ख़बर देश
UP News: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में SC ने दी यूपी सरकार को राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

OBC Reservation In Civic Election UP: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक हाईकोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाएं। करीब 10 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस बात का आदेश जारी कर सकती है कि चुनाव होने तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक कमिटी स्थानीय निकाय के ज़रूरी काम करेगी। इसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट में सरकार का पक्ष
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और पी एस नरसिम्हा की बेंच ने जब चिंता जताई कि सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी तक पूरा हो रहा है। उससे पहले चुनाव संवैधानिक आवश्यकता है। इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां चुनाव होने तक 3 सदस्यों की प्रशासनिक कमिटी काम कर सकती है. इस बात की कानून में व्यवस्था है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने OBC वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है। लेकिन इस बात का प्रयास किया जाएगा कि आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे दे।
हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को आदेश दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। इसके लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि ओबीसी को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना रद्द करके गलत किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित किया है।
ख़बर देश
SIR Phase 3: चुनाव आयोग का SIR फेज-3 शुरू, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ वोटरों का होगा वेरिफिकेशन

SIR Phase 3: चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज की घोषणा कर दी। इस चरण में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
चुनाव आयोग के मुताबिक, तीसरे फेज के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन तीन क्षेत्रों में मौसम और जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए बाद में शेड्यूल जारी किया जाएगा।
3.94 लाख BLO करेंगे घर-घर वेरिफिकेशन
आयोग ने बताया कि तीसरे फेज में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात किए जाएंगे। इनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। दिल्ली में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
पहले दो फेज में 59 करोड़ वोटर कवर
चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR कराने का आदेश जारी किया था। अब तक दो चरणों में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जा चुका है।
पहले चरण में बिहार में SIR हुआ था। वहीं दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में प्रक्रिया पूरी की गई।
आयोग के अनुसार, पहले दो चरणों में करीब 59 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान 6.3 लाख BLO और 9.2 लाख BLA प्रक्रिया में शामिल हुए।
क्या है SIR प्रक्रिया?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें घर-घर जाकर फॉर्म भरवाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में 18 साल से ऊपर के नए वोटरों को जोड़ा जाता है।
मृत या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं। नाम, पता और अन्य जानकारी में हुई गलतियों को सुधारा जाता है। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और अपडेट रखना है।
ख़बर देश
Kerala CM: वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, 10 दिन बाद नाम पर लगी मुहर

Kerala CM: केरल में विधानसभा चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया। वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पार्टी ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। 61 वर्षीय सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं और लंबे समय से कांग्रेस के प्रमुख विपक्षी चेहरे माने जाते रहे हैं।
कांग्रेस नेता दीपा दासमुंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 मई को तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक और बाद में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी से चर्चा के बाद सतीशन के नाम पर सहमति बनी। नाम के ऐलान के बाद सतीशन ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि “दैवीय कृपा” मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला समेत सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेंगे।
CM रेस में तीन बड़े चेहरे
मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के नाम प्रमुख रूप से सामने थे। चुनाव परिणाम आने के बाद केरल कांग्रेस अलग-अलग गुटों में बंटी नजर आई। एक धड़ा सतीशन के समर्थन में था, जिन्हें युवा नेतृत्व और आक्रामक विपक्षी चेहरा माना जाता है। वहीं दूसरा धड़ा वेणुगोपाल और चेन्निथला के पक्ष में सक्रिय था। चर्चा थी कि कई विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में थे, क्योंकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है।
हालांकि सतीशन का मजबूत जनाधार और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता उनके पक्ष में भारी पड़ी। इस दौरान वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री न बनाए जाने की मांग को लेकर पोस्टरबाजी भी हुई।
वायनाड में लगे पोस्टर
कांग्रेस समर्थकों ने वायनाड में सतीशन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। पोस्टरों में हाईकमान को चेतावनी देते हुए लिखा गया था कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ पोस्टरों में “वायनाड अगला अमेठी होगा” जैसे संदेश भी लिखे गए थे।
ख़बर देश
India Oil Reserve: भारत के पास 60 दिन का तेल स्टॉक, पेट्रोलियम मंत्री बोले- घबराने की जरूरत नहीं, PM की अपील का गलत मतलब न निकालें

