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ग्रीनलैंड पर ट्रम्प का दावा: WEF में बोले- इसकी सुरक्षा सिर्फ अमेरिका कर सकता है

Donald Trump WEF 2026: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने विवादित रुख को एक बार फिर दुनिया के सामने सही ठहराया है। बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में दिए भाषण में ट्रम्प ने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता।
हालांकि, पहली बार ट्रम्प ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बावजूद उन्होंने डेनमार्क पर तीखा हमला बोलते हुए उसे “अहसान फरामोश” बताया।
ट्रम्प ने शिकायती लहजे में कहा कि वे “सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा” चाहते हैं, लेकिन यूरोप उसे देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को हमेशा याद रखेगा और यूरोप गलत दिशा में जा रहा है।
अपने भाषण के दौरान ट्रम्प ने फ्रांस, कनाडा और अन्य देशों की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने सोमालिया के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है।
WEF भाषण के बाद ट्रम्प ने भारतीय मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना दोस्त बताया। उन्होंने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक अच्छा व्यापार समझौता हो सकता है।
ट्रम्प के भाषण की 7 अहम बातें
1.ग्रीनलैंड पर
ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ही इसकी सुरक्षा की थी और बाद में इसे डेनमार्क को लौटाना अमेरिका की “बड़ी गलती” थी।
2.डेनमार्क पर
उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में डेनमार्क जर्मनी से जल्दी हार गया था और अमेरिका ने उसकी मदद की। इसके बावजूद डेनमार्क आज ग्रीनलैंड का कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है।
3.कनाडा पर
ट्रम्प ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है और वह अमेरिका की वजह से ही टिका हुआ है।
4.वेनेजुएला पर
उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कदमों के बाद वेनेजुएला जल्द ही बड़ा आर्थिक लाभ कमाएगा। दोनों देशों के बीच 5 करोड़ बैरल तेल को लेकर समझौते की बात भी कही गई।
5.यूरोप पर
ट्रम्प ने कहा कि यूरोप की इमिग्रेशन और आर्थिक नीतियां नाकाम हो चुकी हैं और उसे अमेरिका जैसा मॉडल अपनाना चाहिए।
6.NATO पर
उन्होंने संदेह जताया कि जरूरत पड़ने पर NATO अमेरिका की मदद करेगा या नहीं, जबकि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहता है।
7.यूक्रेन युद्ध पर
ट्रम्प ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी यूरोप को लेनी चाहिए। अमेरिका यूक्रेन से दूर है और पहले ही अरबों डॉलर की मदद कर चुका है।
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US Iran Ceasefire: पाकिस्तान की अपील पर ट्रम्प ने बढ़ाया सीजफायर, नाकेबंदी रहेगी जारी

US Iran Ceasefire: डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ जारी युद्धविराम (सीजफायर) को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, उन्होंने इसकी अवधि को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ट्रम्प के मुताबिक, इस समय ईरान में नेतृत्व और सरकार के भीतर एकजुटता की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे अपील की कि ईरान को एक साझा प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय दिया जाए।
हमले रोके, लेकिन दबाव जारी
ट्रम्प ने कहा कि इस अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन सेना को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही, उन्होंने साफ किया कि ईरान पर समुद्री नाकेबंदी (ब्लॉकेड) जारी रहेगी और दबाव बनाए रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।
कब तक चलेगा सीजफायर?
ट्रम्प के अनुसार, सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं देता
और दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत का नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कूटनीतिक रास्ता खुला रखा गया है।
वैश्विक नजरें टिकीं
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला मध्य-पूर्व और वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
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US Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता पर संकट, ईरान ने इस्लामाबाद जाने से किया इनकार, ट्रम्प बोले- आखिरी मौका

US Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर मंगलवार को इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं भेजेगा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जब तक देश पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक कोई डेलिगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा।
ट्रम्प की सख्त चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को “आखिरी मौका” देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डेलिगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा।
कौन-कौन पहुंचेगा पाकिस्तान
ट्रम्प ने बताया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले 11-12 अप्रैल की बातचीत में वेंस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स
- भारतीय जहाजों पर फायरिंग: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। 14 जहाज रोके गए, जिनमें से 13 लौट गए। भारत ने विरोध दर्ज कराया।
- होर्मुज फिर बंद: ईरान ने सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया।
- अमेरिका ने तेल जारी किया: सप्लाई संकट के बीच अमेरिका ने 2.6 करोड़ बैरल तेल इमरजेंसी रिजर्व से जारी किया।
- नई बातचीत की संभावना: सोमवार को पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं।
- नाकेबंदी जारी: ट्रम्प ने कहा- डील होने तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी।
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US Navy Action: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी शुरू, ट्रम्प की सख्त चेतावनी, ईरानी जहाज दिखे तो कार्रवाई

US Navy Action: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। यह फैसला आज शाम 7:30 बजे (अमेरिकी समयानुसार सुबह 10 बजे) से लागू हो गया। ट्रम्प ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी ईरान का जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी, जैसे समुद्र में ड्रग तस्करों के जहाजों को रोका जाता है- तेजी और सख्ती के साथ।
हर जहाज की होगी जांच
इस फैसले के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज को रोका जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। खासतौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी, जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। ट्रम्प पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो जहाज ईरान को “गैरकानूनी टोल” देंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। इसे ईरान की आर्थिक ताकत कमजोर करने की रणनीति माना जा रहा है।
भारत को फिलहाल राहत
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा है कि अब तक होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहयोग करता रहेगा।
क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?
दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने से तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।
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Iran conflict: ट्रम्प की चीन को कड़ी चेतावनी: ईरान की मदद की तो 50% टैरिफ, होर्मुज पर भी सख्ती

Iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह ईरान को सैन्य मदद करता हुआ पाया गया, तो अमेरिका उस पर 50% तक भारी टैरिफ लगाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की मदद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि स्थिति बिगड़ने पर अमेरिका सख्त आर्थिक और सैन्य कदम उठा सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ेगी सैन्य मौजूदगी
ट्रम्प ने बताया कि ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देश होर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने वाले नौसैनिक जहाज भेजेंगे। यह कदम क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट में नाकाबंदी कर सकती है और उन जहाजों को रोक सकती है जो ईरान को टोल देते हैं।
“अमेरिका पूरी तरह तैयार”
ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका “Locked and Loaded” है, यानी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दोहराया कि सही समय आने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स
- चीन को धमकी: ईरान की मदद पर 50% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी
- होर्मुज पर सख्ती: अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी कर सकती है
- मस्जिद विवाद: इजराइली मंत्री के अल अक्सा दौरे पर जॉर्डन का विरोध
- ईरान का दावा: स्ट्रेट पर कंट्रोल, जहाजों से टोल वसूली की बात
- गिरफ्तारी: ईरान में जासूसी के आरोप में 50 लोग पकड़े गए
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Iran ceasefire: ईरान ने पाकिस्तान में सीजफायर वार्ता से किया इनकार, लेबनान में शांति के बाद ही बातचीत

Iran ceasefire: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान में प्रस्तावित सीजफायर वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होता, वह किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। रिपोर्ट में मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास अराघची के शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि, फार्स न्यूज एजेंसी ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया।
7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के नेताओं की बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, जिसमें अमेरिकी डेलिगेशन के पहुंचने की खबर है।
किन मुद्दों पर होनी थी बातचीत
1. न्यूक्लियर प्रोग्राम
अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे और अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करे।
2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर मतभेद है।
- ईरान: नियंत्रण और टोल की मांग
- अमेरिका: बिना रुकावट फ्री नेविगेशन
3. बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक चाहता है।
4. सैंक्शंस हटाना
ईरान की मांग है कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं और फंसी संपत्तियां वापस दी जाएं।
क्या संकेत मिलते हैं
ईरान के इस फैसले से साफ है कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उसकी प्राथमिकता अभी लेबनान है। इससे अमेरिका-ईरान वार्ता पर असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है।

















