Ujjain: महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश-विदेश से आने वाले भक्त एक तरफ जहां पहले से कहीं अधिक संख्या में दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर रोजाना करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है।

महाकाल मंदिर दर्शन के लिए बीते 11 महीनों में 5.50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इस वर्ष 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक भक्तों ने करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य का सोना-चांदी दान किया है, जबकि नकद चढ़ावे के रूप में 43 करोड़ 43 लाख रुपए मंदिर समिति को प्राप्त हुए हैं। वहीं शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को करीब 64 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है। पिछले वर्ष से तुलना करें, तो इस वर्ष करीब 15 करोड़ रुपए अधिक दान भगवान महाकाल को प्राप्त हुआ है।

इस वर्ष अब तक मिला यह दान

• सोना 1483.621 ग्राम।
• चांदी 592.366 किग्रा।
• दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपए।
• शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख।
• 13 करोड़ से अधिक के आभूषण दान आए

Khajuraho: मध्यप्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के मामले में देश का अव्वल एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में खजुराहो को नंबर वन पोजिशन हासिल हुई है। सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार ने खजुराहो एयरपोर्ट को प्रदेश सहित देशभर के टॉप एयरपोर्ट में शीर्ष स्थान दिलाया।

सर्वे के राउंड 2 में एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा आदि के मानक तय किए गए थे। इस संबंध में हवाई यात्रियों की राय जानी गई। देशभर के एयरपोर्ट के इस मूल्यांकन में खजुराहो का हवाई अड्डा यात्रियों की कसौटी पर खरा उतरा।

एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम के बेहतर तालमेल और सेवा गुणवत्ता को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रही है। स्थानीय लोगों ने भी खजुराहो एयरपोर्ट की इस उपलब्धि को गर्व का विषय बताया।

Gwalior: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और वृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश आज अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री शाह गुरुवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के विशेष अवसर पर ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट” को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और नि:संदेह यह तय है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि में मध्यप्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि यहां निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, स्पष्ट नीतियां और मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। इन्हीं सभी प्लस फैक्टर्स से ही मध्यप्रदेश ने इस साल देश में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश लागत से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित होने वाली हजारों औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन किया। गृह मंत्री शाह ने मंच से 5,810 करोड़ रुपए लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं एवं सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण कर 860 वृहद औद्योगिक इकाईयों को 725 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। इस अवसर पर ग्वालियर जिले में 153.04 करोड़ रुपए की लागत वाले 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 23.79 करोड़ रुपए लागत के 13 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि देश में इंडस्ट्रियल समिट की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में की थी। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से राज्य में निवेश आता था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य के संतुलित विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। यह मध्यप्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में निवेश का आधार बना है। भविष्य में सभी राज्यों में ऐसे प्रयास किए जाएंगे।

Gwalior: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश को रोजगार में परिवर्तित करने का निरंतर कार्य कर रहा है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट- निवेश से रोजगार’ का राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और रोज़गार आधारित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कार्यक्रम में निवेशकों को सिंगल क्लिक से औद्योगिक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित ग्रोथ समिट आत्मनिर्भर, समृद्ध और रोज़गार-समृद्ध मध्यप्रदेश के संकल्प को रेखांकित करेगी।

‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिये भूमि आवंटन किया जायेगा। इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इससे प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस ग्रोथ समिट से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। “निवेश से रोज़गार – अटल संकल्प, उज्ज्वल मध्यप्रदेश” की थीम पर आधारित इस समिट में विगत 2 वर्षों में प्रदेश में हुए औद्योगिक विस्तार, निवेश उपलब्धियों और रोज़गार सृजन के वास्तविक परिणामों को सबके साथ साझा किया जायेगा। इस समिट से आने वाले वर्षों में विकास की नई दिशा भी तय की जायेगी।

स्थानीय लोगों के समग्र विकास के लिये उन्हें सीधे रोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिये ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और प्लग-एंड-प्ले इकाइयों की शुरुआत से स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। समिट में भूमि-पूजन और लोकार्पण के साथ भूमि आवंटन और आशय-पत्र भी वितरित किये जायेंगे। इस अवसर पर रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं संचालन करने वाले निवेशकों को सम्मानित किया जाएगा। समिट में युवाओं से संवाद भी किया जाएगा। संभाग स्तर पर औद्योगिक भूमि आवंटन से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

उद्योग जगत की सहभागिता

ग्रोथ समिट में देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गौतम सोलर, हीडलबर्ग सीमेंट, एलएनजे भीलवाड़ा समूह, जेके टायर, टोरेंट पावर, मैकेन फूड, एलिक्सर इंडस्ट्रीज़, ग्रीनको, जुपिटर वैगन्स, डाबर इंडिया, वर्धमान समूह, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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समारोह में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंषाना, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  विश्वास सारंग सहित अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे।

Bhopal: चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 मतदाता नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चला। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और समावेशी बनाना है। एसआईआर (SIR) में हटाए गए नामों में 19.19 लाख पुरुष, 23.64 लाख महिलाएं हैं। लिस्ट में 8.46 लाख मृत, 8.42 लाख अनुपस्थित, 22.78 लाख शिफ्ट और 2.76 लाख डुप्लीकेट पाए गए।

आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 निर्वाचकों में से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 निर्वाचकों ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। यह व्यापक सहभागिता राज्य के सभी 55 जिलों, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), 532 सहायक ERO (AERO) और 65,014 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इस प्रक्रिया में स्वयंसेवकों और सभी छह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने 1.35 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (BLA) नियुक्त किए।

एसआईआर में 8 लाख 65 हजार प्रपत्र ऐसे मिले हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। यानि की इन मतदाताओं के ब्लड रिलेशन की पहचान होना अभी बाकी है। इंदौर में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 1,33,696 है, जो प्रदेश में टॉप पर है। वहीं, दूसरे नंबर पर भोपाल है। यहां पर नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 1,16,925 है। तीसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां पर 69,394 नो मैपिंग वाले मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी होने के बाद इन लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराना होंगे।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारूप सूची में शामिल न किए गए नामों की बूथ-वार सूचियां पंचायत भवनों और नगरीय निकाय कार्यालयों में प्रदर्शित की जा रही हैं। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल पात्र नाम जोड़ने अथवा अपात्र नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।