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MP News: 70 सीएम राइज स्कूलों के लिए 2800 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत, लाइनमेन के जोखिम भत्ता पर बड़ा फैसला

MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (MP Cabinet) की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में 2847 करोड़ 63 लाख रुपए अनुमानित लागत के 70 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल निर्माण किए जाने का निर्णय लिया। बता दें कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1207 करोड़ रुपए
मंत्रि-परिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड़ 72 लाख रुपए, सैंच्य क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 14 हजार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 693 करोड़ 64 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 60 हेक्टेयर रबी की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 ग्रामों के 13 हजार 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि धारकों के धारणाधिकार संबंध में अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन किया। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की जाये। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जाएं।
लाइनमेन को जोखिम भत्ता
मंत्रि-परिषद ने लाइनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रूपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
6 उत्पाद के लिए 10 जिले
शासन द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्रि-परिषद में कृषि संबंधी 6 उत्पाद अंतर्गत 10 जिलों में शामिल कोदो-कुटकी जिला अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला-नरसिंहपुर, चना जिला-दमोह. बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला-बालाघाट एवं सरसों जिला भिण्ड एवं मुरैना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया।
राजस्व न्यायालयों का होगा कम्प्यूटरीकरण
मंत्रि-परिषद ने राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना RCMS 4.0. का विकास किए जाने के लिए आगामी 5 वर्षों (2023-24, 2024- 25, 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राशि 73 करोड़ 48 लाख 65 हजार का व्यय किये जाने तथा RCMS 4.0 का विकास किए जाने की अवधि में समानांतर रूप से RCMS परियोजना 3.0 को आगामी दो वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) तक जारी रखने ₹9 करोड़ 78 लाख रूपये का व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
25 नवीन चलित एवं 20 नवीन स्थायी रसोई केन्द्रों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगम तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र (इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र) खोले जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि इस योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रुपए 10/- प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।
972 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत 1000 बिस्तर नवीन निर्मित चिकित्सालय के संचालन के लिए नियमित स्थापना के 488 पद और आउटसोर्स के 484 पद विभिन्न संवर्ग को मिला कर 972 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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MP News: सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किये निर्देश

Bhopal: नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जायेगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च 2025 तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष सम्पत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति को देखते हुए वृद्धि न किये जाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है।
नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करों की वसूली नियत समय में किये जाने के लिये जागरूक करने के लिये कहा गया है। नागरिक इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय के वार्ड कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
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Gwalior: ग्वालियर में आधी रात लोगों को डरा रही संदिग्ध ‘Stree’, दहशत में लोग

Gwalior: ग्वालियर थाना क्षेत्र के राजा की मंडी इलाके के लोग एक संदिग्ध महिला की वजह से दहशत में जी रहे हैं। दरअसल इलाके की गलियों में इन दिनों एक अनजान महिला आधी रात को घरों की डोर बेल बजाकर आराम से चली जाती है। इसके चलते लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और डरे हुए हैं।
संदिग्ध स्त्री से परेशान होकर लोगों ने जब सीसीटीवी की जांच की तो एक संदिग्ध महिला सफेद कपड़ों में पूरी तरह चेहरा ढकी हुई गली में लोगों के डोर बेल बजाती हुई दिखाई दी। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि उस महिला को देखकर जानवर भी भाग रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, डोर बेल बजने पर जब घर के अंदर से आवाज दी, तो महिला की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह सिर्फ घंटी बजाकर आराम से आगे बढ़ जाती है। संदिग्ध महिला के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिरकार यह महिला कौन है और उसका मकसद क्या है?
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MP News: उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के विकास के लिए कार्यवाही तेज, मई 2026 से सरकार के हवाई बेड़े में शामिल होगा नया विमान

