Lucknow: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। पिछले साल के मुकाबले बजट में करीब 12% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में बजट 8.7 लाख करोड़ रुपए था। सीएम योगी ने कहा, “पिछले 9 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। बजट तीन गुना तक बढ़ा है।”

युवाओं और महिलाओं पर बड़ा फोकस

सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी दिया जाएगा।

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी, नए केंद्र खुलेंगे और PPP मॉडल पर जॉब प्लेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।

डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना भी शुरू की जाएगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाया जाएगा।

Advertisement

महिलाओं को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया गया। अब बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की जगह 1 लाख 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।

मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ की लागत से स्कूटी देने की घोषणा दोहराई गई, हालांकि पिछले साल इसका बजट प्रावधान होने के बावजूद वितरण नहीं हुआ था।

फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए 2374 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% बजट

34 हजार करोड़ से नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर: गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक।

Advertisement

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की जगह 5 रनवे बनेंगे।

7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी।

मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण को 800 करोड़।

सरकार ने कृषि को 12%, शिक्षा को 12.5 से 15% और स्वास्थ्य को 6-8% बजट आवंटित किया है।

Advertisement

कृषि और एग्री-एक्सपोर्ट पर जोर

विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे।

छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो चुनाव में अहम मुद्दा रहता है।

निवेश और उद्योग

अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन।

Advertisement

15 लाख करोड़ के निवेश पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी।

10 लाख रोजगार संभावित।

देश के 65% मोबाइल फोन का उत्पादन यूपी में।

55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंचा।

Advertisement

धार्मिक पर्यटन के लिए अयोध्या और नैमिषारण्य को 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी योजना है।

बजट की 10 बड़ी बातें

1. 9.12 लाख करोड़ का बजट
2. 12% की बढ़ोतरी
3. 43 हजार करोड़ की नई योजनाएं
4. 10 लाख रोजगार का लक्ष्य
5. बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख
6. 14 नए मेडिकल कॉलेज
7. 34 हजार करोड़ का नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर
8. 5 रनवे वाला जेवर एयरपोर्ट
9. 2374 करोड़ से फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन
10. AI के लिए 225 करोड़

Rae Bareli: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रविवार शाम करीब 7 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जगतपुर थाना क्षेत्र के चूली गांव के पास निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने पैदल चल रहीं 7 युवतियों-किशोरियों को रौंद दिया। हादसे में 4 युवतियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं।

हादसे में जान गंवाने वालों में कोडर गांव की शालिनी (20), भदोखर थाना क्षेत्र के अलीगंज की हिमांशी (22), आसमां (18) और रश्मि (15) शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, सभी युवतियां चूली गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होकर प्रसाद खाने के बाद पैदल ही घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने एक-एक कर सभी को टक्कर मार दी।

घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी जगतपुर पहुंचाया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। जिला अस्पताल रेफर करने पर दो अन्य ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि कार को कब्जे में लेकर हादसे की जांच की जा रही है।

UP Voter List: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े दावे और आपत्तियां 6 मार्च 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। यह जानकारी यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

राजनीतिक दलों की मांग पर बढ़ी तारीख

नवदीप रिणवा ने बताया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में दलों ने दावे और आपत्तियों के लिए करीब एक महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इस मांग के आधार पर प्रस्ताव केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई।

फील्ड फीडबैक: कई लोग फॉर्म नहीं भर सके

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फील्ड से यह फीडबैक मिला था कि बड़ी संख्या में लोग अब तक फॉर्म-6 (नाम जोड़ने), फॉर्म-7 (नाम हटाने), फॉर्म-8 (संशोधन) नहीं भर सके हैं। इसी को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया।

Advertisement

3.26 करोड़ मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस

चुनाव विभाग के मुताबिक, SIR के दौरान बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। करीब 1 करोड़ 40 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में था, लेकिन मैपिंग नहीं हुई। वहीं 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं ने मैपिंग कराई, लेकिन उसमें त्रुटियां पाई गईं। इन सभी मामलों में कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक 2 करोड़ 37 लाख नोटिस जारी हो चुके हैं। 86 लाख 27 हजार नोटिस मतदाताओं को मिल चुके हैं। करीब 30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है।

BLO रोज 2 घंटे बूथ पर रहेंगे

मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अब हर कार्यदिवस सुबह 10 से 12 बजे तक बूथ पर मौजूद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना जांच नहीं काटा जाएगा। हर दावा और आपत्ति की पूरी जांच के बाद ही फैसला होगा। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं और युवाओं के बड़ी संख्या में नाम अभी मतदाता सूची में नहीं हैं, जिन्हें जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नाम की स्पेलिंग को लेकर अपील

