भोपाल: मध्य प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इन 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सतना समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है।

खरगोन में साटक जलाशय ओवरफ्लो

लगातार बारिश के कारण खरगोन जिले के गोगांवा क्षेत्र में साटक जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। करीब 18.38 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता वाला यह जलाशय स्पिल-वे के ऊपर से बह रहा है। दो साल बाद जलाशय के ओवरफ्लो होने की स्थिति बनी है। इससे पहले यह 2023 में 16 सितंबर और 2024 में 2 सितंबर को ओवरफ्लो हुआ था।

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सतना में झरना उफान पर, अस्पताल तक पहुंचा पानी

सतना जिले के ग्रामीण इलाकों में रुक-रुककर तेज बारिश हो रही है। तराई क्षेत्र में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों से तेजी से पानी उतरने के कारण धारकुंडी आश्रम का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है और आश्रम परिसर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। कोटर नगर परिषद कार्यालय परिसर और आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड में पानी घुसने के कारण प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा।

पुल के ऊपर से बह रही मऊ नदी

लगातार बारिश के चलते बिरसिंहपुर-सेमरिया रोड पर मऊ नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में आसपास के इलाकों में आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। प्रशासन और स्थानीय लोगों को नदी-नालों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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भोपाल: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल यानी कक्षा 10वीं और हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड ने इसके साथ ही जून 2027 में होने वाली दूसरी यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित किया है।

एमपी बोर्ड की 12वीं की मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक होगी। वहीं, 10वीं की मुख्य परीक्षा 24 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी।

परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंचना होगा?

बोर्ड ने छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचने और प्रवेश से संबंधित समय भी तय किया है। छात्रों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। 8:30 बजे तक परीक्षा कक्ष में अपनी सीट पर बैठना जरूरी होगा। सुबह 8:45 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र 8:45 बजे दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 8:55 बजे मिलेगी। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी।

MP Board 12th Date Sheet 2027: 12वीं का टाइम टेबल

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MP Board 10th Date Sheet 2027: 10वीं का टाइम टेबल

कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा 24 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक चलेगी।

जून में होगी दूसरी यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा

MP बोर्ड ने जून 2027 में होने वाली दूसरी परीक्षा का शेड्यूल भी तय कर दिया है।

• कक्षा 12वीं: 11 जून से 30 जून 2027
• कक्षा 10वीं: 15 जून से 30 जून 2027

प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी?

नियमित छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा उनके स्कूलों में होगी, जबकि निजी छात्रों की परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

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मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल 1 फरवरी से 19 मार्च 2027 के बीच होंगे। जून में होने वाली दूसरी परीक्षा के प्रैक्टिकल 11 जून से 30 जून 2027 के बीच आयोजित किए जाएंगे।

प्रैक्टिकल की सटीक तारीख और समय के लिए छात्रों को स्कूल प्राचार्य या संबंधित केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा।

छुट्टी के दिन भी नहीं बदलेगी परीक्षा

बोर्ड के अनुसार, परीक्षा अवधि के दौरान किसी दिन स्थानीय या सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षा पहले से जारी टाइम टेबल के अनुसार ही होगी।

हालांकि, जरूरत पड़ने पर बोर्ड परीक्षा की तारीख या समय में बदलाव कर सकता है। इसकी सूचना संबंधित माध्यमों से दी जाएगी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमानुसार विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

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भोपाल: मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है। हालांकि, प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहने का मतलब कर्मचारियों से लगातार काम कराना नहीं होगा। कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट में लगानी होगी और निर्धारित समय के बाद शिफ्ट बदलनी होगी।

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

नई व्यवस्था में कर्मचारियों के काम के घंटे तय रहेंगे। किसी कर्मचारी से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम कराया जा सकेगा। अगर अतिरिक्त काम कराया जाता है तो इसके लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी। साथ ही ओवरटाइम का भुगतान भी तय नियमों के अनुसार करना होगा। इस व्यवस्था से लोगों को देर रात भी खरीदारी, होटल और रेस्टोरेंट जैसी सेवाएं मिल सकेंगी। खासकर बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे कारोबार करने का अवसर मिलेगा।

एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बार-बार रिन्यूअल नहीं

नई संहिता में दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। प्रतिष्ठान को एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इसके बाद प्रमाण-पत्र और एक यूनिक पहचान नंबर जारी किया जाएगा। भविष्य में प्रतिष्ठान की जानकारी में बदलाव होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट करना होगा।

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कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की

नई व्यवस्था में कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। प्रतिष्ठान संचालकों को साफ-सफाई, सुरक्षा उपकरण, आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था करनी होगी। किसी हादसे या संभावित खतरे की स्थिति में संबंधित अधिकारी जांच कर कार्रवाई कर सकेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित कार्यस्थल और जरूरी सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

असंगठित कामगारों को भी मिलेगा योजनाओं का लाभ

नई संहिता में रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इन कामगारों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और अन्य सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

शिकायत और जांच की प्रक्रिया भी होगी आसान

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श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और समितियां बनाई जाएंगी। श्रम विभाग के अधिकारी जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठानों की जांच कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज मांग सकेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी।

भोपाल: महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक में इसके उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गुजरात रवाना होने से पहले हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और असली दूध से बने पनीर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

CM बोले- प्राकृतिक दूध से बनेगा पनीर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। जैसा अन्य राज्यों ने लगाया है। हम प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाएंगे।” सरकार के इस फैसले के बाद एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।

क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कम कीमत होने के कारण इसकी बाजार में खपत तेजी से बढ़ी है। अब सरकार ने इसकी बड़ी खपत को देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

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रोज 300 से 400 क्विंटल खपत का अनुमान

मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की रोजाना आवक और बिक्री करीब 300 से 400 क्विंटल होने का अनुमान है। इस हिसाब से प्रदेश में हर महीने करीब 9 हजार से 12 हजार क्विंटल, यानी 900 से 1200 टन एनालॉग पनीर की खपत हो रही है।बड़ी मात्रा में बिक्री और खपत को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद MP का फैसला

मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी एनालॉग पनीर को लेकर कार्रवाई और प्रतिबंध के फैसले किए जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनालॉग पनीर के उत्पादन से लेकर बिक्री और इस्तेमाल तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की कुल लागत 1,757 करोड़ 55 लाख रुपए होगी। मौजूदा 44.83 किमी लंबे टू-लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन किया जाएगा। यह सड़क भोपाल-कानपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में काम करेगी।

3 बायपास भी बनेंगे

परियोजना में कुल 8.25 किमी के तीन बायपास बनाए जाएंगे। इससे आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सड़क हादसों की आशंका घटेगी। यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए एनएच-146 के सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाता है। इस मार्ग पर मौजूदा यातायात करीब 10,975 पैसेंजर कार यूनिट है, जो फोरलेन सड़क के निर्धारित 10 हजार के मानक से अधिक है।

सांची-उदयगिरि की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

फोरलेन बनने से सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, संग्रहालय और उदयगिरि की गुफाओं जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे पर्यटन के साथ होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

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कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले

• सीहोर में सोयाबीन रिसर्च यूनिट: इछावर के भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर जमीन पर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा।
• रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार: पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।
• देवास पटाखा फैक्ट्री हादसा: न्यायिक जांच आयोग के गठन का अनुसमर्थन।
• 3 औद्योगिक सुरक्षा बल: प्रदेश में तीन SISF बटालियन गठित होंगी, शुरुआत खंडवा से होगी।
• पुलिस में 27,534 पदोन्नतियां: 58 संवर्गों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया।
• किसानों को 10 घंटे बिजली: सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने पर जोर।
• सांची ब्रांड: उत्पादन हिस्सेदारी को 12% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य।
• होम स्टे: पर्यटन विभाग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• वनोपज समितियां: स्थानीय स्तर पर लाभांश वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
• भोपाल बायपास: पिछले दो साल में 145.87 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलने की जानकारी दी गई।