Petrol Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 19 मई से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल-डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। यानी महज पांच दिनों के भीतर ईंधन कीमतों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है।

क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में उछाल है। ईरान-अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

कच्चे तेल की महंगाई के चलते सरकारी तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ गया था। कंपनियों का कहना है कि लगातार घाटे की स्थिति के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था।

तेल कंपनियों को हर महीने भारी नुकसान

Advertisement

सरकार के अनुसार Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बिक्री पर हर महीने करीब 30 हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है।

कैसे तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर तय होती हैं। सरकारी तेल कंपनियां ‘डेली प्राइस रिवीजन’ सिस्टम के तहत रोज सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल की अंतिम कीमत बेस प्राइस से कई गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि इसमें टैक्स, डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन लागत भी जुड़ती है।

पड़ोसी देशों में पहले ही बढ़ चुके थे दाम

Advertisement

सरकार अब तक यह कहती रही थी कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम पहले ही 15% से 20% तक बढ़ चुके थे।

चुनाव से पहले मिली थी राहत

मार्च 2024 से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर थीं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके अलावा केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में भी 10-10 रुपए तक की कमी की थी, जिससे लंबे समय तक कीमतें नियंत्रित रहीं।

हालांकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते दबाव के कारण कंपनियों ने फिर कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 डॉलर के ऊपर बनी रहीं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और महंगा हो सकता है।

Advertisement

GST Collection: देश की जीएसटी व्यवस्था ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2026 में भारत का ग्रॉस GST कलेक्शन बढ़कर ₹2.42 लाख करोड़ पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल महीने की तुलना में 8.7% ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में ₹2.23 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था।

विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल अप्रैल में टैक्स कलेक्शन मजबूत रहने की एक बड़ी वजह कंपनियों द्वारा मार्च में वित्त वर्ष खत्म होने पर खातों का मिलान करना है। इस दौरान कंपनियां बकाया टैक्स का भुगतान करती हैं, जिसका असर अप्रैल के आंकड़ों में दिखाई देता है।

नेट GST कलेक्शन ₹2.11 लाख करोड़

सरकार के अनुसार अप्रैल 2026 में नेट GST कलेक्शन ₹2.11 लाख करोड़ दर्ज किया गया। इसमें सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल GST रिफंड 19.3% बढ़कर ₹31,793 करोड़ पहुंच गया। रिफंड जारी करने के बाद सरकार का शुद्ध राजस्व ₹2,10,909 करोड़ रहा।

इम्पोर्ट से आय में 25.8% की बड़ी छलांग

Advertisement

इस बार GST ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान विदेशी व्यापार यानी इम्पोर्ट से आया। ग्रॉस इम्पोर्ट रेवेन्यू 25.8% बढ़कर ₹57,580 करोड़ पहुंच गया। वहीं घरेलू कारोबार से मिलने वाला ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 4.3% की बढ़ोतरी के साथ ₹1.85 लाख करोड़ दर्ज किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आयात गतिविधियों में तेजी आने से सरकार के टैक्स कलेक्शन को मजबूती मिली है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सबसे आगे

राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने GST कलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान दिया। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी टैक्स संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के लिए यह आंकड़े अर्थव्यवस्था में बढ़ती कारोबारी गतिविधियों और टैक्स अनुपालन में सुधार का संकेत माने जा रहे हैं।

Paytm: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए Paytm Payments Bank (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 24 अप्रैल यानी आज से ही बैंक का कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया गया है। RBI ने साफ कहा कि बैंक के संचालन में गंभीर खामियां थीं और ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। हालांकि, Paytm का UPI ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा।

ग्राहकों के लिए राहत, पैसा सुरक्षित

RBI के मुताबिक, बैंक के पास इतनी नकदी है कि वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि वापस कर सकता है। यानी जमाकर्ताओं का पैसा डूबने का खतरा नहीं है।

आपके लिए क्या बदलेगा ?

अगर आप Paytm UPI को State Bank of India या HDFC Bank जैसे अन्य बैंकों से लिंक करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट सिर्फ Paytm Payments Bank में है, तो आपको इसे किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करना होगा। बैंक में जमा पैसा निकाला जा सकता है।

Advertisement

RBI ने बताईं लाइसेंस रद्द करने की 4 वजह

ग्राहकों का जोखिम: बैंक के कामकाज से ग्राहकों का पैसा सुरक्षित नहीं था।

मैनेजमेंट की लापरवाही: अधिकारियों के फैसले खाताधारकों के हित में नहीं थे।

जारी रखना नुकसानदायक: RBI को लगा कि बैंक जारी रखने से जोखिम बढ़ेगा।

नियमों का उल्लंघन: KYC और अन्य शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया।

Advertisement

शेयर बाजार में असर

इस फैसले के बाद One97 Communications के शेयर में गिरावट देखी गई। शुक्रवार को शेयर 0.5% गिरकर 1,153 रुपए पर बंद हुआ। बता दें कि Paytm Payments Bank पर RBI की सख्ती नई नहीं है। मार्च 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। साथ ही जनवरी 2024 में नए डिपॉजिट लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद बैंक सीमित सेवाओं तक ही सिमट गया था।

