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Raipur: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को 104.54 करोड़ की सौगात, महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि जारी

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों की महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की अध्यक्ष निधि तथा तीनों प्रकार के निकायों की पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह राशि संबंधित निकायों को जारी की गई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इन निधियों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो और आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों की महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा तीनों प्रकार के नगरीय निकायों के लिए पार्षद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं।
किस निकाय को कितनी राशि मिली
- 14 नगर निगमों के लिए महापौर निधि : 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए
- 57 नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष निधि : 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए
- 121 नगर पंचायतों के लिए अध्यक्ष निधि : 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए
पार्षद निधि की प्रथम किस्त के तहत-
- नगर निगमों को : 21 करोड़ 84 लाख रुपए
- नगर पालिकाओं को : 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए
- नगर पंचायतों को : 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए
राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग नगरीय निकायों में सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत विकास कार्यों पर किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।
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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल स्थगित, CM विष्णुदेव साय ने वेतन विसंगति और प्रमोशन की मांगों पर बनाई उच्चस्तरीय समिति

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने हड़ताल रोकने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
रविवार, 22 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान संघ ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनीं और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।
वेतन विसंगति और प्रमोशन की मांगों पर बनेगी समिति
मुख्यमंत्री साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति इन मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करेगी और उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए।
हड़ताल के दौरान हुई कार्यवाहियों पर भी होगा विचार
मुख्यमंत्री ने पटवारियों को यह आश्वासन भी दिया कि हड़ताल अवधि के दौरान हुई कार्यवाहियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है।
पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस फैसले से राज्य में पटवारियों से जुड़े राजस्व कार्यों के दोबारा सुचारु होने की उम्मीद है।
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CM विष्णुदेव साय 26 नवंबर को लगाएंगे जनदर्शन: मुख्यमंत्री निवास में लोगों से करेंगे मुलाकात, सुनेंगे समस्याएं

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 नवंबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन लगाएंगे। इस दौरान वे प्रदेशभर से आने वाले लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों पर कार्रवाई करने और समस्याओं के निराकरण के निर्देश देंगे।
मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर में जनदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें आम लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे।
करीब 10 महीने बाद होगा जनदर्शन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पिछला जनदर्शन 8 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था। इसके बाद करीब 10 महीने के अंतराल पर वे एक बार फिर जनदर्शन के जरिए आम लोगों से सीधे रूबरू होंगे। जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करेंगे।
राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी शिकायतें रख सकेंगे लोग
जनदर्शन में प्रदेश के लोग अलग-अलग विभागों से जुड़ी समस्याएं और मांगें रख सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- राजस्व और भूमि संबंधी मामले
- प्रशासनिक शिकायतें
- स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं
- शिक्षा और स्कूल-कॉलेज से संबंधित मामले
- आवास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ
- अन्य व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं
अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश देंगे CM
जनदर्शन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। इसके साथ ही शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: गांवों में नलजल योजना के लिए नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर ₹40.98 करोड़

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटी ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता और बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बैठक में नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
छोटी पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रह करना होगा।
वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए ₹40.98 करोड़
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों तरह के अनुदान शामिल होंगे।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित होगी
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय बनेगा
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय बनने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
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कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में संशोधन, मरीजों से नई MRP से ज्यादा वसूली तो होगी कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों को दवाओं की संशोधित कीमतों का लाभ दिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज से लागू संशोधित MRP से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
NPPA के आदेश से संशोधित हुईं दवाओं की कीमतें
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है।
इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचाना है। संबंधित दवा कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार ही दवाओं की बिक्री करनी होगी।
अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर लगानी होगी नई मूल्य सूची
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसी जगह प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, जहां मरीज और उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें।
जहां लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर दवाओं की MRP का नई मूल्य सूची से नियमित मिलान करना होगा।
विभाग ने दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा है।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि संशोधित MRP से अधिक कीमत वसूलने या निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मूल्य सत्यापन और निगरानी के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित संस्थानों को आवश्यक सहयोग देना होगा।
अधिक कीमत वसूली या दवा नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत
कैंसर की संबंधित दवाओं की खरीद के दौरान मरीज और उनके परिजन नई MRP की जांच कर सकते हैं। अधिक कीमत वसूली या दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में इन माध्यमों से शिकायत की जा सकती है:
छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU): 9340597097
- NPPA हेल्पलाइन: 1800-111-255
- ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in
- NPPA ईमेल: monitoring-nppa@gov.in
- नियंत्रक कार्यालय ईमेल: controllerraipur@gmail.com
- ऑनलाइन शिकायत: फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि कैंसर की संबंधित दवाएं खरीदते समय संशोधित कीमत की जानकारी जरूर लें और किसी भी अनियमितता की सूचना विभाग को दें।
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छत्तीसगढ़: CM साय ने किया धान खरीदी का शुभारंभ, खुद तौला धान, किसानों ने किया तुलादान

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बिलासपुर जिले के ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। किसानों ने धान से मुख्यमंत्री का तुलादान कर उनका स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेंगे ₹13,839
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी मिलेगा। इस तरह किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी निर्धारित सहायता राशि प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों तथा किसानों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं। कई बार मौसम और कम उत्पादन जैसी परिस्थितियों के कारण किसान निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसे पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से हो रही धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।
किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके साथ ही राज्य में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या लगभग 3,100 हो गई है।
किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण
धान खरीदी का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने सेंदरी उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली।
सेंदरी सेवा सहकारी समिति में खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान खरीदा गया। इनमें खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल और संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान की खरीदी हुई। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर केंद्र पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।
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