Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां कर दी हैं। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे जनसेवा और सुशासन के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को नई गति देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का समर्पित भाव से निर्वहन करते हुए लोककल्याण को प्राथमिकता देंगे और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इन संस्थाओं में हुई प्रमुख नियुक्तियां

• छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष- डॉ. ममता साहू
• छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष- रामलाल चौहान,
• छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष- वेदराम मनहरे
• रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष- डॉ. जे.पी. शर्मा
• छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष- सुधीर गौतम
• छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष- आनंद निषाद
• छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष- गौरीशंकर श्रीवास
• शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष – राजेन्द्र नायक
• छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल, रायपुर के अध्यक्ष- राजेश कुमार राजपूत
• छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष- किशोर महानंद
• गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष- आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज)
• छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष- मंगल दास ठाकुर

इसके अलावा विभिन्न आयोगों और बोर्डों में कई सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिनमें देवशरण सेन, सौरभ सिंह जागृत, दुर्गा महेश्वर, दयावंत धर बांधे, नेतराम निषाद, सुमन मुथा, बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल, संतोष पटेल, प्रेम पटेल, मनमथ नाथ शर्मा और प्रसन्ना अवस्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले सभी पदाधिकारी जनहित और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में सुशासन को और मजबूत करेंगे।

Raipur: मानसून के दौरान वन्यजीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, पर्यटन गतिविधियों को जारी रखने और पर्यटकों को प्रकृति व संस्कृति से जोड़ने के लिए वन विभाग ने “बारनावापारा–सिरपुर पर्यटन सर्किट : द सेक्रेड गारलैंड” की शुरुआत की है।

बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा विकसित इस नए पर्यटन सर्किट का उद्देश्य रायपुर के आसपास स्थित प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को एकीकृत कर पर्यटकों को नया अनुभव उपलब्ध कराना है। मानसून के दौरान हरियाली से भरपूर यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और ट्रैवलर्स के लिए खास आकर्षण रहेगा।

इन पर्यटन स्थलों को किया गया शामिल

पर्यटन सर्किट में सिरपुर, धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया ईको कल्चरल सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोनाखान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर का देव हिल्स ईको एथनिक स्टे और कोडार जलाशय सहित कई प्रमुख स्थल शामिल किए गए हैं।

यहां पर्यटक घने जंगलों, झरनों, पहाड़ियों, धार्मिक आस्थाओं, पुरातात्विक धरोहरों और जनजातीय संस्कृति का एक साथ अनुभव कर सकेंगे। मानसून में देवपुर नेचर कैंप, देव हिल्स ईको एथनिक स्टे, सिद्धखोल जलप्रपात, तुरतुरिया धाम, धामनी ईको विलेज, धसकुंड फॉल और सिरपुर विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।

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सतत पर्यटन और रोजगार पर फोकस

वन विभाग इस पर्यटन सर्किट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और नेचर फोटोग्राफर्स को भी जोड़ रहा है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार यह पहल प्रकृति, संस्कृति, विरासत और स्थानीय समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अभयारण्य बंद रहने के दौरान भी पर्यटक बफर क्षेत्र के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे, जबकि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सतत पर्यटन और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों की महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की अध्यक्ष निधि तथा तीनों प्रकार के निकायों की पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह राशि संबंधित निकायों को जारी की गई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इन निधियों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो और आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों की महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा तीनों प्रकार के नगरीय निकायों के लिए पार्षद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं।

किस निकाय को कितनी राशि मिली

• 14 नगर निगमों के लिए महापौर निधि : 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए
• 57 नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष निधि : 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए
• 121 नगर पंचायतों के लिए अध्यक्ष निधि : 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए

पार्षद निधि की प्रथम किस्त के तहत-

• नगर निगमों को : 21 करोड़ 84 लाख रुपए
• नगर पालिकाओं को : 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए
• नगर पंचायतों को : 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए

राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग नगरीय निकायों में सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत विकास कार्यों पर किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खरीफ सीजन 2026 में किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया वितरण पर लागू 80 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को खरीफ 2025 की तरह उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।

उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया कि खरीफ 2026 में किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के अनुरूप उर्वरक वितरित किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा तो किसानों को पूरा यूरिया एक साथ दिया जाएगा। यदि किसी समिति में स्टॉक कम होगा तो शेष मात्रा उपलब्ध होते ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस निर्णय से किसानों को बार-बार सहकारी समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय पर यूरिया मिलने से खरीफ सीजन की बुवाई और अन्य कृषि कार्य बिना किसी बाधा के पूरे किए जा सकेंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। आवश्यक उर्वरक समय पर मिलने से खेती की लागत और प्रबंधन आसान होगा तथा फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय किसानों की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग के प्रति जागरूक कर रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत कम करना, फसल की गुणवत्ता बढ़ाना और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है।

कृषि विभाग के अनुसार 26 जून 2026 तक राज्य में लगभग 2.47 लाख बोतल नैनो डीएपी का भंडारण किया गया है। इनमें से 87 हजार से अधिक बोतलें किसानों को वितरित की जा चुकी हैं। वहीं 2.86 लाख बोतल नैनो यूरिया का भंडारण किया गया है, जिनमें से 1.14 लाख से अधिक बोतलों का वितरण हो चुका है। शेष स्टॉक सहकारी समितियों में उपलब्ध है।

कम लागत, ज्यादा उत्पादन

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। इनके उपयोग से कम मात्रा में उर्वरक की जरूरत पड़ती है, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है और उत्पादन लागत घटती है। साथ ही फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।

विशेषज्ञों के अनुसार नैनो उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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किसानों को किया जा रहा जागरूक

खरीफ सीजन 2026 के दौरान कृषि विभाग सहकारी समितियों के माध्यम से नैनो उर्वरकों के भंडारण और वितरण की लगातार निगरानी कर रहा है। किसानों को इनके वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और आधुनिक तकनीकों के जरिए खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सहकारी समिति या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग की जानकारी प्राप्त करें और वैज्ञानिक खेती को अपनाएं।

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