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MP News: प्रदेश की 2792 कॉलोनियां हुईं वैध घोषित, अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर बनेंगी सुराज कॉलोनी

MP News(Jabalpur): मध्यप्रदेश में अब कोई भी कॉलोनी अनाधिकृत नहीं रहेगी। प्रदेश में आज से सभी अनाधिकृत कॉलोनी वैध होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में शहीद स्मारक, गोलबाजार में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किए जाने, भवन अनुज्ञा एवं सु-राज कॉलोनी योजना के शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी कॉलोनी अब अनाधिकृत नहीं रहेगी। प्रदेश में आज से सभी अनाधिकृत कॉलोनी वैध होंगी। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। शहरों में भी शहरी आवास योजना में गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत कालोनियों के पात्र घोषित होने के बाद वहां अधो-संरचना विकास एवं भवन भी अनुज्ञा प्रदाय की। प्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सु-राज कालोनी योजना बनाई गई है। इससे 35 लाख नागरिकों का जीवन बनेगा बेहतर। इसी तरह छह हजार अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है।
विकास का चल रहा महायज्ञ
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ चल रहा है। जबलपुर में 130 करोड़ 15 लाख रूपए लागत के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन किया जा रहा है। साथ ही आज पूरे प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन और घर के नहीं रहने दिया जायेगा। सभी पात्रों को रहवासी जमीन और मकान बनाकर दिए जाएंगे।
गुंडे-बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भू-माफिया, गुंडे और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। भू-माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गुंडे-बदमाशों और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी निरंतर जारी है। जबलपुर में 900 से ज्यादा घर बनाकर दिए जा रहे हैं। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी क्षेत्र से विस्थापित किए गए गरीबों को मकान बनाकर देने का कार्य चल रहा है। प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना मकान के सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा।
सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में कुल 2 हजार 792 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर की 39 कॉलोनी भी शामिल हैं। प्रदेश के 35 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत राशि जारी कर शहरों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा।
लोकार्पण एवं भूमि-पूजन
मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में 11 करोड़ 76 लाख रूपए लागत की अंधमुख चौक से मेडिकल कॉलेज होकर एलआईसी कार्यालय तक सड़क निर्माण, 8 करोड़ 43 लाख रूपए की भंवरताल में मल्टीलेवल पार्किंग, 8 करोड़ 08 लाख रूपए के रानीताल तालाब के पास 5 एम.एल.डी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 18 करोड़ 88 लाख रूपए की भेड़ाघाट सीवरेज परियोजना, 18 करोड़ रूपए के बायो सी.एन.जी प्लांट की स्थापना, 9 करोड़ 63 लाख रूपए के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।
कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु
1.सुराज अभियान के माध्यम से बिना विभागीय बजट से, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग कर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सु-राज कॉलोनी (भूखण्ड अथवा आवास) का निर्माण करने की योजना को स्वीकृत की गई है।
2.अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का शहर के विकास के लिए उत्तम उपयोग किया जाएगा।
4.जबलपुर तथा उज्जैन में अतिक्रमण से मुक्त कराये गये भू-खण्ड़ों पर “सु-राज कॉलोनी” का भूमि-पूजन के साथ योजना का शुभारंभ हुआ।
5.जबलपुर की सु-राज कॉलोनी के अंतर्गत 90 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण रू. 3721 लाख 28 हजार की लागत से किया जायेगा।
6.उज्जैन में कबेलू कारखाना की 3.27 हे. भूमि पर “सु-राज कॉलोनी” के अंतर्गत 220 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण रू 3582 लाख 84 हजार की लागत से किया जायेगा।
7.अनाधिकृत कालोनियों में भूखण्ड लेने वाले परिवारों को नगरीय अधोसंरचना के विकास, भवन निर्माण अनुज्ञा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित समयावधि अर्थात 31 दिसम्बर 2016 तक बनी अनाधिकृत कालोनियों के लिए नए नियम 2021 लागू किए हैं, जो जनवरी 2022 से प्रभावशील हो चुके हैं।
8.वर्तमान में नगरीय क्षेत्र की 8 हजार 13 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभियान के पूर्ण होने से लगभग 80 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।
9.अब तक 7 हजार 01 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है और 3 हजार 863 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रकाशन भी किया गया है।
10.प्रदेश की 2 हजार 792 कॉलोनियों के अभिन्यासों को अंतिम रूप प्रदान कर 6 नगर निगमों की 871 अनाधिकृत कॉलोनियों एवं नगरपालिका क्षेत्र की 885 अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा भी आरंभ कर दी गई है।
11.अब तक कुल 499 कॉलोनियों में भवन अनुमति भी जारी की जा चुकी है।
12.जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 224 कॉलोनियों के 15 हजार 200 से अधिक परिवारों के लिए भवन निर्माण अनुज्ञाएं तथा नगरपालिका क्षेत्र की 39 कॉलोनियों को लाभान्वित किया गया।
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MP News: सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने में लाएं तेजी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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MP Cabinet: किसानों को राहत, सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ, बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक पद मंजूर

