ख़बर मध्यप्रदेश
MP Cabinet: महिला स्वसहायता समूह करेंगे टोल टैक्स बैरियर का संचालन, 8 नए कॉलेज खुलेंगे
MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया। निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा। ऐसे मार्ग का चयन के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है।
“मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन
शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये “मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन किया। राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी” बनाया जायेगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रुपए से “मिशन कर्मयोगी” के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जायेगा।
22 साल पुरानी हो चुकी है प्रशिक्षण नीति
भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति वर्ष 1996 के संदर्भ में राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति को 11 जुलाई 2001 को लागू किया गया था। भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 19 जनवरी 2012 को लागू की गई, लेकिन राज्य की प्रशिक्षण नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जबकि शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य की नयी प्रशिक्षण नीति तैयार करने के लिये महानिदेशक, प्रशासन अकादमी द्वारा सेवानिवृत्त एवं अनुभवी प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शी विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया।
जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक (मानदेय 35 हजार रुपए एवं वाहन भत्ता 65 हजार रुपए) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार रुपए मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रुपए एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रुपए) किया जायेगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपए मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपए किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था “स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान” मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रुपए को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।
ग्राम रोजगार सहायक के बढ़े हुए मानदेय अनुसार व्यय करने की अनुमति
मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि योजना क्रमांक 4610 स्टाम्प शुल्क वसूली या योजना क्रमांक 6299 गौण खनिज मद से व्यय की जायेगी।
8 नए कॉलजों की स्थापना को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। इसके लिये कुल 489 नवीन पद सृजन, आवर्ती व्यय भार 26 करोड़ 97 लाख रुपए प्रतिवर्ष और अन्य अनावर्ती व्यय 95 करोड़ 68 लाख 92 हजार रुपए, इस प्रकार कुल 122 करोड़ 65 लाख 92 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। खंडवा जिले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलां के बड़ौदा, सीधी के मण्डवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किए जायेंगे।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने नवीन समरसता छात्रावास योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रावासों के संचालन, मरम्मत आदि कार्य किए जाने की स्वीकृति दी। योजना में विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं।
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MP Cabinet: भोपाल-विदिशा रोड होगा फोरलेन, 1,757.55 करोड़ रुपए की परियोजना को कैबिनेट मंजूरी; 3 बायपास भी बनेंगे
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की कुल लागत 1,757 करोड़ 55 लाख रुपए होगी। मौजूदा 44.83 किमी लंबे टू-लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन किया जाएगा। यह सड़क भोपाल-कानपुर हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में काम करेगी।
3 बायपास भी बनेंगे
परियोजना में कुल 8.25 किमी के तीन बायपास बनाए जाएंगे। इससे आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सड़क हादसों की आशंका घटेगी। यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए एनएच-146 के सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाता है। इस मार्ग पर मौजूदा यातायात करीब 10,975 पैसेंजर कार यूनिट है, जो फोरलेन सड़क के निर्धारित 10 हजार के मानक से अधिक है।
सांची-उदयगिरि की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
फोरलेन बनने से सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, संग्रहालय और उदयगिरि की गुफाओं जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे पर्यटन के साथ होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले
- सीहोर में सोयाबीन रिसर्च यूनिट: इछावर के भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर जमीन पर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा।
- रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार: पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।
- देवास पटाखा फैक्ट्री हादसा: न्यायिक जांच आयोग के गठन का अनुसमर्थन।
- 3 औद्योगिक सुरक्षा बल: प्रदेश में तीन SISF बटालियन गठित होंगी, शुरुआत खंडवा से होगी।
- पुलिस में 27,534 पदोन्नतियां: 58 संवर्गों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया।
- किसानों को 10 घंटे बिजली: सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने पर जोर।
- सांची ब्रांड: उत्पादन हिस्सेदारी को 12% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य।
- होम स्टे: पर्यटन विभाग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- वनोपज समितियां: स्थानीय स्तर पर लाभांश वितरण की व्यवस्था की जाएगी।
- भोपाल बायपास: पिछले दो साल में 145.87 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलने की जानकारी दी गई।
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MP Police Recruitment: MP पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी: 9,751 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी; 3 SISF बटालियन भी बनेंगी
भोपाल: मध्यप्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती की तैयारी है। पुलिस विभाग के नवीन भर्ती एवं पदोन्नति आभार समारोह में DGP कैलाश मकवाना ने बताया कि वर्ष 2026 में पुलिस विभाग के 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। वहीं विभिन्न संवर्गों में 14,704 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। फिलहाल 9,751 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
8 साल से SI-सूबेदार की भर्ती नहीं हुई थी
DGP कैलाश मकवाना ने बताया कि दिसंबर 2024 में पदभार संभालने के बाद विभाग की समीक्षा में करीब 20 हजार पद खाली मिले थे। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर करीब 8 साल से भर्ती नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि रिक्तियों का असर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पड़ रहा था। भर्ती नियमों से जुड़ी आपत्तियों का समाधान करने के बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई।
