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MP News: 70 सीएम राइज स्कूलों के लिए 2800 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत, लाइनमेन के जोखिम भत्ता पर बड़ा फैसला

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MP Cabinet: More than 2800 crore approved for 70 cm rise schools

MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (MP Cabinet) की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में 2847 करोड़ 63 लाख रुपए अनुमानित लागत के 70 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल निर्माण किए जाने का निर्णय लिया। बता दें कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।

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सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1207 करोड़ रुपए 

मंत्रि-परिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड़ 72 लाख रुपए, सैंच्य क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 14 हजार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 693 करोड़ 64 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 60 हेक्टेयर रबी की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 ग्रामों के 13 हजार 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि धारकों के धारणाधिकार संबंध में अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन किया। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की जाये। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जाएं।

लाइनमेन को जोखिम भत्ता

मंत्रि-परिषद ने लाइनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रूपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।

6 उत्पाद के लिए 10 जिले

शासन द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्रि-परिषद में कृषि संबंधी 6 उत्पाद अंतर्गत 10 जिलों में शामिल कोदो-कुटकी जिला अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला-नरसिंहपुर, चना जिला-दमोह. बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला-बालाघाट एवं सरसों जिला भिण्ड एवं मुरैना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व न्यायालयों का होगा कम्प्यूटरीकरण

मंत्रि-परिषद ने राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना RCMS 4.0. का विकास किए जाने के लिए आगामी 5 वर्षों (2023-24, 2024- 25, 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राशि 73 करोड़ 48 लाख 65 हजार का व्यय किये जाने तथा RCMS 4.0 का विकास किए जाने की अवधि में समानांतर रूप से RCMS परियोजना 3.0 को आगामी दो वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) तक जारी रखने ₹9 करोड़ 78 लाख रूपये का व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

25 नवीन चलित एवं 20 नवीन स्थायी रसोई केन्द्रों की मंजूरी

मंत्रि-परिषद द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगम तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र (इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र) खोले जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि इस योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रुपए 10/- प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।

972 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत 1000 बिस्तर नवीन निर्मित चिकित्सालय के संचालन के लिए नियमित स्थापना के 488 पद और आउटसोर्स के 484 पद विभिन्न संवर्ग को मिला कर 972 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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Ujjain: एक्ट्रेस सारा अली खान ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्मारती में हुईं शामिल

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Ujjain: Actress Sara Ali Khan visited Baba Mahakal

Ujjain: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने आज तड़के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा-अर्चना की और भस्मारती में भी शामिल हुईं। सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे सिर को साड़ी के पल्लू से ढककर बाबा महाकाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और भक्ति में लीन हैं। मंदिर के पुजारी उनके हाथ में कुछ देते और समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में सारा मंत्रोच्चारण के दौरान आंख बंधकर झूमती हुई भी दिख रही हैं। बता दें कि सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘जरा हटके जरा बचके’ के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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MP News: मुख्यमंत्री बोले- बेटों को भी दी जाएगी ई-स्कूटी, संवाद एवं सम्मान समारोह में ऐलान

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MP News: Big announcement on e-scooty to toppers

MP News: राजधानी भोपाल में आज नए रवीन्द्र भवन में प्रदेश से चयनित यूपीएससी टॉपर्स और एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने संवाद एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों की तरह अब हायर सेकेंडरी में टॉपर रहे बेटों को भी ई-स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरिट लिस्ट के विद्यार्थियों के साथ ही यूपीएससी में चयनित प्रदेश के 53 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।

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यूपीएससी में चयन नौकरी नहीं, जीवन का यज्ञ

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित विद्यार्थी देश के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आगे आए हैं। यह सिर्फ नौकरी न होकर जीवन का यज्ञ है। मेरी कामना है कि वे विद्यार्थी बेहतर सेवा देकर नायक बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करें। असफलता को सफलता में बदलें।

विद्यार्थी सेहत का भी रखें ध्यान

मुख्यमंत्री चौहान ने गीता के श्लोक और स्वामी विवेकानंद के विचारों के उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने का आहवान भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संतुलित जीवन अपनाते हुए, नियमित दिनचर्या से शरीर को स्वस्थ रखने, ध्यान एवं योग आदि से एकाग्रता बढ़ाने और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करने की बात कही। मुख्यमंत्री यूपीएससी परीक्षा में सफल विद्यार्थियों शिवम यादव दतिया, संस्कृति सोमानी धार, गुंजिता अग्रवाल भोपाल, स्नेहा लोधी नरसिंहपुर, अनुज ठाकुर नर्मदापुरम और अनामिका ओझा भोपाल से संवाद भी किया। उन्होंने दो दिव्यांग विद्यार्थी जतिन और अर्पिता को भी सम्मानित किया।