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
किसानों को जलकर ब्याज और पैनेल्टी से राहत
कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा।
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
सरकार ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के लागू होने के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम करने की क्षमता और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी दी गई। इसके लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई।
2.कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3.प्रदेश को CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।
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Ujjain: महाकाल लोक बनने के बाद चार गुना बढ़ गया बाबा महाकाल का खजाना, तीन से चार गुना हुई भक्तों की संख्या

Ujjain: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती और बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के लिए हर कोई उज्जैन आने को लालायित रहता है। वहीं महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का सिलसिला और भी बढ़ गया है। इससे बाबा महाकाल को चढ़ावे में आने वाले दान में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु खुले हाथों से दान भी कर रहे हैं। मंदिर को मिलने वाला दान पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है।
महाकाल लोक बनने के बाद रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। पहले यह संख्या प्रतिदिन 40 से 50 हजार थी। भक्तों की संख्या बढ़ने से मंदिर को मिलने वाला दान भी पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है। वर्ष 2019-20 में मंदिर को लगभग 15 करोड़ रुपये दान मिला था। वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 59.91 करोड़ रुपए हो गया। 2024-25 में अब तक 51.22 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। यह राशि सिर्फ दान पेटियों में डाले गए दान की है।
खास बात यह है, इसमें लड्डू प्रसादी, भस्मारती शुल्क दर्शन, शृंगार बुकिंग, आभूषण और अन्य से मिली राशि को नहीं जोड़ा गया है। मंदिर की दान पेटी से 64 किलो ऐसे आभूषण हैं, जो कि दान पेटी से कैश के साथ निकले हैं, जिसमें हीरे की अंगूठी, बेशकीमती घड़ियां, डॉलर सहित अन्य देशों की मुद्रा भी शामिल है।
लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या
उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां साल 2023 में 5.3 करोड़ लोग उज्जैन आए थे। तो वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.4 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि एक साल में लगभग 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्षों में 12 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं।
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Khandwa: श्रद्धालु को ढाबे में सेव टमाटर में मिले मटन के पीस, हिंदू नाम से ढाबा चला रहा मुस्लिम संचालक गिरफ्तार

Khandwa: धूनीवाले दादाजी धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के डुल्हार गांव के पास स्थित एक ढाबे पर खाने के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धूनीवाले दादाजी धाम में दर्शन के लिए आ रहा श्रद्धालुओं का एक ग्रुप पंधाना थाना क्षेत्र के राजवीर ढाबा पर खाना खाने के लिए रुका। जानकारी के अनुसार, उन्होंने ढाबे से सेव टमाटर की सब्जी और रोटी मांगी, परंतु परोसे गए भोजन में मटन की मिलावट पाई गई। जब श्रद्धालुओं ने सब्जी में मांस के टुकड़े देखे, तो वे भड़क उठे और मौके पर हंगामा हो गया।
घटना की जानकारी लगने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पंधाना पुलिस को मामले की सूचना दी। जांच में सामने आया कि ‘राजवीर ढाबा’ का संचालक मुस्लिम युवक जावेद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पंधाना दिनेश सावले और एसडीएम खंडवा बजरंग बहादुर सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ढाबे को सील करने के आदेश दिए।
पुलिस ने ढाबा संचालक जावेद और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, और पूछताछ के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब भी जब्त की गई है। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ की इस घटना से हिंदू धार्मिक संगठनों में काफी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह जिले के सभी ढाबों और होटलों पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान तीन दिनों तक खंडवा जिले में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
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MP IAS Transfer: नीरज मंडलोई होंगे मुख्यमंत्री के एसीएस, संजय दुबे को नगरीय प्रशासन एवं आवास की जिम्मेदारी

Bhopal: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने रविवार रात 9 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। इस फेरबदल में 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अफसर नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। उन्हें इसके साथ ऊर्जा विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव पद पर कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1990 बैंच के डॉ. राजेश राजौरा को उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर पदस्थ किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में अब तक सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कर्मचारी चयन मंडल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय दुबे को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनके पास यथावत रहेगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल को सामान्य प्रशासन विभाग, विधिक प्रकोष्ठ, समन्वय तथा विमानन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। अब तक मत्स्य विकास व आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रहे डी. पी. आहूजा को नया दायित्व सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में सौंपा गया है। इससे अशोक बर्णवाल को इस प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एम. सेलवेन्द्रन को अब सचिव “कार्मिक”, सामान्य प्रशासन विभाग के रूप में नियुक्त किया है। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरबवड़े को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में ओएसडी सह सचिव प्रबल सिपाहा को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त बनाया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर की प्रबंध संचालक राखी सहाय को लोक सेवा आयोग इंदौर का सचिव बनाया गया है।
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