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को नए आयाम प्रदान करने के लिए सहज हवाई यातायात (एयर कनेक्टिविटी) एक बुनियादी जरूरत है। हरसंभव तरीके से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि पर्यटक मध्यप्रदेश आकर यहां की समृद्ध ऐतिहासिक विरासतों का आसानी से अवलोकन कर सकें। इसके लिए आपसी सामंजस्य बेहद जरूरी है। विमानन विभाग, संस्कृति, पर्यटन और चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। सरकार मध्यप्रदेश को क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर जरूरी सुविधा और मदद मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
मंत्रालय और सीएम हाउस के पास बनेंगे नए हेलीपैड
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात रोकने से जनसामान्य को परेशानी होती है। इसलिए इस कठिनाई के स्थायी निदान के लिए मंत्रालय (वल्लभ भवन) और मुख्यमंत्री निवास के समीप ही नए हेलीपैड का निर्माण किया जाए। इससे समय की बचत भी होगी और सबकी कठिनाई भी दूर होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव विमानन संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त विमानन चंद्रमौली शुक्ला, उपसचिव डॉ. कैलाश बुंदेला, दिनेश सोनकेसरिया, कैप्टन विश्वास राय सहित विमानन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नए पायलटों की भर्ती करें- मुख्यमंत्री
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और जनजातीय संस्कृति से जुड़ाव के लिए होम स्टे प्रोत्साहन के रूप में सेल्फ फीलिंग/हीलिंग टूरिज्म की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विमानन क्षेत्र में नए रोजगार सृजन की संभावनाओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और युवाओं के कौशल विकास के लिए पायलट-क्रू मेंबर्स के प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेस चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती विमानन आवश्यकताओं के लिए पायलटों की संख्या बढ़ाएं। नए पायलटों की भर्ती करें, उन्हें प्रशिक्षित भी करें।
सतना एवं दतिया एयरपोर्ट का जल्द होगा लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सतना एवं दतिया एयरपोर्ट को भी शीघ्र ही लोकार्पित करने जा रही है। यह दोनों शहर धार्मिक पर्यटन के प्राचीन केन्द्र हैं। यहां एयरपोर्ट होने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में उपलब्ध सभी इन एक्टिवेट हेलीपैड्स को जल्द से जल्द एक्टिवेट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एयर एम्बुलेंस और हेली सेवा का लाभ सबको मिले, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएं।
उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट के लिए भू-अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के विकास के लिए भू-अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश में ग्रेड-1 में उच्च क्षमता/व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पाई गईं हवाई पट्टी में उज्जैन, सिंगरौली, सागर (ढ़ाना), नीमच, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, मंडला, खण्डवा एवं रतलाम तथा ग्रेड-2 में बिरवा (बालाघाट), पचमढ़ी, गुना, खरगौ न, मंदसौर, सिवनी, सीधी, पन्ना, झाबुआ, शहडोल एवं उमरिया में उपलब्ध आकांक्षी हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्तार के लिए भी कार्यवाही चल रही है।
सभी जिलों में करें हवाई पट्टियों और हेलीपेड का विकास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनाने के लिए और प्रदेश के हर जिले को देश-विदेश के हवाई यातायात से जोड़ने के लक्ष्य के लिए ही सरकार ने नवीन नागर विमानन नीति- 2025 लागू की है। इसके लिए सभी जिलों में हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां/हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। साथ ही कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए एयर कार्गो की सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के विस्तार से नागरिकों को आधुनिक, सस्ता, सुलभ, सुरक्षित और अनुकूल हवाई सफर का आनंद प्राप्त होगा। हम प्रदेश में नए पायलट प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेंगे, जिससे विमानन क्षेत्र में जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल की पूर्ति हो सके और मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले।
सरकार के हवाई बेड़े में शामिल होगा नया विमान और हेलीकॉप्टर
अपर मुख्य सचिव विमानन शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की नवीन नागर विमानन नीति-2025 के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। नई-नई एविएशन कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश से जुड़कर यहां अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल शासकीय बेड़े में कोई विमान उपलब्ध नहीं है। नवीन डबल इंजन जेट विमान क्रय करने के लिए निर्माता कंपनी को क्रय आदेश दिया जा चुका है। नया विमान मई 2026 तक उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में नवीन डबल इंजन हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए निर्माता कंपनी से 6 मार्च 2025 को अनुबंध कर लिया गया है। नवीन हेलीकॉप्टर जनवरी 2027 सरकार को उपलब्ध हो जाएगा।
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Mauganj Violence: आदिवासियों के हमले में पुलिस ASI की मौत, तहसीलदार के हाथ-पैर तोड़े, बंधक युवक को भी मारा