Middle East Tension: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर भारतीय मुद्रा पर पड़ा है। 4 मार्च को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में यह 91.98 के स्तर तक फिसला था। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक रुपए पर दबाव बना रह सकता है। इस साल अब तक रुपया 2% से अधिक टूट चुका है और 2026 में उभरते बाजारों की कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है।

तेल की कीमत और डॉलर की मांग बढ़ी

मिडिल-ईस्ट में Israel और Iran के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ी है। डॉलर की मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार में उसकी मजबूती से रुपया दबाव में आ गया है।

सेफ हेवन की ओर झुकाव

तनावपूर्ण माहौल में विदेशी निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर डॉलर जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश कर रहे हैं। इससे डॉलर और मजबूत हुआ है। मजबूत डॉलर का मतलब है कि अन्य मुद्राएं, खासकर उभरते बाजारों की करेंसी, कमजोर होती हैं।

Advertisement

महंगाई का खतरा

तेल की बढ़ती कीमतें भारत में महंगाई का दबाव बढ़ा सकती हैं। महंगे आयात से चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे विदेशी निवेशक सतर्क हो जाते हैं। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

पिछले महीने की राहत अल्पकालिक

हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड समझौते के बाद रुपए में हल्की मजबूती देखी गई थी, लेकिन मिडिल-ईस्ट में हालात बिगड़ने से वह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार की धारणा को फिर से नकारात्मक बना दिया।

आम आदमी पर असर

Advertisement

रुपए की कमजोरी का असर सीधे आम लोगों पर पड़ सकता है। विदेश में पढ़ाई, यात्रा या डॉलर में भुगतान वाले खर्च महंगे हो जाएंगे। मोबाइल, लैपटॉप और आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। यदि कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहे तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।

आगे क्या?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि रुपए की दिशा काफी हद तक इजराइल-ईरान संघर्ष और वैश्विक तेल बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बाजार में हस्तक्षेप कर रुपए को अत्यधिक गिरावट से बचाने की कोशिश कर सकता है।

करेंसी की कीमत कैसे तय होती है?

किसी भी मुद्रा की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है तो रुपया कमजोर होता है। वहीं, विदेशी निवेश और डॉलर भंडार में बढ़ोतरी से रुपया मजबूत हो सकता है। इसे ही मुद्रा अवमूल्यन (Currency Depreciation) कहा जाता है।

Advertisement

Budget 2026 Impact: बजट में आम आदमी के लिए सीधे दाम घटाने-बढ़ाने के बड़े ऐलान कम ही होते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों के रेट GST काउंसिल तय करती है। लेकिन सरकार जब इम्पोर्ट ड्यूटी, TCS और STT में बदलाव करती है, तो उसका असर बाजार और जेब पर साफ दिखता है।

आइए जानते हैं Budget 2026 से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा।

सस्ता क्या हुआ?

1. कैंसर की दवाएं सस्ती

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है।
इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इम्पोर्ट की जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। इससे महंगे इलाज पर निर्भर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

Advertisement

2. माइक्रोवेव ओवन सस्ते हो सकते हैं

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोवेव ओवन के कुछ खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। आने वाले समय में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है।

3. EV बैटरी और सोलर पैनल होंगे सस्ते

ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाते हुए लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर ड्यूटी खत्म हुई। सोलर ग्लास में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। इससे EV और सोलर सेक्टर की लागत घटेगी।

4. जूते और कपड़े सस्ते हो सकते हैं

Advertisement

एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लेदर, टेक्सटाइल और सी-फूड सेक्टर को राहत दी गई है। सी-फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% किया गया। लेदर, सिंथेटिक जूतों और शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट दी गई। कच्चा माल सस्ता होने से जूते और कपड़ों के दाम घट सकते हैं या स्थिर रहेंगे।

5. विदेश घूमना हुआ सस्ता

विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला TCS अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। पहले 10 लाख से ज्यादा खर्च पर 20% तक टैक्स लगता था। अब रकम की कोई लिमिट नहीं होगी।

6. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता

एयरक्राफ्ट के पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म। डिफेंस सेक्टर में MRO के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स नहीं। इससे विमान निर्माण और मरम्मत की लागत घटेगी।

Advertisement

7. विदेश से निजी सामान मंगाना सस्ता

पर्सनल यूज के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर टैक्स 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

क्या हुआ महंगा?

1. शराब महंगी हो सकती है

शराब पर लगने वाला TCS 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। दुकानदारों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर कीमतों पर पड़ सकता है।

Advertisement

2. शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी

फ्यूचर ट्रेडिंग पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया। ऑप्शन ट्रेडिंग पर STT 0.15% हुआ। हर खरीद-बिक्री पर निवेशकों को ज्यादा टैक्स देना होगा।