Narsinghpur: नक्सली मुठभेड़ में शहीद बालाघाट में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को आज गुरुवार को उनके गृह ग्राम नरसिंहपुर जिले के बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शर्मा के अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचकर शहीद की पार्थिक देह को कांधा भी दिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आशीष शर्मा की शहादत पर प्रदेश को गर्व है।

परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि, छोटे भाई को एसआई पद पर मिलेगी नियुक्ति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। साथ ही, बोहानी गांव में शहीद आशीष शर्मा के नाम से एक पार्क और स्टेडियम भी विकसित किया जाएगा, ताकि भावी पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिलती रहे और उनकी स्मृति अक्षुण्ण बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को शासकीय नियमों में शिथिलता बरतते हुए सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार को संबल देने और शहीद के अदम्य साहस को सदैव याद रखने और आमजन में राष्ट्रप्रेम के लिए प्रेरित करने के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।

अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

गुरुवार सुबह शहीद आशीष शर्मा की पार्थिव देह बालाघाट से बोहानी ग्राम लाई गई। जिले की सीमा सिवनी खापा में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते समय जगह-जगह बड़ी संख्या में नागरिकों ने नम आंखों से शहीद शर्मा के अंतिम दर्शन किए। गृह ग्राम बोहानी पहुंचने पर ग्रामवासियों ने अपने लाल का अश्रुपूर्ण स्वागत किया। घर से लेकर राघव नगर ग्राउंड तक अंतिम यात्रा भारी भीड़ के बीच निकाली गई। शहीद को राजकीय सम्मान सहित गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राघव नगर ग्राउंड में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

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Balaghat: मध्यप्रदेश के बालाघाट में पदस्थ हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा 19 नवंबर को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। बुधवार को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ज्वॉइंट फोर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में इंस्पेक्टर शर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को जांघ और कंधे में गोली लगी थी। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान शर्मा ने दम तोड़ दिया। शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे। वे साल 2016 में विशेष सशस्त्र बल में शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2018 में हॉक फोर्स जॉइन की थी। उनकी बहादुरी और काम को देखते हुए सरकार ने दो बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  X पर इंस्पेक्टर शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘आज म.प्र. हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। ॐ शांति!

Bhopal: उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के चलते नवंबर में ही प्रदेश में दिसंबर–जनवरी जैसी गलन महसूस हो रही है। उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं ने कई जिलों में कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। रविवार को राजगढ़ और शाजापुर जिले के गिरवर में रात का तापमान 6°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।

23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में तीव्र शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, सतना, शहडोल, जबलपुर, मैहर, बैतूल, धार, देवास, शिवपुरी, रीवा, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ ही छिंदवाड़ा और बालाघाट में शीतल दिन का अलर्ट जारी हुआ है।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये संभावित व्यय होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 से 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है।

ओंकारेश्वर परियोजना की बढ़ी लागत को दी मंजूरी

कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए को मंजूरी दी। पहले जून 2025 में इस परियोजना के लिए 2195 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। यह परियोजना एकात्म धाम के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसमें 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान और अद्वैत निलयम का निर्माण एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा।

शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों ‌द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होना अपेक्षित हैं, जिससे शासकीय संस्थानों को बचत होगी। रेस्को मोड में शासकीय विभागों/ संस्थाओं के भवन पर विकासक इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफटॉप संयंत्र का रख-रखाव RESCO इकाई द्वारा किया जाएगा।

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मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार भोपाल में 211 साइट्स पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपूर में 14 साइट्स पर कुल 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 साइट्स पर कुल 1661 किलोवॉट, देवास में 14 साइट्स पर कुल 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 साइट्स पर कुल 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 साइट्स पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 साइट्स पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 साइट्स पर कुल 383 किलोवॉट, खंडवा में 16 साइट्स पर कुल 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 साइट्स पर कुल 364 किलोवॉट, रतलाम में 29 साइट्स पर कुल 1229 किलोवॉट, रीवा में 20 साइट्स पर कुल 535 किलोवॉट, सागर में 35 साइट्स पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 साइट्स पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 साइट्स पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 साइट्स पर 714 किलोवॉट कि क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

मांधाता में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रुपए प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गयी है। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

Ujjain: उज्जैन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण परियोजना के तहत ध्वस्त की गई तकिया मस्जिद को दोबारा बनवाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। तकिया मस्जिद का मामला करीब 10 माह पुराना है, जब मस्जिद को विस्तारीकरण की जद में आने पर तोड़ा गया था। इस फैसले के बाद अब कई दिनों से बंद पड़ा महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का काम फिर से शुरू हो सकेगा।

प्रशासन ने मस्जिद को बताया था अवैध

उज्जैन जिला प्रशासन ने इसी साल 11 जनवरी 2025 को महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास बनी पार्किंग से लगी जमीन को खाली करवाने के लिए बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान वहां मौजूद 257 मकानों के साथ तकिया मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह 200 वर्ष पुरानी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। वहीं, प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए मकानों और मस्जिद को तोड़ा था।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

तकिया मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ, मस्जिद में नमाज़ अदा करने वाले तेरह नमाजियों ने इस कार्रवाई को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने जमीन को वक्फ की संपत्ति बताते हुए मस्जिद तोड़ने की प्रक्रिया को गलत ठहराया था। हालांकि, पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच, दोनों ने ही याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया था और प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की खारिज

हाईकोर्ट में हार के बाद, पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में महाकाल मंदिर के लिए ली गई जमीन के अधिग्रहण को गलत बताया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि वक्फ की जमीन पर गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और विध्वंस से पहले भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिग्रहण को चुनौती देने वाली और मस्जिद बनाने की अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील सैयद अशहर अली वारसी ने भी पुष्टि की है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो गई है।