Mauganj Violence: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को शाहपुरा थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया। सूचना पर शनिवार शाम को युवक को रेस्क्यू करने पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर आदिवासी परिवार और उनके साथ जुटी आस-पास के गांव की भीड़ ने हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारकर पुलिस एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी। जबकि टीआई संदीप भारती के सिर पर गंभीर चोट आई है।
भीड़ के हमले में 8 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं तहसीलदार हनुमना कुमारे लाल पनका के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हैं। आदिवासियों की भीड़ ने बंधक युवक सनी द्विवेदी की भी हत्या कर दी। एसडीओपी अंकिता शूल्या और एसआई आरती वर्मा ने किसी तरह खुद को बचाते हुए गांव में ही एक कमरे में बंद कर लिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंची और हवाई फायरिंग करते हुए गांव के अंदर घुसी और बंधक बनी एसआई-एसडीओपी को बाहर लाई। बंधक युवक सनी द्विवेदी के शव और दूसरे घायलों को भी निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया।
गांव में धारा 163 लगाई गई, भारी पुलिसबल की तैनाती
शाहपुरा थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में भारी तनाव की स्थिति है। गांव में धारा 163 (आपातकालीन स्थिति में) लगाई गई है। यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है। घटना में गंभीर घायल शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमना तहसीलदार कुमारे लाल पनका, एएसआई जवाहर सिंह यादव, राम केवट, राम लखन मिश्रा को रीवा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे सनी द्विवेदी घूमते हुए आरोपियों के मोहल्ले में चला गया था। इसी दौरान अशोक कोल के परिवार वालों ने उसे पकड़कर बंधक बनाकर मारपीट की। जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर आरोपी परिवार और आसपास के गांव के आदिवासी समाज के करीब 250 लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया।
सड़क हादसे में आदिवासी युवक की मौत से जुड़ा है विवाद
स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक सनी द्विवेदी के पिता रजनीश द्विवेदी के नाम पर गड़रा गांव में जमीन है। गांव का ही रहने वाला एक युवक अशोक कोल इसी जमीन को बटाईदारी पर लिया हुआ था। कुछ महीने पहले उसने द्विवेदी परिवार की जमीन के बगल में जमीन खरीद ली। लोगों का कहना है कि अशोक कोल के जमीन खरीदने से द्विवेदी परिवार उससे नाराज था। इस बीच अशोक कोल खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री कराने हुनमना गया था। बाइक से लौटते समय भैंस से टकराकर अशोक कोल गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतक अशोक कोल के परिवार ने दुर्घटना को द्विवेदी परिवार की साजिश मानकर उनसे दुश्मनी ठान ली।
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MP News: मध्यप्रदेश में आज से शुरू हुई गेहूं की खरीदी, भोपाल में बनाए गए 60 सेंटर

Bhopal: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शनिवार को गेहूं खरीदी की सरकारी नीति जारी की। इस दौरान सरकार ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 15 मार्च यानी आज से 5 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी। आज से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों से गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी के सभी संभागों से 17 मार्च से गेहूं की खरीदी की शुरुआत की जाएगी। किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। यह सुविधा www.meuparjan.nic.in पर उपलब्ध होगी। बता दें कि पहले 1 मार्च से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन गेहूं की कटाई नहीं होने की वजह से सरकार ने खऱीदी की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी थी।
किसानों को प्रति क्विंटल मिलेंगे 2600 रुपए
प्रदेश सरकार इस बार गेहूं पर 175 रुपए का अतिरिक्त बोनस दे रही है। जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह किसानों को एक क्विंटल गेहूं के 2600 रुपए मिलेंगे। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, प्रदेश में लगभग 80 लाख टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि 19 हजार 400 करोड़ रुपए और बोनस की राशि 1400 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान किया जाना संभावित है।
भोपाल में 60 सेंटरों पर होगी खरीदी
भोपाल में गेहूं की खरीदी के लिए कुल 60 केंद्र बनाए गए हैं। बैरसिया मंडी समेत प्रमुख गांवों में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। ताकि, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि, पहले दिन 20 सेंटरों के लिए 269 स्लॉट बुक हुए हैं। ऐसे में इन्हीं सेंटरों पर किसानों के आने का अनुमान है।
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