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Amit Shah: ‘पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकी मारे गए’, संसद में गृहमंत्री ने किया नामों का खुलासा
Amit Shah in Lok sabha: लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान देश के गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सरकार का पक्ष रक्षा। गृहमंत्री शाह ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। शाह ने कहा कि कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष की चर्चा हो रही है। मैं पूरे देश को ‘ऑपरेशन महादेव’ की जानकारी देना चाहता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘ऑपरेशन महादेव’ में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान, तीन आतंकवादी सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वॉइंट ऑपरेशन में मारे गए। सुलेमान लश्कर ए तैयबा का कमांडर था और पहलगाम के साथ गगनगीर आतंकी हमले में भी शामिल था, इसके कई सबूत हमारी एजेंसियों के पास हैं। इसी के साथ ही अफगान लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी आतंकवादी था।
अमित शाह ने कहा कि आईबी और सेना की ओर से रांची क्षेत्र में आतंकियों की उपस्थिति की पुख्ता जानकारी के लिए 22 मई से 22 जुलाई, 2025 तक लगातार कोशिश जारी रखी। फिर 22 जुलाई को सेना को सफलता मिली और सेंसर की मदद से आतंकियों की लोकेशन की जानकारी मिल गई। तब देश की सेना और पुलिस ने एक साथ आतंकियों को घेरने का काम किया और ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया।
गृह मंत्री ने कहा, “यह तो सिर्फ आशंका थी कि इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। इसलिए एनआईए ने पहले से ही आतंकियों के उन स्थानीय मददगारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने इन आतंकियों को पनाह दी थी और इन्हें खाना पहुंचाने का काम किया था। ऑपरेशन महादेव के बाद जब आतंकियों के शव श्रीनगर आए, तब इनसे पहचान कराई गई। उन्होंने पहचान लिया कि यही तीन लोग थे, जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया।”
शाह ने कहा, “हमने उन पर भी भरोसा नहीं किया। हमें पहलगाम में आतंकी घटना वाली जगह से जो कारतूस मिले थे, उनकी एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखी थी। चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनकी पहचान की तैयारी थी। कल जो आतंकी मारे गए इनकी तीन राइफलें पकड़ी गईं। एक अमेरिकी एम9 राइफल थी और दो एके-47 राइफल थीं। जो कारतूस थे, वे भी एम9 और एके-47 के थे।”
गृह मंत्री ने कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है। छह वैज्ञानिकों ने इसे क्रॉसचेक किया है। सुबह 4 बजे छह वैज्ञानिकों ने मुझे वीडियो कॉल पर कहा है कि यह वही गोलियां हैं, जो पहलगाम में चलाई गईं। शाह ने बताया कि ढूंढते-ढूंढते 22 जून 2025 को एक बशीर और परवेज की पहचान की गई, जिसने आतंकी घटना के अगले दिन दहशतगर्दों को पनाह दी थी। दोनों अपराधियों ने खुलासा किया कि 21 अप्रैल 2025 की रात को तीन आतंकवादी बायसरन से दो किलोमीटर दूर उनकी शरण में आए थे। इनके पास एके-47 और एम-9 कार्बाइन थीं।
गिरफ्तार स्थानीय मददगारों ने बताया था कि आतंकियों ने काली पोशाक पहनी थी। वे खाना खाने के बाद काफी सारा भोजन और मिर्च-मसाले लेकर चले गए। जांच में सामने आया कि तीनों ही पाकिस्तानी आतंकी थे।” शाह ने दावा किया कि मारे गए तीन आतंकियों में से दो के पाकिस्तानी वोटर आईडी की जानकारी हमारे पास है। इनके पास से जो चॉकलेट हमें मिलीं, वो भी पाकिस्तान में बनी हुईं चॉकलेट्स हैं।
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Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश, ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर फैसला, कोर्ट ने कहा- CBI करे जांच
Lucknow: राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले को CBI को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी।
सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय से जुड़े अहम दस्तावेज भी तलब किए थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, जो राहुल गांधी के यूके में मतदाता होने की ओर इशारा करते हैं। याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, Official Secrets Act 1923, Passport Act 1967 और Foreigners Act 1946 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
हालांकि, इससे पहले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की एक याचिका को खारिज कर चुका है और कहा था कि किसी कंपनी के दस्तावेज में नाम दर्ज होने मात्र से नागरिकता साबित नहीं होती। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई FIR दर्ज होने और CBI जांच के बाद तय होगी।
Asha Bhosle death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार दोपहर 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि आशा भोसले कई मेडिकल समस्याओं से जूझ रही थीं और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ।
परिवार की ओर से उनके बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी कि अंतिम दर्शन के लिए लोग सोमवार सुबह 11 बजे उनके घर पहुंच सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा।
12 हजार से ज्यादा गानों की आवाज
आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और भारतीय सिनेमा के संगीत को नई पहचान दी। वे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। महज 9 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली और सिंगिंग को अपना करियर बनाया। उनकी आवाज, बहुमुखी प्रतिभा और लंबे करियर ने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास की सबसे महान गायिकाओं में शामिल कर दिया।
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Delhi: दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव; 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन
Delhi:दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस मसौदे को सार्वजनिक करते हुए आम लोगों, विशेषज्ञों और ऑटो सेक्टर से जुड़े हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। 10 मई 2026 तक ईमेल या डाक के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम नीति तैयार होगी।
सरकार का लक्ष्य इस नीति को ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। पॉलिसी का आधार स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसे जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। इसके तहत EV अपनाने को तेज करना, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना और बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित करना प्रमुख लक्ष्य हैं।
स्क्रैपिंग पर मिलेगा बड़ा फायदा
नई नीति में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का बड़ा प्रावधान रखा गया है। अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन जमा करने पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: ₹10,000
- तीन पहिया: ₹25,000
- इलेक्ट्रिक कार: ₹1 लाख तक
- मालवाहक चार पहिया EV: ₹50,000
इस लाभ के लिए स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा और 6 महीने के भीतर नया EV खरीदना अनिवार्य होगा।
कड़े नियम भी लागू होंगे
- 1 अप्रैल 2028 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन
- 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो-रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक
- 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य
- 2026 से डिलीवरी और फ्लीट कंपनियों में नए पेट्रोल-डीजल वाहन शामिल करने पर रोक
- सरकारी वाहनों की नई खरीद/लीज केवल EV में
टैक्स और सब्सिडी में राहत
इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% छूट का प्रस्ताव है। हालांकि सब्सिडी को धीरे-धीरे कम किया जाएगा, ताकि EV बाजार खुद मजबूत हो सके।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से दिल्ली में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़ी गति मिलेगी।
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Allahabad High Court: जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, दिल्ली में घर में आग लगने के दौरान ₹500 के नोटों के मिले थे जले हुए बंडल
Allahabad High Court: यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा, जिसकी जानकारी 10 अप्रैल को सामने आई। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के दौरान ₹500 के नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था।
बिना जिम्मेदारी के रहे जज
जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन जांच पूरी होने तक उन्हें कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी।
SC कमेटी ने माना दोषी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 4 मई को CJI को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया।
महाभियोग पर भी विवाद
जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के पास जांच समिति बनाने का अधिकार है। भले ही राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज हो चुका हो।
इस्तीफे में क्या लिखा
जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा, “गहरे दुख के साथ मैं न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।”
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Assam-Kerala-Puducherry Election: असम में 85% से ज्यादा मतदान; केरलम-पुडुचेरी में भी भारी मतदान
Assam-Kerala-Puducherry Election: देश के तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में गुरुवार (9 अप्रैल) को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, रात 8 बजे तक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। असम में रिकॉर्ड 85.38% मतदान हुआ। जो असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा है। केरलम में 78.01% वोटिंग हुई। यह पिछले 49 साल में दूसरा सबसे ज्यादा मतदान है। वहीं पुडुचेरी में 89.81% मतदान हुआ।
इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग ने साफ संकेत दिया है कि मतदाताओं में उत्साह और भागीदारी पहले से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि, कुछ जगहों पर हिंसा और झड़पों ने चिंता भी बढ़ाई है। सभी EVM मशीनें सील कर दी गई हैं और 4 मई को नतीजों का इंतजार है।
सीट और उम्मीदवार
- असम: 126 सीटें, 41 पार्टियां, 722 उम्मीदवार
- केरल: 140 सीटें, 2.71 करोड़ वोटर, 890 उम्मीदवार
- पुडुचेरी: 30 सीटों पर मतदान
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