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Earthquake: जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भूकंप के झटके, देखे Video
Earthquake: जम्मू-कश्मीर सहित दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के मध्यम से तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में था, जहां दोपहर 1.33 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 6 किलोमीटर के अंदर थी। वहीं किश्तवाड़ में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई।
पाकिस्तान और चीन में भी महसूस हुए झटके
भारत में जम्मू-कश्मीर के साथ दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो पाकिस्तान और चीन में भी भूकंप की ख़बर है। वहां इसकी तीव्रता 5.4 रही। श्रीनगर में भूकंप के झटके इतने तेज थे, कि दुकानदार और स्कूली बच्चे कक्षाओं से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए। अभी भी कम तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी हुई है।
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Brics Summit: कजान में करीब 5 साल बाद मिले मोदी-जिनपिंग, पीएम मोदी बोले- सीमा पर शांति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए
Brics Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कहा कि अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए हमारा साथ जरूरी है। 5 साल बाद हमारी औपचारिक वार्ता हुई है। हम एलएसी पर शांति समझौते की पहल का स्वागत करते हैं।
वहीं द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, “…दोनों पक्षों के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना व एक-दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है।” जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी दोनों देश अपने विकास के टार्गेट को पूरा कर पाएंगे।
पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया
प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वार्ता के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दोनों नेताओं की 5 साल बाद बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया है।विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रिजेंटेटिव नियुक्त किए गए है। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेशमंत्री वांग यी होंगे। ये दोनों जल्द ही औपचारिक बैठक करेंगे।
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BRICS Summit: कजान में मिले मोदी-पुतिन, यूक्रेन-रूस संघर्ष पर बोले PM मोदी- संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए
PM Modi Russia Visit: रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे से हाथ मिलाया और फिर गले मिले। इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारी गहरी मित्रता है। हमारे संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बधाई दी।
कजान में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं रूस की मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कजान में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मैं दूसरी बार रूस आया हूं। इस साल जुलाई में मॉस्को में मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के बीच यह गर्मजोशी गहरे संबंधों को दर्शाता है। भारत और रूस के बीच रिश्ते और अधिक मजबूत हुए हैं।
रूस-यूक्रेन संघर्ष पर बोले पीएम मोदी
कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान मैं और राष्ट्रपति पुतिन लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मानना है कि हर समस्या का हल शांति से ही हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम ने कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है और शांति को लेकर हर संभव सहयोग करेगा। भारत मानवता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। हम शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं।
हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए- राष्ट्रपति पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे याद है कि जुलाई में हमारी मुलाकात हुई थी और कई मुद्दों पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। हम कई बार टेलीफोन पर भी बात कर चुके हैं। कजान आने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पुतिन ने कहा कि आज होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य नेताओं के साथ मिलकर हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। हमारी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। आपने कजान में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। भारत की नीतियों से हमारे सहयोग को फायदा होगा। हमें आपको और आपके प्रतिनिधिमंडल को रूस में देखकर बहुत खुशी हुई।
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India China Dispute: भारत और चीन के बीच एलएसी मुद्दे पर बड़ा समझौता, पेट्रोलिंग पर बनी सहमति, LAC से पीछे हट सकती हैं दोनों सेनाएं
India China Dispute: भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता दिख रहा है। दोनों देश एलएसी (Line of Actual Control) पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने एक नए समझौते पर पहुंच गए हैं। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को जानकारी दी है कि एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं (देपसांग और डेमचोक) पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे।
ब्रिक्स सम्मेलन से पहले समझौते की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस जाने वाले हैं। इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के नेता रूस में आमने-सामने होंगे। हालांकि, अब तक दोनों नेताओं के बीच किसी बैठक को लेकर अपडेट सामने नहीं आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि हाल में हुए समझौते से दोनों देशों के बीच डिस-इंगेजमेंट हो रहा है और अंततः उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो इन क्षेत्रों में साल 2020 में पैदा हुए थे।
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Terror Attack: सुरंग निर्माण कंपनी के वर्कर्स पर आतंकियों ने की फायरिंग, 6 प्रवासी मजदूर, एक स्थानीय डॉक्टर की हत्या
Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में श्रीनगर-लेह हाईवे पर सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में जेड मोड़ सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 6 प्रवासी मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई। पांच घायलों का इलाज चल रहा है। प्रवासी मजदूरों पर हाल के वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। आतंकी दो बताए जा रहे हैं। यह वारदात शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान के आतंकी हमले में मारे जाने के एक दिन बाद हुई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा के सहयोगी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है।
हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी (NIA) भी पहुंच गई है। घटना के बाद प्रवासी मजदूरों के कैंप की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है।
मृतकों के नाम
1.डॉ. शाहनवाज (बडगाम)
2.फहीम नजीर-बिहार
3. कलीम-बिहार
4.मोहम्मद हनीफ-बिहार
5.शशि अबरोल (जम्मू)
6.अनिल शुक्ला (मध्य प्रदेश)
7.गुरमीत सिंह (पंजाब)
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JK News: उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के उमर कैबिनेट के प्रस्ताव को दी मंजूरी, केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
New Delhi:जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) की कैबिनेट के जम्मू-कश्मीर का स्टेटहुड (राज्य का दर्जा) बहाल करने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मंजूरी दे दी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को दो दिन पहले यानी गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि, गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का मूल दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने विस्तृत ब्यौरा दिए बिना कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को फिर से बहाल किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना होगा। जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति से अंतिम मुहर भी लगवानी होगी। इसके बाद ही जम्मू-कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बन सकेगा। यानि अब गेंद पूरी तरह से केंद्र के पाले में है।
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