022-23) की घोषणा कर दी है। ईपीएफओ ने आज 24 जुलाई को सर्कुलर जारी कर ईपीएफ खाते के लिए 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह आधिकारिक ब्य़ाज दर हो जाएगी। इसके बाद ही ईपीएफ सदस्यों के खातों में नई ब्याज दर के हिसाब से राशि जमा की जाएगी। जारी सर्कुलर के अनुसार,सदस्यों के खातों में उक्त ब्याज जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश देने को कहा गया है।

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कर्मचारी और नियोक्ता के लिए ईपीएफ खाते में योगदान देना अनिवार्य

वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खाते में अपनी कमाई का 12% योगदान देना अनिवार्य है। नियोक्ता भी इतनी ही राशि जमा करवाने के लिए बाध्य है। कर्मचारी द्वारा दिए गए योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। जबकि नियोक्ता के योगदान के 12% हिस्से में से 3.67 % ईपीएफ में और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना(ईपीएस) में जाता है।

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Ravi Ruia: भारतीय कारोबारियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। शानोशौकत भरी जिंदगी के मामले में भी वो किसी से पीछे नहीं हैं। अब लंदन में एक भारतीय अरबपति ने फिर झंडा गाड़ दिया है। एस्सार ग्रुप के वाइस चेयरमैन रवि रुइया ने लंदन में सबसे महंगी प्रॉपर्टी की डील की है। यह डील करीब 145 मिलियन डॉलर यानी 1200 करोड़ रुपए की है। रवि रुइया ने इस महीने लंदन के 150 पार्क रोड स्थित हैनोवर लॉज मेंशन (Hanover Lodge mansion) को रुइया फैमली ऑफिस के माध्यम से खरीदा है। इसकी पुष्टि रुइया फैमिली ऑफिस के प्रवक्ता विलियम रीगो ने ईमेल के माध्यम से बयान जारी कर की है।

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राजमहल से कम नहीं है हैनोवर लॉज मेंशन

लंदन के रीजेंट्स पार्क इलाके में 150 पार्क रोड पर स्थित हेनोवर लॉज मेंशन देखने में किसी राजमहल से कम नहीं है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी की शुरूआत में किया था। इसका डिजाइन फेमस आर्किटेक्ट जॉन नाश तैयार किया था। इस मेंशन का स्वामित्व रवि रुइया से पहले रूसी अरबपति आंद्रेइ गोनचारेनको के पास था। उन्होंने 2012 में इसे 120 मिलिय डॉलर में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता राजकुमार बागड़ी से खरीदा था। रुइया फैमिली ऑफिस के प्रवक्ता का कहना है कि लग्जरी प्रॉपर्टी निर्माणाधीन होने की वजह से तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर मिल गई, इससे यह रुइया के लिए एक आकर्षक निवेश बन गया।

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