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MP Cabinet: पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ, भिंड में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति

MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक ‘समत्व भवन’ मुख्यमंत्री निवास में हुई। कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार राशि 178 करोड़ 88 लाख रुपए को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने भिण्ड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति दी। सैनिक स्कूल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से प्राप्त 100 करोड़ रुपए से किया जाएगा। सैनिक स्कूल के लिए फर्नीचर और संचालन के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को मिलेंगे 6 हजार रुपए
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6 हजार रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किश्तों में कुल 4 हजार रुपए का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किश्तों में कुल 6 हजार रुपए का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है।
प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिये कुल 2491.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा सम्पन्न विद्यालयों के निर्माण के लिये कुल अनुमानित लागत 1362 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय के लिये 540 करोड़ रुपए और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिये 589 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रदेश में नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति दी गई। रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन किया गया है। नवीन जिला मऊगंज के गठन के बाद शेष रीवा जिले में 9 तहसीलें हुजूर, हुजूर नगर, जया, त्योंथर, रायपुर करचुलियां, गुढ, सिरमौर, सेमरिया और मनगवां शेष रहेंगी। नवीन जिला मऊगंज के कुशल संचालन के लिये कलेक्टर का 1, अपर कलेक्टर का 1, संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर के 5. सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ति/ संविदा से) के 1. अधीक्षक का 01. सहायक अधीक्षक के 2. ऑडिटर का 1, निज सहायक का 1, स्टेनोग्राफर का 1. सहायक ग्रेड-2 के 13, सहायक ग्रेड-3 के 25, स्टेनोटायपिस्ट के 3, कम्प्यूटर आपरेटर के 3, वाहन चालक के 6, जमादार का 1 और भृत्य के 31 पदों का सृजन किया गया है।
शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना के सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील गुलाना के राजस्व निरीक्षक मण्डल गुलाना 1 के समस्त 20 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल मंगलाज 2 के समस्त 12 हल्कें, राजस्व निरीक्षक मण्डल सलसलाई 3 के समस्त 12 हल्के इस प्रकार कुल 44 हल्कें समाविष्ट होंगे तथा इसके गठन पश्चात शेष शाजापुर अनुविभाग में तहसील शाजापुर के 80 हल्कें और मोहन बडोदिया के 48 हल्कें इस प्रकार कुल 128 हल्के समाविष्ट होंगे।
नवीन अनुविभाग गुलाना के कुशल संचालन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।
बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट ने बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा की सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग परसवाड़ा में तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 57 तक कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। परसवाड़ा अनुविभाग के गठन के बाद शेष अनुविभाग बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 50 तक और तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69 तक कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
अनुविभाग परसवाड़ा के कुशल संचालन के लिये अनुविभाग अधिकारी का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1. सहायक ग्रेड-2 के 2. सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किये गए हैं।
छतरपुर में नवीन तहसील सटई का गठन
कैबिनेट ने छतरपुर में नवीन तहसील सटई के गठन की स्वीकृति दी। नवीन तहसील में तहसील बिजावर के राजस्व निरीक्षक मंडल सटई के पटवारी हल्का क्र. 26 से 39 तक, राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा के पटवारी हल्का क्र. 40, 41, 58 एवं 59 तथा तहसील राजनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी के पटवारी हल्का क्र. 46 से 54 एवं 56 से 59, इस प्रकार कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे। सटई तहसील के गठन के बाद बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।
नवीन तहसील सटई के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है।
ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जिला दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित किए जाने और प्रस्ताव माननीय राज्यपाल को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति दी।
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MP News: नौरादेही टाइगर रिजर्व में दिखेगी चीतों की रफ्तार, केंद्र से मिली मंजूरी, 2026 में आएंगे अफ्रीकी चीते