Advertisement

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि आधार कार्ड में जैसा नाम (हिंदी/इंग्लिश) लिखा हो, फॉर्म में भी वैसा ही भरें, ताकि भविष्य में ऑनलाइन संशोधन आसानी से घर बैठे किया जा सके।

Varanasi Encounter: वाराणसी में सुपारी लेकर हत्या कराने वाले कुख्यात अपराधी बनारसी यादव को STF ने एनकाउंटर में मार गिराया। मंगलवार देर रात इनपुट के आधार पर STF टीम ने चौबेपुर रोड पर उसकी घेराबंदी की। इंस्पेक्टर ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बनारसी ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश की गोली से दो सिपाही बाल-बाल बच गए। इसके बाद STF ने जवाबी कार्रवाई की। आमने-सामने करीब 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दो गोलियां बनारसी को लगीं। वह मौके पर गिर पड़ा। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एनकाउंटर के बाद बनारसी के पास से दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। वह गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बनारसी पर वाराणसी, गाजीपुर सहित कई जिलों में हत्या, रंगदारी और सुपारी किलिंग के कुल 21 मुकदमे दर्ज थे। इनमें 10 हत्याएं शामिल थीं। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

50 करोड़ की जमीन के लिए दी गई थी सुपारी

करीब पांच महीने पहले गाजीपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र यादव ने 50 करोड़ रुपए की जमीन के विवाद में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या करवाई थी। इसके लिए योगेंद्र ने बनारसी यादव को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बनारसी ने फौजी अरविंद यादव और विशाल समेत तीन शूटरों को हायर किया। 21 अगस्त 2025 को बदमाशों ने दिनदहाड़े ऑफिस जा रहे कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले के खुलासे के बाद बनारसी यादव फरार हो गया था।

मोबाइल से दूरी, हुलिया बदलने में था माहिर

Advertisement

बनारसी यादव पूर्वांचल के सबसे शातिर शूटरों में गिना जाता था। वह कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और लगातार ठिकाने बदलता रहता था। हुलिया बदलने में माहिर होने की वजह से पुलिस के पास लंबे समय तक उसकी कोई पुख्ता तस्वीर भी नहीं थी। सारनाथ में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के बाद जब बनारसी का नाम सामने आया, तब पुलिस को उसके नेटवर्क और मौजूदगी के ठोस सुराग मिले। इसके बाद STF उसकी तलाश में जुटी थी।

दिनदहाड़े हुई थी कॉलोनाइजर की हत्या

महेंद्र गौतम बुद्धा सिटी के रहने वाले थे और उनका प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार था। उनके पिता श्यामनाथ RTO अफसर रह चुके थे। महेंद्र ने अपने बेटे अरिहंत के नाम पर रिंग रोड के पास कॉलोनी विकसित की थी, जहां पहले फेज में 127 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी थी। 21 अगस्त 2025 को सुबह करीब साढ़े 8 बजे महेंद्र घर से ऑफिस के लिए निकले थे। ऑफिस से महज 150 मीटर पहले बाइक सवार तीन शूटरों ने उन्हें ओवरटेक कर बेहद नजदीक से फायरिंग की। गर्दन और कनपटी में गोली लगने से महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी।

Prayagraj:उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में सामने आए फर्जीवाड़े के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी कर नौकरी हासिल करने वाले सभी शिक्षकों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाए। साथ ही, इस फर्जीवाड़े में शामिल या इसे जानबूझकर नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने पूरी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।

मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार, याची को 27 जुलाई 2010 को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। करीब 15 वर्षों तक सेवा देने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने 6 अगस्त 2025 को आदेश पारित कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची की ओर से दलील दी गई कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच हो चुकी थी। वहीं, प्रतिवादी बीएसए की तरफ से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति के दौरान पेश किए गए सभी शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज जांच में जाली पाए गए हैं।

कोर्ट ने याची की याचिका पर सहानुभूति दिखाने के बजाय इस पूरे मामले को बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को न केवल ऐसी अवैध नियुक्तियां रद्द करनी होंगी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वालों से सरकारी धन की रिकवरी भी करनी होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया की सहायक अध्यापिका गरिमा सिंह की याचिका खारिज करते हुए दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश में फर्जी शिक्षक भर्तियों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की दिशा में अहम माना जा रहा है।