रायपुर: राजधानी के तेलीबांधा चौक का नाम बदलने की चर्चा पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा है। इसका मौजूदा नाम और मूल स्वरूप यथावत रहेगा। चौक को केवल ‘सेवा ज्योति संकल्प’ की भावना के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ विकसित करने की घोषणा की गई है। इनमें रायपुर का तेलीबांधा चौक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।

नाम और मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं

सीएम साय ने स्पष्ट किया कि तेलीबांधा चौक का नाम यथावत रहेगा। यहां ‘सेवा ज्योति संकल्प’ की भावना के अनुरूप विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान चौक का नाम बदलने को लेकर सामने आई चर्चाओं के बीच आया है।

38 स्थानों पर बनेंगे सेवा ज्योति संकल्प चौक

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 38 प्रमुख स्थानों को ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में विकसित करने की योजना है।

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निपटारे में चार साल से ज्यादा की देरी के मामले में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की है। मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से जुड़ा है। सरकार ने हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान किया गया था। हादसे के बाद राज्य सरकार ने बीमा दावा पेश किया, लेकिन कंपनी ने इसे चार साल से ज्यादा समय तक लंबित रखा और अगस्त 2026 में दावा खारिज कर दिया।

सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े दावे में देरी पर कार्रवाई

विमानन संचालनालय की जांच में सामने आया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई। सरकार ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर मामला माना। अधिकारियों के मुताबिक, शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी खरीद व बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसे में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने से राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसके साथ काम करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों का समय पर पालन करना होगा।

कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया

ब्लैकलिस्ट करने से पहले सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना लिखित जवाब दिया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों व तथ्यों की जांच के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश जारी करते हुए कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया।

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बीमा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई जारी रहेगी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने से बीमा दावे का मामला खत्म नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि हासिल करने के लिए आगे भी आवश्यक कार्रवाई करेगा। अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक धन की सुरक्षा और राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए देय राशि की वसूली के सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ को निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में कई अहम उपलब्धियां मिलीं। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए ITE Education Services, Singapore के साथ एमओयू किया गया। वहीं Valency International Pte Ltd ने छत्तीसगढ़ में एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब स्थापित करने के लिए ₹350 करोड़ के निवेश में रुचि दिखाई है। इन नए प्रस्तावों के साथ मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले FDI निवेश प्रस्तावों की कुल राशि ₹43,600 करोड़ तक पहुंच गई है।

उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे युवा

मुख्यमंत्री साय की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ सरकार और ITE Education Services के बीच तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर समझौता हुआ। मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल ने ITE कॉलेज का दौरा कर वहां के इंडस्ट्री-आधारित ट्रेनिंग मॉडल को समझा। सिंगापुर में Cisco, BYD और Singapore Airlines जैसी कंपनियां ITE के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षण देने और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं।
छत्तीसगढ़ में भी इसी मॉडल के आधार पर उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग और युवाओं के लिए रोजगारपरक कौशल विकास पर काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि निवेश से उद्योग आते हैं और कुशल युवा उन उद्योगों की ताकत बनते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिले और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर करियर के अवसर मिलें।
किसानों की उपज को मिलेगा प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का बाजार

मुख्यमंत्री साय ने सिंगापुर की Valency International Pte Ltd को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कंपनी ₹350 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब स्थापित करने की योजना पर काम करेगी।

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प्रस्तावित हब में काजू, तिल, दलहन और मूंगफली जैसी कृषि उपज की प्रोसेसिंग की जाएगी। इससे किसानों की उपज का राज्य में ही मूल्य संवर्धन होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सिंगापुर के विदेश मंत्री से मिले CM साय

मुख्यमंत्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किस तरह किया जा सकता है, इस पर भी विचार-विमर्श हुआ।

15 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों से निवेश पर चर्चा

सीईओ राउंडटेबल में मुख्यमंत्री साय ने 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर बातचीत की। इनमें TCS, SMBC, Tolaram Group, Agrocorp, Indian Ocean Group और Blue Aqua जैसी कंपनियां शामिल थीं। बैठक में टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एग्रीबिजनेस, एक्वाकल्चर और फूड सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कंपनियों को छत्तीसगढ़ की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुधारों और कारोबारी वातावरण की जानकारी दी।

