नई दिल्ली/ भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में जांच पूरी हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश की। अब मामले में अगला अहम कदम अभियोजन की मंजूरी है। यह प्रस्ताव राज्यपाल के स्तर पर लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने देने का रुख अपनाया है।

मंजूरी मिली तो चार्जशीट दाखिल होगी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि SIT अपनी जांच पूरी कर चुकी है और रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की स्थिति बन सकती है।

सुप्रीम कोर्ट: पहले राज्यपाल को फैसला लेने दें

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सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि राज्यपाल को इस मामले पर फैसला लेने दिया जाना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने भी कहा कि जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के सामने जानी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभियोजन की मंजूरी के मुद्दे पर कोई निर्देश देने से परहेज किया और संबंधित प्राधिकारी के फैसले का इंतजार किया।

विजय शाह ने FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शाह ने इस FIR और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू हुई।

शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि मंत्री ने विवादित बयान के अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी माफी को अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाए।

मामला अब किस स्थिति में है?

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मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मामले में SIT की जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। अभियोजन की मंजूरी का प्रस्ताव राज्यपाल के स्तर पर लंबित है। मंजूरी मिलने पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मंजूरी नहीं मिलने पर जांच एजेंसी के सामने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का विकल्प होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सक्षम प्राधिकारी के फैसले का इंतजार किया है। इसलिए अब इस मामले में अगला बड़ा घटनाक्रम राज्यपाल के फैसले के बाद ही सामने आएगा।

सतना/चित्रकूट: मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। चित्रकूट में गोरगी बांध टूटने की सूचना के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक बढ़ने से रामघाट समेत आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। रामघाट का करीब 300 मीटर लंबा पुल तेज बहाव की चपेट में आकर बहने की सूचना है।

सतना में भी बारिश और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेल यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन और राहत-बचाव दल प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं।

मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट में घुसा पानी

गोरगी बांध टूटने और लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। रामघाट और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। कई जगह सड़क पर भी पानी भर गया, जिसके कारण आवाजाही मुश्किल हो गई। कुछ इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। रामघाट का करीब 300 मीटर लंबा पुल तेज बहाव में बहने की सूचना है। इससे दोनों ओर आवागमन प्रभावित हुआ है।

भरत घाट में दो मंजिला मकान डूबा

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बाढ़ का पानी भरत घाट क्षेत्र तक पहुंच गया। यहां एक दो मंजिला मकान पानी में डूबने की स्थिति में पहुंच गया। घर में फंसे परिवार को नाव की मदद से सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।

सतना में रेलवे ट्रैक पर पानी

चित्रकूट के साथ सतना जिले में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी आने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। शरभंग नदी के उफान के कारण मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव/रोक की स्थिति बनी।

थानों और सरकारी परिसरों में भी जलभराव

सतना के कई इलाकों में पानी पुलिस थानों और सरकारी परिसरों तक पहुंच गया है। लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को उफनते नदी-नालों और पुल-पुलियों को पार नहीं करने की सलाह दी है।

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चारों तरफ पानी, प्रशासन अलर्ट

चित्रकूट और सतना के प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। नदी किनारे और निचले क्षेत्रों के लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट रखा गया है।

उज्जैन: मध्यप्रदेश के उज्जैन के दमदमा में गुरुवार रात मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। रास्ते में वाहन खड़ा होने पर हॉर्न बजाने से नाराज 8-9 युवकों ने ट्रैक्टर एजेंसी संचालक यश मित्तल (27) और उसके दो दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में यश की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त अभय व्यास और मंगल घायल हैं। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

दमदमा मोड़ पर रास्ता नहीं मिला तो बजाया हॉर्न

मृतक यश मित्तल ऋषि नगर एक्सटेंशन का रहने वाला था। वह मूल रूप से तराना का निवासी था और माता-पिता के साथ उज्जैन में रहता था। यश चिमनगंज मंडी में ट्रैक्टर का शोरूम संचालित करता था। परिजन के मुताबिक, गुरुवार रात यश अपने दोस्तों अभय व्यास और मंगल के साथ कार से जा रहा था। दमदमा मोड़ के पास कुछ युवक अपने वाहन सड़क पर खड़े करके बैठे थे। रास्ता नहीं मिलने पर यश और उसके दोस्तों ने हॉर्न बजाया। इसी बात को लेकर युवकों से कहासुनी हो गई।

