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CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाया, कृषि विभाग ने जारी की अधिसूचना
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल
मुख्यमंत्री बघेल द्वारा आज शाम कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाएगा।
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में डाली गई राशि
मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रुपए, स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपए की मानदेय राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को आज वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होगी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस साल हम लोगों ने 130 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे।
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Chhattisgarh: नक्सल प्रभावितों के लंबित मामलों के लिए चलेगा विशेष अभियान, 109 शहीद स्मारक बनेंगे, QR कोड से मिलेगी पूरी जानकारी
रायपुर: उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित युवाओं और शहीद परिवारों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में हुई बैठक में उन्होंने लंबित मामलों के जल्द निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और पात्र परिवारों को सरकारी सहायता समय पर दिलाने के निर्देश दिए।
109 शहीद स्मारक बनेंगे
बैठक में राज्य निर्माण के बाद माओवादी हिंसा में शहीद जवानों और दिवंगत नागरिकों की स्मृति में 109 शहीद स्मारक बनाने की योजना की समीक्षा हुई। स्मारकों के लिए एक मानक डिजाइन तैयार किया जाएगा। हर स्मारक पर QR कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन करने पर संबंधित शहीद, घटना और उनके योगदान की पूरी जानकारी मिल सकेगी।
शहीद परिवारों को 100% अनुकंपा नियुक्ति
अधिकारियों ने बताया कि शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने संतोष जताते हुए कहा कि शहीद परिवारों की जिम्मेदारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान
नक्सल हिंसा में प्रभावित ऐसे परिवार, जिन्हें अब तक राहत नहीं मिली है, उनकी पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रभावित लोगों से आवेदन लेकर पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता और क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए।
गंभीर मामलों को छोड़कर जल्द होगा निराकरण
पुनर्वासित युवाओं से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। UAPA और जनहानि जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पेशेवर अधिवक्ताओं और लोक अभियोजन अधिकारियों की टीम बनाने को कहा गया।
पुनर्वासित युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर
विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। पुनर्वासित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। दूसरे राज्यों में शस्त्र छोड़कर छत्तीसगढ़ लौट रहे स्थानीय लोगों को भी पुनर्वास केंद्रों से जोड़ने के निर्देश दिए गए। दूसरे राज्यों के निवासी पुनर्वासित युवाओं को उनके गृह राज्य भेजने के लिए संबंधित सरकारों से समन्वय करने को कहा गया।
पुनर्वास केंद्रों की सुविधाओं पर नजर
पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन और मौसमी बीमारियों से बचाव की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टरों को इन केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने को कहा गया।
50 गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता
बैठक में इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 गांवों में विकास कार्यों की भी समीक्षा हुई। उपमुख्यमंत्री ने सभी चयनित गांवों में कार्यों को जल्द मंजूरी देकर शुरू कराने के निर्देश दिए।
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CGPSC: सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा की तारीख बदली, अब 2 से 4 नवंबर तक होगी परीक्षा
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा-2024 की तारीख बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। अब 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। दरअसल, 25 अक्टूबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होनी थी। दोनों परीक्षाओं की तारीख एक होने से उन अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई थी, जो दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मामला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा तिथियों में बदलाव के निर्देश दिए।
CM साय ने कहा- युवाओं का हित सर्वोपरि
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं। केवल परीक्षा की तारीखों के टकराव के कारण किसी पात्र अभ्यर्थी को एक अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ने के हर संभव अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है।
4 अगस्त को आया था SI प्री का रिजल्ट
CGPSC ने गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत सूबेदार, SI संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2024 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 4 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 24, 25 और 26 अक्टूबर की संभावित तारीख घोषित की गई थी।
अलग से करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग विस्तृत सूचना जल्द जारी करेगा। अभ्यर्थियों को CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है।
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Chhattisgarh: प्रदेश में मानसून मेहरबान, अब तक सामान्य से 100.9% बारिश, रायपुर में 12 सेमी
