Patna: बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। राज्य में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पिछले 26 दिनों में पुलिस ने 7 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 2 अपराधी मारे गए, जबकि कई बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। ताजा मामलों में पटना और सीवान में पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों का ‘हाफ एनकाउंटर’ किया। दोनों मामलों में अपराधियों के पैर में गोली लगी है।

पटना: शिक्षक को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार

पटना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में अगमकुआं थाना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने संदीप उर्फ बादल नाम के लुटेरे को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, घेराबंदी के दौरान संदीप ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पुलिस वाहन के शीशे में लगी, हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में संदीप घायल हो गया। उसके साथी प्रिंस को भी गिरफ्तार किया गया है।

संदीप पर 13 मई को शिक्षक शंभू कुमार को गोली मारकर मोबाइल लूटने और शिक्षिका वीणा का बैग छीनने का आरोप है। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा और बाइक बरामद की है। घायल संदीप का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है।

सीवान: 20 लाख की डकैती का आरोपी घायल

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सीवान में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी वारदात के बाद यूपी भाग गया था। रविवार रात मैरवा पुलिस ने बैदौली छठ घाट के पास उसे रोकने की कोशिश की। खुद को घिरता देख अंकित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों घुटनों में गोली लगी। अंकित ने 6 मई को जामापुर स्थित ओम साईं ज्वेलर्स में डकैती की थी। उसके पास से लोडेड पिस्टल और लूटी गई बाइक बरामद हुई है। गंभीर हालत में उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है।

नशे की लत ने बनाया अपराधी

पटना में पकड़े गए संदीप और प्रिंस की कहानी चौंकाने वाली है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों स्मैक और नशीले इंजेक्शन के आदी हैं। नशे का खर्च निकालने के लिए दोनों मोबाइल, चेन और महिलाओं के बैग लूटते थे। लूट का सामान तुरंत सस्ते दामों में बेचकर नशे के लिए पैसे जुटाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक, शिक्षक को गोली मारने की घटना भी नशे की तलब का नतीजा थी।

Lucknow: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त संदेश दिया है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि नमाज पढ़नी है तो तय स्थानों पर पढ़ें। अगर संख्या अधिक है तो लोग शिफ्ट में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं।”

‘प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे’

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज होती है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि “कतई नहीं।” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा।

बरेली हिंसा का भी किया जिक्र

योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुए बवाल का उल्लेख करते हुए कहा कि “लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली।” दरअसल, सितंबर 2025 में ‘लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस द्वारा रोकने पर पथराव और लाठीचार्ज की घटना हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी को सड़क जाम करने या ट्रैफिक बाधित करने की छूट नहीं दी जाएगी।

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Lucknow: उत्तरप्रदेश में कैबिनेट विस्तार के एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए और प्रमोटेड मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। रविवार रात जारी आदेश में 6 नए और 2 प्रमोटेड मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालय दिया गया है। वहीं मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

इन मंत्रियों को भी मिले विभाग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और सुरेश राहि को राजस्व विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

विभागों के बंटवारे में लगे 7 दिन

गौरतलब है कि योगी सरकार में 10 मई को कैबिनेट विस्तार हुआ था, लेकिन विभागों के आवंटन में पूरे 7 दिनों का समय लग गया। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने शुक्रवार को X पर तंज कसते हुए कहा था कि मंत्रालयों के बंटवारे में देरी की वजह ‘कमीशन-कमाई’ को लेकर डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव है। हालांकि सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Bihar cabinet decisions: बिहार सरकार ने राज्य के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। वित्त विभाग के मुताबिक यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए 5 जिलों में ग्रामीण SP (Rural SP) के नए पद सृजित करने का फैसला भी लिया गया।

कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?

DA बढ़ने से अलग-अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी। न्यूनतम स्तर पर 19 हजार रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को करीब 390 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे। शीर्ष स्तर पर 2.25 लाख रुपए मूल वेतन पाने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारियों को करीब 4500 रुपए प्रति माह का फायदा होगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

सरकार के फैसले से पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। नई दरों के अनुसार पेंशनर्स की मासिक पेंशन में 250 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

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महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख

बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला भी किया है। सरकार का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है।

Lucknow: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा संकट और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में कई बड़े फैसले लिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और प्रधान सचिव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग को लेकर 7 बड़े फैसले लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के काफिले होंगे 50% कम

सरकार के फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिलों में शामिल वाहनों की संख्या 50% तक घटाई जाएगी। इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन, बस या मेट्रो से यात्रा करनी होगी।

सरकारी बैठकों को किया जाएगा वर्चुअल

राज्य सरकार ने सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को वर्चुअल मोड में आयोजित करने का फैसला लिया है। सचिवालय की 50% बैठकें भी ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

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कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाए।

जनता से अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी ईंधन और बिजली बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग हफ्ते में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचें। इसके अलावा जनता से अपील की गई, कि वो पेट्रोल-डीजल और बिजली की बचत करें, सजावटी लाइटों का कम उपयोग करें, बिना जरूरत सोना न खरीदें और
सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें।

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