ख़बर दुनिया
Trump Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ रद्द किए, 6-3 से फैसला, भारत पर 18% शुल्क भी अवैध

Trump Tariff: अमेरिका की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of the United States ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति Donald Trump के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। 6-3 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में अदालत ने कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस (संसद) को है, राष्ट्रपति को नहीं। इस फैसले के साथ ही भारत पर लगाया गया 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अवैध घोषित हो गया है। कोर्ट का निर्णय ट्रम्प की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रम्प ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि वे यह केस हार गए तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।
क्या था पूरा मामला
अप्रैल 2025 में ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई देशों से आयात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। उनका तर्क था कि इससे विदेशी सामान महंगा होगा और अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा। टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प ने 1977 में बने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का सहारा लिया था। यह कानून गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष आर्थिक शक्तियां देता है। हालांकि अदालत ने माना कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति को इतनी व्यापक टैक्स लगाने की शक्ति नहीं दी जा सकती।
फैसले का असर
कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रम्प के लगाए गए कई ग्लोबल टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिकी सरकार को कंपनियों से वसूला गया शुल्क लौटाना पड़ सकता है। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को राहत मिलेगी और कई आयातित उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। शेयर बाजारों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। वैश्विक व्यापार में स्थिरता बढ़ सकती है।
कौन से टैरिफ खत्म, कौन से बरकरार
अदालत के फैसले से सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे फिलहाल लागू रहेंगे। हालांकि दो बड़ी कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत चीन पर 34% और अन्य देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ अमान्य हो गए हैं। वहीं कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ उत्पादों पर लगाया गया 25% विशेष टैरिफ भी निरस्त कर दिया गया है। ट्रम्प प्रशासन का दावा था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
12 राज्यों ने दायर किया था मुकदमा
टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के 12 राज्यों ने छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर अदालत में चुनौती दी थी। इनमें एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाकर आयात शुल्क लगाए।
ख़बर दुनिया
Iran conflict: ट्रम्प की चीन को कड़ी चेतावनी: ईरान की मदद की तो 50% टैरिफ, होर्मुज पर भी सख्ती

Iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह ईरान को सैन्य मदद करता हुआ पाया गया, तो अमेरिका उस पर 50% तक भारी टैरिफ लगाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की मदद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि स्थिति बिगड़ने पर अमेरिका सख्त आर्थिक और सैन्य कदम उठा सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ेगी सैन्य मौजूदगी
ट्रम्प ने बताया कि ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देश होर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने वाले नौसैनिक जहाज भेजेंगे। यह कदम क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट में नाकाबंदी कर सकती है और उन जहाजों को रोक सकती है जो ईरान को टोल देते हैं।
“अमेरिका पूरी तरह तैयार”
ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका “Locked and Loaded” है, यानी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि सही समय आने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स
- चीन को धमकी: ईरान की मदद पर 50% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी
- होर्मुज पर सख्ती: अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी कर सकती है
- मस्जिद विवाद: इजराइली मंत्री के अल अक्सा दौरे पर जॉर्डन का विरोध
- ईरान का दावा: स्ट्रेट पर कंट्रोल, जहाजों से टोल वसूली की बात
- गिरफ्तारी: ईरान में जासूसी के आरोप में 50 लोग पकड़े गए
ख़बर दुनिया
Iran ceasefire: ईरान ने पाकिस्तान में सीजफायर वार्ता से किया इनकार, लेबनान में शांति के बाद ही बातचीत

Iran ceasefire: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान में प्रस्तावित सीजफायर वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होता, वह किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। रिपोर्ट में मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास अराघची के शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि, फार्स न्यूज एजेंसी ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया।
7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के नेताओं की बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, जिसमें अमेरिकी डेलिगेशन के पहुंचने की खबर है।
किन मुद्दों पर होनी थी बातचीत
1. न्यूक्लियर प्रोग्राम
अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे और अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करे।
2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर मतभेद है।
- ईरान: नियंत्रण और टोल की मांग
- अमेरिका: बिना रुकावट फ्री नेविगेशन
3. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक चाहता है।
4. सैंक्शंस हटाना
ईरान की मांग है कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं और फंसी संपत्तियां वापस दी जाएं।
क्या संकेत मिलते हैं
ईरान के इस फैसले से साफ है कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उसकी प्राथमिकता अभी लेबनान है। इससे अमेरिका-ईरान वार्ता पर असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है।
ख़बर दुनिया
US-Iran Ceasefire: 40 दिन की जंग के बाद 2 हफ्ते का सीजफायर, पाकिस्तान-चीन की मध्यस्थता से बनी सहमति

US-Iran Ceasefire: करीब 40 दिनों से जारी जंग के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते में चीन की अहम भूमिका रही। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया।
तनाव के बीच बनी डील
सीजफायर से पहले ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बाधित हुई, तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा। अब समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी।
लेबनान समेत कई इलाकों पर लागू
यह सीजफायर लेबनान समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर भी लागू होगा। दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी।
ईरान ने हमले रोकने के दिए आदेश
सीजफायर के ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य इकाइयों को फायरिंग रोकने के आदेश दिए। सरकारी चैनल IRIB पर जारी बयान में कहा गया कि सभी सैन्य शाखाएं तुरंत आदेश का पालन करें। हालांकि, इसे स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी कदम बताया गया है।
अमेरिका ने ऑफेंसिव ऑपरेशन रोके
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए हैं। हालांकि, डिफेंसिव ऑपरेशन और सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।
ख़बर दुनिया
Middle East tension: ट्रंप की धमकी, आज रात ‘पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’, ईरान का पलटवार- मिडिल ईस्ट से बाहर भी करेंगे हमला

Trump Iran warning: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।” ट्रम्प ने कहा कि वह ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हालात उस दिशा में जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता में बदलाव हो चुका है और अब वहां ज्यादा समझदार व कम कट्टर सोच वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है और 47 सालों से जारी “ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला” खत्म हो सकता है। ट्रम्प ने अंत में कहा, “ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे।”
ईरान की कड़ी चेतावनी
ट्रम्प के बयान के बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब उनका जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। गार्ड्स ने अपने बयान में कहा कि वे अमेरिकी और सहयोगी देशों के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं, जिससे उन्हें तेल और गैस संसाधनों से दूर किया जा सके।
‘संयम खत्म’, बाहर भी हो सकते हैं हमले
ईरान ने कहा कि अब तक उसने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को देखते हुए संयम बरता था, लेकिन अब वह खत्म हो चुका है। गार्ड्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा कदम उठाया, तो इसका जवाब मिडिल ईस्ट के बाहर भी दिया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे।
ख़बर दुनिया
Israel-Iran Tension: साउथ पार्स गैस फील्ड पर फिर मिसाइल हमला, ईरान ने दी ग्लोबल सप्लाई ठप करने की धमकी

Israel-Iran Tension: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल ने सोमवार को ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर दोबारा मिसाइल हमला किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड मानी जाती है, जो ईरान और कतर के बीच फैली हुई है। इससे पहले 18 मार्च को भी इस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी और ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। इधर सोमवार को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया।
ग्लोबल सप्लाई पर खतरे की चेतावनी
ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो वह वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह अहम समुद्री रास्तों को निशाना बना सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा कि किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के साथ-साथ बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं।
ट्रम्प का अल्टीमेटम
यह बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने का अल्टीमेटम दिया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोही रेड सी में जहाजों पर हमले की धमकी दे चुके हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
