Bhopal: प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व में भी अब चीतों को लाकर बसाया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीतों के पुनर्वास के इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश को एक और वन्यजीव परियोजना में बड़ी उपलब्धि मिली है। सूत्रों के अनुसार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए सेंट्रल कैम्पा फंड से राशि भी स्वीकृत कर दी है। इस बजट से रिजर्व क्षेत्र में चार क्वारेंटाइन बाड़े और एक सॉफ्ट रिलीज बाड़ा तैयार किए जाएंगे, ताकि चीतों को नए माहौल में सुरक्षित रूप से अनुकूलित किया जा सके।
वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से चीतों का अगला समूह वर्ष 2026 में लाया जाएगा। इससे पहले कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्वास के बाद अब नौरादेही को दूसरा केंद्र बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौरादेही का विशाल घासीय क्षेत्र, जलस्रोत और वन्यजीवों की समृद्ध प्रजातियां इसे चीतों के निवास के लिए आदर्श बनाती हैं। इस पहल से न केवल प्रदेश की जैव-विविधता में वृद्धि होगी, बल्कि मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान भी मिलेगी।
बता दें, मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 27 चीते हैं। अभी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 25 और नीमच मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में दो चीते छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे।
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MP News: भोपाल से ISIS मॉड्यूल का एक आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में कर रहा था धमाके की तैयारी

Bhopal: राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र के करोंद इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से एक आईएसआईएस आतंकी मुहारिद को पकड़ा था, उससे पूछताछ और जांच में भोपाल में छिपे आतंकी की जानकारी सामने आई। इसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ भोपाल में छापेमारी कर कथित आतंकी अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द को उठाया और पूछताछ करने के लिए लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। यह कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि एमपी पुलिस के कुछ टॉप लेवल के अधिकारियों को छोड़कर स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में धमाके की थी तैयारी
भोपाल के करोंद क्षेत्र में पकड़ा गया आतंकी 21 वर्षीय अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द आईएसआईएस मॉड्यूल का समर्थन करने वाले वाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और पहले वह अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में रहता था। लेकिन पकड़े जाने से डर से वह हर तीन माह में घर बदल लेता था। करीब सप्ताह भर पहले ही वह अशोका गार्डन क्षेत्र से किराए का कमरा खाली कर करोंद क्षेत्र में रहने गया था। वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ा था और अपनी प्लानिंग पर कार्य कर रहा था। पकड़े गए युवक के पास से कुछ संदिग्ध सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। भोपाल में पकड़े गए अदनान को वर्ष 2024 में यूपी एटीएस ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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MP Cabinet: शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।
योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।
एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना” को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा।
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया “विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र” राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी।
चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या का उन्नयन और नए पद सृजन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है।
मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार शत-प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन कर ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी गई। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था, अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिये अधिक राशि उपलब्ध होगी।
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MP News: लाड़ली बहना योजना में अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, नवंबर से मिलेगी बढ़ी राशि

Bhopal: मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को भाईदूज पर मोहन यादव सरकार ने तोहफा दिया है। अब राज्य की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के अकाउंट में हर महीने 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये महीने आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख बहनों को खुशख़बरी दी। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के अकाउंट में नवंबर से 1,500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसका मतलब है कि महिलाओं को अब 1,250 रुपये के बजाय हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इससे सरकार के खजाने पर 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा।
योजना में नए नाम जोड़ने के दिए संकेत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लाड़ली बहनों को 29 किस्तों में अब तक लगभग ₹45,000 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।
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MP News: पन्ना जिले में टीआई और कॉन्सटेबल पर जानलेवा हमला, हत्या आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम

Panna: पन्ना जिले में बृजपुर थाना पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और आरक्षक राम निरंजन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बुधवार रात साढ़े आठ बजे बृजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गजना धरमपुर की बताई जा रही है। दोनों को सतना के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक टीआई भदौरिया अपनी थाना टीम के साथ गैर इरादतन हत्या के आरोपी पंचम यादव पिता शिव सिंह यादव को पकड़ने के लिए धरमपुर गांव गए थे। पुलिस टीम के गांव पहुंचते ही आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया और गांव के 40 से 50 लोगों की भीड़ ने पुलिस को घेरकर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने थाना प्रभारी और कॉन्स्टेबल को बंधक बना लिया।
हमले के दौरान 8 पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर हथियार मौके पर ही छोड़कर गांव से भाग निकले। उन्होंने फौरन पुलिस टीम पर हमले की सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू कई थानों की फोर्स लेकर गांव पहुंचीं। घायल थाना प्रभारी और आरक्षक को वहां से निकालकर सतना के बिड़ला अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी के सिर पर गंभीर चोट आई है।
पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सभी अधिकारी बृजपुर थाने में मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
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