Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव सौंप दिया। 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा भंग हो जाएगी। इससे पहले आज वर्तमान सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जनता दल यूनाईटेड नेता विजय चौधरी ने कहा कि राजभवन में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल को सौंप दिया।

मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण

पटना में मंगलवार को जेडीयू (JDU) विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कल ही बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। इसके बाद एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बताया कि नई कैबिनेट में 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 भाजपा से, 15 जदयू से, 3 लोजपा (आर) से, हम और रालोमो से 1-1 मंत्री होंगे। गांधी मैदान में इसकी तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

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Bihar Chunav Result: बिहार के चुनावी नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं, जिसमें NDA सरकार की वापसी ऐतिहासिक जीत के साथ लगभग तय मानी जा रही है। बिहार की जनता ने मोदी-नीतीश के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को रिकॉर्डतोड़ बहुमत दिया है। वहीं, आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन को इतनी करारी हार मिली है कि वो उन्हें दशकों तक सताएगी।

बिहार चुनाव के ताजा रुझानों के मुताबिक, एनडीए को 202 और महागठबंधन को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। आंकड़ों का समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि, बिहार की सियासत के इतिहास में RJD का इतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं रहा। वहीं बीजेपी लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार के चुनाव में मुस्लिम-यादव मतदाताओं का आरजेडी से मोहभंग होना महागठबंधन की हार की बड़ी वजह मानी जा रही है।

चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर विश्वास जताया है। यही कारण रहा कि, ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीतीं। वहीं यादव वोटर्स की बात करें तो राजद ने 50 सीटों पर यादव कैंडिडेट उतारे थे मगर इसका फायदा उन्हें  नहीं मिला। ऐसा माना जा रहा है कि यादव वोटर्स ने भी RJD पर अविश्वास जताते हुए NDA को वोट किया।

Mokama Murder Case: मोकामा विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन देने वाले दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जनता दल यूनाईटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर, रंजीत राम समेत 80 लोग शामिल हैं। पटना पुलिस ने इस हत्याकांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एसएसपी ऑफिस के रंगदारी सेल में रखा गया। यहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पटना पुलिस ने उनकी रिमांड की मांग नहीं की।इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इधर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अनंत सिंह की जीत पक्की है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं मृत दुलारचंद यादव के परिजन अनंत सिंह को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इधर, पुलिस ने पूरे मोकामा विधानसभा में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जगह-जगह पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है।

Patna: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। गठबंधन के मुख्य घटक दलों भाजपा और जदयू को बराबर संख्या में यानी 101-101 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा, अन्य सहयोगी दलों को भी चुनाव लड़ने के लिए हिस्सेदारी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को छ-छ सीटें दी गई हैं।

एनडीए के महासचिव विनोद तावड़े ने इस सीट बंटवारे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने लिखा,“संगठित और समर्पित एनडीए परिवार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का वितरण पूर्ण किया। सभी सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का खुशी-खुशी स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं।”

इस सीट बंटवारे में स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि भाजपा और जदयू दोनों प्रमुख दल अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बरकरार रखना चाहते हैं। 101-101 सीटों का विभाजन दोनों दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति है। इसके अलावा, छोटी पार्टियों को हिस्सेदारी देना भी गठबंधन की मजबूती और चुनावी संतुलन बनाए रखने का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं। यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि गठबंधन में छोटे दलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम को छह-छह सीटें दी गई हैं, जो चुनाव में उनके स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं।

हालांकि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद मांझी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा, ‘आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार है। हमें सिर्फ 6 सीट देकर उन्होंने हमारी अहमियत कम आंकी है। इसका असर NDA पर पड़ सकता है।’ मांझी की पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। इमामगंज से दीपा मांझी, बराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है।

Bihar SIR: बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद भी विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगाया कि कई वैद्य वोटरों के नाम भी इस वोटर लिस्ट में काटे गए। इधर, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटने या फिर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर जिलाधिकारी के सामने अपील करने की बात कही थी। लेकिन, 10 दिन बीच जाने के बाद भी किसी जिले से कोई अपील नहीं की गई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी।

जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी जिलों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान नौ अक्टूबर तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(ए) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया था।
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बिहार में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी

अंतिम मतदाता सूची में कुल 74192357 मतदाता
निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत जून माह में की थी। इस कार्य से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। इसके पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे थे। इनमें 22 लाख से अधित मृत मतदाता, करीब 35 लाख विस्थापित मतदाता थे। वहीं करीब सात लाख लोग ऐसे मतदाता थे, जिनका नाम दो जगह दर्ज था। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन्हें दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। इसके बाद मतदाता सूची प्रारूप में कुल 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार बताए गए। एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा आपत्ति के बाद तीन लाख 66742 मतदाता हटाए गए। वहीं 21 लाख 53343 योग्य मतदाता जोड़े गए। इस तरह 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 74192357 मतदाता हैं।

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