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MP News: मंत्री भदौरिया की कार का एक्सीडेंट, मंत्री और ड्राइवर घायल

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MP News: Minister Bhadauria injured in car accident

MP News: मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। उनके ड्राइवर को भी हादसे में चोट आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री भदौरिया भिंड से ग्वालियर आ रहे थे। इसी दौरान मालनपुर थाना इलाके के कैडबरीज फैक्ट्री के सामने दोपहर करीब 3.30 बजे उनकी कार की ट्रेक्टर से भिडंत हो गई। इस हादसे में मंत्री भदौरिया के सिर में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मंत्री भदौरिया और ट्रैक्टर के बीच भिंडत इतनी तीव्र थी, कि ट्रेक्टर दो टुकड़ों में बंट गया।

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केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया ट्वीट

मंत्री भदौरिया की कार के एक्सीडेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा भिंड जिले के मालनपुर में हुई एक वाहन दुर्घटना में मप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपीएस भदोरिया और उनके वाहन चालक के घायल होने की जानकारी मिली है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

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MP Cabinet: दमोह में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 266.17 करोड़ रुपए स्वीकृत, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

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MP Cabinet: 266.17 crore approved for Damoh's Medical College

MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दमोह के मध्य में स्थित होने तथा इन तीनों क्षेत्रों से अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की दूरी लगभग 100 कि.मी. से अधिक होने के कारण इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ जिलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एमबीबीएस सीट्स की भी वृद्धि हो सकेगी।

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स्टार्ट-अप के लिये 18 से 72 लाख रुपए की सहायता मिलेगी

कैबिनेट द्वारा म.प्र स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रुपए 18 लाख की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम रुपए 72 लाख की सीमा में देय होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1.मंत्रि-परिषद ने वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जनघायल करने एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

2.प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए दिए जा सकेंगे। इसके लिए नवीन “मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023” जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की।

3.शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार / साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम एक लाख रुपए दिए जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार / कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई- बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जाएगा।

4.मंत्रि-परिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6 हजार 474 अस्थाई पदों की 31 मार्च 2026 तक के लिए निरंतरता का अनुमोदन करते हुए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत किया।

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MP News: मध्यप्रदेश में तहबाजारी और रोज वसूली पूरी तरह से बंद होगी, महापंचायत में बोले सीएम

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Street Vendors Mahapanchayat Bhopal

MP News: राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री निवास में स्ट्रीट वेंडर्स की महापंचायत हुई। जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोज शुल्क वसूली नहीं होगी, यह तत्काल बंद की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। हाथ ठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं तत्काल प्रभाव से निर्देश दे रहा हूं कि कोई भी हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियम बना दिए जाएं।

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महापंचायत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके पास हाथ ठेला नहीं है, उनको सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार 5 हजार रुपए सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके परिवार के सदस्य की तरह हूं । इसलिए आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए पंचायत बुलाई गई है। सामाजिक क्रांति लाकर स्ट्रीट विक्रेताओं की हालत को बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि कमजोर नहीं ताकतवर बनें। इसके लिये जरूरी है कि संगठित होकर काम करें। अपना एक संगठन बनाएं। हाथठेला में कचरा पेटी रखें और सोलर बेट्री लगायें। शराब नहीं पिएं।’

मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या-पूजन और दीप प्रज्ज्वलित कर महापंचायत का शुभारंभ किया। उन्होंने पुष्प-वर्षा कर स्ट्रीट वेंडर्स का स्वागत किया। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से मुख्यमंत्री चौहान को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में लगातार पथ-विक्रेताओं की चिंता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्व-निधि योजना लागू कर कोरोना काल में पथ-विक्रेताओं को बहुत बड़ी राहत दी। इस योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर-1 है। योजना में 9 लाख 50 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें से 7 लाख एक हजार पथ-विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में 51 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्टॉम्प शुल्क 2500 के स्थान पर मात्र 50 रुपए लिया जा रहा है।

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