पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी सूचना को लेकर अभ्यर्थियों को सतर्क किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वायरल किया जा रहा नोटिस उसकी ओर से जारी नहीं किया गया है।

बीपीएससी ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर पोस्ट कर उम्मीदवारों से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और उन्हें आगे साझा भी न करें। आयोग ने कहा कि परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी जानकारी को ही मान्य माना जाए।

फर्जी नोटिस में क्या दावा किया गया

आयोग के मुताबिक, वायरल नोटिस में 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2026 में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर गलत जानकारी दी गई है। बीपीएससी ने साफ किया कि इस तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अनधिकृत स्रोतों से प्रसारित सूचनाओं से सावधान रहें।

पहले ही स्थगित हो चुकी है 72वीं CCE परीक्षा

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गौरतलब है कि 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित थी। हालांकि, आयोग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए 18 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के माध्यम से परीक्षा स्थगित कर दी थी।

झांसी: माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद (21) की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, हादसा झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ। कार में कुल पांच लोग सवार थे। रास्ते में अचानक एक जानवर सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

कार में फंस गए थे सभी लोग

पुलिस के अनुसार, अबान अपने दोस्तों के साथ सुबह प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। वह आगे की सीट पर बैठा था, जबकि सोनू कार चला रहा था। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सभी लोग वाहन के अंदर फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

दो की मौत, तीन घायल

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अस्पताल में डॉक्टरों ने अबान अहमद और सोनू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल अन्य तीन लोगों की पहचान उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम के रूप में हुई है। उनका इलाज जारी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे

कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर के रास्ते 74.467 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रयागराज और चित्रकूट के समन्वित विकास के लिए नए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश के सात स्थानों पर बहुउद्देशीय हब विकसित करने का भी फैसला लिया गया है।

किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू रहेगी

कैबिनेट ने खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में लागू रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।

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घुमंतू विकास बोर्ड और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के संशोधित स्वरूप को भी मंजूरी दी गई है।

मदरसा कानून और श्रम नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 समेत कई प्रशासनिक और सेवा नियमों में बदलाव को भी स्वीकृति दी गई।

अनुपूरक बजट और CAG रिपोर्ट को मंजूरी

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बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। साथ ही CAG की राज्य वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया को भी स्वीकृति मिली।

पटना: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए जीत दर्ज की। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जबकि गुजरात की सीट भाजपा के खाते में गई।

भाजपा की मजबूत सीट पर प्रशांत किशोर का कब्जा

बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 64,151 वोट (49.23%) मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट (34.40%) हासिल हुए। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट मानी जाती है। नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव कराया गया।

भाजपा और राजद के कुल वोटों से भी आगे निकले PK

चुनाव में राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को 14,273 वोट (10.95%) मिले और वह तीसरे स्थान पर रहीं। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा और राजद को मिले कुल वोट 59,100 रहे, जबकि अकेले प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। यानी उन्हें दोनों प्रमुख दलों के संयुक्त वोटों से भी 5,051 वोट ज्यादा मिले।

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हर दूसरा वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में

बांकीपुर में कुल 1,30,313 वोट पड़े। इनमें लगभग हर दूसरा मतदाता प्रशांत किशोर के पक्ष में रहा। NOTA को 646 वोट (0.50%) मिले। शीर्ष तीन उम्मीदवारों के बाद कोई भी प्रत्याशी 1,000 वोट का आंकड़ा नहीं छू सका।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को सुनाए गए फैसले के दौरान बृजभूषण और WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया जाता है।

फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “जज ने हमें बाइज्जत बरी किया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। होइहि सोइ जो राम रचि राखा।”

विनेश और बजरंग बोले- हाईकोर्ट जाएंगे

कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि वे इस फैसले से निराश हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

2023 में शुरू हुआ था विवाद

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यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कई अन्य पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देकर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि नाबालिग समेत छह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

127 सुनवाई, 32 गवाहों के बयान

मामले में 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 1133 दिनों तक चले इस मुकदमे में 127 सुनवाई हुईं और 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था।

अब आगे क्या होगा?

अदालत से बरी होने का अर्थ यह है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। इसका यह अर्थ नहीं होता कि घटना के सभी पहलुओं पर अंतिम कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। यदि शिकायतकर्ता महिला पहलवान चाहें तो वे कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं।

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