पटना: बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में तीन बदमाश मारे गए। घटना शेरपुर गंगा घाट के पास हुई। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 20 मिनट तक गोलीबारी हुई। पुलिस ने 18 राउंड फायरिंग की, जबकि अपराधियों की ओर से 24 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गईं।

मुठभेड़ में मनेर थाना प्रभारी रजनीश कुमार भी घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, STF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले कुछ लोग शेरपुर इलाके में मौजूद हैं और किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों  की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।

20 मिनट तक चली गोलीबारी, तीनों की मौत

SSP के मुताबिक, मुठभेड़ में तीनों बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से देसी हथियार बरामद किए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मौके से दो पिस्टल और एक देसी कट्टा मिला है।

मृतकों की पहचान को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में नाम और वर्तनी में अंतर सामने आया है। पुलिस की ओर से उपलब्ध पहचान के अनुसार, इनमें जेपी यादव और बबलू कुमार के साथ राजा कुमार/राजेश शर्मा का नाम सामने आया है। अंतिम पहचान की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी बाकी है।

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PACS अध्यक्ष की हत्या से जुड़ा था मामला

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए तीनों लोग कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। SSP के अनुसार, उनका नाम मनेर इलाके में पिछले महीने हुई एक हत्या के मामले से भी जुड़ा था। पुलिस इस मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही थी।

मनेर SHO भी घायल

मुठभेड़ के दौरान मनेर थाना प्रभारी रजनीश कुमार को गोली लगने से चोट आई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, गोली उनके हाथ के पास लगी। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

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तीनों मृतकों के परिजनों ने मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। परिवार के कुछ सदस्यों ने इसे सुनियोजित कार्रवाई बताते हुए पुलिस के दावे पर आपत्ति जताई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भी तनाव की स्थिति बनी।

पटना: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाकर 4 दिसंबर किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इस नई समय-सीमा की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक आदेश सामने आना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के 19 मार्च 2026 के जमानत आदेश को निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत देते समय मामले की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। साथ ही बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी कर पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया। अदालत ने जांच अधिकारी को चार महीने के भीतर जांच पूरी कर पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई जांच पूरी होने के बाद होगी।

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अनंत सिंह का दावा- घटनास्थल से 5 किलोमीटर आगे थी मेरी गाड़ी

हाल ही में एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि 30 अक्टूबर 2025 को खाना खाने के बाद वे समर्थकों और काफिले के साथ निकले थे। उस दौरान कुछ गाड़ियां आगे निकल गई थीं, जबकि कुछ पीछे रह गई थीं।

अनंत सिंह के मुताबिक, जिस गाड़ी में वे सवार थे, वह घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पीछे विवाद हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों और पीछे चल रही गाड़ियों में फोन कर घटना की जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने खुद को मामले में फंसाए जाने का आरोप भी लगाया था।

बेटी की शादी के बीच विधानसभा का नोटिस

इधर, अनंत सिंह को बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जदयू की शिकायत के बाद कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भेजा गया है।

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विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश पर सचिव संजय कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया है। इसमें अनंत सिंह से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने सोमवार को नोटिस प्राप्त कर लिया था।

फिलहाल विधानसभा की ओर से उनकी सदस्यता समाप्त करने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और विधानसभा की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

24 अक्टूबर को जदयू ने छह साल के लिए किया था निष्कासित

जदयू ने 24 अक्टूबर 2026 को अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी ने उन पर निर्देशों की अवहेलना और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी छह साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया था।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। पार्टी ने अपनी शिकायत के समर्थन में दस्तावेज और वीडियो सामग्री भी सौंपने की बात कही थी। इसी शिकायत के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनसे जवाब मांगा है।

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अनंत सिंह के सामने अब दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और विधानसभा में सदस्यता से जुड़े मामले की चुनौती है। सरेंडर की तारीख बढ़ाए जाने की खबर की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद इस मामले में अगला घटनाक्रम स्पष्ट होगा।

पटना: बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव झारखंड में मुरी जंक्शन के पास जंगल क्षेत्र में बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के निवासी देवपालिक 26 अक्टूबर को रांची से पटना जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान वह अचानक लापता हो गए थे। मंगलवार को उनका शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। फिलहाल उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हुए लापता

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, देवपालिक गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ रांची से पटना लौट रहे थे। जनशताब्दी एक्सप्रेस के रवाना होने के कुछ देर बाद उन्होंने खाने का सामान लेने के लिए पेंट्री कार की ओर जाने की बात कही थी। इसके बाद वह अपनी सीट पर वापस नहीं लौटे।

काफी देर तक उनके नहीं लौटने पर साथियों ने पेंट्री कार और ट्रेन के अन्य कोचों में तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। ट्रेन के मुरी जंक्शन पहुंचने पर राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को इसकी सूचना दी गई।

