भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। बैठक में बारिश से बने हालात, किसानों को राहत और खाद की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई।

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी नई कार्ययोजना तैयार करने का फैसला लिया गया है।

जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के चलते जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त का कार्यक्रम 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को होगा।

10,620 करोड़ की स्वीकृतियां, पशुपालन और दिव्यांग कल्याण पर भी जोर

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपए, दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपए, सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशन्स सेंटर के लिए 80 करोड़ रुपए, सेंटर के लिए 25 नए पदों को मंजूरी, धन्वंतरि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के सृजन की मंजूरी शामिल है।

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सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के बीच 91.64 किमी सड़क को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,458 करोड़ रुपए है। यह सड़क हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनाई जाएगी। इसके बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग एक घंटे होने की उम्मीद है। इसके अलावा हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 12 नई सड़कों के निर्माण की भी योजना है। इनके लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है।

पढ़ाई और नौकरी से दूर युवाओं की होगी पहचान

कैबिनेट बैठक में ऐसे युवाओं पर विशेष ध्यान देने का फैसला लिया गया, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। सरकार ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बनाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और युवा कल्याण विभागों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की रणनीति तैयार की जाएगी।

बारिश और खाद की उपलब्धता की भी समीक्षा

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कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। किसानों को राहत देने और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विजय शाह के बयान से जुड़ा प्रस्ताव नहीं हो सका पेश

जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।

पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 17 साल की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में एक स्थानीय जिप्सी चालक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने छात्रा के दोस्त को बंधक बनाकर उसे डराया-धमकाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हरिओम, पवन बंसल और अभिषेक वंशकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

घूमने के बहाने जंगल में ले गए

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पचमढ़ी में पढ़ाई करती है। 19 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे उसका स्कूल फ्रेंड उससे मिलने पचमढ़ी आया था। बस स्टैंड पर दोनों की मुलाकात जिप्सी चालक हरिओम से हुई। उस समय उसके साथ पवन बंसल और अभिषेक वंशकार भी मौजूद थे। इसके बाद सभी जिप्सी से घूमने के लिए निकले।

आरोप है कि तीनों युवक छात्रा और उसके दोस्त को दक्षिण स्काउट गाइड के पास जंगल की ओर ले गए। वहां दोनों को डराया-धमकाया गया। विरोध करने पर छात्रा के दोस्त को बंधक बना लिया गया और इसके बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

वारदात के बाद आरोपी दोनों को बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

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स्कूल जाना बंद करने पर हुआ मामले का खुलासा

घटना के बाद पीड़िता डर के कारण घर लौट आई और स्कूल जाना बंद कर दिया। बड़ी बहन ने जब स्कूल नहीं जाने की वजह पूछी तो उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद रविवार रात पीड़िता परिजनों के साथ पचमढ़ी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

तीनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में केस

मामले की जानकारी मिलने के बाद पिपरिया से महिला सब-इंस्पेक्टर मोनिका सिंह पचमढ़ी पहुंचीं और पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस ने हरिओम, पवन बंसल और अभिषेक वंशकार के खिलाफ BNS की धारा 70(2), 115(2), 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से जुड़ी अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है।

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय, भोपाल ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को वायरलेस संदेश भेजकर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 20 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक सतना, कटनी, पन्ना, दमोह और मैहर में कुछ स्थानों पर 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक अति भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

इसके अलावा सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, जबलपुर, मंडला, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। यहां भी गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

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निचले इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर खास नजर

राहत आयुक्त कार्यालय ने संबंधित जिलों के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और पुलिस अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को निचले इलाकों, जलभराव वाले स्थानों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया गया है। दोनों योजनाओं पर सरकार कुल 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी।

कैबिनेट ने इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं, किसानों से जुड़ी तीन योजनाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। बैठक में ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन’ यानी नमन मिशन के गठन को भी मंजूरी मिली।

लाड़ली बहना योजना पर 1.14 लाख करोड़ खर्च

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 अगले पांच साल तक जारी रहेगी। इस अवधि में योजना पर 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना को भी अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार का रहेगा। अगले पांच साल में इस योजना पर 2,137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

स्वास्थ्य योजनाओं पर 11,835 करोड़ रुपए

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्रों की निरंतरता, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अस्पताल और औषधालय भवनों का निर्माण शामिल है। आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी जारी रखा जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की इन योजनाओं पर पांच साल में 11,835 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

नर्मदा मिशन को मंजूरी

कैबिनेट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन’ यानी नमन मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी से जुड़े संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना है।लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मां नर्मदा को अविरल बनाए रखने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 35% से अधिक आबादी नर्मदा नदी के किनारे रहती है।

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किसानों की 3 योजनाएं भी 5 साल तक जारी

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली तीन विभागीय योजनाओं को भी पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। इन योजनाओं की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगी।

सड़क विकास निगम में 35 नए पद

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के सुचारू संचालन के लिए 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही पहले से स्वीकृत 7 पदों को 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक बनाए रखने की अनुमति भी दी गई है।

विज्ञान विभाग की योजनाओं के लिए 492 करोड़ से ज्यादा

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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान, योजना एवं विकास गतिविधियां, निर्देशन एवं प्रशासन तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और उसके प्रसार से जुड़ी योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी मिली है। मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक, विभाग में अगले पांच साल के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं प्रस्तावित हैं।

पुलिस कर्मियों के मेडिकल बिल मंजूर

गृह विभाग के दो मामलों में राज्य के बाहर निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज के देयकों के भुगतान को मंजूरी दी गई है। इनमें भोपाल के निरीक्षक कर्ण सिंह और छतरपुर के सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय चन्द्रभान सिंह के मामले शामिल हैं।

वनपाल की 10% पेंशन तीन साल तक रुकेगी

वन विभाग के सेवानिवृत्त तत्कालीन वनपाल रघुवीर सिंह यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें हानि की राशि की वसूली और तीन साल तक 10% पेंशन रोकने का फैसला शामिल है।

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सहकारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच

कैबिनेट ने सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक प्रवीण जैन के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 20 हेक्टेयर जमीन

आईसीएआर के नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कृषि विज्ञान केंद्र निर्माण के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाउखेड़ी में जमीन आवंटित करने को मंजूरी मिली है। कुल 36.022 हेक्टेयर भूमि में से 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।

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भिंड: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे-719 पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। गोहद इलाके में तेज रफ्तार पिकअप वाहन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हैं। घायलों में ट्रक चालक भी शामिल है। हादसे के वक्त पिकअप में कुल 29 मजदूर सवार थे। सभी ग्वालियर में धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे।

गायों को बचाने के दौरान हुआ हादसा

गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक, पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होने का अनुमान है। छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में चालक ने पिकअप मोड़ी, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

29 मजदूरों में 8 की मौत, 23 घायल

घायल नंदलाल के मुताबिक, पिकअप में 29 मजदूर सवार थे और सभी अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी में 4 मजदूरों की मौत और 25 के घायल होने की बात सामने आई थी। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। पांच शव गोहद और तीन शव ग्वालियर में रखे गए हैं। मृतकों में 6 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 की पहचान की जा रही है।

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मृतकों में एक ही गांव के 4 लोग

हादसे में थाना मोहम्मदी के बेला तरसिया गांव के रहने वाले उपदेश, अमर सिंह, सुखदेव और रजनीश की मौत हुई। इसके अलावा किशनपुर गांव के गुड्डू, पसगवां के अजीत और हरना निउली के सुभाष की भी जान गई। अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

सीएम योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

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