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MP News: 70 सीएम राइज स्कूलों के लिए 2800 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत, लाइनमेन के जोखिम भत्ता पर बड़ा फैसला
![MP Cabinet: More than 2800 crore approved for 70 cm rise schools](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2023/04/MP-CABINET-e1682445030225.jpg)
MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (MP Cabinet) की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में 2847 करोड़ 63 लाख रुपए अनुमानित लागत के 70 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल निर्माण किए जाने का निर्णय लिया। बता दें कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1207 करोड़ रुपए
मंत्रि-परिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड़ 72 लाख रुपए, सैंच्य क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 14 हजार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 693 करोड़ 64 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 60 हेक्टेयर रबी की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 ग्रामों के 13 हजार 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि धारकों के धारणाधिकार संबंध में अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन किया। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की जाये। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जाएं।
लाइनमेन को जोखिम भत्ता
मंत्रि-परिषद ने लाइनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रूपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
6 उत्पाद के लिए 10 जिले
शासन द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्रि-परिषद में कृषि संबंधी 6 उत्पाद अंतर्गत 10 जिलों में शामिल कोदो-कुटकी जिला अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला-नरसिंहपुर, चना जिला-दमोह. बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला-बालाघाट एवं सरसों जिला भिण्ड एवं मुरैना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया।
राजस्व न्यायालयों का होगा कम्प्यूटरीकरण
मंत्रि-परिषद ने राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना RCMS 4.0. का विकास किए जाने के लिए आगामी 5 वर्षों (2023-24, 2024- 25, 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राशि 73 करोड़ 48 लाख 65 हजार का व्यय किये जाने तथा RCMS 4.0 का विकास किए जाने की अवधि में समानांतर रूप से RCMS परियोजना 3.0 को आगामी दो वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) तक जारी रखने ₹9 करोड़ 78 लाख रूपये का व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
25 नवीन चलित एवं 20 नवीन स्थायी रसोई केन्द्रों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगम तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र (इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र) खोले जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि इस योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रुपए 10/- प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।
972 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत 1000 बिस्तर नवीन निर्मित चिकित्सालय के संचालन के लिए नियमित स्थापना के 488 पद और आउटसोर्स के 484 पद विभिन्न संवर्ग को मिला कर 972 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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MP News: कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
![MP News: Chief Minister announced on the occasion of Kargil Vijay Diwas, Agniveer will get reservation](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Kargil-Vijay-Diwas-1.jpg)
Bhopal: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही अग्निपथ योजना देश की ताकत बढ़ाने के साथ ही सामर्थ्यवान युवाओं को सेना से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। यह रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता और डिफेंस रिफार्म्स का अहम कदम है।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की भावना के अनुसार प्रदेश में अग्निवीर जवानों के लिये आरक्षण के प्रावधान का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अग्निवीर जवान की योजना अग्निपथ सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है।
बता दें कि कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के मौके पर मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। हालांकि अभी आरक्षण कितना मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है।
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MP News: कुएं में पंप लगाने उतरे चाचा-भतीजे की मौत, दो चचेरे भाईयों की भी जहरीली गैस से मौत
![MP News: Uncle and nephew died while installing pump in the well, two cousins also died due to poisonous gas](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Katni-News.jpg)
Katni: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दरअसल 30 फीट गहरे कुएं में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नीचे उतरे चार लोग जहरीली गैस का शिकार बन गए। करीब 9 घंटे बाद चारों लोगों को कुएं से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वाले दो लोग चाचा भतीजे और दो पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई हैं।घटना कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के जुहली गांव की है। विजयराघवगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि घटना गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास की है। रात 1:35 बजे चारों को कुएं से अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया था।
सबमर्सिबल पंप बना चार मौतों की वजह
कटनी जिले के जहली गांव के रहने वाले रामकुमार दुबे ने हाल ही में अपने खेत में बने कुएं में बोरिंग कराई थी। जिसमें सबमर्सिबल पंप डालने के लिए वो अपने भतीजे निखिल दुबे (20) के साथ कुएं में नीचे उतरे थे। लेकिन, उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उन्होंने पड़ोस में रहने वाले कुशवाहा परिवार के दो चचेरे भाईयों राजेश कुशवाहा (28) और पिंटू उर्फ देवेंद्र कुशवाहा (26) से मदद मांगी। कुछ देर बार चारों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनका दम घुटने लगा, कुछ ही देर में चारों अंदर बेहोश हो गए।
कोल माइंस की टीम की मदद से हुआ रेस्क्यू
घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और एसपी अभिजीत रंजन समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर दिलीप यादव ने बताया कि कुएं में बेसुध हुए चारों लोगों को बचाने के लिए उमरिया जिले से कोल माइंस की स्पेशल टीम बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात 1:35 बजे सभी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंए में कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड और एक अन्य गैस का रिसाव पाया गया।
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MP News: मुख्यमंत्री ने “अग्रदूत पोर्टल” लॉन्च किया, आसानी से पहुंच सकेंगी योजनाओं संबंधी जानकारी
![MP News: Chief Minister launches “Agradoot Portal”, information related to schemes will be easily accessible](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Agradoot-portal-mp-e1721827212487.jpg)
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का बेहतर उपयोग कर रही है। आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए “अग्रदूत पोर्टल” को लाँच किया है। “सूचना ही शक्ति है” के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में अद्भूत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है।
लांचिग के अवसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में ₹250 अंतरित करने संबंधी है ।
क्या है अग्रदूत पोर्टल?
मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टारगेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रि-स्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।
अग्रदूत पोर्टल की विशेषताएं
अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इससे कम समय में लक्षित नागरिकों तक पहुँच बनाई जा सकेगी। सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, WhatsApp के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रि-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया कम समय में संपन्न होगी।
श्रेणी अनुसार कर सकेंगे जानकारियाँ अलग-अलग
अग्रदूत पोर्टल से प्रदेश के नागरिकों द्वारा चाही गई जानकारियाँ फ़िल्टर की जा सकती हैं। उन्हें श्रेणी अनुसार विभाजित कर मैसेज या सूचनाएं भेजी जा सकेंगी, जैसे उम्र, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, विकलांगता, जिला/ स्थानीय निकाय/ क्षेत्र के अनुरूप चयनित कर जानकारी भेज सकेंगे।
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MP IAS Transfer: एमपी में तीन आईएएस अफसरों के तबादले, दो जिलों के कलेक्टर बदले गए
![MP IAS Transfer: Three IAS officers transferred in MP, collectors of two districts changed](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/MP-Mantralaya-e1721753998370.jpg)
MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम तीन आईएएस अफसरों के तबादला आदेश जारी हुए। इसमें दो जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। कटनी जिले के कलेक्टर अवि प्रसाद को हटाकर उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है। उनकी जगह मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को कटनी जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं 2015 बैच की आईएएस अफसर अदिति गर्ग को मंदसौर जिले का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है।
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MP Cabinet: लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 250 रुपए,1 अगस्त को खाते में आएगी राशि
![MP Cabinet: Dear sisters will get Rs 250 on Rakshabandhan, amount will be credited to account on August 1](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/MP-News-4.jpg)
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्यप्रदेश सरकार इस बार भी लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि लाड़ली बहनों के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए जमा कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा है कि वे रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा।
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट ने मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् ने उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपए और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों में उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।
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