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AI और डिजिटल फाइनेंस में युवाओं की ट्रेनिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने Global Finance & Technology Network (GFTN) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं को AI और डिजिटल फाइनेंस में प्रशिक्षण देने, प्रदेश के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और नई तकनीकों के लिए टेक लैब स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

SING Forum 2026 में शामिल हुआ छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन पर Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री साय की सिंगापुर यात्रा को निवेश के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और वैश्विक साझेदारी के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के 7 अक्टूबर को रायपुर लौटने की जानकारी दी गई है।

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रायपुर/धमतरी: बारिश का मौसम खत्म होने के बाद धमतरी जिले में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों में तेजी आएगी। लोक निर्माण विभाग ने जिले में 6 कार्यों के लिए कुल 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें पांच सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ और सौंदर्यीकरण का काम शामिल है।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदाएं मंजूर कर दी हैं। धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन 6 सड़कों पर होगा काम

लोक निर्माण विभाग के मुताबिक, मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया एनएच-30 मार्ग के 3.75 किमी हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए खर्च होंगे। पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के 5 किमी हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। इसी तरह छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के 9 किमी हिस्से के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए और अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा मार्ग के 10 किमी हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

राज्य मार्ग का भी होगा डामरीकरण

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राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किमी हिस्से के मजबूतीकरण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। इसी मार्ग में आने वाले आमदी नगर पंचायत में 3.50 किमी फोरलेन गौरव पथ बनाया जाएगा। इसके निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

गुणवत्ता और समय-सीमा पर जोर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य विभागीय मापदंडों के अनुसार कराए जाएं और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट न किया जाए और कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य नहीं किया जाए। सभी काम निर्धारित अनुबंध अवधि में पूरे करने और प्रशासकीय स्वीकृति व बजट आवंटन की सीमा के भीतर कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर/सिंगापुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर के मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व (Mandai Wildlife Reserve) का दौरा कर वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवास प्रबंधन और इको-टूरिज्म की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में विकसित व्यवस्थाओं से सीख लेकर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और जैव-विविधता संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप इको-टूरिज्म मॉडल विकसित किया जा सकता है। इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देने के अवसर बनेंगे।

नायब सिंह सैनी के साथ पहुंचे मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व 

मुख्यमंत्री साय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व का दौरा किया। साय इन दिनों सिंगापुर में Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर साय के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर पहुंचा है।

संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार पर जोर

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीवों के संरक्षण, पर्यटकों के अनुभव, प्रबंधन व्यवस्था और जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। साय ने कहा कि सिंगापुर की व्यवस्थाओं को छत्तीसगढ़ में हूबहू लागू करने के बजाय वहां के सफल अनुभवों को राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा। उद्देश्य ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिसमें जंगल और वन्यजीव सुरक्षित रहें और स्थानीय समुदायों, युवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय के नए अवसर भी पैदा हों।

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मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व में सिंगापुर चिड़ियाघर (Singapore Zoo), नाइट सफारी, रिवर वंडर्स, बर्ड पैराडाइज और रेनफॉरेस्ट वाइल्डसमेत कई वन्यजीव आकर्षण शामिल हैं। यहां करीब 21 हजार वन्यजीवों की लगभग 1,000 प्रजातियां हैं।

बस्तर से सरगुजा तक इको-टूरिज्म की बड़ी संभावना

छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक विस्तृत वन क्षेत्र और समृद्ध जैव-विविधता है। कांगेर घाटी, अचानकमार, इंद्रावती और उदंती-सीतानदी जैसे क्षेत्र राज्य की प्राकृतिक पर्यटन क्षमता को दर्शाते हैं। सरकार की कोशिश है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर पर्यटक सुविधाओं और स्थानीय भागीदारी से जोड़ा जाए। इससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय इको-टूरिज्म मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में काम किया जा सकता है।

Mandai से क्या सीख मिल सकती है?

मंडाई वाइल्डलाइफ रिजर्व में वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण, संरक्षण, पर्यटक अनुभव और जैव-विविधता जागरूकता को एक साथ जोड़ा गया है। मंडाई के अनुसार, उसके परिसरों में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और स्थानीय जैव-विविधता को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह के अनुभवों को स्थानीय जंगलों, वन्यजीवों और समुदायों की जरूरतों के अनुसार विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

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