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मुख्यमंत्री बघेल ने नई औद्योगिक नीति 2019-24 जनता को समर्पित की, बोले- छत्तीसगढ़ देशव्यापी आर्थिक मंदी से अछूता

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रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 20 वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के शुभारंभ के मौके पर नई औद्योगिक नीति 2019-24 भी जनता को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, कि आज पूरे देश में यह चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ देशव्यापी आर्थिक मंदी से अछूता है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। इस उपलब्धि में राज्य सरकार की नीतियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के जन-जन की भागीदारी है। राज्य सरकार के 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी और कर्ज माफी का यह चमत्कार हुआ है, कि खेती-किसानी छोड़ चुके डेढ़ लाख किसानों के कदम फिर अपने खेत-खलिहानों की तरफ बढ़े हैं, कृषि ऋण का आंकड़ा चार हजार करोड़ तक पहुंच गया है।

प्रदेश का सबसे ज्यादा निवेश पिछड़े क्षेत्रों में जाएगा- मुख्यमंत्री

नई औद्योगिक नीति 2019-24 को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सर्वाधिक निवेश प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आएगा। विकासखण्ड स्तर पर उद्योग स्थापना, कृषि और वन उत्पादों का प्रसंस्करण वाले उद्योगों को प्राथमिकता, तकनीकी और प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता इस नीति में दी गई है। सेवा क्षेत्र को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि छत्तीसगढ़ सभी क्षेत्रों का हब बनें। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी को बचाने का संकल्प लिया है। वन चरौदा के गोबर के दीये की रौशनी दिल्ली में भी बिखरी है। छत्तीसगढ़ का अंजोर दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास हमारी बहनों ने किया।

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Bharat Jodo Yatra: राहुल के साथ कदम मिलाते दिखी कका-बाबा की जोड़ी, खरगोन जिले में पदयात्रा में हुए शामिल

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Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में आज 5वां दिन है। आज यह यात्रा इंदौर शहर के बड़ा गणपति चौराहे तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जोड़ी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आई। कका और बाबा की जोड़ी खरगोन जिले के उमरिया चौकी से इंदौर के बलवाड़ा तक राहुल गांधी के साथ-साथ चले। देर शाम महू में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म स्थली पर छत्तीसगढ़ से ले जाए गए मिट्‌टी-पानी से पौधा रोपण किया गया। यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ थोड़ी-थोड़ी देर तक चलते रहे।

 

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Chhattisgarh: सुरक्षाबलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर

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Bijapur: बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह CRPF, DRG और STF के ज्वाइंट ऑपरेशन में दो महिला सहित चार नक्सली मारे गए। सीआरपीएफ के मुताबिक मिरतुर पुलिस थाना क्षेत्र के पोमरा जंगल में शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे मुठभेड़ उस समय हुई, जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। गश्ती दल का नक्सलियों से आमना-सामना होने पर मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग हुई। गोलीबारी बंद होने के बाद, दो महिला सहित चार माओवादियों के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल से चार राइफल, नक्सल साहित्य, बैटरी सहित अन्य सामान बरामद हुआ है।

Imran Khan Pak: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा ऐलान, बोले-सभी असेंबली से इस्तीफा देगी उनकी पार्टी

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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांगी NPS की जमा राशि, जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई

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Chhattisgarh News: दिल्ली में आम बजट 2023-24 से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे।

NPS की मांगी 17240 करोड़ की राशि

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाए ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई

बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पांच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।

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Chhattisgarh Cabinet: प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों में कैबिनेट का अहम निर्णय, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी

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Chhattisgarh Cabinet: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन प्रस्ताव के अनुसार प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

केबिनेट की बैठक में अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषि भूमि से गाद/मलबा निकालने हेतु वर्तमान में 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। नवीन प्रावधान में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। भू-स्खलन/नदी से भूमि हानि के लिए वर्तमान प्रावधान 37,500 रुपए प्रति हेक्टेयर को नवीन प्रावधान में बढ़ाकर 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

असिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसल हानि पर वर्तमान में 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

इसी प्रकार रेशम ( ऐरी, मलबरी, टसर) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 4,800 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, रेशम (मूगा) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, टिड्डी नियंत्रण हेतु रसायन स्प्रे पर नवीन प्रावधान राज्य के अंश की सीमा तक प्रावधान किया गया है।

बड़े दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 30,000 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 37,500 रुपए, छोटे दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान में 3,000 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4,000 रुपए, बड़े सूखे पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 25,000 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 32,000 रुपए, छोटे सूखे पशु की हानि पर वर्तमान में 16,000 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 20,000 रुपए, पोल्ट्री के लिए वर्तमान प्रावधान 5,000 रुपए प्रति परिवार, 50 रुपए प्रति पक्षी को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10,000 रुपए प्रति परिवार, 100 रुपए प्रति पक्षी किया गया है।

इसी प्रकार प्रावधान में 80 रुपए प्रतिदिन प्रति बड़े पशु, 45 रुपए प्रतिदिन प्रति छोटे पशु, पशुगृह क्षति में 1500 रुपए प्रति शेड को बढ़ाकर नवीन र गौशाला में पशु चारा के लिए वर्तमान प्रावधान 70 रुपए प्रतिदिन प्रति बड़े पशु, 35 रुपए प्रतिदिन प्रति छोटे पशु को बढ़ाकर नवीन प्राप्रावधान में 3000 रुपए प्रति शेड, सामान्य क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 95,100 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,20,000 रुपए, पहाड़ी क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 1,01,900 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,30,000 रुपए, पक्का मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 5200 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6500 रुपए किया गया है।

कच्चा मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 3200 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रुपए, झोपड़ी क्षति वर्तमान प्रावधान 4100 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 8000 रुपए, कपड़ा क्षति वर्तमान प्रावधान 1800 रुपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रुपए प्रति परिवार, बर्तन क्षति वर्तमान प्रावधान 2000 रुपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रुपए प्रति परिवार, जनहानि पर वर्तमान प्रावधान 4,00,000 रुपए को नवीन प्रावधान में यथावत रखा गया है।

इसी प्रकार अंग हानि (40 से 60 प्रतिशत) पर वर्तमान प्रावधान 59,100 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 74,000 रुपए, अंग हानि (60 प्रतिशत से अधिक) पर 2,00,000 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2,50,000 रुपए, अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से कम) वर्तमान प्रावधान 4300 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5400 रुपए, अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से ज्यादा) वर्तमान प्रावधान 12700 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 16000 रुपए, हथकरघा बुनकर को क्षति पर वर्तमान प्रावधान 4100 रुपए प्रति कारीगर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5000 रूपए प्रति कारीगर किया गया है।

मछुआरों के नाव की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 9600 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 15000 रुपए, मछुआरों के नाव की आंशिक क्षति पर 4100 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6000 रुपए, मछुआरों के जाल की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2600 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रुपए, मछुआरों के जाल की आंशिक क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2100 रुपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 3000 रुपए, मछली चारे हेतु इनपुट सब्सिडी पर वर्तमान प्रावधान 8200 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10000 रुपए प्रति हेक्टेयर, पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति पर नवीन प्रावधान आपदा की अवधि (30 दिन) तक 2 सदस्य को मनरेगा दर पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

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Bhupesh Baghel Cabinet: आरक्षण को लेकर भूपेश कैबिनेट में बड़ा फैसला, ST वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर

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Bhupesh Baghel Cabinet: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब इसे एक दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में करीब एक घंटे चली बैठक के बाद तय किया गया कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32, अनुसूचित जाति (एससी) 13, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार विधानसभा में दो अलग-अलग विधेयक पेश करेगी। एक और 2 दिसंबर को अयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार इन विधेयकों को पारित करेगी।

Chhattisgarh Cabinet: प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों में कैबिनेट का अहम निर्णय, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी

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