कार से उतारकर तीनों पर चाकू से हमला

कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि युवकों ने यश और उसके दोनों दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने यश को घेर लिया और उसके पेट, पैर व सीने समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से कई वार किए। अभय और मंगल भी हमले में घायल हुए। दोनों किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी।

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पुलिस पहुंची तो आरोपी फरार, 3 घंटे बाद मिली लाश

दोनों घायल दोस्तों की सूचना पर पुलिस दमदमा पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने यश की तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे बाद सुबह 5 बजे उसका शव घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जिला पंचायत कार्यालय के सामने मिला।

टीआई गजेंद्र पचौरिया के मुताबिक, हमलावर यश को घटनास्थल से कुछ दूरी तक ले गए थे। वहीं उसका शव मिला। यश के पैर और सीने में चाकू के वार के निशान मिले हैं। उसके दोनों दोस्तों की पीठ पर भी चाकू से हमला किया गया था। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

4 संदिग्ध हिरासत में, कई नाम सामने आए

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आयुष शर्मा, विजय सिंह ठाकुर, विशाल ठाकुर, आकाश, करण, सागर और शेंटू समेत अन्य युवकों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि वारदात में कौन-कौन शामिल था और हत्या के पीछे विवाद के अलावा कोई अन्य वजह तो नहीं थी।

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पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सौंपा शव

यश के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा से पारित मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। अब विधि एवं विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से भेजेगा।

विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई 2026 को पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इसकी अगली संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। विधेयक के कई प्रावधान केंद्रीय कानूनों से जुड़े होने के कारण राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा कानून

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे राज्य में कानून के रूप में लागू किया जा सकेगा। इसके बाद विधि एवं विधायी विभाग राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा। इसलिए फिलहाल मध्य प्रदेश में UCC लागू नहीं हुआ है, बल्कि इसे लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक का प्रावधान

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प्रस्तावित UCC में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को लेकर समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है।विधेयक के मुताबिक प्रदेश में एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होगी। निकाह हलाला पर भी रोक का प्रावधान है। तलाक के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप का कराना होगा पंजीयन

UCC में लिव-इन संबंधों को भी कानूनी व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रावधान है। ऐसे संबंधों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विधेयक में लिव-इन संबंध से जन्म लेने वाली संतान के अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर भी व्यवस्था प्रस्तावित है।

आदिवासी समुदाय को रखा गया है दायरे से बाहर

विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि उनकी परंपराओं और प्रथाओं की सुरक्षा बनी रहे।

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9.5 लाख लोगों के सुझावों का रिकॉर्ड सुरक्षित

राज्य सरकार ने UCC तैयार करने की प्रक्रिया में मिले सुझावों से जुड़े करीब 9.5 लाख लोगों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे हैं। सरकार ने इसे विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया में मिले व्यापक जन सुझावों का हिस्सा बताया है।

उत्तराखंड के बाद MP की ओर बढ़ा कदम

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां UCC लागू हो चुका है। गुजरात ने भी UCC विधेयक पारित कर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा है। मध्य प्रदेश अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया में पहुंच गया है।

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भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। बैठक में बारिश से बने हालात, किसानों को राहत और खाद की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई।

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी नई कार्ययोजना तैयार करने का फैसला लिया गया है।

जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के चलते जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त का कार्यक्रम 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को होगा।

10,620 करोड़ की स्वीकृतियां, पशुपालन और दिव्यांग कल्याण पर भी जोर

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपए, दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपए, सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशन्स सेंटर के लिए 80 करोड़ रुपए, सेंटर के लिए 25 नए पदों को मंजूरी, धन्वंतरि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के सृजन की मंजूरी शामिल है।

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सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के बीच 91.64 किमी सड़क को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,458 करोड़ रुपए है। यह सड़क हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनाई जाएगी। इसके बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग एक घंटे होने की उम्मीद है। इसके अलावा हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 12 नई सड़कों के निर्माण की भी योजना है। इनके लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है।

पढ़ाई और नौकरी से दूर युवाओं की होगी पहचान

कैबिनेट बैठक में ऐसे युवाओं पर विशेष ध्यान देने का फैसला लिया गया, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। सरकार ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बनाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और युवा कल्याण विभागों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की रणनीति तैयार की जाएगी।

बारिश और खाद की उपलब्धता की भी समीक्षा

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कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। किसानों को राहत देने और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विजय शाह के बयान से जुड़ा प्रस्ताव नहीं हो सका पेश

जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।