Morena Train Accident: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक रेल हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई। खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में मोबाइल ब्लास्ट और आग लगने की अफवाह फैलने के बाद कई यात्री घबराकर ट्रेन से नीचे उतर गए। इसी दौरान चार यात्री दूसरी लाइन पर आ गई तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल अंतर्गत हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच सुबह करीब 4:15 बजे हुआ।

मृतकों में मां-बेटे समेत चार लोग शामिल

हादसे में राजस्थान के बीकानेर निवासी बिरमा देवी (60), उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी शकुंतला सिंह (60), आगरा की आफरीन (35) और उनका चार वर्षीय बेटा असद की मौत हो गई। आफरीन और असद मां-बेटे थे।

चेन पुलिंग के बाद रुकी ट्रेन, फैली अफवाह

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में किसी यात्री ने अलार्म चेन पुलिंग (ACP) कर दी थी, जिससे ट्रेन बीच सेक्शन में रुक गई।

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इसी दौरान एक कोच में मोबाइल ब्लास्ट और आग लगने की अफवाह फैल गई। इससे यात्रियों में दहशत मच गई और कई लोग बिना स्थिति समझे ट्रेन से उतरकर ट्रैक की ओर भागने लगे।

दूसरी ट्रेन की चपेट में आए यात्री

घबराहट में ट्रेन से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। उसी समय गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद चार यात्री उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बागेश्वर धाम से लौट रहे थे यात्री

हादसे के समय ट्रेन में सवार यात्री पूजा ने बताया कि मोबाइल ब्लास्ट की सूचना फैलते ही कोच में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन रुकते ही कई लोग जान बचाने के लिए नीचे उतर गए।

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वहीं बीकानेर निवासी हंसराज ने बताया कि वे बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। उनके साथ उनकी मौसी बिरमा देवी और अन्य परिजन भी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान आग लगने की अफवाह फैली और कुछ ही देर बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया।

जांच में जुटा रेलवे प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। रेलवे प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह अफवाह के बाद यात्रियों में फैली भगदड़ और ट्रैक पर उतरना माना जा रहा है।

Bhopal: मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। गुरुवार को निर्वाचन आयोग ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंप दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। इसके बाद तीनों सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही थी।

नामांकन रद्द होने से बदला पूरा समीकरण

दरअसल, राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस इस सीट पर मुकाबले की स्थिति में थी, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि आयोग की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने परिणाम रोकने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि नाम वापसी की अंतिम तिथि उसी दिन दोपहर 3 बजे तक थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि याचिका की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जवाब देने के लिए समय चाहिए। इस पर कांग्रेस ने मांग की कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएं।

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हालांकि अदालत ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेस ने परिणामों पर रोक लगाने की मांग दोहराई, लेकिन चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।

कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने को बताया गैरकानूनी

कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गैरकानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से खारिज किया। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से नामांकन निरस्त करने के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आयोग चाहे तो इस मामले में पहले ही निर्णय ले सकता था। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान सिंघार ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया।

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उन्होंने कहा कि आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और मामले में जल्द निर्णय होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है।

Bhopal: मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को भी प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा और कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई।

शुक्रवार को ओलावृष्टि की भी आशंका

मौसम विभाग ने शुक्रवार को मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह मानसून के सक्रिय होने तक प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियों का असर बना रहेगा।

आंधी-बारिश के बीच बरकरार है गर्मी का असर

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मौसम में बदलाव के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर कम नहीं हुआ है। बुधवार को खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ग्वालियर में 43.1 डिग्री, जबलपुर में 40.5 डिग्री, भोपाल में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और इंदौर में 38.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

13 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। इसी को देखते हुए 13 जून को ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Bhopal: भोपाल। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मंगलवार को खारिज कर दिया गया। भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति पर सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अर्पित शर्मा ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है।

भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर शाम 5:30 बजे तक जवाब देने का समय दिया था। अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस प्रत्याशी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया।

कांग्रेस ने फैसले को बताया गलत

नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। उन्हें केवल अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसे आपराधिक प्रकरण नहीं माना जा सकता।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह इस फैसले को न्यायालय में चुनौती देगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और धरना भी दिया।

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बेंगलुरु रवाना होने से पहले बदला घटनाक्रम

राज्यसभा चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी का फैसला लिया था। इसके तहत 38 विधायकों समेत 75 लोगों को लेकर एक चार्टर्ड विमान भोपाल से बेंगलुरु रवाना होने वाला था।

हालांकि उड़ान से पहले विमान को अनुमति मिलने में करीब दो घंटे की देरी हुई। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार का दबाव बताया। बाद में विमान को उड़ान की मंजूरी मिल गई और शाम करीब 6:30 बजे विमान ने उड़ान भरी।

इसी दौरान मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की सूचना मिलने पर विमान को रनवे से वापस लौटना पड़ा और पूरा घटनाक्रम राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

तीसरी सीट पर मुकाबला था रोचक

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मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना था। भाजपा ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था। नामांकन खारिज होने के बाद अब भाजपा के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुनियादी ढांचे, कृषि, डिजिटल विकास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने लगभग 13,800 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए 13,565.84 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित लागत, किसानों के लिए नई मंडी शुल्क व्यवस्था और IT सेक्टर के लिए 235.63 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

भोपाल मेट्रो के लिए 13,565 करोड़ रुपए मंजूर

कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ रुपए थी, जिसमें 3,092.22 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत जोड़ी गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त वित्तपोषण को मिलाकर कुल स्वीकृत राशि 13,565.84 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे भोपाल के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

कपास पर मंडी फीस आधी

प्रदेश की 158 जिनिंग मिलों को राहत देते हुए कैबिनेट ने कपास पर मंडी फीस 1% से घटाकर 0.5% कर दी है।सरकार का मानना है कि इससे कपास उद्योग की लागत कम होगी, प्रदेश की जिनिंग मिलें प्रतिस्पर्धी बनेंगी और दूसरे राज्यों में उद्योगों के पलायन पर रोक लगेगी। साथ ही रोजगार और GST संग्रह में भी वृद्धि होगी।

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किसानों के लिए मंडी शुल्क बढ़ा

कैबिनेट ने सामान्य मंडी शुल्क को एक रुपए से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति सौ रुपए कर दिया है। इससे सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस राशि का उपयोग किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक हब और कृषि अधोसंरचना विकास पर किया जाएगा।

IT और AI विकास पर 235 करोड़ खर्च

राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए 235.63 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें 180.20 करोड़ रुपए IT संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना के लिए 55.43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंजूर की गई कुल राशि का उपयोग AI, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने में किया जाएगा।

गेहूं-धान खरीदी के लिए 8,600 करोड़ की गारंटी

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रबी और खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी को सुचारू बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को 29,500 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सरकारी गारंटी भी स्वीकृत की गई है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• भोपाल मेट्रो के लिए ₹13,565.84 करोड़ मंजूर
• कपास पर मंडी फीस 1% से घटाकर 0.5%
• मंडी शुल्क ₹1 से बढ़ाकर ₹1.50
• IT और ई-गवर्नेंस के लिए ₹235.63 करोड़
• MPSCSC और मार्कफेड को ₹8,600 करोड़ की गारंटी
• किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस नेटवर्क को बढ़ावा