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H1-B Visa: अमेरिका H-1B वीजा के लिए सालाना वसूलेगा 1 लाख डॉलर, भारतीय पेशेवरों की राह होगी मुश्किल

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H1-B Visa: America will charge $100,000 annually for H-1B visa, making it difficult for Indian professionals

H1-B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच 1-बी वीजा को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक, एच-1बी वीजा की फीस को एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) कर दिया गया है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा। बता दें कि एच 1-बी वीजा पर सबसे ज्यादा अमेरिका में  भारतीय प्रोफेशनल कार्यरत हैं।व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएंगे, जो वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और उनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।

भारतीय पेशेवर होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

अमेरिका के इस कदम से वहां रहने वाले भारतीय आईटी इंजीनियरों की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा आएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों ने एच1-बी वीजा हासिल किया था। भारत पिछले साल एच-1बी वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7 फीसदी वीजा भारतीयों के थे। चीन 16 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर था। कनाडा 3% के साथ तीसरे स्थान पर, उसके बाद ताइवान (1.3%), दक्षिण कोरिया (1.3%), मैक्सिको (1.2%) और नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान और फिलीपींस (सभी 0.8%) हैं।

कंपनियों एक पेशेवर पर हर साल चुकाने होंगे 1 लाख डॉलर

नए आदेश के मुताबिक, विदेशी पेशेवरों को काम पर रखने वाली कंपनियों को हर साल सरकार को 1 लाख डॉलर का शुल्क देना होगा। यह तीन साल की वीजा अवधि और उसके रिन्यूअल में भी लागू होगा। यानी यदि ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी होती है, तो कंपनियों को कई वर्षों तक यह बड़ी फीस चुकानी होगी। ऐसे में कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को रखने से बच सकती हैं और अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने को प्राथमिकता दे सकती हैं। नई नीति से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए वीजा मुश्किल होगा, जिससे भारतीय पेशेवरों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी।

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US Iran Ceasefire: पाकिस्तान की अपील पर ट्रम्प ने बढ़ाया सीजफायर, नाकेबंदी रहेगी जारी

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US Iran Ceasefire: डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ जारी युद्धविराम (सीजफायर) को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, उन्होंने इसकी अवधि को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ट्रम्प के मुताबिक, इस समय ईरान में नेतृत्व और सरकार के भीतर एकजुटता की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे अपील की कि ईरान को एक साझा प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय दिया जाए।

हमले रोके, लेकिन दबाव जारी

ट्रम्प ने कहा कि इस अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन सेना को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही, उन्होंने साफ किया कि ईरान पर समुद्री नाकेबंदी (ब्लॉकेड) जारी रहेगी और दबाव बनाए रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।

कब तक चलेगा सीजफायर?

ट्रम्प के अनुसार, सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं देता
और दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत का नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कूटनीतिक रास्ता खुला रखा गया है।

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वैश्विक नजरें टिकीं

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला मध्य-पूर्व और वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

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US Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता पर संकट, ईरान ने इस्लामाबाद जाने से किया इनकार, ट्रम्प बोले- आखिरी मौका

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US Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर मंगलवार को इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं भेजेगा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जब तक देश पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक कोई डेलिगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा।

ट्रम्प की सख्त चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को “आखिरी मौका” देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डेलिगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा।

कौन-कौन पहुंचेगा पाकिस्तान

ट्रम्प ने बताया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले 11-12 अप्रैल की बातचीत में वेंस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

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पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स

  • भारतीय जहाजों पर फायरिंग: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। 14 जहाज रोके गए, जिनमें से 13 लौट गए। भारत ने विरोध दर्ज कराया।
  • होर्मुज फिर बंद: ईरान ने सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया।
  • अमेरिका ने तेल जारी किया: सप्लाई संकट के बीच अमेरिका ने 2.6 करोड़ बैरल तेल इमरजेंसी रिजर्व से जारी किया।
  • नई बातचीत की संभावना: सोमवार को पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं।
  • नाकेबंदी जारी: ट्रम्प ने कहा- डील होने तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी।
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US Navy Action: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी शुरू, ट्रम्प की सख्त चेतावनी, ईरानी जहाज दिखे तो कार्रवाई

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US Navy Action: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। यह फैसला आज शाम 7:30 बजे (अमेरिकी समयानुसार सुबह 10 बजे) से लागू हो गया। ट्रम्प ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी ईरान का जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी, जैसे समुद्र में ड्रग तस्करों के जहाजों को रोका जाता है- तेजी और सख्ती के साथ।

हर जहाज की होगी जांच

इस फैसले के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज को रोका जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। खासतौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी, जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। ट्रम्प पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो जहाज ईरान को “गैरकानूनी टोल” देंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। इसे ईरान की आर्थिक ताकत कमजोर करने की रणनीति माना जा रहा है।

भारत को फिलहाल राहत

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा है कि अब तक होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहयोग करता रहेगा।

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क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?

दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने से तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।

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Iran conflict: ट्रम्प की चीन को कड़ी चेतावनी: ईरान की मदद की तो 50% टैरिफ, होर्मुज पर भी सख्ती

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Iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह ईरान को सैन्य मदद करता हुआ पाया गया, तो अमेरिका उस पर 50% तक भारी टैरिफ लगाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की मदद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि स्थिति बिगड़ने पर अमेरिका सख्त आर्थिक और सैन्य कदम उठा सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ेगी सैन्य मौजूदगी

ट्रम्प ने बताया कि ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देश होर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने वाले नौसैनिक जहाज भेजेंगे। यह कदम क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट में नाकाबंदी कर सकती है और उन जहाजों को रोक सकती है जो ईरान को टोल देते हैं।

“अमेरिका पूरी तरह तैयार”

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका “Locked and Loaded” है, यानी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि सही समय आने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

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पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स

  • चीन को धमकी: ईरान की मदद पर 50% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी
  • होर्मुज पर सख्ती: अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी कर सकती है
  • मस्जिद विवाद: इजराइली मंत्री के अल अक्सा दौरे पर जॉर्डन का विरोध
  • ईरान का दावा: स्ट्रेट पर कंट्रोल, जहाजों से टोल वसूली की बात
  • गिरफ्तारी: ईरान में जासूसी के आरोप में 50 लोग पकड़े गए
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Iran ceasefire: ईरान ने पाकिस्तान में सीजफायर वार्ता से किया इनकार, लेबनान में शांति के बाद ही बातचीत

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Iran ceasefire: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान में प्रस्तावित सीजफायर वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होता, वह किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। रिपोर्ट में मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास अराघची के शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि, फार्स न्यूज एजेंसी ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया।

7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के नेताओं की बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, जिसमें अमेरिकी डेलिगेशन के पहुंचने की खबर है।

किन मुद्दों पर होनी थी बातचीत

1. न्यूक्लियर प्रोग्राम

अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे और अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करे।

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2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर मतभेद है।

  • ईरान: नियंत्रण और टोल की मांग
  • अमेरिका: बिना रुकावट फ्री नेविगेशन

3. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम

अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक चाहता है।

4. सैंक्शंस हटाना

ईरान की मांग है कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं और फंसी संपत्तियां वापस दी जाएं।

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क्या संकेत मिलते हैं

ईरान के इस फैसले से साफ है कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उसकी प्राथमिकता अभी लेबनान है। इससे अमेरिका-ईरान वार्ता पर असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है।

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