रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिमवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। नई अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान नगर पंचायत की सीमाएं ही नगर पालिका की सीमाएं रहेंगी।

नगर पालिका बनने के साथ ही राजिम में शहरी विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि नगर पालिका बनने से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी। अब शहर में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न शहरी विकास योजनाओं का लाभ भी अब अधिक प्रभावी ढंग से स्थानीय नागरिकों तक पहुंचाया जा सकेगा।

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लंबे समय से थी मांग

राजिम को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शहर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर पालिका बनने से शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

Raipur: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राज्य में 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक कॉलेज में 50-50 एमबीबीएस सीटें होंगी। इस फैसले से प्रदेश में एक साथ 250 नई MBBS सीटों का इजाफा होगा। स्वीकृति मिलने वाले मेडिकल कॉलेज गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश में मेडिकल शिक्षा का होगा बड़ा विस्तार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अब दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि भविष्य में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और स्थानीय मानव संसाधन विकास के प्रमुख संस्थान बनेंगे।

दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

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सरकार का मानना है कि दंतेवाड़ा और जशपुर जैसे आदिवासी और दूरस्थ जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार आएगा।

पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई दिशा देंगे और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूत करेंगे।

Raipur: छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार जुलाई के दूसरे सप्ताह में धीमी पड़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। रविवार के लिए सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार 13 जुलाई से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने के आसार हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

आधे जिले अब भी बारिश की कमी से जूझ रहे

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 11 जुलाई के बीच प्रदेश में 252.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 320.6 मिमी होनी चाहिए थी। यानी राज्य में अब तक 21 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

प्रदेश के 32 जिलों में से 16 जिले सामान्य से कम बारिश झेल रहे हैं। 14 जिलों में बारिश सामान्य श्रेणी में रही, जबकि सारंगढ़-बिलाईगढ़ ऐसा इकलौता जिला है जहां बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 74% ज्यादा बारिश

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक 462.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि यहां सामान्य बारिश 265.7 मिमी मानी जाती है। यानी जिले में 74 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। यह प्रदेश का एकमात्र जिला है जो ‘बहुत अधिक वर्षा’ की श्रेणी में शामिल है।

सरगुजा और बस्तर में अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान सरगुजा संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद प्रदेश का कुल मानसूनी आंकड़ा अभी भी सामान्य से पीछे चल रहा है।

किसानों के लिए अहम है अगले कुछ दिन

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जुलाई का पहला पखवाड़ा खरीफ फसलों, खासकर धान की बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन जिलों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहां बुआई और फसलों की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यदि 13 से 15 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होती है तो खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी और किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है।

दुर्ग सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 23.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ।

Raipur: बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व-2026 के आयोजन को लेकर शनिवार को आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को महापर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बस्तर की पारंपरिक संस्कृति का सम्मान करते हुए तुपकी चलाकर भगवान श्री जगन्नाथ को प्रतीकात्मक सलामी दी। यह गोंचा महापर्व की प्रमुख और ऐतिहासिक परंपराओं में शामिल है।

619 वर्ष पुरानी परंपरा का होगा निर्वहन

360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डे ने बताया कि इस वर्ष 29 जून से 25 जुलाई 2026 तक गोंचा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज पिछले 619 वर्षों से इस ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन कर रहा है।

महापर्व के तहत 16 जुलाई को भगवान श्री 1008 जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथयात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सिरहासार भवन (जनकपुरी) पहुंचेगी, जहां भगवान का प्रवास होगा।

अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए जताया आभार

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प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का जगदलपुर शहर में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शहर की बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, बल्कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान आने वाली बाधाएं भी दूर हो गई हैं।

कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

मुलाकात के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, गोंचा महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष मुक्तेश पाण्डे सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे।

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम में 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 29 किस्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान महिलाओं ने बताया कि योजना से मिली राशि का उपयोग उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू करने, सिलाई-कढ़ाई, स्वरोजगार, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुभव इस योजना के सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं।

‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं से मिलेगा और संबल

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मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के साथ-साथ ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।

क्या है महतारी वंदन योजना?

महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से छत्तीसगढ़ में लागू है। इसके तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।