मुरी जंक्शन के पास जंगल में मिला शव

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देवपालिक की तलाश के दौरान पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें जुटी थीं। मंगलवार को रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र में मुरी जंक्शन के पास जंगल और झाड़ियों से उनका शव बरामद होने की खबर सामने आई।

शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।

हादसा या अन्य कारण? जांच जारी

देवपालिक गुप्ता की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के आधार पर मौत को किसी आपराधिक वारदात का परिणाम मानना उचित नहीं होगा; जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जन सुराज पार्टी में डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर थे देवपालिक

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देवपालिक गुप्ता जन सुराज पार्टी में डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के निवासी थे और दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के पूर्व छात्र बताए गए हैं। उनके लापता होने और फिर शव मिलने की घटना से पार्टी के सहयोगियों और परिचितों में शोक है।

पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित थी।

आयोग की ओर से सोमवार, 26 अक्टूबर को दी गई जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान 2 नवंबर 2026 तक करना होगा। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

BPSC TRE-4: आवेदन और शुल्क की नई तारीखें

बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा।

• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 3 नवंबर 2026
• आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 2 नवंबर 2026
• आयोग: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
• भर्ती परीक्षा: स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4
• आधिकारिक वेबसाइट: https://bpsc.bihar.gov.in/

आवेदन करने से पहले ये बातें ध्यान रखें

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरणों को अच्छी तरह जांच लें। शुल्क का भुगतान अंतिम तारीख से पहले पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्या होने पर आवेदन प्रक्रिया अधूरी न रह जाए।

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उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तों और नवीनतम सूचनाओं के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस देखना चाहिए।

नोट: परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें। नवीनतम सूचनाओं के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

पटना: बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बड़ा कदम उठाते हुए मोकामा से विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने दोनों की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। अनंत सिंह पर पार्टी के निर्देशों की अनदेखी करने, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और बिहार विधान परिषद चुनाव में जदयू के आधिकारिक उम्मीदवार के विरोध में प्रचार करने के आरोप हैं।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से 24 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश में यह कार्रवाई की गई। पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। हालांकि, विधायक पद पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष की संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

अनंत सिंह पर क्यों हुई कार्रवाई?

जदयू के अनुसार, अनंत सिंह पिछले कुछ समय से पार्टी की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। उन पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और संगठन के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है।विवाद की बड़ी वजह बिहार विधान परिषद चुनाव में उनका रुख बताया जा रहा है।

अनंत सिंह ने जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार किया था। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि माना। इन्हीं आरोपों के आधार पर जदयू ने अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है।

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पत्नी नीलम देवी भी छह साल के लिए निष्कासित

जदयू ने केवल अनंत सिंह पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के कार्यालय आदेश में उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की बात कही गई है।

नीलम देवी पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया गया है। उन्हें भी छह साल के लिए निष्कासित किया गया है। इसके अलावा, पार्टी ने बाढ़ जिले के जिलाध्यक्ष मयंक राज को भी तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया है। इस कार्रवाई को जदयू के भीतर अनुशासन बनाए रखने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा

जदयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है। पार्टी ने अपने आदेश में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला दिया है, जो दल-बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी है।

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हालांकि, पार्टी से निष्कासन और विधानसभा की सदस्यता समाप्त होना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जदयू की अनुशंसा अपने आप अनंत सिंह की विधायकी खत्म नहीं करती। इस पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यों के आधार पर लेना होगा।

अनंत सिंह के समर्थन में आए जदयू के पूर्व MLC वाल्मिकी सिंह

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद जदयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य वाल्मिकी सिंह ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व कर रहे कुछ लोग संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाल्मिकी सिंह के मुताबिक, जदयू में नीतीश कुमार के समर्थक और निशांत कुमार को आगे बढ़ते देखना चाहने वाले लोगों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। उन्होंने अनंत सिंह के निष्कासन को गलत बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।

उन्होंने यह भी कहा कि अनंत सिंह लगातार नीतीश कुमार और निशांत कुमार का नाम लेते रहे हैं। उनके इस बयान से जदयू के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक फैसलों को लेकर चल रही खींचतान की चर्चा तेज हो सकती है।

जदयू के फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल

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अनंत सिंह और नीलम देवी के निष्कासन के साथ जदयू ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा संदेश दिया है। वहीं, अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर कार्रवाई की अनुशंसा ने इस घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया है। अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष के अगले कदम और अनंत सिंह की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर रहेगी। साथ ही, यह भी देखना होगा कि पार्टी के भीतर इस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल आगे क्या राजनीतिक रूप लेते हैं।