27,534 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में पुलिस विभाग के 58 संवर्गों के 27,534 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। इनमें 30 रक्षित निरीक्षक पदोन्नत होकर उप पुलिस अधीक्षक बने। CM ने कहा कि विभागीय और तकनीकी कारणों से लंबे समय तक प्रमोशन अटके रहे। 20 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी बिना पदोन्नति के रिटायर हुए, जिसका उन्हें मलाल है।
MP में बनेंगी SISF की 3 बटालियन
मुख्यमंत्री ने राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की 3 नई बटालियन बनाने की घोषणा की। इनमें से एक बटालियन खंडवा में बनेगी, जबकि दो अन्य के स्थान बाद में तय किए जाएंगे। SISF में बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों की अलग-अलग कंपनियां गठित करने की भी बात कही गई, ताकि इन समुदायों के युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल में प्रतिनिधित्व मिल सके।
नक्सल विरोधी अभियान के लिए 1,207 नए पद
DGP ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए हॉक फोर्स में 325 और विशेष सहयोगी दस्ते में 882 पद मंजूर किए गए हैं। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पुलिस बैंड और FSL की भर्तियां अगले चरण में होंगी।
राजगढ़: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पचोर-सारंगपुर रोड पर पड़ाना कस्बे के पास 11 लोगों से भरी ईको वैन उफनते नाले में बह गई। हादसे में अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। SDRF की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। वैन में सवार सभी लोग देवास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे सतवास से कड़लावद गांव जा रहे थे। कार सतवास के धांसड़ गांव निवासी मुकेश सिंह चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है और वही इसे चला रहा था।
अधूरे पुल पर चढ़ी कार, तेज बहाव में बही
पड़ाना के पास झिरी नाले पर करीब 30 फीट का पुल निर्माणाधीन है। लगातार बारिश के कारण नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान ईको वैन वहां पहुंची और पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे के बाद ड्राइवर मुकेश सिंह चौहान और उसके चाचा हुकुम सिंह किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए। बाकी लोग पानी में बह गए।
पहले 4 मौतों की जानकारी, रेस्क्यू में संख्या बढ़ी
हादसे की शुरुआती जानकारी में 4 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। सभी बरामद शवों को सारंगपुर लाया गया है। SDERF की टीम नाले और आसपास के इलाके में बाकी लोगों की तलाश कर रही है।
क्रेन से निकाली कार, अंदर कोई नहीं मिला
सूचना मिलते ही SDM रोहित बम्होरे और SDOP अरविंद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से नाले में बही ईको वैन को बाहर निकाला गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। रेस्क्यू टीम अब पानी के बहाव की दिशा में बाकी लोगों की तलाश कर रही है।
भोपाल: मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में रविवार को बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट से भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल-रीवा हवाई सेवा शुरू होने का लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि जब वे पर्यटन निगम के अध्यक्ष थे, तब भी इस रूट पर हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास किए गए थे। अब नियमित उड़ान शुरू होने से विंध्य क्षेत्र को राजधानी भोपाल से सीधा हवाई संपर्क मिल गया है।
रीवा-भोपाल का किराया 2700 से, 3500 रुपए तक कैप
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा से भोपाल का हवाई किराया करीब 2700 रुपए से शुरू होगा। इसे अधिकतम 3500 रुपए तक सीमित किया गया है। इसी तरह रीवा-कोलकाता उड़ान का किराया करीब 3700 रुपए से शुरू होकर अधिकतम करीब 5000 रुपए तक रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि किराए को नियंत्रित रखने से हवाई यात्रा आम आदमी की पहुंच में आएगी और विंध्य क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
विंध्य के लिए बड़ा दिन: राजेंद्र शुक्ल
उप मुख्यमंत्री ने भोपाल-रीवा उड़ान को विंध्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि विंध्य में सीमेंट, बिजली, खनिज और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की कमी क्षेत्र के विकास में बाधा रही। उन्होंने बताया कि रीवा एयरपोर्ट का भूमिपूजन 2023 में और लोकार्पण 2024 में हुआ था। एयरपोर्ट तैयार होने के बाद एयरलाइंस को आकर्षित करने में प्रदेश की एविएशन पॉलिसी महत्वपूर्ण साबित हुई।
MP में 5 नए एयरपोर्ट को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दतिया, सतना और रीवा में एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी को मंजूरी मिल चुकी है।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 5 नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। आने वाले समय में प्रदेश के कई और शहर हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे।
इन शहरों के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान
- भोपाल-रीवा
- भोपाल-पटना
- रीवा-कोलकाता
- जबलपुर-कोलकाता
नई उड़ानों से राजधानी भोपाल के साथ विंध्य, महाकौशल और पूर्वी भारत के बीच सीधा हवाई संपर्क मजबूत होगा। इससे कारोबार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के सिलसिले में यात्रा करने वाले लोगों को समय की बचत होगी।
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MP News: उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में 11 अगस्त को मनेगा स्वतंत्रता दिवस, तिथि के अनुसार होगा ध्वजारोहण
उज्जैन: देशभर में जहां स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, वहीं उज्जैन के प्राचीन बड़े गणेश मंदिर में इस बार आजादी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन का मानना है कि सनातन परंपरा के अन्य पर्वों की तरह स्वतंत्रता दिवस भी तिथि के अनुसार मनाया जाना चाहिए।
मंदिर प्रबंधन के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस वर्ष यह तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है। इसी वजह से मंदिर में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा।
तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण होगा
मंदिर में 11 अगस्त को सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान बड़े गणेश को तिरंगा अर्पित किया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज का पूजन होगा। महाआरती के बाद ‘वंदे मातरम्’ और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के अंत में मंदिर के शिखर पर तिरंगा फहराया जाएगा।
पुजारी ने बताई वजह
मंदिर के पुजारी एवं ज्योतिषाचार्य पं. अक्षत व्यास ने कहा कि दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली जैसे सभी पर्व हर वर्ष पंचांग की तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस भी तिथि के आधार पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बड़े गणेश मंदिर में यह परंपरा कई वर्षों से निभाई जा रही है।
15 अगस्त 1947 के ध्वजारोहण का भी किया जिक्र
मंदिर की ओर से यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात स्वतंत्रता मिलने के समय तिरंगा फहराया गया था। उनके अनुसार, स्वतंत्रता के औपचारिक कार्यक्रम बाद में सुबह आयोजित किए गए।
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