ख़बर मध्यप्रदेश
MP Cabinet: महिला स्वसहायता समूह करेंगे टोल टैक्स बैरियर का संचालन, 8 नए कॉलेज खुलेंगे
MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया। निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे मार्ग का चयन के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है।
“मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन
शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये “मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन किया। राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी” बनाया जायेगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रुपए से “मिशन कर्मयोगी” के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जायेगा।
22 साल पुरानी हो चुकी है प्रशिक्षण नीति
भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति वर्ष 1996 के संदर्भ में राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति को 11 जुलाई 2001 को लागू किया गया था। भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 19 जनवरी 2012 को लागू की गई, लेकिन राज्य की प्रशिक्षण नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जबकि शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य की नयी प्रशिक्षण नीति तैयार करने के लिये महानिदेशक, प्रशासन अकादमी द्वारा सेवानिवृत्त एवं अनुभवी प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शी विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया।
जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक (मानदेय 35 हजार रुपए एवं वाहन भत्ता 65 हजार रुपए) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार रुपए मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रुपए एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रुपए) किया जायेगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपए मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपए किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था “स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान” मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रुपए को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।
ग्राम रोजगार सहायक के बढ़े हुए मानदेय अनुसार व्यय करने की अनुमति
मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जायेगी।
8 नए कॉलजों की स्थापना को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। इसके लिये कुल 489 नवीन पद सृजन, आवर्ती व्यय भार 26 करोड़ 97 लाख रुपए प्रतिवर्ष और अन्य अनावर्ती व्यय 95 करोड़ 68 लाख 92 हजार रुपए, इस प्रकार कुल 122 करोड़ 65 लाख 92 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। खंडवा जिले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलां के बड़ौदा, सीधी के मण्डवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किए जायेंगे।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत आदि कार्य किए जाने की स्वीकृति दी। योजना में विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं।
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MP Cabinet: शहरी क्षेत्र में मकान बनाने 2.50 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में 1.50 रुपए तक की मदद मिलेगी
Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में साढ़े तीन लाख मकान पीएम आवास को मंजूरी दी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में एक मकान के लिए 1.50 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में 2.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ नए पीएम आवास को अनुमति दी है। इसमें एमपी को भी लक्ष्य दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सोलर एनर्जी को स्टोरेज किया जाएगा। वहीं, बाबई में 314 एकड़ भूमि और सोलर पॉवर स्टेशन के लिए आवंटित की गई। इससे पहले 214 एकड़ भूमि पर सोलर पॉवर के जमीन दी गई थी। इस परियोजना के सोलर पॉवर में मांग आपूर्ति में संतुलन बनेगा। वहीं, भोपाल के नजदीक भौंरी में सोलर पॉवर के लिए 21.94 एकड़ भूमि आंवटित की गई है।
कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने एमपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मंत्रियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें। जब कैबिनेट में आएं तो समग्र बातें शामिल हों। कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों से जिलों के ज्यादा से ज्यादा दौरे करने के निर्देश दिए।
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Ujjain: कालिदास समारोह का शुभारंभ करेंगे उप राष्ट्रपति धनखड़, राज्यपाल पटेल और सीएम यादव भी होंगे शामिल
Ujjain: उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित हो रहे 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी समारोह में शामिल होंगे। समारोह का शुभारंभ शाम 4 बजे और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होंगे। बुधवार 13 नवंबर को सुबह 10 बजे महाकवि कालिदास के साहित्य में पंच महाभूत विमर्श पर आधारित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का प्रथम सत्र, दोपहर 2 बजे विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और शाम 5 बजे पंडित सूर्यनारायण व्यास व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे शास्त्रधर्मी शैली पर आधारित तथा पारम्परिक शैली से अनुप्रेरित नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण होगा। इसके पहले सोमवार को मंगल कलश यात्रा निकाली गई और कालिदास अकादमी में नान्दी-भक्ति संगीत का कार्यक्रम हुआ।