India Oil Reserve: देश में ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल ईंधन सप्लाई को लेकर कोई खतरा नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की LNG और 45 दिन की LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट में पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील को लेकर बेवजह अफरा-तफरी मचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम की बातों का मनगढ़ंत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।
PM मोदी ने लगातार 2 दिन की थी अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दो दिन लोगों से पेट्रोल-डीजल और अन्य संसाधनों का सीमित उपयोग करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जहां संभव हो, लोग मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही अनावश्यक विदेशी यात्राओं से भी बचें।
तेल कंपनियों को रोज 1000 करोड़ का नुकसान
हरदीप पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इसका बोझ सीधे आम जनता पर नहीं आने दिया। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
पुरी ने कहा कि यदि यही स्थिति जारी रही तो कुल घाटा 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 64-65 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है।
होर्मुज स्ट्रेट संकट से बढ़ी चिंता
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। भारत के कच्चे तेल आयात का 85% हिस्सा भी इसी रूट से आता था। इसके अलावा घरेलू LPG जरूरत का लगभग 60% हिस्सा भी इसी रास्ते से आता था। उन्होंने कहा कि संकट बढ़ने के बाद सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम किए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया।
LPG उत्पादन में बड़ा इजाफा
पुरी ने बताया कि संकट से पहले देश में रोजाना 35-36 हजार मीट्रिक टन LPG का उत्पादन होता था। अब इसे बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे घरेलू गैस सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद मिली है।
ख़बर देश
Monsoon 2026: देश में मानसून 25-27 मई के बीच केरल पहुंचने के आसार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Monsoon 2026: देश में इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार यह 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंच सकता है।
बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, मानसून को मिल रही रफ्तार
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में एक मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है, जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इसी सिस्टम की वजह से मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं।
यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
देश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी आशंका है।
हिमाचल में तूफान से नुकसान
Himachal Pradesh के कुल्लू में आंधी-तूफान और बारिश से 5 घरों और 7 गोशालाओं की छतें उड़ गईं। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की खबरें भी सामने आई हैं।
राजस्थान और MP में हीटवेव जारी
एक तरफ कई राज्यों में बारिश हो रही है, वहीं पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी का असर जारी है। सोमवार को राजस्थान का बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में 46.5°C, फलोदी में 45.6°C और बीकानेर में 45.3°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। मध्यप्रदेश के रतलाम में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया।
दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 14 से 17 मई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा असल, मेघालय और मणिपुर में भी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
ओडिशा में 6 दिन तक बारिश का अनुमान
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर ओडिशा में भी दिखाई देगा। राज्य के कई हिस्सों में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना है। 20 जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगले दो दिन का मौसम अपडेट
13 मई
- पूर्वी यूपी, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक
- हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश व ओलावृष्टि
- पंजाब और हरियाणा में तेज हवाओं की संभावना
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बिजली गिरने का अलर्ट
14 मई
- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 30-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं
- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली गिरने की चेतावनी
ख़बर देश
NEET UG 2026: पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA का बड़ा फैसला, NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI करेगी जांच

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।
CBI करेगी पूरे मामले की जांच
भारत सरकार ने NEET पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। NTA ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और निष्कर्षों के आधार पर यह तय किया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था। एजेंसी जांच में CBI को सभी रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
8 मई से चल रही थी जांच
NTA के मुताबिक, 8 मई 2026 को ही मामले से जुड़ी जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई थी। इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर 3 मई को हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। एजेंसी का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी।
राजस्थान से सामने आया था पेपर लीक का मामला
पेपर लीक की आशंका सबसे पहले राजस्थान से सामने आई थी। जांच में कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ ‘गेस पेपर’ मिला, जिसके सवाल असली परीक्षा से मैच कर रहे थे। 10 मई को राजस्थान SOG ने देहरादून, सीकर और झुंझुनूं में कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इनमें एक कोचिंग संस्थान से जुड़े करियर काउंसलर का नाम भी शामिल है।
720 में से 600 नंबर के सवाल मैच होने का दावा
जांच एजेंसियों के मुताबिक, परीक्षा से दो दिन पहले ही सीकर में छात्रों तक ऐसे सवाल पहुंच गए थे, जो असली पेपर से मेल खा रहे थे। बताया जा रहा है कि केरल के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे छात्र ने 1 मई को यह गेस पेपर अपने दोस्त को भेजा था। बाद में यह पेपर कई छात्रों तक पहुंच गया। प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल असली पेपर से कॉमन पाए गए।
छात्रों में बढ़ी चिंता
परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर NTA द्वारा घोषित की जाने वाली नई परीक्षा तारीखों पर टिकी है।
ख़बर दुनिया23 hours agoTrump China Visit: 8 साल बाद चीन पहुंचे ट्रम्प, शी जिनपिंग से व्यापार, ताइवान और ईरान युद्ध पर चर्चा संभव
ख़बर मध्यप्रदेश22 hours agoMP News: TET पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- पास करना ही होगा, जो छूट मिलनी थी, मिल चुकी
ख़बर देश3 hours agoSIR Phase 3: चुनाव आयोग का SIR फेज-3 शुरू, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ वोटरों का होगा वेरिफिकेशन
ख़बर छत्तीसगढ़2 hours agoChhattisgarh: LEADS 2025 रिपोर्ट में चमका राज्य, ‘हाई परफॉर्मर’ राज्य बना, सड़क-परिवहन और रोजगार में तेजी
ख़बर देश3 hours agoKerala CM: वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री, 10 दिन बाद नाम पर लगी मुहर


















