ख़बर यूपी / बिहार
UP Budget 2024: योगी सरकार ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट, सीएम बोले- बजट प्रभु श्री राम को समर्पित
Lucknow: उत्तरप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपए है।। जो कि प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्रीराम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
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उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिया है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक मंगल का है। इस बजट से पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है।
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मोदी की चार जातियों किसान, गरीब, महिला और युवा को क्या मिला?
किसान
1.डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
2.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2023 तक 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में ₹63,000 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 की मासिक पेंशन की सुविधा भी देगी।
3.सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2023 तक 46 लाख गन्ना किसानों को ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।
4.प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹525करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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गरीब
1.उत्तर प्रदेश में बेहतर इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹322 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु ₹125 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹7,377 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु ₹4,073 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹1,862 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
4.छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹2,475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
5.दिव्यांग पेंशन योजना हेतु ₹1,170 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु ₹42 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
महिला
1.महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है। वहीं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति भी दे रही है।
2.महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है।
युवा
1.अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत MSME सेक्टर में अभी तक 22.38 लाख लाभार्थी लाभांवित हो चुके हैं और 1,79,112 नौकरियां सृजित हुई हैं।
3.उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए 4.13 लाख नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित किया गया है।
4.बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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महाकुंभ 2025 के लिए 2600 करोड़ दिए
बजट में महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिये नगर विकास विभाग की मद में 2500 करोड़ और संस्कृति विभाग की मद में 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहीं प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
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ख़बर उत्तरप्रदेश
UP News: संभल में मस्जिद की 35 फीट मीनार ढहाई, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई
Sambhal: संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुबारकपुर बंद गांव में शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिरा दी गई। इसके बाद बुलडोजर से मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी तोड़ने का काम जारी है। इससे पहले सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर बनी पांच दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। मीनार गिराने के लिए प्रशासन ने दो हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल किया। एक मजदूर ने मीनार पर चढ़कर रस्सी बांधी, जिसे मशीनों से खींचकर पूरी संरचना को गिरा दिया गया।
प्रशासन के अनुसार, करीब 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। गांव में भीड़ जुटने की आशंका के चलते पुलिस ने लोगों को मौके से दूर रखा।
पहले टली थी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को भी कार्रवाई की कोशिश हुई थी, लेकिन बुलडोजर चालक ने मीनार गिराने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि मीनार गिरने से मशीन को नुकसान हो सकता है। उस दिन मदरसा, मस्जिद का गेट और कुछ दुकानें आंशिक रूप से तोड़ी गई थीं।
क्या है पूरा मामला?
गांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। बाद में यहां 150 वर्गमीटर क्षेत्र में मस्जिद के साथ पांच दुकानें और आठ मकान बना लिए गए। खास बात यह है कि इसी जमीन पर दो सरकारी प्राइमरी स्कूल भी मौजूद हैं। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को नोटिस जारी किया था। 30 मार्च से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ हिस्सों को स्थानीय लोगों ने खुद हटाया, लेकिन मस्जिद को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
ख़बर बिहार
Patna: सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, 15 अप्रैल को शपथ; नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा
Patna: सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें पहले बीजेपी और फिर NDA विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद वे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है।
विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई NDA बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सम्राट को माला पहनाई और विधायकों से समर्थन में ताली बजवाई। सम्राट चौधरी ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, “मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है। उनके साथ काम किया है और अब समृद्ध बिहार को आगे ले जाना है।”
इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अब नई सरकार काम संभालेगी और उन्हें उनका पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार आगे और प्रगति करेगा।
ख़बर उत्तरप्रदेश
UP News: नोएडा में सैलरी को लेकर बवाल, पथराव के बाद सख्ती; सरकार ने बढ़ाई मजदूरी, 300 से ज्यादा गिरफ्तार
Noida Protest: नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई और भीड़ ने 2–3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया और प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया।
इधर, प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा फैसला लेते हुए फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। न्यूनतम मजदूरी दरों में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला हाईलेवल कमेटी और कर्मचारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। रात करीब डेढ़ बजे आदेश जारी किया गया, जिसमें कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
हालांकि, मजदूरी बढ़ाने के फैसले के बावजूद कर्मचारियों का गुस्सा तुरंत शांत नहीं हुआ, जिसके चलते मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रशासन अब स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने में जुटा है।
भारी सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी
स्थिति को देखते हुए इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च जारी है। CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए पीएसी और RAF की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही 26 अधिकारी (8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी) भी मौके पर तैनात किए गए हैं। हालात को देखते हुए कई कंपनियां बंद रखी गई हैं।
300 से ज्यादा गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भी एक्शन
राजीव कृष्ण लखनऊ के कंट्रोल रूम से हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से कराई जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वाले 50 सोशल मीडिया (X) अकाउंट्स की पहचान की गई है और कुछ लोग अलग-अलग जगहों पर सक्रिय पाए गए हैं।
ख़बर उत्तरप्रदेश
Vrindavan boat accident: वृंदावन नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत, 22 रेस्क्यू; 4 लापता, यमुना में जारी सर्च ऑपरेशन
Vrindavan boat accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर 3 बजे केसी घाट पर हुए नाव हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत करीब 250 जवान 14 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी में सर्च अभियान चला रहे हैं।
कैसे हुआ हादसा
यह हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किमी दूर है। यहां पानी की गहराई लगभग 25 फीट बताई गई है। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें मां-बेटे, चाचा-चाची और बुआ-फूफा शामिल हैं।
क्यों नहीं मिल पा रहे लापता?
रेस्क्यू टीम के मुताबिक यमुना का बहाव तेज है। जिससे शव बहकर दूर जा सकते हैं। साथ ही उनके गाद और रेत में दबने की आशंका भी है। हालांकि 24 घंटे बाद शव ऊपर आ सकते हैं। देवरहा बाबा घाट के पास एक शव बरामद किया गया, जिसे देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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UP News: UP में शिक्षा मित्र-अनुदेशकों की सैलरी बढ़ी, 9 साल बाद बड़ा फैसला, अब ₹18,000 तक मानदेय
Lucknow: उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार शाम सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। अब शिक्षा मित्रों को ₹18,000 और अनुदेशकों को ₹17,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है, जबकि बढ़ा हुआ वेतन 1 मई से खातों में आना शुरू होगा। करीब 9 साल बाद यह बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
कितनी बढ़ी सैलरी
शिक्षा मित्र: ₹10,000 से बढ़कर ₹18,000
अनुदेशक: ₹9,000 से बढ़कर ₹17,000
कितने लोगों को फायदा
प्रदेश में 1,42,229 शिक्षा मित्र, 24,717 अनुदेशक हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग 1.67 लाख कर्मचारियों को सरकार के फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।
अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी
CM योगी ने पहले ही घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर भी किया जाएगा। परिवार को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया।
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