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MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी, महंगाई भत्ते की दर में की 9% की वृद्धि

MP Government Employees News: मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने एक बार फिर तोहफा दिया है। सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 9% की बढ़ोतरी कर दी है। इस आशय के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों को 212% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जबकि अब तक 203% प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले का लाभ साढ़े सात लाख से अधिक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिल रहा DA
मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को 27 जनवरी को डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि के बाद 38% डीए मिल रहा है। जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए के बराबर है। अब सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगी यानी इसका भुगतान फरवरी में किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी की थी।
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MP News: MP में 16 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, ‘स्कूल चलें हम’ अभियान भी चलेगा, शिक्षकों की छुट्टी 7 जून तक बढ़ी

Bhopal: मध्यप्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होगी। इसी दिन से ‘स्कूल चलें हम’ अभियान का दूसरा चरण भी शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों में प्रवेश अभियान, ड्रॉपआउट बच्चों की वापसी और शाला प्रारंभ उत्सव पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं, अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को राहत देते हुए अवकाश सात दिन बढ़ा दिया है। अब शिक्षकों को 1 जून के बजाय 7 जून से स्कूलों में उपस्थित होना होगा।
जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की मांग के बाद फैसला
प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की ओर से विद्यालय संचालन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर संशोधित निर्देश जारी किए हैं।
ड्रॉपआउट बच्चों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर अभियान के तहत स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित कराने को कहा है। इसका उद्देश्य शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना है।
16 जून से होगा शाला प्रारंभ उत्सव
ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 16 जून से शासकीय और सांदीपनि विद्यालयों में शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित करने के साथ ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उनका पुनः प्रवेश कराया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर अभियान और स्कूल संचालन की नियमित समीक्षा करेंगे, ताकि नामांकन और पढ़ाई दोनों पर निगरानी बनी रहे।
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Bhopal: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला, CBI ने रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार

Bhopal: सीबीआई (CBI) ने भोपाल की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद CBI टीम ने शाम 5:10 बजे उन्हें हिरासत में लिया।
जानकारी के मुताबिक CBI अधिकारी गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे थे। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर मेनिट (MANIT) परिसर लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड के जरिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। CBI ने मेनिट परिसर में अस्थायी कैंप ऑफिस भी बनाया है। मेडिकल जांच के बाद उन्हें CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने एक दिन पहले खारिज की थी अग्रिम जमानत
इससे पहले बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए राहत देना उचित नहीं है।
12 मई की रात हुई थी ट्विशा की मौत
भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई की रात एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। 24 मई को AIIMS भोपाल में दिल्ली AIIMS की टीम की मौजूदगी में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया था। बाद में भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।
जांच पर सबकी नजर
मामले में लगातार नए घटनाक्रम सामने आने के बाद अब CBI जांच पर सबकी नजर बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है।
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MP Weather: एमपी में नौतपा के बीच बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश का अलर्ट, कई जिलों में लू का खतरा

Bhopal: मध्यप्रदेश में नौतपा की शुरुआत आंधी और बारिश के साथ हुई है। अब मौसम विभाग ने 28 मई से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्री-मानसून गतिविधियों की दस्तक मानी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) भोपाल के अनुसार 10 से 16 जून के बीच मध्यप्रदेश में मानसून प्रवेश कर सकता है।
इन जिलों में रेड अलर्ट
बुधवार को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। टीकमगढ़ में रात के समय भी गर्मी बनी रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ग्वालियर और जबलपुर में भी तीव्र लू का अलर्ट है, जबकि भोपाल में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं।
खजुराहो-नौगांव सबसे गर्म
मंगलवार को प्रदेश के 16 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे।
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धार में बनेगा भव्य ‘सरस्वती लोक’: CM मोहन यादव का ऐलान, भोजशाला को मिलेगा नया वैभव

Dhar Bhojshala: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को धार में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में राज्य सरकार भव्य ‘सरस्वती लोक’ का निर्माण कराएगी। साथ ही यहां राजा भोज शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजशाला भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृत और अनुसंधान का गौरवशाली केंद्र रही है और सरकार इसके ऐतिहासिक वैभव को पुनर्जीवित करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने धार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन-पूजन किए और 88.04 करोड़ रुपए लागत के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।
भोजशाला आंदोलन के शहीदों के परिवारों को 5-5 लाख सहायता
मुख्यमंत्री ने भोजशाला आंदोलन में शहादत देने वाले स्व. बनसिंह, स्व. अंतरसिंह और स्व. लक्ष्मण सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में तीनों शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।डॉ. यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से 750 वर्षों का संघर्ष सफल हुआ है और अब धार में नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन कराएगी।
राजा भोज की विरासत को मिलेगा नया विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा भोज केवल पराक्रमी शासक ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण और ज्ञान-विज्ञान के महान संरक्षक थे। धार कभी तालाबों की नगरी कहलाती थी, जहां राजा भोज ने साढ़े बारह तालाबों का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान से जल संरक्षण की नई क्रांति आएगी। प्रदेशभर में 2 लाख 42 हजार से अधिक जल संरक्षण कार्यों का लक्ष्य रखा गया है और हजारों कार्य पूरे किए जा चुके हैं।
धार में विकास की नई धारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार अब औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। सरकार पुरातत्व विभाग से समन्वय कर आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराएगी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय, सावित्री ठाकुर, विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
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MP Cabinet: तबादला नीति 2026 को मंजूरी, 1 से 15 जून तक होंगे ट्रांसफर, पति-पत्नी को एक जगह पोस्टिंग में राहत

Bhopal: मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद तबादला नीति-2026 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी। इसके तहत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून 2026 के बीच किए जाएंगे।
नई नीति में गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापना देने के मामलों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ए-प्लस कैटेगरी की नोटशीट वाले मामलों का निपटारा पहले किया जाएगा।
एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर के लंबित मामलों का निराकरण 31 मई तक किया जाएगा। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग से जारी होगी।
नई व्यवस्था के तहत अब स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए अलग-अलग सीमा तय की जाएगी। पहले दोनों को एक ही कोटे में शामिल किया जाता था, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप बदलाव प्रभावित होते थे।
सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे। जिन विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, वहां ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में पहले रिक्त पद भरे जाएंगे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में पदस्थापना होगी।
तबादला नीति में कर्मचारी संख्या के हिसाब से ट्रांसफर की सीमा भी तय की गई है। जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं वहां 20% तक तबादले किए जा सकेंगे, जबकि 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में अधिकतम 5% तबादलों की अनुमति होगी।
सरकार ने गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को तबादलों से राहत देने का भी फैसला लिया है।
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