गुरुवार 14 नवंबर को शोध संगोष्ठी का द्वितीय सत्र, व्याख्यान माला कुटुम्ब व्यवस्था, हिन्दी नाटक वसन्त सेना का प्रस्तुतीकरण होगा। 15 नवंबर को संगोष्ठी का तृतीय सत्र, व्याख्यान माला- कालिदास का पर्यावरण चिंतन, लोक गायन और नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् की प्रस्तुति होगी। 16 नवंबर को संस्कृत कवि समवाय, अन्तर्विश्वविद्यालयीन संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता, लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। 17 नवंबर को अन्तर महाविद्यालयीन कालिदास काव्य पाठ, अन्तर महाविद्यालयीन हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, शास्त्रीय गायन होगा। 18 नवंबर को समारोह का समापन कार्यक्रम शाम साढ़े चार बजे से किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे शास्त्रीय शैली में वादन का आयोजन किया जाएगा।
इन विभूतियों का किया जाएगा सम्मान
इस वर्ष 2022-2023 के लिये कालिदास अलंकरण सम्मान शास्त्रीय गायन के लिये पं. उदय भावलकर पुणे (2022), पं. अरविंद पारेख मुंबई (2023), शास्त्रीय नृत्य के लिये डॉ. संध्या पुरेचा मुंबई (2022), गुरु कलावती देवी मणिपुर (2023), कला और शिल्प के लिये पी.आर. दारोच दिल्ली- कला और शिल्प (2022), रघुपति भट्ट मैसूर (2023), नाट्य के लिये भानु भारती राजस्थान (2022) और रुद्रप्रसाद सेन गुप्ता कोलकाता (2023) को दिया जाएगा।
स्काई डाइविंग का मिलेगा रोमांच
उज्जैन में हो रहे कालिदास समारोह के दौरान आगंतुक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित स्काई डाइविंग फेस्टिवल के रोमांच का आनंद ले सकते हैं। उज्जैन की दताना एयर स्ट्रीप पर तीन माह के लिये पर्यटकों को 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा।
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MP News: मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के दिए संकेत, 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर की राशि
Indore: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में ₹1573 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर रीफिल के लिए 26 लाख बहनों को ₹55 करोड़ और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को ₹333 करोड़ की राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना में हर महीने मिलने वाली राशि 1,250 रुपए को बढ़ाने के भी संकेत दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार, नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, बहनों को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है, इसे हम और बढ़ाते जाएंगे। बता दें कि योजना की शुरुआत में लाड़ली बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती थी। फिर इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए महीने किया गया। अब फिर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसमें बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।
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MP News: स्कूलों में 31 दिसंबर से रहेगा शीतकालीन अवकाश, इस तारीख को खुलेंगे स्कूल
Bhopal: मध्य प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 31 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी। चूंकि 5 जनवरी को रविवार है। ऐसे में 6 जनवरी को स्कूल फिर से खुलेंगे। यह अवकाश सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कैेलेंडर में शीतकालीन अवकाश का जिक्र किया है। वहीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा के अभ्यास के लिए भी छुट्टी दी जाएगी। इस दौरान यदि बच्चे स्कूल नहीं आते है तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। इससे उनको अपनी तैयारी करने का ज्यादा समय मिल सकेगा।
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MP Cabinet: सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, मेडिकल कॉलेजों में असि. प्रोफेसर की आयु सीमा में 10 वर्ष की बढ़ोतरी
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा।
254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 में (खरीफ एवं रबी सीजन में) 254 नए उर्वरक विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी
मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 (410) मेगावाट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 (420 मेगावाट) में स्थापित इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 में स्थित इकाई क्रमांक 6 एवं 7 (200 + 210 मेगावॉट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 में स्थित इकाई क्रमांक 8 एवं 9 (2X210 मेगावॉट) द्वारा रूपांकित आयु पूर्ण कर ली गई हैं। ये इकाइयों लगभग 39 से 44 वर्षों से संचालन में हैं। इन इकाइयों की स्थिति एवं प्रदर्शन के दृष्टिगत म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इन इकाइयों को रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की चाही गई अनुमति मंत्रि-परिषद ने प्रदान की है। निर्णय अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 एवं 3 में स्थित इकाई क्रमांक 6 से 9 (कुल क्षमता 830 मेगावॉट) को 30 सितम्बर, 2024 से रिटायर (डी-कमीशन) किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। रिटायर (डी-कमीशन) इकाइयों का डिस्पोजल ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। इन इकाईयों के स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई (इकाई क्रमांक 13) की स्थापना के लिए म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी करायी जायेगी।
आयु-सीमा में वृद्धि का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई केन्द्र प्रवर्तित परियोजना “Strengthening of Cooperatives through IT Interventions” अन्तर्गत प्रदेश के पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। इस पर 3 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय आयेगा, जिसकी 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।
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