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Uttarakhand UCC: विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता बिल, लगे ‘वंदे मातरम’, ‘जय श्री राम’ के नारे

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया। बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस बीच समान नागरिक संहिता अध्ययन करने के लिए सदन की कार्यवाही को दो बजे तक स्थगित कर दिया। विधानसभा में पास होने के बाद यूसीसी बिल 2024 राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिल कानून बन जाएगा। इसके साथ ही देश में आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। यहां थ्यान रहे कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। बता दें कि शुक्रवार 2 फरवरी को यहां उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने यूसीसी मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपी थी।
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यूसीसी विधेयक के कानून बनने के बाद क्या बदल सकता है
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
- सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी
- लिव इन में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और इसकी जानकारी अपने माता-पिता को साझा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी।
- लिव-इन में पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।
- मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। गोद लेेने की प्रक्रिया सरल होगी।
- नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा।
- पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा किया जाएगा।
- पति-पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है।
- पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी।
- उत्तराखंड में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग बिल के दायरे से बाहर हैं।
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Manipur: मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिया था रविवार को इस्तीफा

President rule In Manipur: केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। हिंसा से जूझते मणिपुर में बीते सप्ताह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इस नतीजे पर पहुंची हैं कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें यहां की सरकार भारत के संविधान के मुताबिक नहीं चल सकती। इसलिए राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर यहां की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले रही हैं। बता दें कि राज्य में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को खत्म हुआ था।
कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन?
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्यों को संसद को हस्तांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, कोर्ट की कार्यप्रणाली अपरिवर्तित रहती है। राष्ट्रपति शासन दो महीने तक लागू रह सकता है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए इसके खत्म होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा को एक प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी देनी होती है। अगर दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। संसद 6 महीने के विस्तार को तीन साल तक मंजूरी दे सकती है।
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1984 Riots: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा केस में दोषी करार, 41 साल बाद फैसला

1984 Anti Sikh Riots: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगा केस में दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के केस में दोषी पाया गया है। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप-बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया था। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है।
सज्जन कुमार पर दंगाईयों की भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप
देश की राजधानी दिल्ली में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। इसी दौरान 1 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के राज नगर पार्ट-1 में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई। शाम करीब 4.30 बजे दंगाइयों भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था। आरोप है कि भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। इस मामले में दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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IED Blast: अखनूर में LoC के पास IED ब्लास्ट, सेना के 2 जवान शहीद, 1 गंभीर

IED Blast: जम्मू-कश्मीर के अखनूर में LoC के पास मंगलवार को गश्त के दौरान IED ब्लास्ट की चपेट में आने से सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मंगलवार को दोपहर करीब 3:50 बजे भट्टल इलाके में हुए ब्लास्ट के बाद तीनों जवानों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दो ने दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज जारी है। घायल जवान की हालत स्थिर, मगर खतरे से बाहर है। ब्लास्ट के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान चलाया गया है।
पाकिस्तान ने एक दिन पहले किया था स्नाइपर हमला
सोमवार को केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के गश्ती दल पर स्नाइपर हमला किया था। इसमें गोली लगने से गश्ती दल का एक जवान घायल हुआ था। केरी सेक्टर में ही एलओसी से सटे बारतगाला में आठ फरवरी को भी पाकिस्तानी सेना ने गश्त कर रहे भारतीय जवानों पर गोलीबारी की थी। मुंहतोड़ जवाब दिए जाने पर पाकिस्तान ने गोलीबारी बंद कर दी थी।
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Delhi: दिल्ली में 27 साल बाद फिर BJP सरकार, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हारे, आतिशी जीतीं

Delhi: दिल्ली में 27 साल बाद फिर भाजपा की वापसी हो रही है। चुनाव आयोग के अभी तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और 22 सीट आप ने जीती हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य को एक भी सीट नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 3182 वोट से हरा दिया है। वहीं दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव में हारते-हारते सीएम आतिशी जीत गई हैं।
भाजपा के वोट शेयर में पिछले चुनाव (2020) के मुकाबले इस बार 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ। वहीं, AAP को 10% से ज्यादा वोट शेयर का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी को 43.19 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि 2020 के चुनाव में 53.6 प्रतिशत वोट शेयर मिला था।कांग्रेस को इस बार भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके वोट शेयर में 2% का इजाफा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए।
कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली सुधार ने आप आदमी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस आप के लिए खेल बिगाड़ने में कामयाब रही। उसकी वजह से अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने आप की कीमत पर मामूली बढ़त हासिल की और इसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद बादली सीट पर तीसरे स्थान पर रहे, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा कालकाजी में तीसरे स्थान पर रहीं।
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Jammu Kashmir News: LoC पर घुसपैठ कर रहे थे आतंकी, सेना ने 7 को किया ढेर

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। यह घटना पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई है। सेना ने 4-5 फरवरी की रात को LoC पर 7 घुसपैठिओं को मार गिराया। जिसमें 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) के कमांडो भी शामिल थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घुसपैठिए पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) के साथ मिलकर भारतीय सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे। इससे पहले भी पाक सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) भारतीय सेना पर छिपकर हमला कर चुकी है।
मारे गए घुसपैठिए अल-बदर आतंकी संगठन से जुड़े
रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए घुसपैठिओंं में आतंकी संगठन अल-बदर के आतंकी भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (5 फरवरी) को सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने का निर्देश दिया था ताकि जीरो घुसपैठ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा था कि मादक पदार्थ तस्करी का नेटवर्क घुसपैठियों और आतंकवादियों को उनकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद कर रहा है।
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