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CG News: अतिक्रमण पर होगा सख्त एक्शन, सभी नगर निगम आयुक्तों और सीएमओ को निर्देश जारी

Raipur: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को बेहतर साफ-सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।
सप्ताह में तीन दिन वार्डों के निरीक्षण के निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करने प्रत्येक सप्ताह तीन दिन, संभवतः हर दूसरे दिन (Every Alternate Day) सुबह किसी एक वार्ड का निरीक्षण कर स्वच्छता, निर्माण कार्य, अतिक्रमण, राजस्व वसूली, पीएम आवास, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नगरीय निकाय के हर वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सड़कों तथा नालियों की नियमित सफाई के साथ ही गारबेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हांकित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।
सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए
नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय में एकत्रित कचरे का निपटान वैज्ञानिक रीति से ही करने तथा खुले में कचरे का परिवहन एवं कचरा जलाने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। शहर के चौक-चौराहों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं एसएलआरएम सेंटर का हर महीने निरीक्षण कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
निर्माण कार्यों की प्रगति की हो नियमित समीक्षा
विभाग ने सभी नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने इनके निरीक्षण और प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए निकाय में कार्यरत अनुभवी तकनीकी अधिकारियों का गुणवत्ता प्रकोष्ठ (Quality Cell) गठित कर विभागीय चलित प्रयोगशाला के माध्यम से गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। विभागीय सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा है।
अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में अतिक्रमण को रोकने नगर निगमों के आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी एवं निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने एवं आवश्यकतानुसार नियमित रूप से राजस्व कर्मचारियों के प्रभार बदलने के भी निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण रोकने एवं बेदखली की कार्रवाई की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में जारी अन्य महत्वपूर्ण निर्देेश
- विभाग ने राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
- संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार विशेष कैम्पों के आयोजन के साथ ही नवनिर्मित कॉलोनियों एवं व्यावसायिक परिसरों में भी विशेष कैम्प लगाकर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
- नगरीय प्रशासन विभाग ने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण कराकर शेष हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करने प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने को कहा है।
- नगरीय निकायों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर इनसे संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है।
- पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के साथ ही निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
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Chhattisgarh: दुर्ग में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, सरकार देगी 5-5 लाख की सहायता

Durg: दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में होमदास वैष्णव (40), लक्ष्मी वैष्णव (18), चांदनी वैष्णव (17) और 2 साल की मासूम गोपिका वैष्णव की मौके पर ही जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और गजेंद्र यादव तत्काल घटनास्थल पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने मौके का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और स्थानीय लोगों से चर्चा कर पूरी घटना की जानकारी ली।
प्रत्येक मृतक के परिजनों को 9-9 लाख की सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जताया शोक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। घटनास्थल पर कई जनप्रतिनिधि समेत जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
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Raipur: छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टाफ के पदनाम बदले, ‘नर्सिंग सिस्टर’ अब कहलाएंगी ‘सीनियर नर्सिंग ऑफिसर’

Raipur: अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में बड़ा बदलाव किया है।स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की कि अब “नर्सिंग सिस्टर” को “सीनियर नर्सिंग ऑफिसर” और “स्टाफ नर्स” को “नर्सिंग ऑफिसर” कहा जाएगा।
रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में हुई घोषणा
यह घोषणा डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग छात्र-छात्राएं और अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
‘नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़’
स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं और मरीजों की देखभाल में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ दिन-रात समर्पण और सेवा भाव से मरीजों की सेवा करता है। कोविड काल में नर्सों की भूमिका को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सिंग स्टाफ ने अद्भुत सेवा भावना दिखाई थी।
‘नर्स का दर्जा मां के समान’
मंत्री जायसवाल ने कहा कि चिकित्सा सेवा में नर्स मां के समान होती है, क्योंकि वे मरीजों की देखभाल परिवार की तरह करती हैं। उन्होंने नर्सिंग पेशे को मानवीय संवेदनाओं और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार
स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और लंबे समय से लंबित व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है।
नर्सिंग अधिकारियों का किया सम्मान
कार्यक्रम में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डॉ. रीना राजपूत, नीलिमा शर्मा, रंजना सिंह ठाकुर, सुमन देवांगन, कोमेश्वरी नवरंगे, प्रगति सतपुते, शीतल सोनी और नमिता डेनियल सहित कई नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
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Chhattisgarh: सीएम साय ने हटकेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हुए शामिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महादेव घाट स्थित मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।
कई मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर महापौर मीनल चौबे और जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
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Chhattisgarh: तेंदूपत्ता संग्राहक के बेटे बने IFS अधिकारी, रायगढ़ के अजय गुप्ता ने हासिल की 91वीं रैंक

Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छोटे से गांव संबलपुरी से निकले अजय गुप्ता ने भारतीय वन सेवा (IFS) में चयनित होकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार से आने वाले अजय ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए देशभर में 91वीं रैंक हासिल की। अब वही जंगल, जहां कभी उनका परिवार तेंदूपत्ता और महुआ बीनकर जीवन चलाता था, उनकी जिम्मेदारी बनने जा रहा है।
जंगलों से निकलकर IFS तक का सफर
अजय गुप्ता का बचपन जंगलों और खेती-किसानी के बीच बीता। छुट्टियों में वे अपने माता-पिता के साथ तेंदूपत्ता और महुआ संग्रहण में मदद करते थे। आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने 10वीं में 92.66% और 12वीं में 91.40% अंक हासिल किए। इसके बाद उन्हें एनआईटी (National Institute of Technology) रायपुर में प्रवेश मिला। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें लगातार तीन साल तक छात्रवृत्ति भी मिली।
‘गांव से बाहर निकलने के बाद बदला नजरिया’
अजय कहते हैं कि शुरुआत में उनके सपने सीमित थे, लेकिन एनआईटी में प्रवेश के बाद सोच बदल गई। उन्होंने कहा,
“पहले लगता था कि हमारी दुनिया गांव तक ही सीमित है, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद लगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं।” अजय का कहना है कि जंगल उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है और यही जुड़ाव उन्हें वन सेवा तक लेकर आया।
सरकारी योजनाओं से मिली मदद
अजय की सफलता में राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की बड़ी भूमिका रही। उन्हें लघु वनोपज संघ छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली, जिससे पढ़ाई और तैयारी जारी रखने में मदद मिली।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अजय गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता छत्तीसगढ़ के वनाश्रित परिवारों के अटूट विश्वास की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह गर्व की बात है कि जंगलों में तेंदूपत्ता और महुआ संग्रहित करने वाला युवा आज उन्हीं वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालेगा।”
वन मंत्री बोले- हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने भी अजय को फोन कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अजय की उपलब्धि वनांचल के हजारों परिवारों के सपनों का प्रतीक है। अजय गुप्ता आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं।
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Raipur: पेयजल संकट पर सख्त साय सरकार, निकायों को एक सप्ताह में हैंडपंप-बोरवेल सुधारने के निर्देश

Chhattisgarh water crisis: छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर हैंडपंप, बोरवेल और जलप्रदाय प्रणालियों की जांच कर आवश्यक मरम्मत करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने यह परिपत्र जारी किया है।
पाइपलाइन लीकेज तुरंत सुधारने के निर्देश
विभाग ने सभी निकायों को पाइपलाइन में लीकेज और टूट-फूट तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइन और हाउस सर्विस कनेक्शन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने को कहा गया है ताकि पेयजल दूषित न हो। गर्मी में जलस्तर कम होने वाले वार्डों और बस्तियों को चिन्हित कर वहां वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्याऊ घर और पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था
नगरीय प्रशासन विभाग ने बस स्टैंड, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ घर खोलने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर सामाजिक संस्थाओं और NGOs का सहयोग लेने की बात भी कही गई है। इसके अलावा पशुधन के लिए भी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए तालाबों में पानी भराव को लेकर जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
रोज होगी शिकायतों की मॉनिटरिंग
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगमों में आयुक्त और नगर पालिकाओं में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पेयजल संकट के नोडल अधिकारी होंगे। उन्हें प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा कर समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करना होगा। जलप्रदाय योजनाओं की मरम्मत और शिकायतों का रिकॉर्ड भी रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है।
जल गुणवत्ता और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर
विभाग ने हैंडपंप और पेयजल स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कर पानी को कीटाणुरहित करने के निर्देश दिए हैं। ओवरहेड टैंक, जलागार और जल शोधन संयंत्रों की सफाई एवं डिस-इन्फेक्शन भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट बनाने पर भी जोर दिया गया है।
15 दिन में पूरी हों जल योजनाएं
विभाग ने अमृत मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत जल योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।जो योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, उन्हें अगले 15 दिनों में चालू कर नागरिकों को पेयजल सुविधा देने को कहा गया है।
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