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छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न, विभागीय सेटअप रिवीजन के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलेगा संघ

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रायपुर: छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन आज रायपुर में आयोजित किया गया। बैठक में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग को साधन संपन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य दायित्व को परिभाषित करने के लिए विभागीय मेनुअल तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए जनसंपर्क अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी, समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

संघ के अध्यक्ष बालमुकुन्द तम्बोली ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जनसंपर्क का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जनसंपर्क विभाग को प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भी शासन की गतिविधियां की जानकारी देनी होती है। इन सब परिस्थितियों में वर्तमान सेटअप अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले केवल प्रिंट मीडिया को ही खबरें जनसंपर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती थीं। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में भी त्वरित रूप से शासन की खबरें प्रसारित की जाती हैं। जनसंपर्क विभाग का वर्तमान सेटअप विभाग के लगातार बढ़ते दायित्व के कारण अपर्याप्त लग रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया के सभी आयामों में शासकीय योजनाओं, फैसलों एवं गतिविधियों के त्वरित रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए विभाग के सेटअप को तत्काल रिवाइज किया जाना आवश्यक है।

तम्बोली ने यह भी बताया कि जनसंपर्क संचालनालय के साथ-साथ सभी जिला जनसंपर्क कार्यालयों में और अधिक संसाधनों की जरूरत है, ताकि जनसंपर्क अधिकारी कुशलता के साथ कार्याें का संचालन कर सके। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अधिकारियों को साल में पूरे दिन सक्रिय रह कर प्रचार-प्रसार का दायित्व निभाना पड़ता है। इसलिए जनसंपर्क अधिकारियों को भी पुलिस विभाग, वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की तरह साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। आज अधिवेशन में इस संबंध में शासन से अनुरोध करने पर भी सर्वसम्मति बनी।

जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ और राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान विशेष भत्ता तथा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थ करने के लिए जनसंपर्क अधिकारी संघ द्वारा आवश्यक पहल किए जाने की सहमति बनी।

जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर जनसंपर्क अधिकारियों की ही नियुक्ति करने के संबंध में भी चर्चा अधिवेशन में की गई।

अधिवेशन में राज्य सेवा और राज्य वित्त सेवा के समान ही राज्य सूचना सेवा के गठन के संबंध में भी शासन से मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जनसंपर्क अधिकारियों ने चर्चा के दौरान इस संबंध में विचार व्यक्त किए और कहा कि सभी विभागों में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए, इससे प्रचार-प्रसार के कार्याें में बेहतर समन्वय बनेगा और प्रचार-प्रसार के कार्याें में तेजी आएगी।

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व और जनसंपर्क अधिकारियों के कार्य दायित्व एवं प्रकृति को देखते हुए सभी जनसंपर्क अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में शासन से मांग किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जनसंपर्क अधिकारियों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए अधिवेशन में जनसंपर्क अधिकारियों को समय-समय पर राजधानी नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजने की आवश्यकता महसूूस करते हुए इस दिशा में शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया गया।

अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के संरक्षक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, संयोजक हर्षा पौराणिक, महासचिव आलोक देव, सचिव राजेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोसरिया सहित जनसंपर्क संचालनालय तथा जिला जनसंपर्क कार्यालयों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित थे।

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Chhattisgarh: कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी पद से पीएल पुनिया को हटाया, कुमारी शैलजा को बनाया छत्तीसगढ़ प्रभारी

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Chhattisgarh Congress: विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन में कसावट लाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को हटा दिया है। उनकी जगह हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिेंग कमेटी की पहली बैठक के बाद नई नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार रात नए प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए।

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के अलावा हरियाणा और राजस्थान के भी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं। शक्तिकांत गोहिल को हरियाणा का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके पास दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। राजस्थान में सुखजिंदर सिंह रंधावा को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि अजय माकन के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का पद खाली था।

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Congress: कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होगा, कांग्रेस शुरू करेगी ‘हाथ से हाथ’ जोड़ो अभियान

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Congress: दिल्ली में रविवार को कांग्रेस संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि, आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने दो बातों पर चर्चा की। पहला हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होना है, जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय सत्र होगा, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। इसके साथ ही ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस 26 जनवरी से एक नया अभियान ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ शुरू करेगी। पार्टी की इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर अधिवेशन होने की जानकारी दी है।

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Chhattisgarh: आरक्षण संशोधन विधेयक पर सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी राज्यपाल, बोलीं- ‘मैं पूरी तरह बिल के पक्ष में हूं’

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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को पारित हुए आरक्षण संशोधन विधेयक पर फिलहाल राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि शनिवार को रायपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडियो से बातचीत में  कहा कि वे बिल के पूरी तरह पक्ष में हैं और सोमवार को बिल को अपनी मंजूरी दे देंगी। इसके बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार की रात प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, मो.अकबर विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करने के बाद इसे राज्यपाल के पास खुद लेकर गए थे।

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Chhattisgarh: उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री बघेल- ‘हम पूरी ताकत से लड़ेंगे’

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सौम्या चौरसिया को शुक्रवार को ईडी ने कथित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश कर ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी। लेकिन कोर्ट ने चार दिनों की रिमांड ही मंजूर की।

हम पूरी ताकत से लड़ेंगे- मुख्यमंत्री बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को ‘राजनीतिक कार्रवाई’ करार दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, “जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे।”

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Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री बघेल ने पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार ने नहीं लिया कोई कर्ज

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन सदन में 4 हजार 337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री इसे सदन में पेश किया। इसके बाद साल 2022-23 का मुख्य बजट बढ़कर एक लाख 11 हजार 242 करोड़ रुपए का हो गया है। दूसरे अनुपूरक बजट में कुल व्यय 4 हजार 338 करोड़ रुपए में से राजस्व व्यय 3 हजार 749 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 589 करोड़ रुपए रखा गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि इस साल अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस बना हुआ है। इससे केन्द्र की तुलना में राज्य की राजस्व सरप्लस 18 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीने यानी अप्रैल से नवंबर तक हमने अभी तक बाजार से कोई कर्ज नही लिया है, जबकि नवंबर महीने तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है।

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