रायपुर: छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। 1 जून से 9 अगस्त तक प्रदेश में औसत सामान्य बारिश का 100.9% पानी बरस चुका है। इस अवधि में राज्य में औसतन 647.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 10 साल की औसत बारिश 641.3 मिमी से भी ज्यादा है। सिर्फ 9 अगस्त को ही प्रदेश में औसतन 27.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जगह बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। अगले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
रायपुर में 12 सेमी बारिश
पिछले 24 घंटे में पथरिया में सबसे ज्यादा 16 सेमी बारिश दर्ज की गई। रायपुर शहर में 12 सेमी, लोरमी में 11 सेमी, लाभांडी और लालपुर में 10-10 सेमी बारिश हुई। भाटापारा, मुंगेली और सिमगा में 9-9 सेमी, तखतपुर और बागबाहरा में 8-8 सेमी बारिश दर्ज की गई। डोंगरगढ़, उसूर, सुहेला, छुरिया, सकरी और लोहांडीगुड़ा में 7 सेमी तक बारिश हुई।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सामान्य से 193.9% ज्यादा बारिश
राज्य के मध्य छत्तीसगढ़ और मैदानी इलाकों में मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अब तक सामान्य से 193.9% ज्यादा यानी 943.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। महासमुंद में सामान्य की 144%, नारायणपुर में 130%, रायपुर में 129.7%, बलौदाबाजार में 128.5%, जांजगीर-चांपा में 123.8%, गरियाबंद में 122.8%, सक्ती में 121.4% और बालोद में 118.5% बारिश हो चुकी है। मुंगेली में 118.2%, दुर्ग में 111.7%, बिलासपुर में 111.5% और धमतरी में 109.4% बारिश दर्ज की गई है।
सरगुजा-बस्तर के कुछ जिले अभी पीछे
प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम है। कोरिया में 96.9%, कोरबा में 96.1%, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 96%, रायगढ़ में 95.9% और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 99.1% बारिश हुई है।
अंबिकापुर सबसे गर्म, पेंड्रारोड सबसे ठंडा
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक तापमान अंबिकापुर में 30.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान पेंड्रारोड में 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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Independence Day 2026: 15 अगस्त को CM साय रायपुर में फहराएंगे तिरंगा: अरुण साव दुर्ग और विजय शर्मा बस्तर में करेंगे ध्वजारोहण
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे।
रमन सिंह राजनांदगांव में फहराएंगे तिरंगा
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में तिरंगा फहराएंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
इन जिलों में मंत्री करेंगे ध्वजारोहण
- सरगुजा: रामविचार नेताम
- महासमुंद: दयालदास बघेल
- दंतेवाड़ा: केदार कश्यप
- कबीरधाम: लखन लाल देवांगन
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: श्याम बिहारी जायसवाल
- रायगढ़: ओपी चौधरी
- कांकेर: टंकराम वर्मा
- सूरजपुर: लक्ष्मी राजवाड़े
- जांजगीर-चांपा: गुरु खुशवंत साहेब
- जशपुर: राजेश अग्रवाल
- बालोद: गजेंद्र यादव
सांसदों को भी मिली जिलों की जिम्मेदारी
- बलौदाबाजार: बृजमोहन अग्रवाल
- बेमेतरा: विजय बघेल
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: संतोष पांडेय
- कोंडागांव: भोजराज नाग
- बलरामपुर: चिंतामणि महाराज
- सारंगढ़-बिलाईगढ़: राधेश्याम राठिया
- गरियाबंद: रूपकुमारी चौधरी
- सक्ती: कमलेश जांगड़े
- बीजापुर: महेश कश्यप
- सुकमा: देवेंद्र प्रताप सिंह
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: लक्ष्मी वर्मा
इन जिलों में विधायक फहराएंगे तिरंगा
- कोरबा: अमर अग्रवाल
- धमतरी: अजय चंद्राकर
- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: धरमजीत सिंह
- मुंगेली: पुन्नूलाल मोहले
- कोरिया: भैयालाल राजवाड़े
- नारायणपुर: लता उसेंडी
सभी मुख्य अतिथि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद जनता के नाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन करेंगे।
रायपुर:बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक जाने वाली सड़क अब फोरलेन होगी। राज्य सरकार ने पहले से स्वीकृत टू-लेन सड़क को फोरलेन में बदलने के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इसके साथ ही सड़क निर्माण की कुल लागत 137 करोड़ 81 लाख रुपए हो गई है। यह राशि उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृत की गई है। राज्य शासन ने गुरुवार को अतिरिक्त राशि की स्वीकृति का पत्र जारी किया।
2024 में टू-लेन के लिए मिले थे ₹116 करोड़
राज्य शासन ने वर्ष 2024 में सीआरआईएफ योजना के तहत नांदघाट-मुंगेली मार्ग को टू-लेन बनाने के लिए 116 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क के महत्व को देखते हुए इसे फोरलेन में अपग्रेड करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। अब सरकार ने फोरलेन के लिए 21.81 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर कर दिए हैं। दोनों राशि को मिलाकर 36.40 किमी लंबे मार्ग पर कुल 137.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मुंगेली से रायपुर का सफर होगा आसान
नांदघाट-मुंगेली मार्ग को फोरलेन करने की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे। सड़क के चौड़ीकरण से मुंगेली, लोरमी और पंडरिया के साथ मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों से रायपुर आने-जाने वाले लोगों को फायदा होगा। फोरलेन सड़क बनने के बाद इस मार्ग पर आवागमन तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
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